प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन एकैपटक गर्न जुन सहमति गरेका छन्, त्यो सकारात्मक छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच मंसिर दोस्रो साताभित्र दुवै निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्ने विषयमा भएको यो सहमतिलाई अब कार्यान्वयनमा लैजान त्यसैअनुरूपको तयारी गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले यस विषयमा अन्य पक्षसँग पनि सहमति जुटाउनेदेखि निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसैअनुसार तयारी गर्नका लागि सहयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। र, मुख्य कुरा सहमतिअनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ। निर्वाचन मिति तोकिएपछि यसको तयारीका लागि पनि सहज हुन्छ। त्यसमाथि हिमाली भेगमा मंसिर दोस्रो सातापछि हिउँ पर्ने भएकाले त्यसअघि नै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि मंसिरमा निर्वाचन गर्नका लागि तयारी थाल्नुपर्ने भएकाले पनि निर्वाचन मिति घोषणामा अब ढिलाइ गर्नहुन्न।

संक्रमणकाल पार लगाउन होस् वा संवैधानिक बाध्यताअनुरूप निर्धारित मितिमै सबै तहको निर्वाचन गरी संघीयता संस्थागत गर्न वा निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नै किन नहोस्, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै मितिमा गर्नुको विकल्प छैन।

आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय दुवै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण दुवै तहका यी चुनाव एकैपटक गर्नुको विकल्प छैन। अबको पाँच महिनाभित्र दुवै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता, यसैबीच दसंै, तिहार र छठजस्ता महŒवपूर्ण चाडपर्व पर्ने र मंसिर दोस्रो सातापछि हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने भएकाले पनि निर्वाचनको लागि मंसिर पहिलो साता उपयुक्त हुन जान्छ। फेरि मंसिरअगावै प्रदेश वा केन्द्रको चुनाव गर्न पनि त्यतिसारो सम्भव देखिँदैन। यो अवस्थामा दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु नै अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हो। त्यसमाथि निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन पनि दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त हो। पछिल्ला वर्षमा निर्वाचन खर्च जसरी मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ, त्यो अवस्थामा दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा निर्वाचनका लागि खर्च हुने ठुलो धनराशि जोगाउन सकिन्छ। प्रदेश दुईबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा मात्रै मुलुकले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य जगजाहेर छ। प्रदेश २ को चुनावी खर्च जोड्ने हो भने यो रकममा अझै बढोत्तरी हुने छ जब कि प्रदेश वा केन्द्रमध्ये कुनै एकको मात्रै निर्वाचन गर्दा पनि स्थानीय तहमा खर्च भएभन्दा बढी हुन्छ नै। यस अवस्थामा एकैपटक निर्वाचन गर्ने हो भने एउटै खर्चले दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ। एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश र केन्द्रीय संसद् अलगअलग मितिमा गर्नु भनेको निर्वाचन खर्च नै दोब्बर गर्नु हो।

यता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले भने प्रदेश र केन्द्रको छुट्टाछुट्टै मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले एकै मितिमा निर्वाचन गर्न गाह्रो मानेपनि पछिल्लो समय उनीहरु पनि एकैपटक गराउन सहमत हुनु सुखद पक्ष हो। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि दुई मतपत्र बनाउने जसमध्ये एउटा मतपत्रमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा र केन्द्रका लागि र अर्कोमा समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा र केन्द्रका लागि मतपत्र बनाउने विषयमा दलहरु सहमत भएका छन्। फेरि मतपत्रसम्बन्धी समस्या केवल प्राविधिक विषय हो। त्यसैले पनि यस्ता प्राविधिक विषयमा अल्भि्कने होइन बरु समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनकानुन संसद्बाट पारित गर्नेदेखि अन्य प्राविधिक विषयमा आयोगलाई सहयोग पुर्‍याउने र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। चाहे संक्रमणकाल पार लगाउन होस् वा संवैधानिक बाध्यताअनुरुप निर्धारित मितिमै सबै तहको निर्वाचन गरी संघीयता संस्थागत गर्न वा निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नै किन नहोस्, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै मितिमा गर्नुको विकल्प छैन। सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरूको ध्यान पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित होस्।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०३:३२ शुक्रबार