संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात् फेरिएको अंकगणितले तराईका बुद्धिजीवीहरूसँग नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीच चिसोपना बढेको देखिएको थियो । जसमा नेकपा एमालेसँगको दूरी केही कारणवश थप बढेको थियो ।नयाँ संविधानबारे दक्षिण छिमेकी र पश्चिमेली देशहरूको द्वैध चरित्रका कारण तराई–पहाड–हिमालबीचको सम्बन्धमा रेखा कोरिएको अवस्था बनाइयो । र, यसैको परिणामस्वरूप नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नप¥यो । मधेसमा एमालेप्रति विभिन्न भ्रम छपिए । ‘दुई–चार मधेसी मर्दैमा केही हुन्न’, ‘समथर भूभाग, युपि बिहार’, ‘माखेसाङ्लो’जस्ता शब्द÷शब्दावलीले एमाले मधेसविरोधी देखियो ।
यसै सन्दर्भमा २०७४असार २९ गते झन्डै २०० जना बुद्धिजीवीहरू काठमाडौँमा एकाकार भएर मधेसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक प्रश्न ओलीसामु राखे । ओलीले ७० मिनेटको प्रारम्भिक मन्तव्यमा तराईका समस्या भनेर मुसहर, दुसाध, चमारसहितका पछाडि पारिएका जात र त्यसको कारणबारे बोले ।
तराईका चिडीमार, लोघ, ताजपुरिया, राजवंशी, सखरिया, सतार, नटुवा, हलखोर, डोम, माली, धुनिया, विन, हजाम, खत्वे, तत्मा, दुसाध, मुसहरहरुको सहभागिता शून्यप्रायः छ । ‘भूराबाला’ (भूमिहार, राजपूत, ब्राम्हण र लाला) ले आरक्षण पाइरहेका छन् । लोकसेवा आयोगकै पदाधिकारीमा पनि दुई झार एक यादव छन् ।
तराईका भाषाहरूमा मैथिली ४५.३० प्रतिशत, भोजपुरी १८.५८ प्रतिशत, बज्जिका १४.६५, (नेपाली ६.६७ प्रतिशत), उर्दू ५.८७ प्रतिशत, थारू ३.७७ प्रतिशत, हिन्दी ०.१६ प्रतिशत छ । यसबाट के प्रस्टहुन्छ भने तराईमा भाषाको विवाद जरूरी नै छैन । स्वतः सिद्ध कुरा के हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारसरकारी कामकाजको भाषा नेपालीपछि मैथिली र भोजपुरीनै हुुन्छ । यसमा कुत्सित भावना किन ?
तराईमा कृषिको अवस्था ज्यादै खराब छ । किनभने,धेरै जग्गा जमिनदारहरूकोे हातमा छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको सट्टामा शोषण र दमनको अवस्था अत्यधिक नै रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सप्तरी १०.२६ प्रतिशत, सिरहा ८.७७ प्रतिशत, धनुषा ८.५३ प्रतिशत, महोत्तरी १४.१७ प्रतिशत, सर्लाही १२.५० प्रतिशत, रौतहट १०.४६ प्रतिशत, बारा २०.४९ प्रतिशत, पर्सा १४.८० प्रतिशत रहेको छ । मोरङ, सुनसरी र झापामा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अवस्था ठीक रहेको र सामान्ती सोचमा व्यापक परिवर्तन भएकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान उच्च रहेको छ । नवलपरासी, रूपन्देहीसहितका जिल्लाहरूमा मिश्रित समाज रहेकाले मानव विकास सूचकांकसहितका अन्य सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारका सूचकहरूसुधारोन्मुख नै छन् । कृषि, पशुपालन, उद्योगसहितका क्षेत्रमा विशुद्ध तराई भनिएका क्षेत्रमा भने अवस्था सकारात्मक छैन ।
गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको अभावका कारण मधेसमा मदिराजन्य उत्पादन र उपभोग बढेको देखिन्छ, जसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । दक्षिणी भेगमा मदिराले अवस्था विकट र विकराल छ । गरिब र दलितका छोराछोरीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाएको रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग भएको छैन । मोबाइल, मोटरसाइकल र घर–जग्गामा नै बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।
लोकसेवा आयोगका ५६ औँ र ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनलाई हेर्दा तराईका चिडीमार, लोघ, ताजपुरिया, राजवंशी, सखरिया, सतार, नटुवा, हलखोर, डोम, माली, धुनिया, विन, हजाम, खत्वे, तत्मा, दुसाध, मुसहर जातको सहभागिता शून्यप्रायः छ । मधेसका नाममा तराईका ‘भूराबाला’ (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण र लाला) ले आरक्षण पाइरहेका छन् । लोकसेवा आयोगकै पदाधिकारीमा पनि ‘झा’ थरका दुई जना छन् भने एक जना यादव थरका छन् । शिक्षा मन्त्रालयसहितका छात्रवृत्ति कोटामा पनि यिनैको हालिमुहाली छ । पिछडा वर्ग र डिक्का महासंघसहितका गैरसरकारी संघसंस्थाका हताकर्ताहरू पनि कथित उच्च वर्गझैँफाइदा लिनैमा व्यस्त छन् । स्मरण रहोस्, डिक्का महासंघमा कुर्मी, कानु, कलवार, केवट, कुम्हार आदि पर्छन् ।
तराईका जिल्लाहरूमा प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा लगभग नगन्य नै रहेको छ । जल–सम्पदालाई ‘सेतो सुन’ पनि भनिन्छ । त्यसको स्रोत हिमाली र पहाडी जिल्लामा नै रहेको छ । जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने र भइरहेको रोयल्टी ती जिल्लाहरूमा मात्र रहेको देखिन्छ । कोसी नदीबाट सिँचाइमा पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन । चुरे क्षेत्र मरूभूमीकरणतर्फ गएको छ । तर, यस्ता सवालमा एमालेभन्दा मधेसी नेताहरू बढी नै मौन छन् ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७४ ०४:५४ आइतबार
