गएको वर्ष बेलायतले युरोपेली संघ छाड्ने मत जाहेर ग¥यो र संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रुपमा चुनिए । यस्तो बेला भयमा आधारित राष्ट्रवाद (जेनोफोबिक नेसनलिज्म)को उदय भएको देखियो र यसलाई रोक्न लगभग असम्भव हुने हो कि भन्ने समेत ठानियो । यद्यपि फ्रान्सेली राष्ट्रपतिमा इम्मानुएल म्याक्रोँको चयनले फ्रान्स ‘जेनोफोबिक नेसनलिज्म’को सिलसिलालाई रोक्ने सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा देखियो । यी राष्ट्रपति सामाजिक रुपमा उदार, आप्रवासीमुखी र युरोपका पक्षपातिका रुपमा उदाए । उसो भए केहीले दाबी गरिरहेजस्तो पश्चिमा मुलुकमा दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइ खुइलिने क्रम सुरु भएको हो त ?

म्याक्रोँको गज्जबको विजयमा अवश्य पनि उत्सव मनाउने गहनता छ । एउटा स्वतन्त्र मध्यमार्गी पार्टीका उम्मेदवारका रुपमा म्याक्रोँले स्थापित पुराना पार्टीकै हाराहारीमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा आफूलाई उभ्याएका थिए । यत्तिकै उत्साहका रुपमा नेसनल फ्रन्टकी मरिन ल पेनका विरुद्ध दुई तिहाई मत ल्याई जित दर्ता गराए । यस्तै उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध दह्रो गरी उभिए । चुनावको अन्तिम अवस्थामा म्याक्रोँलाई लज्जित पार्न भएको कम्प्युटर ह्याक गरी धब्बा लगाउने प्रयास पनि भयो ।

रुष्ट र निराश मुलुकलाई म्याक्रोँले आशाको सन्देश पस्केर जित हासिल गरे । उनले आफूलाई ‘गतिशील बाहिरिया’का रुपमा प्रस्तुत गरी मुलुकको ‘ग्रिडलक्ड’ राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने आशा सञ्चार गरे । उनी मात्र ३९ वर्षका छन् र उनको युवा छविले नयाँपन पेश ग¥यो । क्यानडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडउको जस्तो आकर्षक व्यक्तित्व र सहज आकर्षणले पनि उनलाई उत्तिकै सघायो।

म्याक्रोँले केही निहित रुचि भएका घुसपैठीयाहरुबाट जित हासिल गर्नुपर्नेछ । सामान्य जनताले पनि शासन प्रणाली बेकार भइसकेको र आफूसँग भएको समेत खोसिने डरले आक्रान्त छ । यस डरलाई हटाउनुपर्नेछ । म्याक्रोँले फ्रान्सको सुधारमा काम गर्न सकेनन् भने उदारवादी प्रजातन्त्रको हालत अझ खराब हुनेछ।

तर म्याक्रोँले प्रतिबद्धता जनाएजस्तो परिवर्तन गर्न उति सजिलो भने हुने छैन । बेलायत र अमेरिकामा जस्तै फ्रान्स पनि उदार तथा खुला समाज चाहने र सीमा बन्द भएको रुचाउने तथा साँघुरो राजनीति खोज्नेबीच ठूलो खाडल छ । युरोपेली र भूमण्डलीय समन्वय तथा राष्ट्रवाद र संरक्षणवादका समर्थकबीच ठूलै मतभेद छ ।

ल पेनमाथि म्याक्रोँको वृहद् विजयले फ्रान्सेली समाजको चिरस्थायी विखण्डन र ध्रुवीकरणलाई अझ भड्काउन सक्छ । पहिलो चरणमा आधा इलेक्ट्रोरेटहरुले वृहद् रुपमा युरोपेली संघ समर्थक उम्मेदवारलाई मतदान गरेका थिए । आधा जो युरोपेली संघको वर्तमान अवस्थालाई घृणा गर्थे, तिनले कि त वामपन्थीलाई मत दिए कि त दक्षिणपन्थीलाई । यद्यपि म्याक्रोँ अग्रस्थानमा पुगे पनि उनले २४ प्रतिशत मात्र हात पारेका थिए । उनले ल पेनको भन्दा तीन प्रतिशत मात्र बढी मत पाएका थिए । सन् २००२ मा ज्याक सिराक ताकाको निर्वाचनपछिकै यो सबैभन्दा कम अग्रता थियो । 

सन् २००२ को निर्वाचनताका पनि ज्याक सिराकले दोस्रो चरणमा ल पेनका बुवा जँ मेरीसँग जुझेका थिए । त्यो बेला पनि सिराककै पोल्टामा मत गएको थियो । सिराकलाई ज्यादै मन पराएर होइन, नेसनल फ्रन्टजस्तो उत्ताउलो पार्टीलाई मत कसरी दिनु भनेर मतदाताको मन भरङ्ग भएकाले हो । यस पटक ल पेनले सोचेभन्दा खराब प्रदर्शन गरिन् । दोस्रो चरणको मतदानमा उनको खातामा ३४ प्रतिशत मात्र मत खस्यो । अँ, सन् २००२ मा ल पेनका बुवाको भन्दा म्याक्रोँले दोस्रो चरणमा झन्डै दोब्बर मत चाहिँ पाएकै हुन्।

फ्रान्सको सेमि–प्रेसिडेन्सियल प्रणालीमा म्याक्रोँले बोलेअनुसारको काम गरी देखाउन नेसनल एसेम्ब्लीको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एसेम्ब्ली चुनावमा म्याक्रोँको पार्टीले सहज बहुमत ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर आउँदो महिना हुन लागेको विधानसभा चुनावमा ६१ प्रतिशत जनताले म्याक्रोँले बहुमत नपाउने स्पष्ट रुपमा देखिएको केही चुनावी आँकलन छ ।

म्याक्रोँले एक वर्षअघि सुरु गरेको राजनीतिक अभियान ‘एन मार्चे !’ (मार्चमा !)लाई अब केहीले नाउँ परिवर्तन गरेर चुनावमा भाग लिने सम्भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘मार्चमा रिपब्लिक’ नामक अभियान अबको सबैभन्दा ठूलो संसदीय समूह बन्ने केहीको दाबी छ । केहीले भने यसले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । समाजवादी पार्टीको पाँच वर्षे अलोकप्रिय शासनपछि रिपब्लिकनहरुको बहुमत आउने केहीको अनुमान छ । रिपब्लिकनले बहुमतै ल्याए पनि उनीहरुले म्याक्रोँलाई कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउन दबाब दिनेछन् ।

मोह भंग भएका मतदाता या अवसरवादी समाजवादी तथा रिपब्लिकनहरुले म्याक्रोँको ‘एन मार्च !’ लाई कत्तिको चयन गर्छन् त्यसैमा म्याक्रोँको सम्भावना हुन्छ । साथै उनले पार्टी तथा उम्मेदवारहरुलाई कत्तिको आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्छन्, त्यसमा पनि उनको सम्भावना हुन्छ । पहिलो चरणको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नल्याए, उत्कृष्ट दुईमा रहेका र अन्य १२.५ प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदवारबीच छान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कम लोकप्रियले पनि जित्ने ठाउँ बन्न सक्छ । यही कुरा ‘एन मार्च !’ले प्रयोग गर्न कतिपय उम्मेदवारलाई हात लिन सक्नुपर्छ, कतिपयलाई चुनाव छोडाउन र कम लोकप्रियलाई जिताउन मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी बहुमत ल्याउनु पहिलो पाइला हुन्छ । यस प्रथम पाइलामा म्याक्रोँ सफल भए पनि राजनीतिक र आर्थिक भूकम्पको अवस्थामा जुन वाचा उनले जनतालाई गरेका छन्, त्यो हासिल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ किनभने देशमा राजनीतिक र आर्थिक सुधारको काम दसकौँदेखि अड्किएको छ ।

अधिकांश फ्रान्सेली मतदाता राजनीतिक वर्गको आफ्नै गुँडमा रमाउने प्रवृत्तिबाट दिक्क छ । त्यस वर्गले सर्वसाधारणको चासो र चिन्तामा ध्यान नदिएको दसकौँ भइसकेको छ । म्याक्रोँ राजनीतिक प्रणालीलाई बढी खुला र जिम्मेवार बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले राजनीतिक पार्टीहरुमाथि लगानी गरी पारदर्शी बनाउन चाहन्छन् । राजनीतिज्ञहरुले भाइभतिजावाद लागू नगरुन् भनी छेको लगाउन खोजिरहेका छन् किनभने अधिकांश पार्टीका नेताले आफ्नै नातेदारलाई आकर्षक तलब आउने ठाउँमा जागिर दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा म्याक्रोँले सांसदहरुको संख्यामा निकै कटौती गर्ने भनी जनतासँग वाचा गरेका छन् ।

अबका दिनमा आर्थिक मोर्चामा म्याक्रोँले खिया लागेको बजार अर्थतन्त्रमा मज्जाले चिल्लो पदार्थ हाल्नु पर्नेछ, करको दरलाई खुकुलो पार्नुपर्नेछ र जसले जोखिम मोल्छ, तिनलाई सरकारले सहज पारिदिनुपर्नेछ । यससँगै भूमण्डलीकरणले निम्त्याएको विध्वंशात्मक सिलसिला र अटोमेसन (कारखानामा मानव श्रमरहितताको अवस्था) सँग जुझ्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा पनि बढी उनले देशका एक चौथाई युवाहरुलाई काम दिलाई बेरोजगारी दर घटाउनुपर्नेछ । 

यसका लागि म्याक्रोँले केही निहित रुचि भएका घुसपैठीयाहरुबाट जित हासिल गर्नुपर्नेछ । सामान्य जनताले पनि शासन प्रणाली बेकार भइसकेको र आफूसँग भएको समेत खोसिने डरले आक्रान्त छ । यस डरलाई हटाउनुपर्नेछ ।

यी भन्दा पनि म्याक्रोँका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भन्नु आउँदो सेप्टेम्बरमा हुने चुनावबाट छानिने जर्मनीका नयाँ चान्सलरसँगै मिलेर काम गर्न र युरोक्षेत्रको सुधारका लागि मनाउनु हुनेछ । जर्मनीले ८.६ प्रतिशतको डिडिपी बराबरको वर्तमान खाता वचत अझै बढी लचकदार, वृद्धिअनुकूलको बनाउन जर्मनीलाई सहमत गराउनु पर्नेछ । यसका लागि ट्रम्प सहयोगी हुन सक्छन् । उनीबाट दबाब आए यो सम्भव छ ।

म्याक्रोँ आफैँ पनि अझै बढी एकीकृत, प्रभावशाली र प्रजातान्त्रिक युरोक्षेत्र चाहन्छन्, जसको आफ्नै बजेट होस्, अर्थ मन्त्रालय र संसद् होस् । एकल मुद्रा कार्यान्वयन हुने कुरामा जर्मनी गम्भीर भयो भने यसले म्याक्रोँलाई रचनात्मक बनाउनेछ । कार्यान्वयन भएन भने अथवा म्याक्रोँले फ्रान्सको सुधारमा काम गर्न सकेनन् भने उदारवादी प्रजातन्त्रको हालत अझ खराब हुनेछ ।

म्याक्रोँजस्तै, सन् २०१४ मा इटालीका प्रधानमन्त्री मेटियो रेन्जी पनि ३९ वर्षका थिए । उनी पनि अवस्थालाई बदल्ने प्रतिबद्धताका साथ सत्तामा पुगेका थिए । रेन्जीले भने उत्ति धेरै परिवर्तन गर्न सकेनन् र तत्कालै उनी अलोकप्रिय मात्र भएनन् गएको डिसेम्बरमा भएको जनमत संग्रहमा नराम्रो हारपछि राजिनामा दिए र युरोविरोधी लोकरिझ्याइवादीहरुका लागि ठाउँ दिए । आशा गरौँ, म्याक्रोँले भने त्योभन्दा उम्दा काम गरेर देखाउने छन् ।

लाग्रेन युरोपेली कमिसनका राष्ट्रपतिका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार हुन् । उनी लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सका वरिष्ठ फेलो हुन् । उनको ‘युरोपियन स्प्रिङः ह्वाई आवर इकोनमिज एन्ड पोलिटिक्स आर इन अ मेस्– एन्ड हाउ टु पुट देम राइट’ पुस्तक प्रकाशित छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
अनुवाद : अच्युत कोइराला

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७४ ०४:५१ मंगलबार