कुनै असामान्य आर्थिक वर्षमा मुलुकको उत्पादन घटेर पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सामान्य अवस्थामा मात्रै फर्कने हो भने पनि अर्थतन्त्रको उत्पादन वृद्धिदर उचो हुन्छ । यही प्रक्रियालाई अर्थशास्त्रका हिमायतीहरू ‘टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्ट’को संज्ञा दिन्छन् । यसको स्थायित्वको लागि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १४ लाख बजेट कार्यान्वयनमा छ जसमा चालु खर्चतर्फ ६ सय १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ३ सय ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ सय २९ अर्ब ८१ करोड ७ लाख विनियोजन भएको छ । विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च करिव ३३.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्च शीर्षकतर्फको विनियोजित रकम बढ्नुले अर्थतन्त्रका अवयव कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पर्यटन, दिगो वातावरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, सिंचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणलगायतका सोसल ओभरहेड क्यापिटलका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणका साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकासमार्फत सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ मुलुक अग्रसर हुन्छ । चालु खर्चको औचित्य पुष्टि र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउनु यसको पूर्वसर्त हो ।
अर्थतन्त्रको आधार धेरै सानो भएको तथा गत वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि एक प्रतिशतभन्दा न्यून भएकाले यस वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर उच्चजस्तो देखिएको मात्र हो । यसमा धेरै भर गर्ने अरू प्रस्ट आर्थिक आधार छैन्।
कसरी हुन्छ बजेट कार्यान्वयन ?
संसदबाट बजेट पारित भएपछि विषयत मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत अख्तियारी गएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । बजेट कार्यान्वयनमा परोक्षरूपमा विषयगत र अर्थ मन्त्रालय संलग्न रहन्छन् । बजेट कार्यान्वयनलाई आर्थिक, वित्त र क्षेत्रगत नीति कार्यान्वयन गर्ने, ती नीतिले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई मूर्त रूप दिने अस्त्रका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ हुने विनियोजन रकमतर्फ सबै विकासप्रेमी, अर्थशास्त्रका विज्ञ, जनता र नागरिक, विकास साझेदारलगायतको चासो स्वाभाविक हो ।
हालका दिनमा पूँजीगत खर्चतर्फको अंश विस्तारै बढ्दै गएको विगत आर्थिक वर्षका तथ्यांकको तुलनाबाट देखिन्छ । पुँजीगत शीर्षकतर्फको शतप्रतिशत रकम खर्च हुन सके बजेट वक्तव्यमा अभिव्यक्त ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण, अनुगमन मूल्यांकन भएमा राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेका सर्तसहितका सूचक पूरा भएमा मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र रहनेछ । विडम्बना, हामीकहाँ लक्ष्यबमोजिमको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार बजेट २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भई आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअगाडि बजेट आए पनि त्यसको प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा नपरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार २०७४ वैशाख १५ गतेसम्ममा पुँजीगत खर्च २८.२५ प्रतिशत, चालू खर्च ५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल बजेट आकारका तुलनामा पुँजीगत खर्च प्रतिशत कम देखिए तापनि चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको समयावधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ जुन विगत १० वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर बढी हो । गत आर्थिक वर्षको वैशाख १५ मा पुँजीगत खर्च रु. ३९ अर्ब खर्च भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सुखद पक्ष भए तापनि निपूर्ण होइन ।
पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय
(क) पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट तर्जुमाको क्रममा शीर्षकगतरूपमा पर्याप्त छलफल, सञ्चार र समन्वयका साथ आयोजना लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा युनिट मूल्यका आधारमा यथार्थरूपमा हुने खर्चको पूर्वानुमान गरी नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक स्रोत, भूक्तानीको तरिका एकिन गरी दक्षतापूर्वक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
(ख) बजेटको अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रम समयमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट खर्च गर्ने एकाइमा पुर्याउने र निर्धारित समयमा कार्यान्वयन कार्ययोजना एवं खरिद योजना तयार गरी बजेट खर्च व्यवस्थापन गर्ने । अख्तियारीअनुसार साउन मसान्तभित्र आयोजना र कार्यक्रमहरूको विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी भदौ मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान र कात्तिक र मंसिरभित्र ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्नपछि सूचना तथा तथ्यांकको यथोचित उपयोग गरी आयोजना र कार्यक्रमहरूको बहुआयामिक विश्लेषण गरी सूक्ष्म तहको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने ।
(ग) विस्तृत सर्वे डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा आयोजनाको लागत अनुमान एवं सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजना र कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने । आयोजनाको अवधिभर योग्य, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने । आयोजना प्रमुखलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी एवं अधिकार प्रदान गर्ने ।
(घ) असोजमा कर्मचारी सरुवा, त्यसपछिको बडा दशैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वले नयाँ कर्मचारीको टिम कार्यस्थलमा पुग्न ढिलाइ हुने हुँदा सरुवा व्यवस्थापनलाई चैत वा वैशाखमा गर्न सुरुवात गर्ने ।
(ङ) नदी तथा वन क्षेत्रमा आधारित निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को उपलब्धतामा देखिएको कठिनाइ, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको समस्या र कार्यमा हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न सम्बद्ध सबै निकायहरूको परामर्शमा एकीकृत नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(च) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको लेखापरीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन समयमै सम्पन्न गरी निकासा समयमा प्राप्ति र सोझै भुक्तानी सम्बन्धमा लेखाङ्कन र विवरण नियमितरूपमा कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमा प्रविष्टि गराउने व्यवस्था आयोजना प्रमुखले गर्ने । आयोजना र कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम खर्च नगर्ने तर थप रकम निकासा माग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।
(छ) विकास समितिलगायत अन्य अनुगमन गर्ने निकायले देखिएका कैफियतउपर छानबिन गर्दा आयोजना र कार्यक्रम नै रोक्ने प्रवृत्ति बन्द गर्ने, विषयवस्तु अध्ययन गरी शीघ्र निर्णय लिने ।
(ज) निर्माण व्यवसायी एवं कन्ट्रयाक्टरलाई राष्ट्रिय नीति, समसामयिक कानुन, आर्थिक प्राविधिक पक्ष, निर्धारित समय, लागत, गुणस्तरीयताप्रति जवाफदेहीलगायतका विषयमा समय समयमा प्रशिक्षण प्रदान गरी आयोजनामा सूचक पूरा गर्ने उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीलाई राज्य र सरकारले सम्मान एवं पुरस्कृत गरी कार्यसम्पादन तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने, सम्झौतापश्चात सम्पर्कमा नरहने, गुणस्तरीयता कायम नगर्ने, कार्यजिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कालो सूचीमा राख्ने, दण्ड र सजाय व्यवस्था गर्ने, भविष्यमा त्यस प्रकारको हर्कत गर्नेलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नगराउने व्यवस्था मिलाउने ।
(झ) आयोजनामा सम्झौता भएपछि हुने मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हटाई कार्यप्रगतिका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने, मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने र समयतालिकासहित पुँजीगत बजेट खर्चमा जोड दिने ।
(ञ) संवैधानिक प्रतिबद्धताबमोजिम स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहको सरकारहरू गठन भई कार्यारम्भ गर्ने । सार्वजनिक बिदाका दिन घटाउँदै लैजाने ।
(ट) नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाई देखिएका आर्थिक, प्राविधिक एवं अन्य समस्या समन्वयात्मक तरिकाले समाधान गर्ने ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आधार धेरै सानो भएको तथा गत वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि एक प्रतिशतभन्दा न्यून भएकाले यस वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर उच्चजस्तो देखिएको मात्र हो । यसमा धेरै भर गर्ने अरू प्रस्ट आर्थिक आधार छैन । आगामी वर्ष पनि सोही प्रतिशतको हाराहारीमा वा बढी अंक वृद्धिदर हासिल गर्न सकियो भने यथार्थ आर्थिक वृद्धि भएको स्वीकार गर्नैपर्छ ।
शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७४ ०४:३७ मंगलबार
