सन् २०१५ को अर्थशास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार विजेता अंगुस डाटनले उनको विख्यात पुस्तक ‘महान छुटकाराः स्वस्थ्य, वैभव र असमनताको सुरुवात’मा विगत केही दसकहरुमा गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त पुस्तकअनुसार विश्वले वर्तमान समयका मानिसले आफ्ना हजुरबुवाको पालामा भन्दा मानव स्वस्थ्य, जीवनस्तर र गरिबीमा ठूलै फड्को मारेको छ। संसारभरिमै भोकमरी हटाउने र गरिबी घटाउने उदाहरणमा सन् १९६० को दसकमा कृषिक्षेत्रमा भएको हरित क्रान्तिलाई लिइने गरिन्छ । जसको उल्लेख्य सहयोगबाट एसियाली मुलुकमा भोकमरी र गरिबी घटाउन ठूलो उपलब्धि हासिल भएको पाइन्छ । यसैगरी दक्षिण कोरियाले सन् १९७० मा सुरु गरेको ग्रामीण विकासको मोडल ग्रामीण जनजीवन सुधार गर्न निकै सफल भएको मानिन्छ । विश्व बैंक लगायत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट भएका अध्ययनहरुका नतिजाले अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा गरिबी घट्नुमा कृषिक्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको देखाएका छन् । एक महŒवपूर्ण अध्ययनले त के पनि उल्लेख गरेको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिबाट हुने आयबाट भन्दा कृषिक्षेत्रको आय वृद्धिबाट गरिबी न्यूनीकरणमा पाँच गुणाले बढी सहयोग पुग्ने देखाएको छ ।

कृषि क्षेत्र र गरिबीको सम्बन्ध

कृषिक्षेत्रले अन्य क्षेत्रले भन्दा गरिबी न्यूनीकरणमा कसरी बढी सहयोग पु¥याउँदछ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । साधरणतया ग्रामीण बस्तीमा गरिबी बढी हुने र ग्रामीण बस्तीको जीवन निर्वाहको मुख्य आधार कृषि पेसा नै रहने विश्वव्यापी प्रचलन नै देखिएको छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिसँगै सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न आपूर्ति हुने हुनाले कृषक तथा गैरकृषकहरुको वास्तविक आयमा वृद्धि  हुने, खाद्य सुरक्षा बढ्ने र ग्रामीण रोजगारीमा समेत वृद्धि  हुने गर्छ । साथै कृषिक्षेत्रको विकासले गैरकृषि क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि गर्न पनि गुणात्मक रुपले सहयोग पु¥याउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

संचालित कृषि कार्यक्रम र गरिबी

गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रमुख उद्देश्य राखी सञ्चालन गरेका सरकारी कार्यक्रमहरु र लक्षित कार्यक्रमहरूमा कृषि विकास कार्यक्रमहरुले प्रमुख स्थान ओगट्ने गर्छन् । नियमित कार्यक्रमको अलावा आ.व. २०५२÷५३ बाट नेपाल सरकारले कृषि विकासको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ बीस वर्षे ‘दीर्घकालीन कृषि विकास योजना’ सञ्चालन गरेको थियो । यस आयोजनाले कृषिक्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब ४.५% हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्यभन्दा ज्यादै न्यून लगानी लगायत अन्य विविध कारणले सो वृद्धिदर हासिल हुन सकेन । यद्यपि यस योजनाले केही सकारात्मक प्रभाव भने देखाएको छ, जस्तैः केही बाली बस्तुहरुको क्षेत्रफल र उत्पादन बढेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट आ.व. २०७१÷७२ सम्ममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १४% मा झार्ने लक्ष्य राखेको भए पनि जम्मा २३.८% मा पुगेको अनुमान गरिएको छ । दीर्घकालीन कृषि विकास योजना सञ्चालनमा नभएको भए गरिबीको यो आँकडा करिब २९% सम्म मात्र हुन सक्थ्यो भनी अनुमान गरिएको छ ।

दीर्घकालीन कृषि बिकास योजना सकिएलगत्तै कृषि विकास मन्त्रालयले अर्को बीस वर्षे कृषि विकास योजना ‘कृषि विकास रणनीति’ तयार गरी चालु आ.ब. २०७३÷७४ बाट लागू गरिसकेको छ । यस योजनाका पाँच वटा मुख्य उद्देश्यहरुमध्ये दोस्रो उद्देश्य कृषिक्षेत्रको द्रूततर वृद्धिबाट रोजगरीका अवसर सिर्जना गरेर गरिबी निवारण गर्ने र नेपालीको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने रहेको छ । यस आयोजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर पहिलो पाँच वर्षमा ४%, दस वर्षमा ५% र बीस वर्षमा ६% हुने परिलक्षित गरेको छ । यस रणनीतिले परिलक्षित गरेअनुसार नै कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर ५ % वा सो भन्दा बढी भएमा हालको करिब २१.६% गरिबीलाई दस वर्षभन्दा कम अवधिमा नै आधा हुने अनुमान गरेको छ । तर कथं कदाचित् यो वृद्धि दर ३% मात्र रहन गएमा विद्यमान गरिबीलाई आधा अंकमा झार्न बीस वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमानसमेत गरेको छ । यस हिसाबले यो योजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भएमा देशले गरिबी न्यूनीकरणमा फड्को मार्ने देखिन्छ । यसैगरी चालु आ.ब.बाट नै कृषि विकास मन्त्रालयले विद्यमान परम्परागत बाहुल्य कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र औद्योगीकरण गर्ने लक्ष्यसहित तोकिएका क्षेत्रहरुमा दस वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

समग्र कृषि विकासको गरिबीमा प्रभाव

विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरुले देखाएअनुसार नै नेपालमा पनि कृषिक्षेत्रको विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक सम्बन्ध देखिएको छ । तल देखाइएको चित्रमा एकातर्फ कृषिक्षेत्रको कुल ग्राहस्थ आय बर्सेनि बढ्दै गरेको देखाएको छ भने अर्कोतर्फ गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या क्रमशः घटिरहेको देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ आय बढ्दा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घट्नुमा समग्र कृषि विकासको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिबीमा परेको देखिन्छ।

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ।

नेपालमा गरिएको एक अध्ययनको नतिजामा कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रति व्यक्ति आय बढ्दा गरिबी घट्ने देखाएको छ । नतिजामा एक रुपैयाँ प्रति व्यक्ति कृषि आय बढ्दा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ०.११% ले घट्ने देखाएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको सोही दरमा आय बढ्दा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ०.०२% ले मात्र घट्ने देखाएको छ । नेपालमा गरिएको यस अध्ययनको नतिजा माथि उल्लेख गरिएको अध्ययनको नतिजासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।

गरिबी निवारणमा सफल कृषिका उपक्षेत्रहरु

यसै अध्ययनमा कृषिक्षेत्रका विभिन्न उपक्षेत्रमध्ये कुन उपक्षेत्रको योगदान बढी छ त भनी गरिएको सूक्ष्म खोजमा नेपालमा तरकारी र पशुपंक्षी उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालमा गरिबी उल्लेख्य रुपले घट्ने देखाएको छ । यी उप–क्षेत्रहरुले औसतमा देशभरिमा मात्र नभैे हिमाली, पहाडी र तराई तीनै भौगोलिक क्षेत्रहरुमा एकै हिसाबले गरिबी घटाउन सहयोगी हुने पाइएको छ । केही वर्षयता यी दुवै उपक्षेत्रहरुको विस्तार र विकास राम्रो देखिएको छ, जसले गर्दा विगत दुई दसकमा प्रति व्यक्ति ताजा तरकारी, मासु, अण्डा, दुध उत्पादन एवं आपूर्ति अन्य उपक्षेत्रको भन्दा निकै रफ्तारमा वृद्धि भएको पाइन्छ ।

संसारभरि नै अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेकामा नेपालमा पनि यस विषयमा महŒवपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ । यसको पछाडि कृषिक्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण देखिएको छ । कृषिक्षेत्रभित्र पनि विशेषतः तरकारी र पशुपंक्षी उत्पादन महŒवपूर्ण देखिएका छन् । तसर्थ नेपाल सरकारले गरिबी घटाउने उद्देश्य पूर्तिका लागि कृषिक्षेत्रमा हालका वर्षहरुमा हुने गरेको लगानीलाई बढाउनु पर्ने र व्यावसायिक तरकारी, पशु तथा पंक्षीपालनलाई विशेष महŒव दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी उपक्षेत्रमा लगानी बढाउनुका साथै सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको खण्डमा गरिबी न्यूनीकरणमा अझ बढी सफलता हासिल हुने देखिन्छ ।     

कृषि विभाग योजना शाखा प्रमुख

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०४:२६ शुक्रबार