नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएको भण्डै सात दशक भैसकेको छ। विभिन्न बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दातृ निकायको स्रोत एवं नीतिगत सहयोगमा हाम्रा योजना कार्यान्वयनमा आए। यी आर्थिक विकासका योजनाले नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि कतिको टेवा पुगेको छ भन्ने कुराको गहनरूपमा मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण हुन जरुरी छ।  

समग्र नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक सूचकहरूमा गुणात्मक सुधार आएको छ तर अपेक्षितरूपमा आर्थिक वृद्वि तथा सामाजिक रूपान्तरण भने गर्न नसकेको सर्वविदितै छ। नेपालको द्रुत, दिगो र समन्यायिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास गर्नका लागि केही एसियाली मुलुकहरूका नीति तथा योजना कार्यान्वयन कस्ता थिए भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ। समीक्षा गरिएका केही एसियाली मुलुकका आर्थिक विकास नीतिको कार्यान्वयनको छोटकरीमा विश्लेषण एवं यस मुलुलका आर्थिक नीति कार्यान्वयनको प्रमुख सिकाइहरू यहाँ प्रस्तुत छ।

पछिल्लो ४० वर्षको सेरोफेरोमा केही एसियाली मुलुकले आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिरहेका ज्वलन्त उदाहरण हामीसँगै छन्। हामी भने गलत नीतिकै कारण अहिले पनि उनीहरूकै समृद्धि हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छौँ।

सोभियत संघले सन् १९२८ मा आवधिक योजना सुरु गरेको र सफल आर्थिक नीति कार्यान्वयनले औद्योगिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको थियो। त्यसैगरी द्वितीय विश्वयुद्वपछि पश्चिम युरोपको पुनरुत्थान प्लानको सफलतालाई सरकारी हस्तक्षेप मुक्त आर्थिक नीतिका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ। सोभियत संघको आर्थिक नीति एवं मार्सल प्लानको सफलतापश्चात विश्व बैंकले योजना निर्माणको प्रारूप नै तयार पारेको हामीसँग दृष्टान्त छ। सन् १९८० पछि आर्थिक नीति र विकासको प्रारूप फरक मोडमा गयो जहाँ आर्थिक उदारीकरण, स्वतन्त्र बजार, सरकारको कम हस्तक्षेप एवं आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता मुद्दामा संसारको धेरैजसो मुलुक केन्द्रित भए।

तलको खण्डमा नेपालले केही एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक नीति तथा योजना र कार्यान्वयन विधि अनुभवबाट के सिक्न सक्छ भन्नेबारे संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियाले सन् १९६२ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा लग्यो जसले कोरियन अर्थतन्त्रलाई आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमुखी बनाउने सोच राख्यो। त्यस्तै, कोरियाले ६० को दशकमा पूर्वाधार निर्माण एवं औद्योगिक विकासमा लगानी केन्द्रित गरेको थियो। दक्षिण कोरियाले पहिलो योजनामा राखेका आर्थिक नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्ने र वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। हालसम्मको योजनाले रसायन उत्पादन, फलाम, यातायात उपकरण, इलेक्ट्रोनिक्स धातुहरू र जहाज उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ हासिल गरेको देखिन्छ।  

त्यस्तै सन् १९७० मा ‘नयाँ गाउँ अभियान’ सुरु गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइयो। मूलतः दक्षिण कोरियाको आर्थिक समृद्धि दुई प्रमुख कुरामा अडिएको छ– आर्थिक नीतिहरूको निरन्तरता र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको विश्व बजारमा निर्यात।

कम्बोडिया

त्यसैगरी कम्बोडिया पनि पछिल्लो दशकमा आर्थिक समृद्धिमा फड्को मारिरहेको छ जसले आर्थिक नीतिलाई मूलतः सुशासन, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्त नीतिको सुधार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र सुदृढीकरण, मानव संशाधन विकास जस्ता विषयमा केन्द्रित गरेको छ। पछिल्लो दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धि दर ७.७५ रहेको छ जुन विश्वमै उदाहरणीय छ। निर्यातमा आधारित तयारी पोशाक एवं पर्यटन उद्योगको विकासले कम्बोडियाले लिएको आर्थिक विकास नीति सही र सफल मार्गमा हिँडेको पाइन्छ।

बंगलादेश

बंगलादेशमा आर्थिक योजनाको थालनी सन् १९७३ बाट भएको थियो जहाँ संविधानमै योजना बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। समाजवादी आर्थिक नीति सुरुमा अवलम्बन गर्दा धेरैजसो उद्योगको राष्ट्रियकरण गरियो। तर सन् १९८० को दशकपछि आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आधारलाई स्वीकार गरी आर्थिक नीतिमा सुधार गरिएको पाइन्छ। सन् २००२ सम्ममा आर्थिक नीतिले मूलतः आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकास, वित्तीय पहुँचको विस्तार आदिलाई प्राथमिकीकरण गरेको देखिन्छ। बंगलादेशको आर्थिक नीति र सन् २०१०–२०२१ को गुरुयोजनाले समृद्ध तथा सुदृढ प्रजातान्त्रिक बंगलादेशको परिकल्पना गरेको छ। सन् २०२१ सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने कल्पना गरेको थियो र यस देशको आर्थिक नीतिले मुख्यतः तीव्र आर्थिक वृद्धि र नागरिक सशक्तीकरणमा बढी जोड दिएको पाइन्छ।

भियतनाम

भियतनाममा लक्ष्य हासिल नहँुदासम्म योजना, कार्यक्रम र नीतिहरूको निरन्तरता भएको एवं विकासका सबै साझेदारहरू र अन्तरसरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेको देखिन्छ। भियतनाममा तीन वर्षे राज्यको बजेट योजना र पाँच वर्षे वित्त योजना बनाइन्छ। यसको कारणले गर्दा ठूला आयोजनाको स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनमा धेरै सहयोग पुगेको देखिन्छ र समयमै आयोजना सम्पन्न भएका देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सुधारले मानव संसाधनको विकास भई आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ।

निष्कर्ष  

पछिल्लो ४० वर्षको सेरोफेरोमा केही एसियाली मुलुकले आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिरहेका ज्वलन्त उदाहरण हामीसँगै छन्। त्यसमध्ये दक्षिण कोरिया र मलेसियाले कृषिको रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र मानव संसाधन विकास जस्ता तीन खम्बे अर्थनीति लिएका देखिन्छ। साथै सिंगापुर र ताइवान जस्ता मुलुकले पूर्णरूपमा औद्योगिकीकरणको नीति लिएर सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्षम भएका छन्।

नेपालले पनि तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, योजना तयारीका लागि पर्याप्त समय, समन्वय र बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न उच्च प्रविधि तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता समीक्षा गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको नीतिगत प्रावधान गर्ने, वैदेशिक व्यापारको सहजीकरण गर्ने ठोस नीति ल्याउने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, मानव संसाधन विकासमा जोड दिने जस्ता कार्य गरेमा अबको एक दशकमै समृद्ध, सुखी र खुसी नेपाली पक्कै पनि देखिनेछन्।

(उपप्राध्यापक–युनिग्लोब कलेज, कार्यकारी निर्देशक– सामाजिक परिवर्तनका लागि परोपकारी अभियान, पिआइएससी–नेपाल)

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ००:३५ मंगलबार