अहिले मुलुकका सबै राजनीतिक दल चलायमान भएका छन्। अन्य पेशा, व्यवसायमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमेत सक्रिय राजनीतिका माध्यमबाट समाज हित गर्न सकिन्छ भन्ने ठानी होमिइरहेका छन्। वास्तवमा राजनीति समाज हित गर्ने सशक्त उपयुक्त माध्यम हो। समाज विकासक्रमदेखि राजनीतिप्रतिको आकर्षण र चासो बढ्दै आएको छ। विश्वका सबै मानवको समान चाहना छन्/हुन्छन्। शान्ति, स्वतन्त्रता, सम्मान, पहिचान र समृद्धिप्रति सबै मानवको मतैक्यता सिद्धान्ततः पाइन्छ , पाइएको छ। यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम अर्थात् तरिका वा वाद फरक फरक छन्। हुन्छन् पनि। यो स्वाभाविक हो। बहुलवाद स्वीकार गरेपछि सहअस्तित्वको सम्मान सबैको सिद्धान्तमा राखिन्छ तर व्यवहार पृथक देखिएको छ। प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो कमजोरी देखाउने सच्चा सल्लाहकारका रूपमा सबै दलले आत्मसात गर्ने समय कहिले आउला? के यसप्रति हामीले हाम्रो सोच्ने तरिका संशोधन गर्न जरुरी छैन?

महिलाले पनि आ–आफ्नो दलमा प्रमुख पदमा नै स्थान पाउनुपर्छ भनेर सशक्तरूपमा दावा गर्नुपर्छ। हामी महिला भएकाले दोस्रो पद नै ठीक छ भनेर चित्त बुझाउनुहुँदैन।

खुलापनमा वा लेाकतन्त्रमा शतप्रतिशत सहमति सम्भव हँुदैन। शतप्रतिशत सहमतिको अभ्यास र सम्भावना सैन्य शासन, एकाधिकारवादी शासन, हुकुमी शासन, बन्दूके शासन, तानाशाही सोचमा मात्र रहन्छ। सिद्धान्ततः यसो भनिरहँदा देशको आफ्नो विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हाम्रो मुलुकमा निर्वाचनमा सबै मध्यमार्गी शक्ति, विशेषतः संयुक्त मधेसी मोर्चासमेतलाई सहमतिमा ल्याउन जरुरी छ। यो नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने आमविश्वास छ। जनताको यो भरोसा र विश्वासअनुरूप नेतृत्वले त्यस्तो क्षमता देखाउन नसेकेको दुखद् अवस्था विद्यमान छ ।

निर्वाचन घोषणापश्चात मुलुकका केही जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, बुद्धिजीवीसमेतसँगका छलफल/भेटका अवसरमा राजनीति सम्बन्धमा सुधार नगरी नहुने केही विषय अर्थात् विकृति छरपष्ट देखिएका छन्। अहिले देखिएका विकृति म्ाात्रामा फरक भए पनि सबै दलमा देखिएका छन्। संविधानले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने पदमा जहाँ पनि दोस्रो दर्र्जाकै नागरिकका रूपमा महिलालाई राखिएको पाइन्छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा महिलालाई उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्यमा मात्र त्यो संविधानले अनिवार्य गरेका कारण मात्र वाध्यतावश सोचेको पाइन्छ। के महिलाले मेयर, अध्यक्ष चलाउन सक्दैनन्? किन यस्तो संकीर्ण सोच विकास भएको? राजनीतिक दल, नेतृत्वले अब सोच्नैपर्छ कि महिलालाई पहिलो पद दिएर सहयोग गरांै। तुलनात्मकरूपमा महिलाले गरेको काम उत्तम हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। बरु ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशतकै संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाए हुँदैन व्यावहारिकरूपमा? कतिपय स्थानमा त मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि महिलालाई निर्वाचनमा लडाए के बिग्रन्छ? केही बिगँ्रदैन। बरु सप्रन्छ। सदियांैदेखि शोषणमा परेका महिलाको उत्थान र समग्र समाज हितका लागि महिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। जबसम्म महिलालाई व्यावहारिकरूपमा समान अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिकरूपमा समृद्ध हुन सक्दैन।

हो, पुरुष र महिला एक रथका दुई पांग्रा हुन् तर कतिपय रथ एक पांग्राको सहाराले मात्र पनि घिसि्ररहेका हुन्छन्। अपवादबाहेक एउटै पांग्राले जीवनरूपी रथ अघि बढाउनेमा महिलाकै संख्या अत्यधिक रहन्छ। घर/परिवार, अफिस, कारेाबार, समाज, इष्टमित्र, बालबच्चा राखनधरन, अैंचोपैंचो , वरव्यवहार आदि जस्ता सबै काम एउटा पुरुषले मात्र कतै गरेको छ? गर्न सक्छ? सक्दैन। महिलाले गरिरहेका छन्, गर्न सक्छन्। यो सत्य हो। इमानदारितामा समेत महिला पुरुषभन्दा बढी नै प्रष्ट हुन्छन्। समस्याको गाम्भिर्य र संवेदनशीलता पनि महिलामा बढी हुन्छ। बढी खट्न सक्ने, कुलतमा नलाग्नेहरू पनि बढी मात्रामा महिला नै हुन्छन्। महिलाको नेतृत्व बढी ममतामयीसमेत हुन्छ। समयको परिवर्तनसँगै हाम्रो सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हामी संशोधन हुनै पर्छ। यो समयको आवाज हो, माग हो।

जुनसुकै जिल्ला, नगर, गाउँ र वडामा जाँदा पनि सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र बुद्धिजीवीले समेत पहिलो पदमा महिलालाई दिनुपर्छ भन्ने उदारता देखाउन सकेनन्। यो नदेखिनु सामन्तवादी र संकीर्ण सोच हो। आफ्नो अधिकारका लागि सबै महिला पुनः एकपटक सामूहिकरूपमा जुरुक्कै उठ्नुपर्छ। कुनै पनि देश, संघ/संस्थामा विधानले दिएको अनिवार्य प्रावधानबाहेक एक जना पनि बढी महिला प्रतिनिधिको कल्पना गरिँदैन। यो साँघुरो सोच हटाउनुपर्दैन?

महिलाले पनि आ–आफ्नो दलमा प्रमुख पदमा नै स्थान पाउनुपर्छ भनेर सशक्तरूपमा दावा गर्नुपर्छ। हामी महिला भएकाले दोस्रो पद नै ठीक छ भनेर चित्त बुझाउनुहँुदैन। कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी रहेका महिलाको सम्भावित र आगामी नेतृत्वले राजनीतिमा रहेको विकृति कम गर्दै लैजानुपर्छ। यहाँ देखिएको भ्रष्टाचार, पक्षपात आदिको अन्त्य महिलाको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। महिलाले जसरी आफ्नो सन्तानको लालनपालन, शिक्षादीक्षाको उचित व्यवस्थापन गरेका छन्, त्यसैगरी समाजको अझ राम्रेासँग व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरी उनीहरूलाई अघि बढाउनु अहिले सामाजिक दायित्व हो। पुरुषमात्रले गरेको प्रतिनिधित्वले त सुखद् परिणाम दिन नसकेको देखिएकै  छ, बेहोरिएकै छ।

प्रत्येक सफल व्यक्तिका पछाडि महिलाको भूमिका रहेको पर्याप्त उदाहरण पाइन्छ। भनिन्छ–  प्ा्रत्येक सफल व्यक्तिका पछि एउटी महिला हुन्छिन् र प्रत्येक पल भनिरहन्छिन् कि तँ गलत छस्।  अर्थात् पलपलमा महिलाले दिएको सल्लाह मानेकै कारण पुरुषहरू सफल देखिएका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि जननायक बिपी कोइरालाकी माता दिव्या कोइरालाको संघर्ष र साहस उल्लेखनीय छ। मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, साधना प्रधान, सहाना प्रधान, शैलजा आचार्यहरूको योगदान, इमानदारिता र संघर्ष प्रेरणादायी छन्। बिपी कोइरालाकी जीवनसाथी सुशीला कोइरालाले गरेको संघर्ष र साथका कारण उनको व्यक्तित्वले उचाइ लिएको थियो भन्ने ज्वलन्त प्रमाण नै छ। अहिले त राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा समेत महिला छन्। यो लोकतन्त्रले दिएको महान् अवसर हो। यसलाई सुरक्षित गर्दै संस्थ्ाागत गर्नुपर्छ र राष्ट्रको काँचुली फेर्न अगुवाइ गर्ने अभिभारा महिलालाई सुम्पनुपर्छ।

सानो संख्यामा ठूलो पदमा कोही महिलालाई आसीन गराएरमात्रै महिला हिंसा अन्त्य हुँदैन। यसका सबै तह र तरिकाबाट इमान्दारिताका साथ पहल हुनुपर्छ। महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातनपन्थी , प्रतिगामी सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ। यसका अतिरिक्त अहिले चुनाव लड्नका लागि महत्वाकांक्षा राख्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ। यो स्वाभाविक पनि हो। दुई दशकदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेकेा र अहिले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएकाले यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर  विगतमा केन्द्रीय नेतृत्वले परिवार, पैसा र नातालाई आधार मानी थुप्रै इमानदार, लोकप्रिय , सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाई ओझेलमा पारेकाले त्यसको देखासिकी, जिल्ला तहको निर्णय गर्ने नेतृत्वले समेत पैसाको चलखेलका आधारमा टिकट दिने हल्ला व्यापक भएको छ। क्षेत्र, जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म भेटी चढाएर टिकट दिलाउने/दिने हल्ला राम्रो होइन। जनताले यस्ताखाले क्रियाकलापको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा सिनियर, निरन्तर क्रियाशील , जनताको सुखदुःखमा भिजेको, क्षमतावान, इमानदार, लोकप्रिय प्रतिनिधि जनताले रोज्न चाहेका छन्।

राजनीतिक प्रशिक्षणको अभावमा आफ्नो हैसियतसमेत बिर्सने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको अध्ययन नै नगरी चुनावमा करोडौं खर्च हुन्छ भनी आर्थिकरूपमा कमजोर तर निष्ठावान्, क्षमतावान् र लोकप्रिय व्यक्तिलाई उदास र निरास बनाउने कुचेष्टा भइरहेकेा छ। आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको सीमाभित्र के/कस्ता राजनीतिक व्यक्तित्व छन् भन्ने कुरा स्मरणमा छैन। यसका दोषी महत्वाकांक्षी होइनन्। विगतमा टिकट वितरण गर्दा भएको अवाञ्छित क्रियाकलापको परिणाम हो। यो कुरा अब सच्चिनुपर्छ र राजनीतिलाई मर्यादित, सम्मानित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिको रक्षा हामी कसरी गर्न सक्छौं? यो सबैका लागि परीक्षाको घडी हो। परीक्षामा अब्बल हुन सकौं।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०३:५५ मंगलबार