जुन पार्टी जनताको मन जितेर राजनीतिक र राजकीय नेतृत्व हासिल गर्ने मान्यता राख्छ, त्यो पार्टीले तराई, मधेस, पहाड र हिमालका जनताको अपमान गर्छ भन्ने कुरा सत्य सावित हुँदैन । अझ केपी ओलीले एक कार्यक्रममा संस्कृत वाङ्मयको सुप्रसिद्ध उक्ति ‘सर्वेभवन्तु सुखिन’को राजनीतिक व्याख्या गरेका थिए। उनले कुनै खास वर्ग र समुदाय आधारित पार्टीले पार्टीगत राजनीति गरे पनि राजकीय नेतृत्वमा पुग्दा आमजनताको हितको कुरालाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने कुरा गरेका थिए। कुनै पनि पार्टी जब देशको शासकीय हैसियतमा पुग्छ तब उसको प्रमुख जिम्मेदारी तमाम जनताको हितसित गाँसिनुपर्छ भन्ने ओलीको धारणा हो । उपर्युक्त उक्तिमा  एमाले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि तह, तप्का, वर्ग र जाति÷समूहका आमजनतालाई राज्य र राजकीय निकायले हेप्न पनि पाइन्न भनेका हुन् । उनले सबै जनताकोे आआफ्नो मान र मनितो हुन्छ र त्यसलाई राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेका थिए।

एमालेलगायत ९ दलले सदनमा लामो लडाइँ लडे पनि गठबन्धन सरकार राष्ट्रघात गर्ने कुराबाट टसमस भइरहेको छैन । देश र मधेसका नाममा अप्रिय र खुलेयाम गतिविधि हुँदा पनि सरकार त्यसका विरुद्ध गम्भीर बनिरहेको देखिएन । विपक्षी दलले यस विषयलाई सदनमा देश र दुनियाँले थाहा पाउने गरी उठाएको हुँदा बाध्यताबस लागिपरेकोसम्म देखिन्छ।

तर  अहिले जनताको जीउ, धन र मानको सुरक्षा सवालभन्दा देशको अखण्डता, एकता र सामाजिक सद्भावको सुरक्षाचाहिँ सङ्गीन  सवाल बनेको छ । एकाध  कथित मधेसी नेताहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट पारित गरेका संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, संविधानविरुद्ध भारत प्रायोजित अमानवीय नाकाबन्दीको पक्ष लिएर दशगजापारि पुगी नेपालतिर ढुङ्गामुढासमेत बर्साए  । उनीहरु नै अहिले आएर संविधान सशोधन प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पारित भएन भने देश गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। हुँदाहुँदा मधेसी दल संविधान सभाबाट सामूहिक राजीनामा गर्ने धम्की पनि दिन थालेका छन्।

यस्ता धाक र धम्की तिनले पहिले पनि नदिएका भने होइनन् तर नेपाल र नेपाली जनताको दृढ एकताबाट स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमेत कायल भएको तिनलाई सम्झना हुनुपर्छ । अब यिनका पनि अगुवाहरूको राष्ट्रविरोधी गतिविधिलाई राज्यले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ यतिबेला ।  उनीहरू ठुटे पुच्छरले हिमाल हल्लाउने दिवास्वप्नमा छन् । यस्ता अलोकतान्त्रिक परिपाटीलाई वर्तमान गठबन्धन दल परोक्षरूपमा मलजल गरिरहेको देखिन्छ। कथित  मधेसी नेताहरू किस्ताकिस्ता गरेर देशमा एकपछि अर्को समस्या खडा गर्नमा व्यस्त छन्। यीमध्ये केहीले  नेपालीको संस्कार र सामाजिक सद्भाव ध्वस्त पार्ने प्रयास पनि गरेका छन्।

अर्कोतर्फ यसखालका कृत्यविरुद्ध पार्टीको पगाहासमेत चुँडाएर नेका युवा नेता चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायत कतिपय राष्ट्रवादी नेतासमेत ओलीकै मार्गमा सामेल भइरहेका छन् । यसबाट पनि स्पष्ट भइसकेको छ कि अहिले देश राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको दुई धारमा विभाजित छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार भारतीय शासकसामु लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । एमालेलगायत ९ दलले सदनमा लामो लडाइँ लडे पनि गठबन्धन सरकार राष्ट्रघात गर्ने कुराबाट टसमस भइरहेको छैन । देश र मधेसका नाममा अप्रिय र खुलेयाम गतिविधि हुँदा पनि सरकार त्यसका विरुद्ध गम्भीर बनिरहेको देखिएन । विपक्षी दलले यस विषयलाई सदनमा देश र दुनियाँले थाहा पाउने गरी उठाएको हुँदा बाध्यताबस लागिपरेकोसम्म देखिन्छ।

यो सरकार भित्री मनबाट सकेसम्म संक्रमणकाल लम्ब्याएर देशलाई अस्थिर, अन्योल र अस्तव्यस्त पार्न चाहन्छ । यस्ता काम र कुराले देशमा सबैखालका समस्यालाई अरु गहिरो बनाउने देखिन्छ ।  यो सरकारको यही अन्तर्य र गुह्य रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो संकटापन्न अवस्थामा आमजनतालाई यस विषयमा सुसूचित, जागृत र सचेत गराउनु जनताका पार्टी र नेताको धर्म हो । तसर्थ नेकपा एमाले पार्टीले अहिले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान आयोजना गर्दै राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सामाजिक सद्भाव, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मूल नारा बनाएको देखिन्छ । एमाले यस अभियानबाट  संक्रमणकाल समाप्त पारी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन प्रतिबद्ध देखिन्छ।  त्यसैले यो अभियान केवल आगामी स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा मात्र सीमित गरिनुहुँदैन । यसरी राष्ट्रवादको विषय उठाउँदा स्वतः पार्टीको प्रभाव अवश्य बढ्छ नै । पहिल्यैदेखि औपचारिक वा अनौपचारिकरूपमा भुइँ तहदेखि प्रगतिशील राष्ट्रवादी भावनालाई आवश्यक मलजल नगरिएको अवस्थामा ढिलै भए पनि यो अभियान एमाले जस्तो प्रभावशाली पार्टीले सुरु गर्नु अहिलेको अत्यन्त सामयिक, सान्दर्भिक तथा अपरिहार्य विषय हो  । त्यसैले यस जनअभियानको दूरगामी महत्वलाई शीर्ष स्थानमा राख्दा यसको औचित्य, महत्व र सान्दर्भिकता अरु स्पष्ट हुनेछ।

जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा  जनताको मन जितेर राजनीतिक र राजकीय नेतृत्व हासिल गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको देखिन्छ । पुष्पलाल नेतृत्वमा स्थापित तथा विकसित कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत ग्रहण गरेको एमालेले तमाम उत्पीडित जनसमुदायलाई अन्यायविरुद्ध वैचारिक र व्यावहारिकरूपमा जागृत गराउँदै आएको देखिन्छ । जनता इतिहास निर्माता हुन् भनेपछि ती जनतालाई सबै हिसावले सुशिक्षित, प्रशिक्षित  गर्दै जागरण आन्दोलनमार्फत् समाज परिवर्तन गर्ने सोच एमालेको देखिन्छ । त्यसैले २०११ सालतिर तमाम श्रमजीवी किसानलाई अपमानितरूपमा हेपेर बोलाइने ‘रे’ सम्बोधन गर्ने परम्पराविरुद्ध ‘जी कहो’ आन्दोलनसमेत समावेश गरेर किसानका आर्थिक, सामाजिक अधिकार दिलाएको थियो । यस पार्टीले आजका दिनसम्म समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिका अनेक अभियान  सम्पन्न गरेको यही लेखक साक्षी छ । सही सिद्धान्त हुँदा र तद्नुसारको व्यवहारबीच तालमेल हुँदा आमजनताबीच आफ्ना विचार, नारा, अभियान र आन्दोलन लिएर गाउँघर जान सकिन्छ।

सूर्य उदाएपछि अँध्यारोको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। जीवन तत्वका अगाडि मरणशील तत्वको अधोगति हुन्छ । निर्झर खोला दुर्लङ्घ्य पर्खाल भत्काउँदै सामुद्रिक यात्रा तय गर्छ । सत्यका अगाडि असत्य, अपराध र अकर्मण्यताको अवसान अपरिहार्य हुन्छ  । नेपाली र भारतीय जनताबीच सदियौँदेखि सदियौँसम्म मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि भारतीय शासक नेपालमा उहिल्यैदेखि गिद्धे दृष्टि लगाइरहेका देखिन्छ । भारतस्थित तत्कालीन बृटिस औपनिवेशिक चरित्र र चिन्तनलाई हुबहु आत्मसात् गरेको हालको मोदी नामको भारतीय शासकको कुट, कलुषित र कल्मस नेपाल नीति अमानवीय नाकाबन्दीमार्फत् खुलस्त भएको देखिन्छ।

असम्भवलाई सम्भव बनाउनेचाहिँ नेता हो। हरेक प्रतिकूलताभित्र अनुकूलताको खोजी गर्ने नेता हो। सत्य, सही र सच्चाइसमेत आमजनताका मनमा प्रभावपूर्ण तरिकाले प्रवाह गर्न सक्नेचाहिँ नेता हो। २०४६ सालको आन्दोलनमा नेकाका सर्वमान्य  नेता गणेशमान सिंहको एक्लो भूमिका नेकातर्फबाट निर्णायक थियो। जननेता मदन भण्डारीको वाममोर्चामार्फत् शीर्षस्थ भूमिकाले २०४६ सालको आन्दोलन सफल बनेको हो। भण्डारीको एकल शिखर व्यक्तित्वका कारण दुनियाँबाट कम्युनिस्ट ढलिरहेका अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट भने जुर्मुराउन सकेका थिए । एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले विगतकालदेखि राखेका जायज माग र दाबीलाई नेकालगायत पार्टीले नमानेको हुँदा देश धरापमा परेको हो भनेका थिए।

२०४६ सालको संविधानमा राखेका २७ बुँदे संशोधन अनुमोदन नगरेर देशलाई पछि पार्ने नेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् । मित्रराष्ट्रहरूले नेपाली जनताको सुख, समृद्धिका लागि उपहारस्वरूप प्रदान गरेका सयौँ उद्योगधन्दा माटोका भाउमा बेच्ने नेका नेता गिरिजा नै हुन् । मदन भण्डारीले दश वर्ष सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ, शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा नगरौँ भनी राखेको प्रस्ताव नमान्ने पनि नेका नै हो । तत्कालीन गिरिजा सरकारले आफ्नै बहुमतको सरकार गिराएर पुनः संसदीय चुनावमार्फत् दुईतहाई ल्याएर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत शक्तिलाई ठेगान लगाउने एमाले नै हो । माओवादी उग्रवाद र अतिवादलाई वैचारिक तीव्र बहसबाट ठेगान लगाउने पनि एमाले हो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमार्फत कम्युनिस्टप्रति लगाइएका सारा लाञ्छना तोडिदिने पार्टी पनि एमाले हो । यस्ता सारा भ्रम निमिट्यान्न पारेको हुँदा पञ्चायत फ्याल्ने बेलामा मौन समर्थनमा बस्ने प्रचण्ड र बाबुरामहरूलाई कम्युनिस्ट नामको आतङ्ककारी काम गर्न सजिलो भयो नत्र यस्ता भ्रम तोड्न तिनले ठूलै बलबुता लगाउनुपथ्र्यो। ओली सरकारले नेपाली जनताको साथ सहयोगमा अत्यन्त अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी नाकाम पारिदियो अनि कहिल्यै कसैले गर्न नसकेको र आँटै  नगरेको चीनको नाका खोल्ने काम गर्‍यो।

यस्तो पार्टीलाई तराई मधेस विरोधी भन्नेहरूले एक पटक इतिहासका पाना पल्टाए हुन्छ । मधेस पहाडका भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गाधनीको लालपुर्जा वितरण गर्ने मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकार हो । तराई मधेसी जनताको नागरिकतासम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार समाधानका लागि धनपति आयोग गठन गरी तथ्यसत्य खोज गर्ने एमाले हो। तराई मधेसमा विद्यमान भूमि समस्या समाधानका लागि बनेको केशव वडाल आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर कथित मधेसी दलहरू तराई मधेसका आमश्रमजीवी जनताप्रति गरिने सबैखालका विभेद, असमानता र अन्यायविरुद्ध काम त परै जाओस् कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्। ओली नेतृत्वको  विगत नौ महिने सरकारले मधेस र पहाडका लोपोन्मुख २० हजार  परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत रकम विनियोजन गरेको, समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि रकम विनियोजन, मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको बाँकी कामका लागि रकम विनियोजन, किसान आयोग गठन, तराई मधेसका सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका लागि अध्ययन अनुदान दिने जस्ता काम गरेको थियो। त्यतिमात्र हैन, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर अनकौँ पटक उपप्रधान, मुख्य र सहायकमन्त्री हुने कथित मधेसी दलले सत्तामा हुन्जेल तराई मधेसी जनताका लागि खासै केही गरेनन् । वास्तवमा अहिले यही सत्यतथ्य उजागर हुन्छ भनेर नै उनीहरू एमालेको मेची–महाकाली अभियानको विरोध गरिरहेका बुझ्न गाह्रो छैन।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०३:५९ सोमबार