नेपाल लगानी सम्मेलन २०१७ को दोस्रो दिन शुक्रबार अपराह्न समापन समारोहअघि एक संवाददाताले उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई सोधे, 'सम्मेलन कस्तो रह्यो?' उनले जवाफ दिए, 'मेरो अनुहार हेरेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ।'

उद्योगमन्त्री जोशीको अनुहारमा अनुपम सन्तुष्टि देखिन्थ्यो। सम्मेलन भइरहेको होटल सोल्टीको कर्पोरेट हलमा एकपछि अर्को इच्छापत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) हस्ताक्षरका क्रममा क्यामेराअघि उभिँदा उनको दिमागमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी इच्छाको आँकडा घुमिरहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो।

विभिन्न २३ देशका उद्योगी/व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्मेलनले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि मखमली कार्पेट ओछ्याएर स्वागतमा रहेको विश्वस्त वातावरण दिन सफल भएको छ।

'हामीले एक खर्ब रुपैयाँसम्म जुट्ला भन्ने अनुमान गरेका थियौं,' सम्मेलन समापन सत्र सुरु हुनुअघि उनले हामीसँग भने, '१४ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएकाले हामी धेरै उत्साहित भएका छौं।'

मन्त्रीलगायत सम्पूर्ण आयोजक उत्साहित हुने अवस्था लगानी सम्मेलनको अन्त्यमा पुग्दानपुग्दै आइसकेको थियो। लक्ष्यको १४ गुणाभन्दा पनि बढी लगानीको प्रतिबद्धता आएपछि सबैका अनुहारमा उज्यालो छाउने नै भयो। उद्योग मन्त्रालय, नेपाल लगानी बोर्डका साथै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आयोजित सम्मेलनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा लगानीमैत्री वातावरण रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ।

२५ वर्षअघि नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४९ सालमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनले प्रजातन्त्रको पारिलो वातावरण लगानीका लागि खुला भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई दिएको थियो। त्यो बेला सम्मेलन आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले एक वर्षको तयारी गरेको थियो।

करिब ६ महिनाअघि उद्योगमन्त्री नियुक्त भएयता जोशीले यस क्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमको तरंग ल्याइरहेका छन्। उनले आफू मन्त्री भएलगत्तै लगानी सम्मेलनको तयारी थालेका हुन्। नभन्दै सरकारमा गएको केही महिनामै सफल कार्यक्रम आयोजना गर्न उनी सक्षम भए। त्यतिमात्र होइन, नेपालले अत्यन्त उत्कृष्टरूपमा सम्मेलन आयोजना गर्न सफल भएकामा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीले उनलाई प्रशंसासाथ हौस्याए पनि। र, त्यो प्रशंसामा सत्यता छ। वास्तवमै कार्यक्रम आयोजना उत्कृष्टरूपमा गर्न सरकार सफल भएको छ।

व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि यसपटक आयोजना गरिएको सम्मेलनले हाम्रो व्यावसायिक क्षमता बढ्दै गएको सन्देशसमेत दिएको छ। विभिन्न २३ देशका उद्योगी/व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधि सहभागी रहेको सम्मेलनले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि मखमली कार्पेट ओछ्याएर स्वागतमा रहेको विश्वस्त वातावरण दिन सफल भएको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट सम्मेलनस्थल रहेको सोल्टी होटलसम्म जाने सहभागीले हाम्रो मुलुकका भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक भएको पक्कै पनि महसुस गरे। सहरको अस्तव्यस्तता, धुवाँ–धुलो र कोलाहलले उनीहरूलाई पक्कै पनि छोएको हुनुपर्छ। यसले हाम्रा निकाय र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता उजागर नगरेको होइन। तर, सरकार आफैंले यस किसिमको सम्मेलन गर्दा भने विश्वासको वातावरण बन्न जान्छ। लगानीका निम्ति स्वागत गर्नेमात्र होइन, अब विश्वासपूर्ण वातावरण दिने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। सरकारको विश्वास नभएको भए १४ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा प्रकट हुने थिएन। र, लगानीकर्ताको पंक्तिमा चीनले सबैलाई उछिनेको छ। लगानी अवसरको खोजीमा अफ्रिकासम्म पुग्ने चीनले आफ्नै ढोकाछेउको नेपाललाई अंगीकार नगर्ने अवस्था हुँदैन। तर, अर्को छिमेकी भारतका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा भने चिनियाँ लगानीकर्ताकै जस्तो उत्साह अलि देखिन सकेको छैन।

वैदेशिक लगानीको यो प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन सरकारको कामको गति भने बढाउनुपर्ने हुन्छ। हामी सबैलाई सम्झना छ, भूकम्पको दोस्रो महिनामै आयोजना गरिएको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्न मन खोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। भूकम्पले करिब ७ खर्बको क्षति गरेको हाम्रो अनुमान थियो। सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता करिब ४ खर्ब थियो। तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा भने सरकार पूर्णरूपमा सफल हुन नसकेको अनुभव हामी सबैलाई भएकै छ। होइन भने प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम भिœयाएर थप लगानीका लागि फेरि अर्को सम्मेलनको तयारी भइसक्नुपर्ने थियो।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण बन्न सक्यो भने नहुने भन्ने छैन। हामीले केही गर्न सकेन भनिरहेकै राजनीतिक नेतृत्वका केही सदस्यले यो सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सके। यसबाट प्रस्ट हुन्छ, स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र यस किसिमको सफलता हात लाग्न सक्छ। त्यतिमात्र होइन, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस अनि प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रमुख नेताहरू क्रमशः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताले पनि लगानी गर्न चाहने सबैलाई आश्वस्त पारेको छ। त्यसले आर्थिक विकासमा लाग्ने छटपटी पनि दलहरूमा देखिन थालेको सन्देश दिन खोजेको छ।

लगानी ल्याउन सम्बन्धित देशको सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा भलिभाँती अनुभव आदान–प्रदान भएको छ। तर, प्रतिबद्धता जनाउन हौसिने र भोलि उद्योगधन्दा र अन्य पूर्वाधारका काम सुरु हुने बेलामा अवरोध गर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा भने रोक लगाउने बेला भएको छ। कुनै पनि उद्योगधन्दालाई धराशयी बनाउनुपर्‍यो भने अहिलेका दलहरूकै कार्यकर्ताले हडताल गरेर त्यसलाई खत्तम बनाएको पनि हामीले देखेकै छौं। आउन लागेका लगानी रोकेर हिजो गल्ती गरेको महसुस पनि सबैले गर्ने बेला भएको छ।

लगानी सम्मेलनमा यसपटक राजनीतिक स्थिरता मुलुकमा लगानी भिœयाउन अत्यावश्यक रहेको सन्देश वक्ताले दिएका छन्। यसलाई प्रमुख दलको नेतृत्वले पक्कै पनि आत्मसात गरेको हुनुपर्छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न र मुलुकलाई अगाडि बढाउन तत्तत् मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले खेलेको भूमिका अनुभव आदान–प्रदान गर्ने यस्ता सत्रमा समेत बाँडिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले सञ्चालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसम्बन्धी सत्रका वक्ता मलेसियाली पूर्वाधारमन्त्री एम कायभेयास र दिल्लीस्थित इथियोपियाली राजदूत अस्फाओ कामेको अनुभवले प्रेरणा दिइरहेको थियो। प्रत्येक वर्षजस्तो राजधानी क्वालालम्पुरमा आउने बाढीबाट जोगिन करिब १४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग बनाएर मलेसियाले संसारलाई आश्चर्यमा पारेको छ। आश्चर्यजनक उक्त 'स्मार्ट टनेल' बारेमा नेसनल ज्योग्राफिक च्यानलले वृत्तचित्रसमेत बनाएको छ। यातायात क्षेत्रमा गरेको मलेसियाको प्रगतिले दूरी घटाउने काम गरेको छ। रेल्वेसेवालाई सुदृढ पारेका कारण सिंगापुरमा आफ्नो काम सकेर फर्कन सकिने गरी पूर्वाधार विकास उनीहरूले गरेका छन्।

मलेसियाली पूर्वमन्त्रीले रेल्वे यातायातसँग नेपाललाई समेत जोड्न सकिने एउटा सपनासमेत कार्यक्रमस्थलमा छाडेर गएका छन्। त्यसैगरी कुनै बेला अस्थिरताको परिचायक बनेको इथियोपियाको अवस्थामा अहिले नेपाल रहेको छ। तर, पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक भएको राजदूत कामेको अनुभव थियो। अझ प्रक्रियालाई सहज बनाए मात्र लगानी आउन सक्छ भन्ने काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिसको अनुभवलाई पक्कै पनि हाम्रो नेतृत्वले आत्मसात गर्नेछ। लगानी अवसरलाई सहज बनाएकै कारण बेलायत पश्चिमा मुलुकमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने पहिलो पंक्तिमा पर्छ।

निःसन्देह हामीले पनि राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिरहेका छौं। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका योजना आयोग सदस्य वाग्लेले भने एउटा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष पनि यसका लागि आवश्यक भएको बताए। त्यो हो– भिजन। 'भिजनबिनाको राजनीतिक स्थिरताको पनि कुनै अर्थ हुँदैन,' उनले भने। वास्तवमा नेपालमा २००७ देखि २०४६ सालसम्म राजनीतिक स्थिरता नभएको होइन। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा जति स्थिरता कहिल्यै थिएन। तर, भिजन नभएका कारण मुलुकको विकासले फड्को मार्न सकेन। त्यही भएर हाम्रो आधा शताब्दीमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि २०४७ पछि र २०५२ अघि भएको देखिएको छ।

लगानी आउनुसँगै काम गर्ने सहज वातावरण र भोलि बाहिरिन पनि उत्तिकै सहजता आवश्यक हुने धारणा सहभागीले व्यक्त गरेका छन्। ल्याएको लगानी लैजान सकिने वातावरण सुनिश्चित नभई पनि लगानीकर्ता आउन सक्दैनन्। हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा रहेको जुम्सोपनाले सधैं हामीलाई गाल्दै आएको छ। अहिले व्यक्त भएको यो लगानी इच्छा कार्यान्वयन गर्न जाँगर नदेखाउने हो भने एउटा मिठो सपना देखेर ब्युँझिएको बिहानमात्र हुनेछ हाम्रा लागि लगानी सम्मेलनपछिको अवस्था।

लगानीको सहज वातावरण बनाउन र अनावश्यक झुलाउने लालफित्ताशाहीलाई नहटाई अहिले देखिएको सकारात्मक वातावरण यथार्थमा परिणत हुने छैन। उद्योगमन्त्री जोशी वा उनीजस्तै व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेर निरन्तर लागिरहे भनेमात्र यो सकारात्मक वातावरण रहिरहन सक्छ। वास्तवमै अहिले गरिएको इच्छाअनुसारको लगानी आउने हो भने रोजगारीको अवसर बढ्नेमात्र होइन, धुवाँ र धुलोको आक्रान्त अवस्थाबाट पनि मुलुकलाई अगाडि लैजान सकिन्छ।

सम्मेलन समाप्तिका बेला मन्त्री जोशीले भनेजस्तै 'अहिले १० हजार रुपैयाँ कमाइरहेकाले २० हजार कमाउन कुनै गाह्रो छैन।' उनले थप उत्साहित हुँदै भनेका छन्, 'अब हामीले सम्हाल्नुपर्छ, यो सम्भावना समात्नुपर्छ।' उनले समापन समारोहमा थपे पनि, 'अबको १० वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ र युवाले विदेश जानु पर्दैन।'

हो, मुलुकमा फेरि एउटा सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि थप प्रयास गर्नैपर्छ। तर, भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दूध अडिँदैन।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७३ ०३:२६ आइतबार