समानता र समन्यायलाई मूल मागका रूपमा राखी विभेदविरुद्ध सङ्घर्षरत् रहेको मान्दै आउने मधेसी समुदायको सामूहिक आवाज नै मधेसवाद हो। मधेसीको पहिचान र उनीहरूमाथि भएको अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति खोज्ने प्रयासका रूपमा प्रयोगमा ल्याएका साझा सिद्धान्तलाई मधेसवादका रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा भूमि, संस्कृति र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मधेस र मधेसीको पहिचान, समानता र समन्यायका लागि गरिने चिन्तन नै मधेसवाद हो। मधेसवाद भनेको विभेदविरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो। राष्ट्रिय साझेदारीमा समानताको अवसर प्राप्त गर्न मधेसीले गरेका विभेदविरुद्धको सङ्घर्षको सैद्धान्तिक आधार मधेसवाद हो। समग्रमा मधेसी जनताको मुक्तिको सन्दर्भमा उठेको आन्दोलनबाट स्थापित दर्शन नै मधेसवाद हो। मधेसी हितप्रति समर्पित राजनीतिक जीवन दृष्टिलाई मधेसवाद भनिन्छ। मधेस आन्दोलन र मधेसवादको विकासक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा बुझ्न र विश्लेषण गर्नका लागि नेपालभित्र रहेका मूलतः दुई समुदाय (मधेसी र गैरमधेसी) बीचको दूरी, विभेद र बहिष्करणलगायत विषय बुझ्न जरुरी छ। मधेसको समस्या मधेसीमात्रको समस्या होइन। नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साझा समस्या हो। नेपाललाई समानतामा आधारित साझा मुलुक बनाउन सकिएन भने दूरगामीरूपमा राज्यप्रतिको विश्वास र अखण्डतालाई प्रभाव पारिरहन्छ।

मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनताका आडमा आफ्नो माग अघि सार्ने र मधेस समस्या समाधान नगरिकन राजनीति गरिबस्ने प्रपञ्चका कारण नेपालमा मधेसी जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

राजनीतिमा मधेस

नेपालमा २००८ सालदेखि नै मधेसी जनताका निमित्त समानता र समन्यायकेन्द्रित राजनीतिक संघर्षको विधिवत् सुुरूवात भएको छ। मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर न्याय, समानता र साझापनका निमित्त सामुदायिक संघर्ष गर्न २००८ सालतिर तराई कांग्रेस खुलेको थियो। त्यसपछि क्रमशः २०१५ देखि २०७३ सम्म दर्जनौं सशस्त्र र निशस्त्र पार्टी खुले। तर जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेनन्। मधेसका नाममा विभिन्न शीर्षक र दलसँग पटक–पटक सहमति/सम्झौता भयो। तर जनता थप पीडित भए।

नेपाली राजनीतिमा मधेस मुद्दा दिनानुदिन जटिल र आक्रामक समस्याका रूपमा अगाडि बढ्दैछ। मधेसी जनतालाई मतदाताका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने एउटा पक्ष र त्यसका समस्यालाई सत्ता प्रािप्तको माध्यममा ढाल्ने अर्को पक्षबीच मधेस अल्झेको छ। मधेसले समानता, समन्याय र समृद्धि खोजेको छ। मधेसको नाममा नेतृत्व गर्दै आएकाहरू सत्ता, शक्ति र शोषक बन्न खोजेका छन्। मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनताका आडमा आफ्नो माग अघि सार्ने र मधेस समस्या समाधान नगरिकन राजनीति गरिबस्ने प्रपञ्चका कारण नेपालमा मधेसी जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। समग्रमा मधेस बुझ्न नचाहने, नागरिकसरह अधिकारको अनुभूति गराउन नसक्ने र विभेदलाई आधार बनाएर जनता भाँड्ने कार्य थालिएको छ।

मधेसका जनताले मूलतः समानता र समन्याय खोजेका छन्। नागरिक भएको नाताले पाउनुपर्ने आधारभूत सन्तुष्टि र ज्ञान नपाएका कारण मधेसमा मनभिन्नता बढेको छ। मधेसका नागरिकलाई हिमाल र पहाडका आमनागरिकको अवस्था र व्यवस्थाबारे वास्तविक जानकारी नहुनु पनि एउटा समस्या हो। तर, मूल समस्या सोच, स्वीकार्यता र सहकार्यता नै हो। मुलुकका दुवै समुदायका नागरिक–नागरिकबीचको सोच, स्वीकार्यता र सहकार्यतामा घोर अभाव रहेका कारण अविश्वास, धोका, पीडा र टाढापन बढेको छ।

सम्झौतामा मधेस

राजनीतिक संघर्षको इतिहासमात्र हेर्ने हो भने मधेसीहरू २००८ सालमा तराई कांग्रेसदेखि आजसम्म संघर्षरत् नै छन्। मधेसीसँग विभेद भएको र त्यसलाई अन्त्य गरिने गरी पहिलोपटक नेपाल सरकारले २०५० पुस ५ गते नेपाल सद्भावना पार्टीसँग चारबु“दे सम्झौता गरेको थियो। सरकारले आफ्नै नागरिकसँग धोकाको राजनीति गरेको २३ वर्ष पूरा भएको छ। सिंगो नेपाल सञ्चालन र संरचनामा एकल समुदायको वर्चस्व कायम राख्न देशी/विदेशी शक्ति, गैरमधेसीको वर्चस्व भएको राजनीतिक दल, गैरमधेसी नागरिक समाज र नश्लवादी बौद्धिक जमातको सामूहिक देन छ। मधेस चाहिने तर मधेसी नचाहिने विचार अन्तरमनमा राखेर सांकेतिक वा अर्थहीन उपस्थिति राख्दै साझापनको नारा लगाउनेहरू मूलरूपमा देशद्रोही हुन्।

देश सबैको साझा हो भन्ने नारामा मात्रै सीमित राखिनु हुँदैन। देशभरिका नागरिकलाई साझापनको अनुभूति गर्न र गराउन हरेक तप्का उत्तिकै सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ। नश्लवादी पार्टीमा बसेर साझा नेपालको अभिव्यक्ति दिनु, रंगभेदी संरचनाको समर्थन गर्नु र रंगभेदको विरोध गर्नेहरूलाई अलग्याउन खोज्नु राष्ट्रहितको पक्षमा होइन। मधेसका नागरिकसँग हुँदै आएको रंगभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। नश्लीय पार्टी, सरकार र संगठनहरूमा सुधार आउनुपर्छ। समानताका लागि ६६ वर्षदेखि लडिरहेका मधेसीको आन्दोलनले विश्राम पाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ। नेपाल दुवै समुदायका साझा र समृद्ध राष्ट्र बन्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नेपाल रंगभेदमुक्त बन्नुपर्छ।

मधेसको समस्या र समाधान

मधेसका समस्या मधेसी दलको मात्रै समस्या होइन। मधेसको समस्याबारे मधेसी दलले मात्रै बोल्नुपर्ने वा मधेसी अधिकारकर्मीले मात्र आवाज उठाउनुपर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ। मधेसको समस्या साझा नेपालको समस्या हो। सिंगो देश र सम्पूर्ण नागरिकको साझा समस्या हो। नेपालमा मधेसी जनताको समानता, समन्याय र समृद्धिको माग पूरा गर्न सके मुलुक साझा र विकसित हुनसक्छ। मधेसभित्र रहेको बहुविविधता र बहुलता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। मधेसबाट अत्यधिक मत बटुलेका क्रमशः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले अहिले मधेसीको ऋण तिर्ने बेला आएको छ। मत लिने बेलामा मधेसमा गएर ठूलठूला भाषण गर्ने तर मत पाइसकेपछि पूर्णरूपमा मधेस विरोधी क्रियाकलाप गर्ने र वक्तव्य दिने ती पार्टी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेका छन्। मधेसको अधिकारको कुरा आउँदा मधेसी दलमाथि आरोप थुपार्ने गरेका छन्।

नेपालका मधेसीसँग हुर्कंदै आएका रंगभेदविरुद्धका आन्दोलनको लक्ष्यमा लुकेको कुरा छ– समानता, समन्याय र समृद्धि। नेपाली समुदायसँग हरेक अवसर र चुनौतीमा समान व्यवहारको अपेक्षा गर्नु मधेसीको कष्टको मूल कारण रहेको छ। वास्तवमा मधेसीले नेपालका सत्तासँग पहिचानसहित संघीयता र संघीयतासहितको संविधान खोजेका हुन्। मधेसी समुदायले अन्य जाति र पिछडिएका उत्पीडित वर्गको झंै नेपाल राज्यको वर्तमान सार्वभौम सीमाभित्रै एउटै केन्द्रीकृत सत्ताबाट शासित स्वायत्त प्रादेशिक संरचना चाहेको वा संघात्मक शासन व्यवस्था चाहेको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।  गतिहीनतालाई स्थायित्व र परिवर्तनशीलतालाई अस्थिरताको अर्थमा बुझ्दा नामबिनाको दर्शन र मार्गबिनाको खोलाले झै अन्ततः माटो र जीवनलाई भययुक्त बनाइराख्छ।

मधेसीको मूल समस्या पहिचानसँग सम्बन्धित छ। हुन त पहिचान र राष्ट्रियता स्थिर कुरा होइन। गतिशील र अपरिमित छ। तापनि प्राथमिक पहिचान जनीयता (एथनिसिटी), जात (कास्ट), जातीयता (नेसनालिटी) वा राष्ट्रियता (सिटिजनसिप) मध्ये कुन हो भन्ने प्रष्ट छैन। मधेसीसँगको समस्या भावकेन्द्रित सामाजिक समस्या हो। सामाजिक स्वीकृति, विश्वासको सम्बन्ध र राज्यमाथिको हक नहुनु नै सम्पूर्ण समस्याको जड हो। समानता र समन्यायकै लागि सङ्घर्षरत् मधेसीको मूल, राष्ट्रियता र नागरिकता अधिकांश अवस्थामा अविश्वासी घेराभित्र पारिएको भाव आममधेसीले अनुभूति गरे/गराइएका कारण २००८ सालदेखि नै यो समुदाय सङ्घर्षरत् छ। अवज्ञा, विरोध र विद्रोहको चरणसमेत पार गरिसकेका मधेसी अन्तिम र निर्णायक लडाइँको पूर्वाधारहरू तयार गर्नमा जुटेका छन्।

मधेसी जनसमुदायलाई वैचारिकरूपमा विद्रोही बनाउने र नेपाली राज्यसत्तासँग विरक्त बनाउने कार्यमा थुप्रै पक्ष सक्रिय छ। राज्यसँग मधेसीको सम्बन्ध जोड्नेभन्दा तोड्ने काम बढी भएको छ। यसका प्रमुख तीन पक्ष छन्। पहिलो, मधेस र मधेसीलाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्ने वाद 'मधेसवाद' माथि अध्ययन, अनुसन्धान न्यून मात्रामा हुनु। दोस्रो, मधेसी समुदायलाई पहाड र हिमालका नेपालीको वृत्ति, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन शेलीबारे सही ज्ञान नहुनु। तेस्रो, गैरमधेसी समुदायका नेपालीले मधेसीलाई पूर्ण नेपाली नठान्नु वा सोसरह व्यवहारको अनुभूति नदिलाउनु।

नेपालका सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समाज र राजनीतिकर्मीले राज्यका ४ वटै अङ्गमा योग्यताका आधारमा प्रवेश सहज बनाउने हो र विभेदमुक्त वातावरण दिन सक्ने हो भने दुई समुदायबीच देखिने मनोमालिन्यमा बेजोड ह्रास आउँछ। निश्चित समयसीमापश्चात् पहाडी–मधेसी, शासक–शोषक, नेपाली–गैरनेपालीलगायत अन्य समस्या स्वतः समाधान भएर जान सक्छ। वास्तवमा मधेसकेन्द्रित शक्ति/समूहले देशको थुप्रै यथार्थ र मधेसी जनताको वास्तविक चाहनालाई उचित स्थान नदिएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका निमित्त मधेसी भावना वा मधेसवाद प्रयोग गर्दै आएका छन्। मधेसवादलाई निश्चित जात, समूह, वर्ग र थरमा सीमित राखेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कार्य मधेसकै अगुवाले गरिरहेका छन्। मधेसवादी हुनका निमित्त कुनै निश्चित जात, वर्ग, समूह, थर वा मूलभित्रै जन्मिनुपर्ने चिन्तन सर्वथा गलत हो। गैरमधेसी वर्चस्वको प्रतिरोधमा आधारित अर्थराजनीतिक कार्यक्रमलाई मधेसवादको नाम दिँदै अन्य समुदायमाथि दोषारोपण गरेर मधेसी नेताहरू आजसम्म टिक्न सफल रहे पनि मधेसवादप्रति सर्वपक्षीय गहन वैचारिक अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ।

समानता र समन्यायका निमित्त नेपालमा संघर्ष गर्दै आएका सच्चा मधेसीको मागलाई न्यायोचित समाधान नगर्नु नै पीडाको मूल कारण हो। विभेद र विकास तुलनात्मक कुरा हुने भएकाले राज्यको वास्तविक अवस्था मधेसका नागरिकले थाहा नपाउनु, राज्यले लगानी गर्ने तर निगरानी नगर्ने अवस्थामा बस्नु, मधेसी र पहाडीबीच आत्मीय एकीकरण हुन नसक्नु, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध पारदर्शी नहुनु नै अविश्वासको मूल कारण हो। वर्षौदेखिको यो अविश्वासले मनभिन्नता, मतभिन्नता, विग्रह, विरोध, विद्रोह र फरक पहिचानसम्मको संघर्षको अवस्था ल्याएको छ। मधेसी मोर्चा र मधेसी जनताबीचको दूरी बुझ्न नसक्नु, मधेसी जनताको भावना र बलिदानको कदर नहुनु, मधेसीको देशभक्तिलाई अविश्वासको नजरले हेरिराख्नु नै आत्मीय एकीकरणको बाधक हुँदै आएको छ।

भागका लागि राजनीति गर्नेहरू भविष्यप्रति चिन्तित हुँदैनन्। मागलाई रणनीति र अनुदानलाई अधिकार मान्नेहरू राजनीतिकरूपमै दीर्घरोगी हुन्। नेपालमा मधेसका नाममा खुलेका दलले जनपक्षीय राजनीति नगरेका कारण पद, प्रतिष्ठा र परिणाम तीनवटै कुरा धरापमा राख्दै आएका छन्। द्वन्द्वको निरन्तरतालाई आम्दानीको माध्यम मान्नु, समस्यालाई अवसरका रूपमा हेर्नु, पहिचानको भाषण दिएर जनता अलमलाउनु, भ्रमको खेती र भयको रोजगारी गर्नु राजनीति होइन। भाषणमा आत्मनिर्भरता र भोजनमा परनिर्भरताले मुलुक द्वन्द्वरत् हुँदै जान्छ। सही अर्थ र प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने विकास नै एकमात्र निकास हो। आत्मीय एकीकरण, समानता र समृद्धिले नेपालमा देखिएका जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैंगिकलगायत तमाम समस्या समाधान गर्दै जान्छ। मधेसी मोर्चालाई सिंगो मधेस ठान्नु एउटा पक्षको कमजोरी हो भने मधेसी जनताको नाममा आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चिततालाई आधार बनाएर राजनीति गर्नु मधेसी मोर्चाको कमजोर पक्ष हो। राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि पार्टी, व्यक्ति वा निकाय बलियो रहन वा बस्न सक्दैन। त्यसैले, समानतामा आधारित समृद्ध र साझा नेपाल हुन जरूरी छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०४:५१ आइतबार