आज हाम्रो समाजमा देखा पर्न लागेको जातीय र क्षेत्रीयवादले देशलाई नराम्रोसँग गाँज्न लागेको छ। मुलुकमा धर्म, जात र क्षेत्रीय चेतनामात्र हावी भयो भने सामाजिक समझदारीमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यसर्थ हरेक क्षेत्र र भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकमा अधिकार उन्मुख चेतनाले प्रशिक्षित गराई कर्तव्य र दायित्व प्रयोग गर्दा अरुको इच्छा विपरित वा अरुलाई बाधा पुग्ने गरी कार्य गर्नुहँुदैन भन्ने जानकारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि नागरिक स्वयंले जान्नुपर्ने शिक्षा हो– नागरिक शिक्षा। नागरिक शिक्षाले आपसमा मिलेर बस्न, सामूहिक कार्य गर्न, सहिष्णुता र सहयोग बढाउन अन्तरसंस्कृतिबीच समन्वय ल्याउन सिकाउँछ। नागरिक मौलिक अधिकारको पहिचान र प्रयोग सिकाउँदै देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंगहरुको काम, कर्तव्यबारे यथार्थ जानकारी गराउँछ।
नागरिक शिक्षाले आपसमा मिलेर बस्न, सामूहिक कार्य गर्न, सहिष्णुता र सहयोग बढाउन अन्तरसंस्कृतिबीच समन्वय ल्याउन सिकाउँछ।
अहिले हाम्रो संविधानमा संघीयता छ, लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ। तर पनि मुलुक अन्योलमा छ। २०४७ सालदेखि आजसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा राजनीतिक दलले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन नसक्नु, लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीको अस्थिर अवस्थामा देश गुज्रनु, बौद्धिक जमातसमेत राजनीतिक रसपानमा भुल्नु राष्ट्रका लागि ठूलो विडम्बना हो। मुलुकको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपले ध्वस्त बनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमात्र होइन, राजनीतिले हरेक क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको अवस्थामा शिक्षालगायत देशका प्रवुद्ध वर्ग पनि राजनीतिको गोटी बनिरहेका छन्। मुलुकको चेतनशील वर्ग नै दिशाहीन बन्न पुग्दा राजनीतिक सुसंस्कारको विकास कसले गर्ने? केवल मुठ्ठीभरका टाठाबाठको रजाइँ छ, लोकतन्त्र तिनकै दुहुनो गाई बन्न गएको छ।
नागरिकमा जबसम्म दोष र गुणका आधारमा राजनीतिक दलको समर्थन र विरोध गर्ने चेतना जाग्दैन तबसम्म मुलुकको राजनीतिमा अस्थिरता, लडाइँ, झगडा र द्वन्द्वबाहेक केही हुन सक्दैन। हठातमा संघीय गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षको घोषणाले जनतामा विभिन्न मतमतान्तर देखिँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरुको धरातलीय अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। हाम्रो भूबनोट, धरातलीय अध्ययन, जनचाहना, स्रोतसाधनको वितरण आदि कुरालाई ख्याल राखी राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्थ्यो। कुशल नेतृत्वबिनाको राजनीति यस्तै अन्योलग्रस्त हुन्छ। दलबीच समझदारी नहँुदा दलगत टकराव र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले देश प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। आज उचित राजनीतिक प्रयोगको अभावमा देश संगीन अवस्थाबाट गुजि्रएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रयोगका लागि नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट चेतना जगाई सर्वसाधारण नागरिकदेखि राजनीतिक नेता/कार्यकर्तासम्म प्रशिक्षण जरुरी छ।
नागरिक शिक्षाले दलबीच समझदारी, अन्तरप्रान्तीय जनताबीचको सहकार्य, आपसी मेलमिलाप, सहयोग र सहिष्णुता र कुशल आचरण निर्माणमा ठूलो मद्दत पुर्याउन सक्छ। आधुनिक राज्य निर्माणका पूर्वाधार निर्माणमा जबसम्म सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता हँुदैन र त्यसमा चासो राखिँदैन भने त्यो कार्य पूर्ण हुन सक्तैन। यसर्थ नागरिक शिक्षाको माध्यमले आधुनिक राज्य निर्माण थालनीका लागि त्यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न मुलुकको प्राज्ञिक, राजनीतिक र नीतिगत बहसको खाँचो पर्छ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा मात्र संविधानका सिद्धान्त र आचरणगत अपेक्षा पूरा हुन सक्छ र त्यहाँ सम्प्रभुता नागरिकका मौलिक र मानव अधिकारका रूपमा हेरिने गरिन्छ। यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनसम्प्रभुताबिनाको राष्ट्रिय सम्प्रभुता सुदृढ बन्न सक्तैन। कानुनी राज्यव्यवस्थाबिनाको स्वतन्त्रता कुनै प्रयोजनको हँुदैन। त्यस्तो ठाउँमा जनआकांक्षाबीच सन्तुलन पनि हुन सक्तैन। अनि कुनै पनि राज्यमा शान्तिबिना विकास सम्भव हँुदैन। शान्तिका पहलकदमीद्वारा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु फस्टाउने र मौलाउँदै जाने हुन। अतः नागरिक शिक्षाका स्रोतबाट आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको पहलकदमी उठाइ राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रजातान्त्रिक, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ। बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नागरिक शिक्षाले के कति भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि सजिलो भन्ने कुराचाहिँ नागरिक शिक्षाले नागरिक चेतना जगाउँछ र यसैको माध्यमबाट राज्यको संविधान, प्रमुख अंग र राज्यका राजनीतिक क्रियाकलापबारे यथेष्ठ जानकारी गराउँछ। जसले गर्दा हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बोध गर्छ।
मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले नै ऊ सहकार्य गर्न जान्दछ। उसकै खुबी र बृद्धिले आजको लोकतन्त्र र मानववादको युगमा प्रवेश गरेको हो। ऊ समाजको सदस्यका साथै राज्यको पनि सदस्यका रूपमा अधिकार प्रयोग गर्छ। राज्य भन्नाले राजनीतिक दल, सेना, प्रहरी, अदालत, कर्मचारी, नागरिक समाज सबै भन्ने बुझाउँछ। यसै राज्यको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मान्यता, नियम कानुन आदिको व्यावहारिक आधार पहिल्याइ परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ। तर हाम्रो नेतृत्व वर्ग भने यस दिशातर्फ चनाखो देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले राज्य र नीति छाड्ने गरेकाले हाम्रो राजनीतिक अवमूल्यन हुँदै गएको छ। हामी केवल आयातीत नीति स्वीकार्ने होडमा लागेकाले नै संसद्कै नीति निर्माणको क्षमतासमेत ह्रासोन्मुख हँुदै गएको छ। यी परिवर्तनका स्वयम संवाहक गतिरोधतर्फ उन्मुख भएकाले अझै मुलुकमा संक्रमणकालको व्यवस्थापन हुन कठीन देखिएको छ। हुन त राजनीतिको उद्देश्य सञ्चार, संवाद, समन्वय, सम्झौता र सहकार्यद्वारा गतिरोध अन्त्य हो। तर राजनीतिको काम समस्या सुल्झाउनुभन्दा बल्झाउने काममा तल्लीन देखिन्छ। यसले गर्दा हाम्रो मुलुकको स्थिति जटिल र पेचिलो बन्दै आएको छ।
राजनीतिलाई समस्याको निकास दिलाउन राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास गरी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामा नागरिक शिक्षाको स्रोतद्वारा प्रशिक्षण गराइनु जरुरी देखिन्छ। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि नागरिक शिक्षाको माध्यमद्वारा आदर्श व्यवहार र आचरणको दीक्षा दिन सजिलो पर्छ। नागरिक उत्तरदायी व्यवस्था भनेको नै लोकतन्त्र हो र यहाँ अल्पमतको कदर र बहुमतको निर्णय मान्य भएर पनि बहुमतको स्वेच्छाचारी हुनुहँुदैन भन्ने मान्यताले मिलन बिन्दुमा उभ्याउँछ। यतिखेर संविधान संशोधनका मुद्दामा मुलुक विभाजित छ। एउटा कोणबाट संविधान संशोधन र अर्काे कोणबाट संविधान कार्यान्वयनका कुरा उठाएर अलमलिएको छ। हतारमा संविधान घोषणा भयो, त्यसपछि सच्याउनुपर्ने कुरा थुप्रै उठ्न थाले। समयमा सोचविचार नपुग्दा अनेक समस्या आउँदा रहेछन। त्यस्तै हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि ने केही कमजोरी थिए त्यसलाई नसच्याई घोषणा हुनुको परिणामस्वरूप अहिलेको द्वन्द्व निम्तन गएको हो। पहाडकेन्द्रित राष्ट्रवाद र तराई एकीकृतवादले मुलुकको भलो गर्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। यस्तो बुझ्ने र बुझाउने काममै कमजोरी भयो। अतः यस सम्बन्धमा नागरिक शिक्षाको ज्ञान र सिपलाई प्रयोगमा ल्याई नागरिक चेतना सम्बन्धमा बहस, छलफल अन्तरक्रिया आदिका माध्यमबाट आमनागरिकलाई जाति, क्षेत्र, दलबाट माथि उठाई बृहत् राष्ट्रिय हितमा लगाउन सकेमात्र लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन सक्छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०६:१६ शुक्रबार
.gif)
