धेरैलाई थाहा नभएको, थोरैलाई अत्यन्त थाहा भएको विषय हो पुँजीगत खर्च। विगत आधा दशकदेखि पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ। आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो पुँजीगत खर्च। त्यतिमात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो। पुँजीगत खर्च अर्थात विकास खर्चको अवस्थाको ग्राफ निराशाजनक बनिरहेको छ। जसको कारण दीर्घकालसम्म नै यसको नकारात्मक प्रभाव बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।

जसले जे भने पनि मुख्य गाँठी कुरा के हो भने विकासका लागि खर्च गर्न छुट्याएको पुँजीगत खर्चको रकम नै सदुपयोग नभएपछि कसरी हुन्छ विकास? यसबारे गम्भीर बहस हुन जरुरी छ।

मुलुकको विकास किन नभएको होला? भनेर प्रश्न तेर्स्याउने हो भने यसमा विभिन्न दृष्टिकोण आउँछन्। पक्कै पनि धेरैले भन्लान्– राजनीतिक स्थायित्वको अभावले विकास नभएको हो, कतिले भन्लान्, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकाले विकास नभएको हो, कसैले भन्लान् स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएकाले, बौद्धिक जगतले भन्लान् प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग नभएर, कतिपय सर्वसाधारणले भन्लान् नेताहरुको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेर। जसले जे भने पनि मुख्य गाँठी कुरा के हो भने विकासका लागि खर्च गर्न छुट्याएको पुँजीगत खर्चको रकम नै सदुपयोग नभएपछि कसरी हुन्छ विकास? यसबारे गम्भीर बहस हुन जरुरी छ।

अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशतमात्रै रहेकामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यो मात्रा ८० प्रतिशत नघाउने दाबी गरेका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन। लक्ष्य भेट्टाउन अब पाँच महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। विगत केही वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन १–२ महिना बाँकी हुँदा १५–२५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। बाँकी रकम हतारहतारमा खर्च हुन्छ। कति खर्च त कागजमै मात्र हुन्छ भने कति रकम त्यसै फ्रिज भएका छन्। गरिएको खर्चमा सरकार, नेता, प्रशासक र ठेकेदारबीच आर्थिक लेनदेन गरी भ्रष्टाचार गर्छन्। यसरी छोटो समयमा गरिएको काम पनि त्यति प्रभावकरी हुँदैन। सरकार विकास खर्च गर्न पूर्ण असफल भएको छ। अनि कसरी हुन्छ देशको विकास?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ६.६६ प्रतिशत ६ महिनामा ११.३ प्रतिशत र ७ महिना पुग्दामात्र १५ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक २.१५ प्रतिशतमात्र हो। पुँजीगत खर्चमा देखिएको यस किसिमको निराशाजनक अवस्था यस वर्षको यो अवधिमा मात्रै देखापरेको भने होइन। पछिल्ला आधा दशकको आर्थिक वर्षको वाष्र्िाक औसत हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको प्रगति ७३ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ। वार्षिकरूपमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ७१ प्रतिशत र २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ म्ा ७८ प्रतिशत र २०७१/७२ मा ७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पुँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ५६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो। यो पुँजीगत खर्चको ज्यादै दुखद् अवस्था हो। लोकतन्त्र बहाली भएर गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च र विकास निर्माण लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन बरु उल्टै समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ। समस्या कहाँनेर छ र निराकरण कसरी गर्ने  भन्नेबारे अझैसम्म सम्बद्ध पक्षबाट सोचिएको छैन।

गत वर्ष २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। संविधानमै १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरियो। यो वर्ष पुरानो बजेट खर्च भइराख्दा नयाँ बजेट संसद्बाट प्रस्तुत भइसकेको थियो । तथापि खर्च बढ्न सकेको छैन। के बजेट निर्माणको प्रक्रियामै समस्या भएकाले यस्तो भएको हो? कतै हचुवाको भरमा विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले यसो भएको त होइन? कि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि देश विकास र जनताको समृद्धिका लागि केही गरौँ भन्ने भावना नभएकाले यसो भएको हो? कतै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि लामो समयदेखि नभएकाले यसो भएको त होइन?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि विकास खर्च दयनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विनियोजन गरेको रकम १३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गौरव आयोजनाका लागि ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये ७ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।

पँुजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रूपमा जोडेर हेरिएको छ। सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकाले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ। व्यवसायीहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दाबी छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा संचितिलाई असर गर्नु र देशभित्रचाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो। तर निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बराबरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रवाह हुन्थ्यो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरका सवारी साधन, सुनचाँदी, अन्न, पेट्रोल र डिजेलको आयात भएको छ। जबकि अघिल्लो वर्ष यही समयमा ६० अर्ब ८ करोडको मात्र यी सामान आयात भएका थिए। यो गत वर्षको अवधिको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो।

अन्त्यमा, जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चलाई यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्चका लागि भएका मौज्दात ऐन, नियम, कानुन पनि बाधक देखिन्छ। यसतर्फ पनि सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकार आफँै इमान्दार तरिकाले लाग्ने हो भनेमात्र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ। प्रतिपक्षी दलहरुले यथार्थ धरातलबाट सरकारको विकास खर्चप्रतिको कामलाई निगरानी राख्नुपर्छ। तर विडम्वना के छ भने विपक्षी दलहरु नै सत्तापक्षसँग मिलेर जनताको विकासका लागि छुट्याएको रकम मिलेमतोमा बाँड्छन्। यो ज्यादै दुर्भाग्यको कुरा हो। यस्तो अवस्थामा स्वयं जनता नै सचेत हुन जरुरी छ।

सचिवालय सदस्य, नेकपा मार्क्सवादी

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०५:०७ बिहीबार