अझै पनि आजीविकाका माध्यममा कृषिलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट मान्ने चलन हामीकहाँ छ । ‘उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, निर्घिणी जागिर’ प्रायः सबैका ओठमा झुण्डिएको छ । तर, विस्तारै कृषि कर्म परित्यक्त बन्दै गएको छ। वार्षिक रूपमा सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा जान्छ । विगत एक दशकमा सरकारले यस क्षेत्रलाई दिएको महत्व र उच्च प्राथमिकताका तुलनामा प्रतिफल भने न्यूनमात्र हात लागेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४मा कृषि क्षेत्रमा सरकारले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो भने चालु आव २०७३÷७४मा आइपुग्दा त्यस्तो रकम बढेर २७ अर्ब ४३ करोड पु¥याइएको छ । एक दशकमा यस क्षेत्रमा बजेट नौ गुणा बढ्दा पनि त्यसले न त किसान लाभान्वित भएका छन् न त देशको अर्थतन्त्रमै कुनै फाइदा पुगेको छ । २०६३÷६४ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १.८० प्रतिशत रहेकोमा बजेट यो तहमा बढ्दा पनि गत आवमा वृद्धिदर केवल १.९० प्रतिशतमा सीमित छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी जुन रूपमा बढ्न पुगेको छ त्यही ढंगमा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रममा भन्दा प्रशासनिक खर्चमा बढी ध्यान दिनाले पनि उपलब्धि निराशाजनक हुन पुगेको देखिन्छ । यसबाट ‘कृषिमा लगानी बालुवामा पानी’ जस्तो हुन पुगेको छ । हामी सबैको भोकोपेट भर्ने कृषि क्षेत्र कर्मचारीतन्त्रमा जकडिन पुगेको छ ।
कुनै समय नेपाल ‘कृषि प्रधान’ देशका रूपमा परिचित थियो । यहाँ उत्पादित कतिपय वस्तु अन्य मुलुक निर्यात हुन्थे । कृषिजन्य वस्तु निर्यातले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुगेको थियो । अहिले सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि मुख्य उत्पादन धान, मकै गहुँ, कोदो, फापरजस्ता वस्तुको उत्पादनवृद्धि हुन सकेको छैन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, पछिल्लो समय खाद्यान्नका साथै दाल, धनियाँलगायतका हरिया सागपात, फलफूल, दुग्धपदार्थ समेत ठूलो परिमाणमा आयात हुन थालेको छ । भन्सार विभागको आँकडाअनुसार आव २०७१÷७२ को तुलनामा आव २०७२÷७३ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात १७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ । देशको व्यापारघाटा बढाउन पनि यो कारक बन्दै आएको छ । उत्पादकत्व कमजोर हुनुमा मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्र अहिलेसम्म पनि पेशा बन्न नसक्नु एउटा कारण हो । हाम्रो कृषि अहिले पनि ‘निर्वाहमुखी’ काममा सीमित छ । हालको प्रतिस्पर्धी बजार उत्पादन, स्तर र मूल्यमा टिक्ने गर्छ । हामीले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा उत्पादन परिमाण न्यून छ, स्तर पनि प्रतिस्पर्धी बजार अनुरूप हुन सकेको छैन । यसले हाम्रो उत्पादन महँगो हुन पुगेको छ । अर्कोतिर कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण पनि हुन सकेको छैन । हामी पुरातन प्रविधिमै रमाइरहेका छौँ । फलतः यो निर्वाहमुखी मात्र हुन पुगेको छ, बजार अर्थशास्त्रअनुरूप अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, प्रतिस्पर्धी क्षमता त झनै कमजोर छ ।
कृषिमा युवा आकर्षण पटक्कै छैन । जबसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएर कष्टपूर्ण ढंगमा खेतबारी वा पशुपालन गर्न पनि पछि नपर्ने हाम्रा युवालाई स्वदेशमै बसेर कृषिकर्म गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो कृषिकर्म निर्वाहमुखी मात्रै रहनेछ । पछिल्लो समय कतिपय स्थानका उर्वर भूमिमा बस्तीविकास गरिएको छ भने जमिन बाँझो राख्ने चलन बढ्दो छ । जमिनको खण्डिकरण तीव्र छ । कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकारको योजनाहीनता पनि हो । किसानलाई प्रविधिमैत्री बन्न सरकारले सघाउन सकिरहेको छैन । साथै, समयमा मलखाद, बीऊ, कीटनाशक औषधि उपलब्ध गराउने काममा सरकार उदासीन रहँदै आएको छ । सिँचाइ सुविधा नहुनाले आकाशे पानीको भर पर्नु किसानको बाध्यता बन्दै आएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउन पल्केका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था कृषिमा लगानी गर्न उत्साही छैनन् । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता पनि यसमा आकर्षित छैनन्, यसमा सरकारी लगानी मात्र छ । कतिपय कृषि उपज चाँडो खपत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका निम्ति सहज बजार पहुँच आवश्यक पर्छ । चाँडो नास हुने तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थले बजार नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, उच्च माग रहेका कतिपय कृषिउपजमा बिचौलिया हावी हुन पुगेका कारण किसानले कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले स्वदेशी कृषिउपजको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन सकिरहेको छैन । खेतबारीबाटै कृषि उत्पादन खरिद गरिदिने व्यवस्था हुने हो भने किसानले आफ्नो लगानीको प्रतिफल पाउँछन् । सरकारले कृषिको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी बजार पहुँच, भण्डारण(शीतभण्डारसहित), प्राविधिक र वित्तीय सहयोग तथा बेलैमा मलखाद, बीऊ, औषधि, सिँचाइजस्ता कुराको व्यवस्था गरिदिने हो भने कृषिमा युवा आकर्षण ह्वात्तै बढ्नेछ । त्यसो हुन सके कृषि क्षेत्रको हिजोको गौरवपूर्ण अवस्था फर्कनेछ ।
 

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०३:०० सोमबार