भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या हो। भ्रष्टाचार विकसित, विकासशील र अतिकम विकसित सबै मुलुकमा समस्याका रूपमा देखिन्छ। फरक कति हो भने भ्रष्टाचारको मात्रा कतिपय मुलुकमा ज्यादै बढी र कतिपयमा कम रहने गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्ल्ाो तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन र न्युुजिल्यान्ड देखिएका छन् भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा क्रमशः सोमालिया, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सुडान, अंगोला, लिबिया र इराक देखिएका छन्। नेपाल १७५ देशमध्ये भ्रष्टाचार हुने १३० औँ देशमा छ। भ्रष्टाचारको कसुरलाई समाजशास्त्रीहरुले 'सफेदपोष अपराध' भनेर परिभाषा गरेका छन्।

आज प्रत्येक सचेत नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने बेला आएको छ। भ्रष्टाचारीलाई जनताबाट नङ्ग्याउने बेला आएको छ।

सन् १९३९ मा इडविन सदरल्यान्डले भ्रष्टाचारलगायतका कसुरलाई 'प्रतिष्ठित र उच्च सामाजिक हैसियत भएका मानिसले आफ्नो पेशाका सिलसिलामा गर्ने अपराध' भनेर परिभाषा गरेका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले भ्रष्टाचारको यस्तो परिभाषा गरेको छ– राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरू कसैका निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ। रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवतसमेत जफत हुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रसेवकबाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिएबापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिउपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिएबापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त कुनै रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई भ्रष्टाचार गरेको ठानी सजाय गरी रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवतसमेत जफत गरिने व्यवस्था छ।

त्यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारमा मानिसले संस्था वा व्यक्ति कसैलाई हानि र घाटा पार्ने र आफ्नो ओहदाको आडमा  आफूलाई अनुचित लाभ वा नाफा लिने कार्य गरेको हुन्छ। भ्रष्टाचार कानुनी कसुरमात्र नभएर नैतिक स्खलन र मर्यादाको चरम विचलनसमेत हो।

नेपालमा संवैधानिक अंग र उच्च ओहदाका व्यक्तिले गर्ने कामलाई अख्तियारको दुरुपयोग भन्ने गरिएको छ, त्यो पनि एक हिसावको भ्रष्टाचार नै हो। संवैधानिक अंगबाहेक अरु कार्यालय वा अङ्गका व्यक्ति, अन्य सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्ति वा ओहोदा नभएकाले पनि गैरकानुनी लाभ लिनु पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोगमा अनुसन्धान, तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार छ। अख्तियार दुरुपयोग गर्ने संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिलाई खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगर्ने, संविधान, कानुनको उल्लंघन र आचारसंहिताको उल्लंघन जस्ता आधारमा महाभियोग लगाएर दुईतिहाई मतद्वारा संसद्ले पदबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था छ। पदमुक्त मात्र नभएर संस्था वा अरुलाई गैरकानुनी हानि र आफूलाई लाभ गरेको तथ्य पुष्टि भएमा, रिसवत लिए/दिएमा ओहदा र हैसियतले मोलाहिजा र अनिष्ट गरेमा भ्रष्टाचारमा पनि मुद्दा चलाएर कैद र जरिवानासमेत गर्न  सकिने हुन्छ।

नेपालमा अहिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, संविधान, कानुनको उल्लंघन गरेको आधारमा व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई विचाराधीन छ। तर यसअघि उनको नियुक्तिकै योग्यतामा प्रश्नचिह्न लागेको थियो। पुनरावलोकन तहबाट निस्सा भई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुस २४ गते उनी अयोग्य हुने ठहरसहित फैसला गरिसकेको छ। उनलाई पदमुक्त गरेरमात्र पुग्दैन, थप कानुनी कारबाहीसमेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोडदाररूपमा उठेको छ। यसबारे सम्बन्धित निकायले आवश्यक र निश्पक्ष छानविन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।

लोकमानसिहं कार्की प्रकरणका विभिन्न आयाम त छँदैछन् तर यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो पाटो के हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगमा कारबाही चलाउने जिम्मा लिएको सबैभन्दा ठूलो निकायको प्रमुखले नै गैरकानुनी, अनियमित र खराब आचरणसहित काम गर्छ भने अरु निकायको हालत के होला? यो  प्रश्न नेपालको समग्र सुशासन र प्रशासन संयन्त्रको कार्यप्रणलीमाथिको गम्भीर चुनौती नै हो।

ट्रान्सपरेेन्सीले वर्गीकृत गरेझँै नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा अवश्य छ। लोकमान एउटा बाहिर देखिएका पात्रमात्र हुन् तर नेपालमा धेरै सरकारी, सार्वजनिक संंंघ/सस्था वा लाभको पदमा रहेकाहरुमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति आमरूपमा छ। यतिमात्र होइन, राजनीतिक तह, गैरसरकारी संस्थासमेत भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट मुक्त छैनन्।

नेपालमा अत्यावश्यक सेवामूलक कतिपय कार्यालय जस्तै भन्सार, यातायात व्यवस्था, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्र्यालय, नापी कार्यालय आदिमा सेेवाग्राहीबाट रिसवत लिएर काम गरिएका दृृष्टान्त पटकपटक आईरहन्छन्। पछिल्लो समयमा निजीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रका संस्थाह सञ्चालन स्वीकृतिका सम्बन्धमा ठूलोेमात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थाका विभागीय प्रमुख, महानिदर्ेेशक, सदस्यसचिव वा विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारी, उपकूलपति र डिन नियुक्तिमा समेत उच्चस्तरमै आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्यलाई डा. गोविन्द केसीले पटकपटकको अनशनमार्फत बाहिर उजागर गरेका छन्।  त्यो धेरै हदसम्म सत्य पनि छ। न्यायिक क्षेत्रमा समेत बिचौलिया र दलाल हावी भएको कुरा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले अभिव्यक्त गर्दै आएको देेखिन्छ। सार्वजनिक निर्र्माणका क्षेत्र–सडक, पुल, सरकारी/अर्धसरकारी भवन आदि निर्माणका क्षेत्रमा तीनका काम सम्पन्न भएको जाँचबुझ प्रमाणित गरिँदा पनि सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीबीच आर्थिक चलखेलले काम गर्ने गरेको छ। व्यापारीले वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङ गरेर मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छन्। यो अर्को भ्रष्टाचारकोे नमुना हो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा अनेकौं गिरोहले झुटो बेहोरा विवरण दिएर नाजायज रकम असुली गर्ने गरेका छन्। समग्रमा यी सबै भ्रष्ट क्रियाकलापको मार आमजनता एवं उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ।  यसले समग्र देशको सार्वजनिक प्रणालीलाई कमजोर पारेको छ। विधि र सुशासनलाई लत्याउने गरेेको छ। त्यतिमात्र नभई यसले नैतिक मूल्य र मान्यतालाई सम्पूर्णरूपले गिराउने गरेको छ।

नेपालमा हामीले राजनीतिक अस्थिरता पटकपटक बेहोरिरहेका छौँ। कुनै सरकारले पनि आफ्नो पूरा आयु बिताउन सक्दैनन्। फलस्वरूप उत्तरदायी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल, सार्वजनिक संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी कार्यालय कोही पनि जिम्मेवार बन्दैनन्। स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचारको मात्रा कति ठूलो र गहिरो छ भन्ने कुरा धनुषा जिविसको एउटा प्रतिनिधि छानबिन घटनाले प्रष्ट गरेको छ। यस्ता घट्ना खोज्दै जाँदा अधिकांश जिविस, नगर र गाउँ यस्ता घटनाबाट अछुतो हुने छैनन्। राज्यको माथिल्लो अङ्गसमेत घूस र अनियमितताबाट मुक्त छैनन्, समानुपातिक सांसद बन्नदेखि राजनीतिक नियुक्ति पाउन र व्यक्ति बन्न नेताहरुको दलाली चाप्लुसी गर्नेहरुको भीड नै लाग्छ। तर यी सबै क्रियाकलापद्वारा विधि, सुशासन र राज्य बलियो नभएर व्यक्ति मोटाउन वा धनी बन्नमा नै सीमित रहेको छ। त्यसैले यी कुराको समग्र परिणाम नेपाल आज विपन्न, अविकसित, विधिको शासनबिहीन र पछौटे देश बन्न पुगेको हो।

अतः देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्ने मुद्दा आजको अहम् राष्ट्रिय मुुद्दा हो। यो मुद्दालाई नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको छ। यसले यो विषयलाई आफ्नो घोषित ५ 'स' को आफ््नो उद्देश्य, सुशासन र सदाचारमा प्रारम्भदेखि नै अहम् महत्वका साथ हरेक फोरममा जोड दिँदै आएको छ। यतिबेला नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र यसका केन्द्रीय संयोजक डा. बाबुुराम भट्टराईसहितको पूरै टिम घरघरमा नयाँ शक्ति अभियानमा छ। यो अभियानको एउटा मूल विषय सामाजिक सरोकारका सवाललाई उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन दिने हो। सामाजिक सरोकारको मूल मुद्दाभित्र भ्रष्टाचारको अन्त्य मुुख्य विषय पर्छ। त्यसैले आज प्रत्येक सचेत नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने बेला आएको छ। भ्रष्टाचारीलाई जनताबाट नङ्ग्याउने बेला आएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छेड्ने क्रममा कैयौ पात्र—प्रवृत्तिले तथ्य मेटाउन, तोडमरोड गर्न वा आफ््ना कुकृत्य ढाकछोप गर्न सक्छन्। त्यसैले त्यसविरुद्ध सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थाले पनि समयमै आवश्यक सूचना प्रदान गरेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सहयोग  गर्नुपर्छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको महारोग अन्त्य गर्न नागरिक समाजसँग संवाद, इमानदार अधिकारीसँग मित्रता, कूटनीतिक तथा कानुनी सबै उपायको पनि अवलम्बन गर्न जरुरी हुनेछ। नेपालमा आमनागरिक आज भ्रष्टाचार विरुद्ध नै छन्। अतः यो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई हामीले आमनागरिकको अभियानमै रूपान्तरण गर्नुपर्छ। 

नेता, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०४:५२ शुक्रबार