त्रिपुरेश्वर–सूर्यविनायक ट्रलिबस, हेटाैडा कपडा, लुम्बिनी चिनी, राजधानीको चक्रपथ, बाँसबारी छालाजुत्ता, भक्तपुर इँटाटायल, हरिसिद्धि इँटाटायल, भुकृटी कागज, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, निजामती कर्मचारी अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल नेपालीको पसिनामा निर्मित धरोहर होइनन्, चिनियाँ अनुदानमा निर्माण भएका हुन्। पछिल्लो सयममा, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ३ए(सहुलियत ऋण) र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल(सहुलियत ऋण) चिनियाँ सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

उदयपुर सिमेन्ट, कर्णालीपुल, नयाँ बसपार्क, त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल, बनेपा–बर्दिवास सडक, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक नेपालको पसिनामा बनेका निधि होइनन्, जापानी अनुदानमा बनेका हुन। जापानी सहयोगमा अहिले काठमाडौँ–नौबीसे सुरुङमार्ग(ऋण), मेलम्ची खानेपानी आयोजना (जाइका ऋण) निर्माण भइरहेका छन्।

वीरअस्पताल, ट्रमासेन्टर, त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजपथ, त्रिभुवन विमानस्थल, कोशी बाँध नेपाली लगानीमा निर्माण भएका धरोहर होइनन्, भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका हुन। हाल भारतीय सहयोगमा २७ मेगावाट क्षमताको राहुघाट (इन्डेन इक्जिम बैंक), हुलाकी सडक (अनुदान), सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना (अनुदान) निर्माण भइरहेका छन्।

पछिल्लो सयममा, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ३ए(सहुलियत ऋण) र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल(सहुलियत ऋण) चिनियाँ सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

जनकपुर चुरोट कारखाना वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषिऔजार, पूर्व पश्चिम राजमार्ग (मध्य खण्ड) हाम्रा बलबुतामा निर्मित निधि होइनन्। रुसको अनुदानमा बनेका हुन्। भलै, हालसालै रुसको सहयोगमा कुनै आयोजना सञ्चालनमा छैनन्। विगतमा भएका अधिकांश विकास निर्माण द्विपक्षीय सहयोगमा निर्भर थिए भन्ने दृष्टान्त हुन् यी।

द्विपक्षीझैँ बहुपक्षीयदाताले नेपालको विकास अर्थतन्त्रमा कम्ता योगदान पुर्‍याएका छैनन्। बहुपक्षीयदाताकारूपमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक अग्रपंक्तिमा छन्। स्मरण रहोस्, विश्व बैंक नेपालको आर्थिक विकासमा सर्वाधिक सहयोग गरिरहेको बहुपक्षीय दाता संस्था हो।

अहिले, विश्व बैंकको सहयोगमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (ऋण), रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (अनुदान), रेड फरेस्टी तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (अनुदान), राष्ट्रपति चुरेतराई–मधेस संरक्षण आयोजना (अनुदान), काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना (ऋण), मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना (ऋण), नेपाल–भारत एकीकृत जाँचचौकी (ऋण तथा अनुदान)जस्ता आयाजना सञ्चालनमा छन्।

जनकपुर चुरोट कारखाना वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषिऔजार, पूर्व पश्चिम राजमार्ग (मध्य खण्ड) हाम्रा बलबुतामा निर्मित निधि होइनन्।

एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकपश्चात नेपालको आर्थिक विकासमा सर्वाधिक टेवा पु¥याइरहेको दाता हो। हालसालै एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना (ऋण), मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना (अनुदान), उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा जीविकोर्पाजन सुधार आयोजना (अनुदान) कुलरिया–रानीजमरा सिँचाइ आयोजना (अनुदान), दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (अनुदान), पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समयानुकूलन आयोजना (अनुदान), हुलाकी सडक (अनुदान) वाग्मती सुधार आयोजना (ऋण तथा अनुदान)लगायतका परियोजना सञ्चालनमा छन्।

अर्थात हाम्रा राम्रा र ठूला भनिएका जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल, उद्योगधन्दा, रणनीतिक महत्वका सडक, पुलपुलेसा, अस्पताल, पाठशाला वैदेशिक सहायता नरहेको भेटाउनु दुर्लभ जस्तै छ। अहिले पनि निर्माण मात्र होइन, आजीवन मर्मतसम्भार पनि दाताले नै गरिदियोस् भन्ने सोच पालिएको छ। यहाँसम्म कि झाडा, वान्ता दाताले निको पारिदियोस्, संक्रामक रोग निरूपण गर्ने जिम्मा पनि दाताले नै लियोस्, हातधुन, चर्पी सफागर्न, आयोडिनयुक्त नूनखान विदेशीले सिकाइदियोस् भन्ने हाम्रो मनोवृत्ति छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि महालेखा परीक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, पुँजी बजारदेखि भन्सार सुधार, लैंंगिक हिंसा निवारणदेखि आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्न वैदेशिक सहायताको वैशाखी टेक्ने आनीबानी परेको छ हामीलाई।

साना–साना कार्यक्रमका लागि थुपै्र दाताहरूसँग हात थाप्ने गरिएको छ। एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (युएनएफपिए), संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसआइडी), सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेसनल, नेदरल्यान्ड, जर्मन, वेलायतसँग र स्थानीय स्वशासन र सामुदायिक विकास कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी), संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्याकोष (यूएनएफपिए), संयुक्त राष्ट्र संघ बालकोष (युनिसेफ), स्विजरल्यान्ड तथा बेलायतसँग हात थापिएको छ।

हाम्रा राम्रा र ठूला भनिएका जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल, उद्योगधन्दा, रणनीतिक महत्वका सडक, पुलपुलेसा, अस्पताल, पाठशाला वैदेशिक सहायता नरहेको भेटाउनु दुर्लभ जस्तै छ।

कतिपय सरकारी निकायका सामान्य भन्दा सामान्य काममा वैदेशिक सहायता हारगुहार गरिएको छ। निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्ने हो भने रणनीति तयार गर्न, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएएस) निर्माण गर्न, मतदातालाई शिक्षित तुल्याउन, लैंंगिक तथा सामाजिक समावेशिता वृद्धि गर्न, इयु, युएनडिपी, जापान, अस्ट्रेलिया, डेनमार्कलाई हारगुहार गर्ने गरेको पाइन्छ। परनिर्भरताको प्रतिनिधिमूलुक दृष्टान्त मात्र हुन् उल्लिखित उदाहरण।

प्रस्तुत तथ्यहरूबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि क्षमता विकास, रणनीति निर्माण, जस्ता सामान्य भन्दा सामान्य कार्य पनि हामी आफ्नो बलबुतमा गर्न खोज्दैनौँ, दाताको मुख ताक्छौँ। हाम्रो आर्थिक विकासको लक्ष्य के हुने, त्यो लक्ष्य तय गर्नसमेत दाताको मुख ताकिएको छ।

लैंगिक हिंसा आफैँमा मनोवैज्ञानिक मात्र होइन, प्रवृतिगत कुरा पनि हो, त्यसकालागि समेत दाताको खाँचो महसुस गरिएको छ। यसबाट हामी कुनकोटिको सहयोग याचना गर्दैछौँ भन्ने छर्लंगै हुन्छ। हाम्रो तीतो सत्य हो यो। हाम्रो वास्तविकता पनि। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा, वैदेशिक सहायता परिचालन फेहरिस्तमा यी र यस्तै शीर्षक समावेश हुने गरेका छन्।

हामीले आफूलाई यस्तो बनाइसकेका छौँ कि मानौँ, वैदेशिक सहयोगविना हाम्रो विकास वजेट निर्माण हुनै सक्दैन। यस्तो प्रतित हुन्छ कि वैदेंशिक सहयोगविना हाम्रो अर्थतन्त्रले श्वासप्रश्वाससमेत गर्न सक्दैन। अहिले पनि विकास वजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

वैदेशिक सहायताविना वार्षिक बजेटले अन्तिमरूप धारण नै गर्न नसक्ने अवस्था छ। वर्षौँवर्षदेखि यस्तै सनातन जगेर्ना गरिरहेका छौँ हामीले। कुल बजेट संरचनामा वैदेशिक सहायताको हिस्सा वि.सं. २०४० को दशकमा करिव ३३ प्रतिशत, वि.सं. २०५० को दशकमा करिव ३० प्रतिशत, वि.सं. २०६० को दशकमा करिव २४ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०७० को दशकमा करिव २० प्रतिशत रहेको छ।

 वैदेशिक सहायतानीति, २०५९ लाई बिस्थापन गरी विकास सहायता नीति, २०७१ पस्कने कार्य भएको छ। विकास सहायता नीति, २०७१ मा वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने कुरा उल्लेख भए तापनि २०७४।७५को बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा २२.३७ प्रतिशत रहेको छ।

वैदेशिक सहायताविना वार्षिक बजेटले अन्तिमरूप धारण नै गर्न नसक्ने अवस्था छ। वर्षौँवर्षदेखि यस्तै सनातन जगेर्ना गरिरहेका छौँ हामीले।

जहाँसम्म आ.व. २०७९।८० मा वजेट वक्तव्यमा वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणको हिस्साको सवाल छ, कुल १७ अर्व ९३ करोडको वजेट प्रस्तुत भएकामा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतकारूपमा वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ४२ अर्ब जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। जुन क्रमशः कुल अनुमानित खर्चको ३.०६ प्रतिशत र १३.४९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, चालु आवधिक योजनाकालमा वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणको हिस्साको सवाल छ, चालु पन्ध्राैं पञ्चवर्षीय योजना अवधि (२०७६।७७–२०८०।८१) मा कुल ९९ खर्ब ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएकामा, वैदेशिक अनुदानबापत ३ खर्ब २१ अर्ब र वैदेशिक ऋणबापत १३ खर्व ९३ अर्ब परिचालन गर्ने निधो गरिएको छ। जुन चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाकालमा हुने खर्चको क्रमशः कुल अनुमानित खर्चको ३.२२ प्रतिशत र १३.९८ प्रतिशत हो।

मुलुकले वि.सं. २०८७ सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिसहित उच्च मध्यम आयस्तर (प्रतिव्यक्ति आय २९ सय अमेरिकी डलर) भएको र वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आय स्तरका (प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर) विकसित मुलुकमा स्त्तरोन्नति हुने लक्ष्य तय गरेको छ।

उक्त लक्ष्य प्राप्तिका आन्तरिक स्रोतसाधन पर्याप्त छैन् अर्थात अहिले चाहेर पनि वैदेशिक सहायता लत्याउन सकिने अवस्था भने छैन। सडक, सिँचाइ, हवाई मैदान, जलविद्युत्, द्रुतमार्ग, रेल्वे लगायतका भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, जनचेतना लगायत सामाजिक क्षेत्रमा तमाम काम गर्नुपर्नेछ।

यसर्थ, दीर्घकालमा वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता घटाउने सोचका साथ वर्तमानमा प्राप्त वैदेशिक सहायताको उच्चतम उपयोग गर्नु अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो। यसका निमित्त वैदेशिक सहायतालाई वार्षिक वजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सहायताको कारोबार लागत कटौती गर्नुपर्छ। सहायता परिचालन पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउनु आवश्यक छ। यसका निमित्त सहयोग सदुपयोग गर्ने हाम्रो क्षमता विकास गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ। 

प्रकाशित: १० वैशाख २०८० २३:५२ आइतबार