केही दिनपहिले भारत सरकार निकटको 'अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन' को अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरु त्यसमा पनि विशेषगरी नेपालमा चीनको सक्रिय भूमिका बढ्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। सार्क सदस्यहरुको सम्बन्ध भारतसँग भन्दा चीनसँग बलियोरूपमा रहेको प्रतिवेदनमा छ। त्यस संस्थाका मुख्य व्यक्ति नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरण हुन् भने संस्थामा सिनियर फेलोका रूपमा जयश्री सेेन गुप्ताले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि 'नेपाल विशेषगरी चीनसँग नजिक हुँदै गएको छ र नेपालमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ।'

काठमाडौँ किन बढी भारत विरोधी भयो भन्ने विश्लेषण स्वयं भारतीय मित्रहरुले नै गर्नु उचित हुन्छ। सिद्धान्त, कानुन, औपचारिक विषयमात्रले घनिष्टतालाई पुग्दैन।

भारतमा मोदी सरकार आएपछि 'नेपाल–भारत सम्बन्ध्ा'मा नयाँ आयाम थप्ने सम्भावना रहेकोबारे भारतीय प्रधानमन्त्री दुई/दुई पटक नेपाल आएर सम्बन्ध्ा सुधारका प्रयास अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएको थियो। लामो समयपछि नेपाल आएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा उच्च सम्मान गरेँ भन्नसमेत भ्याए। हुन पनि हो, नेपाल र भारतको जनस्तरको सम्बन्ध नेपाल र भारत देश बन्नुअगावैदेखि सुमधुर र सौहार्द्ध सम्बन्ध हो। यसलाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। जनस्तरबाट नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध्ामा चिसोपन छैन नै।

यी दुवै कुरा उत्तिकै महत्वका छन् तथापि अहिले काठमाडौंले दिल्ली र दिल्लीले काठमाडांै बुझ्न अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ। जसरी काठमाडांैमा दिल्लीबारे भिन्नभिन्न प्रकारले विश्लेषण हुने गरेको छ, त्यसैगरी दिल्लीले पनि काठमाडांैबारे फरक फरक अवधारणा भिन्नभिन्न कोणबाट आइरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। वास्तवमा दिल्ल्ाीले जुनरूपबाट काठमाडौंलाई बुझ्नुपर्थ्याे, त्योरूपमा बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने धारणा काठमाडौंको छ। क्रान्ति र शान्तिका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भौतिक अनुपस्थितिपछि नेपालको हितबारे राजनीतिक एवं कूटनीतिकतवरबाट दिल्लीसँग स्पष्ट र खुलारूपमा छलफल हुन नसकेको हो कि भन्ने अनुमान सत्यको नजिक छ।

     ब्युरोक्रेसी तहको छलफल र निष्कर्षले मात्र सम्बन्ध्ामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ। अहिले खासगरी पोहोर सालको मधेस आन्दोलनताका काठमाडांैले भोग्नुपरेको दुःखभन्दा बढी र कठोर दुःखको सामना तराई मधेसका जनताले नै भोग्नुपरेको थियो। जनस्तरको सम्बन्ध्ा प्रगाढ हुँदाहुँदै पनि सीमा नजिक बस्नेहरुले बढी दुःख खेप्नुपरेको विषयलाई गम्भीरपूर्वक लिई अब विगतका त्रुटि दोहोरिनुहुन्न भन्ने भरोसा अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उचाइका साथ अझ सुधार र सुदृढ गर्न जरुरी देखिन्छ। तर त्यो सुधार केे र कसरी गर्ने भने विषय टुंगो लगाउन अहिले हामीबीच रहेका कौतुहलता एवं समस्या के हुन् त भन्नेतर्फ घोत्लिनुपर्छ। नेपालको तर्फबाट उठिरहेका निम्न जिज्ञासाको उचित समाधान कसरी हुन सक्छ? द्विपक्षीय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा यसको सन्तुलित, स्वाभिमानी र सार्वभौम समाधान खोज्न जरुरी छ।

नेपाल भारतसँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ? नेपालले भारतमाथि कस्ारी विश्वास/भरोसा गर्न सक्छ? नेपाल र भारतबीच कस्ता कस्ता स्वार्थ छन्? सिमाना निर्धारणल्ााई कसरी व्यवस्थित, औपचारिक र पारदर्शी बनाउने? खुला नाकाको अझ सुदृढ व्यवस्थापन कसरी बनाउने? सीमा क्षेत्रमा भारततर्फ हुने विकास निर्माणले पारेको असरबारे के गर्ने? भुटानी शरणार्थी समस्या कसरी अन्त्य गर्ने? भारततर्फ बग्ने नदीहरुको कसरी द्विपक्षीय हितमा हुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने? जलविद्युत् आयोजनामा लगानी नीति र विद्युत् खरिद नीतिलाई जीत–जीतको अवस्थामा कसरी मिलाउने? भारतद्वारा नेपालमा लगानी गरिएका वा निर्माण गरिएका परियोजनाको न्यून गतिलाई द्रुत गतिका साथ कसरी अघि बढाउने? द्विपक्ष्ीाय सुरक्षाका अवधारणा कसरी निर्क्यौल गर्ने? नेपालमा पाकिस्तान वा चीनको गतिविधिलाई कसरी सन्तुलित बनाउने? नेपालमा भारतका लागि हुने अवाञ्छित क्रियाकलापको स्पष्ट खाका र त्यसको निराकरणका उपाय के हुने? नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो? सीमाका अपराध कसरी नियन्त्रण गर्ने? भारतीय राजदूतको नेपालमा सक्रियताको मूल्यांकन र यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने? लगायत विषयमा उच्च तहमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

यस्ता ज्वलन्त विषय गुम्स्याएर राख्नु उचित हुँदैन। नेपालका राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्र्याट्स भारतसँग द्विपक्षीय हितबारे निर्णय गर्न बस्दा आफ्ना निजी र साना स्वार्थमा अल्भि्कई यथोचित छलफल गर्न सकेका छैनन् भन्ने बुद्धिजीवी र सचेत युवाको शंकामा पनि दम छ। भारतको एउटा साधारण व्यक्तिको सामान्य आवतजावत र भेटघाटलाई नै हाम्रो राष्ट्रिय नीतिमाथि हावी वा प्रभावित भयो भन्नु आफ्नो पनि कमजोरी नै होला। आत्मनिर्भर हुने चाहना राख्नु नराम्रो होइन तर अहिलेको विश्व अन्तरनिर्भरतामा सञ्चालित र सक्रिय छ। म भारतीय दूतावास वा दिल्ल्ाीको अमुक व्यक्तिसँग नजिक छु भनी यहाँका दलका नेता, प्रहरी, प्रशासनलाई समेत धाक लगाउनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ। आफ्ना परिवार र नातागोताकालाई विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न छात्रवृित्तको आशा, सानातिना विकाससम्बन्धी विषयसमेतमा भारतीय राजदूताबाससँग व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग माग्ने पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। राजदूताबास र राजदूतको त्यसखालको सक्रियता सरकारमार्फत मात्र पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनसके मात्र पनि काठमाडौंमा हुने भारत विरोधी नारा जुलुसमा कमी आउन सक्थ्यो। यो विषय सरकारले उठान गर्न जरुरी छ र दिल्लीले पनि बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालले पनि भारतसँग परापूर्वकालदेखिको जन–जनबीचको अद्वितीय र ऐतिहासिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, रोटीबेटीको साइनो, भारतसँगको व्यापार घाटा र यसलाई कसरी न्यून गर्ने आदिबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। नेपाल एउटा सार्वभौम शक्ति सम्पन्न अखण्ड लोकतान्त्रिक गणराज्य हो भन्ने कुराको हेक्का दिल्ल्ाीको ब्युरोक्रेसी र राजनीतिले व्यावहारिकरूपमा नै राख्नुपर्छ। वास्तवमा जननायक बिपी कोइरालाले सुन्दरीजल जेलमा लेख्नुभएको 'जेल जर्नल र आत्मवृत्तान्त' मा उल्लेख गर्नुभएको महत्वपूर्ण तथ्यप्रति अधिकांश नेपाली सहमत देखिन्छन् र भारतले पनि नेपाल स्थिर, विकसित, शान्त हुँदै समृद्धितर्फ जाँदा आफ्नो पनि हित छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन।

रह्यो चीनलगायत अन्य देशसँगको सम्बन्ध बिस्तारको कुरा। यसबाट भारतलाई हानि पुग्ने कुरामा उद्यत नहुँदा यसमा भारतको समेत हित हुन्छ भन्ने ठान्नुपर्छ। भारतीय थिंक ट्याङ्क, राजनीतिज्ञलगायत मिडिया र नागरिक समाजले पनि गहिरो गरी यसबारे सोच्नुपर्छ। काठमाडौं किन बढी भारत विरोधी भयो भन्ने विश्लेषण स्वयं भारतीय मित्रहरुले नै गर्नु उचित हुन्छ। सिद्धान्त्ा, कानून, औपचारिक विषयमात्रले घनिष्टतालाई पुग्दैन। पारदर्शी र समान व्यव्हारले मात्र एकअर्काको सम्मान हुन्छ भन्ने सोच्नु नेपाल–भारत दुवैको पक्षमा हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईले 'दिल्लीले नबुझ्दाको तनाव' शीर्षकको लेखमा उद्धृत गर्नुभएको छ– 'विश्वव्यापीरूपमा आफ्नो विदेश नीतिलाई सफलरूपमा चित्रण गर्ने भारतको वर्तमान सत्ता संस्थापनले नेपालमाथि गरेको व्यवहार कति हदसम्म स्वयं भारतलाई स्वीकार्य बनाउन सक्छ, त्यो सोचेको हुनुपर्ने थियो तर सोचेन। जतिसुकै ठूलो स्वरमा नेपालमा भएको आर्थिक नाकाबन्दी भारतीय सरकारले गरेको होइन भने पनि यो कुरा स्वीकार्न कुनै नेपाली र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मित्र तयार छैनन्।' यही सेरोफेरोमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन प्रयत्न गरौं। यसैमा दुवै देशको हित समाहित छ। दिल्लीले यो कुरा बुझे कति राम्रो हुन्थ्यो!

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०४:१५ सोमबार