सन् २०१६मा पनि विगत वर्षझैँ विश्वमा प्राकृतिक र  मानव सिर्जित घटना थुप्रै हुन पुगे । यस्ता घटनाहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा र सामरिक विषयसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । थाइल्यान्डमा आएको बाढी र जापान, इटली, इन्डोनेसिया, चिली, अमेरिका, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा आएको भूकम्पजस्ता प्राकृतिक घटनाको प्रभाव जारी छ ।

टर्की तथा सिरियामा भएका राजनीतिक विद्रोह, द्वन्द्व र युद्ध, युरोपको सुरक्षाको प्रश्न तथा आप्रवासन समस्या, भारत र पाकिस्तानबीच चिसिँदो सम्बन्ध, दक्षिण कोरिया र ब्राजिलका राष्ट्रपतिमाथि लागेको महाभियोग, मलेसियाको आन्तरिक द्वन्द्व, युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने गरी आएको जनमतसंग्रहको नतिजा पनि उसैगरी प्रभावकारी देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय तथा कर, रोजगारी, आप्रवासन र व्यापारका विषयमा उनीबाट व्यक्त धारणाको चर्चा सेलाएको छैन । भारतमा ५ सय र हजारको नोटको अमौद्रीकरण र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव, भेनेजुयलाको आर्थिक संकट, चीनको सेयरबजारमा आएको गिरावट, विश्वमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावट र उत्पादक देशहरूको उत्पादन कटौतीको निर्णय, अमेरिका–युरोप–रुस सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन आदि विषयले विश्व आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा र सामरिक दृष्टिले फरक ढंगले धु्रवीकरण हुँदै जाने सम्भावना बढेकोे छ ।

ट्रम्पको विजयपछि विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध, युरोपियन युनियनको भविष्य, चीन–अमेरिका सम्बन्ध र विश्वको लगानी, उत्पादन, बजार र मानव एवं पुँजीको प्रवाहलाई पार्ने असर र स्तरबारे जिज्ञासा बढेको छ ।

एकातिर युरोप र अमेरिकालाई विश्वमा एसियाको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढेको (विशेषगरी चीन तथा भारतका कारण) मन परेको छैन, जुन  कुरा पश्चिमले खुलेर भन्न सक्दैन । अर्कातिर एसियाका पनि आफ्नै समस्या छन् । आफू मिलेर जाँदा भोलिको एसियाले अन्य क्षेत्रलाई उछिन्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आपसी कलह, विवाद र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भारत, पाकिस्तान, चीन, जापानजस्ता देश फसेका छन् । सन् १८०० सम्म विश्वको उत्पादन र सम्पत्तिमा एसियाको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । एकातिर युरोपमा भएको औद्यागिक क्रान्ति र अर्कोतिर एसियाली देशहरूबीचको झगडाका कारण विश्वको उत्पादनमा पश्चिमको अंस उच्च ढंगले बढ्यो । यो कुरा मनमा राखेर एसिया एक हुन सके यहाँको जनशक्ति, प्रविधि तथा बजारका कारण पुनः आफ्नो उच्च स्थान हासिल गर्न सक्ने कुरामा शंका नारखे हुन्छ । किनभने, उपभोगको दृष्टिले विश्व आर्थिक क्रियाकलापमा एसिया अग्रस्थानमा छ । यी हुन् विश्व अर्थ राजनीतिक चक्रब्यूह र त्यस प्रसंगमा आएका कुरा ।

अवस्था र स्थितिलाई मिहिन ढंगले नियाल्दा अहिले विश्वमा अन्य विषयभन्दा पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको विजयपछि हुने विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धको विकास तथा विस्तार बढी चासोको विषय बनेको छ । यसले युरोपियन युनियनको भविष्य, चीन–अमेरिका सम्बन्ध र यी विषयले विश्वको लगानी, उत्पादन, बजार र मानव एवं पुँजीको प्रवाहलाई पार्ने असर र स्तरबारे जिज्ञासा बढेको छ ।

निर्वाचनअगाडिका कतिपय मतसर्वेक्षणले ट्रम्पको विजयको सम्भावना १५ प्रतिशतमात्र रहेको देखाए पनि अन्ततोगत्वा उनले उल्लेखनीय मत ल्याए । यस नतिजालाई विश्वका थोरै देशले स्वाभाविक माने । कतिपयलाई यसले झस्कायो, जसको नतिजा अमेरिकी–रुस र अमेरिकी–चीन सम्बन्धमा देखा पर्न थालेको छ । मेक्सिकोको विषयमा व्यक्त धारणाले त्यहाँको लागानी र पेसो(मुद्रा) मा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ, अनि फोर्ड मोटर कम्पनीले त्यहाँ उद्योग विस्तारको योजना रद्द गरिसकेको छ  । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रारम्भदेखि नै मूलतः कर, रोजगारी, व्यापार र आप्रवासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी ५ विषय अघिसारेका थिए ।

ओबामा हेल्थकेयर कार्यक्रम र ट्रान्स प्यासिफिक साझेदारी व्यापार सम्झौताका उनी कट्टर विरोधी हुन् । ट्रान्स प्यासिफिक व्यापार सम्झौताले अमेरिकी प्रशोधन उद्योगहरूलाई मृत्युशै्ययामा पु¥याएको दाबी उनले गरेका छन् । ओबामा सरकारले लिएको खुकुलो आप्रवासन नीतिप्रति पनि उनको धारणा सकारात्मक छैन । धेरैको अनुमान छ र उनले संकेत पनि गरिसकेका छन्, उनले कार्यभार सम्हालेसँगै ट्रान्स प्यासिफिक व्यापार सम्झौता र हेल्थकेयर कानुन(ओबामा हेल्थकेयर) खारेज गर्नेछन् ।

उनको यो कदम र अन्य विषयमा फरक बाटो समात्नेगरी हुने निर्णयको कार्यन्वयनसँगै संघीय बजेट, राजस्व, लगानी, उत्पादन, वचत, खर्च, स्वास्थ्यसेवा, मानवस्रोत परिचालन तथा रोजगारी र आर्थिकवृद्धिका क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक असर देखिन थाल्नेछन् । कर कटौतीको कुरा अघि सारे पनि त्यसबाट संघीय बजेट तथा राजस्वमा पर्ने प्रभावको व्यवस्थापन कसरी हुने र यसले संघीय सरकारले लिएको ऋणको रकममा केकति बढोत्तरी हुनेछ भन्ने कुराको आकलन हुन बाँकी नै छ ।

पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरूले कर नीति र संरचनामा हेरफेर गरेका बेला आर्थिक विषयको व्यवस्थापन कसरी गरियो त भन्ने सम्बन्धमा विगतका अभ्यास हेर्दा आफ्नो कार्यकालमा सबभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सफल बिल क्लिन्टनले संकुचित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको पाइयो । उनले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो दरलाई २८ बाट ३६ पु¥याएको, संस्थागत आयकरको दरलाई ३४ बाट ३६ पु¥याएको र राष्ट्रिय ऋणको अंक ६३ अर्ब डलरले घटाएका थिए । उनले न्यून आय भएका परिवारलाई लगानी आयमा सहुलियत दिए भने ग्यासमा ०.४३ प्रतिशतले करवृद्धि गरे । उनको कार्यकालमा वार्षिक बजेटलाई तुलनात्मक रूपमा बढी सन्तुलित राख्ने प्रयास गर्दा सार्वजनिक लगानीमा खासै वृद्धि भएन र आर्थिक वृद्धिदर सुस्त नै रह्यो ।

क्लिन्टनले कतिपय कल्याकारी प्रकृतिका कार्यक्रम कटौती गरेर रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिँदै जनताको हातमा पैसा पार्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे । यसविपरीत रोनाल्ड रेगनले भने एकातिर व्यक्तिगत आयकरको ७० प्रतिशतको उच्च दरलाई २८ मा र संस्थागत दरलाई ४८ बाट ३४ प्रतिशतमा झारे । उनले सार्वजनिक ऋणको अंकलाई दोब्बर पारेर आपूर्ति अर्थशास्त्रमा आधारित विस्तारकारी आर्थिक नीति अपनाए ।

त्यसैगरी २१ लाख रोजगारी सिर्जना भएको र ३६ लाखले रोजगारी गुमाएको जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा लगानी बढाइ आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी बढाउने उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा १० वर्षे कर कटौती योजना ल्याइ त्यसैअनुसार कानुनमा संशोधन भयो । यसले संघीय ऋणको अंक बढाउनमै योगदान ग¥यो । बुसलाई बिदा गरेर आर्थिक संकटसँगै पदासीन भएका बाराक ओबामाले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पुनर्लगानी तथा पुनरउत्थानको नीतिका साथ अघि बढे । सार्वजनिक निर्माणकार्यमा उच्च लगानी गरेर रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने नीति लिएका उनले कार्यभार सम्हाल्दा ९ प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारी दरलाई कार्यकालको अन्तिम समयमा ५ प्रतिशतभन्दा तल ओराले ।

कर नीतिका बारेमा ट्रम्पले कर व्यव्स्थामा सरलीकरण गरी करका दर र तह (ब्राकेट) दुवै घटाइ सबै किसमका आय समूहका अमेरिकी करदाताको संरक्षण गर्ने तथा निम्न र मध्यमवर्गलाई विशेष राहत पु¥याइ उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने योजना अघि सारेका छन् । व्यक्तिगत करको हालको ७ वटा तहलाई ३ वटामा झार्ने, करको तल्लो दरलाई १२ प्रतिशत र माथिल्लोलाई ३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं संस्थागत आयकरको दरलाई ३५ बाट १५ प्रतिशतमा झारेर अमेरिकन कम्पनीरू लाई देशभित्रै रहन प्रोत्साहित गर्ने उनको योजना छ । बाहिर जाने कम्पनीहरूले अमेरिकी सरकारलाई संस्थागत मुनाफामा एकमुष्ठ १० प्रतिशतले कर भुक्तानी गर्नुपर्ने कुरा गरेका छन् । तर, यसो गर्दा अहिले नै संघीय र अन्तरसरकारीस्तरको ऋण अंक १९ ट्रिलियन डलर(जीडीपी बराबर) पुगिसकेको अवस्थामा कर कटौतीले यो अंकमा निकै बढोत्तरी हुने अनुमा गर्न थालिएको छ ।

अमेरिकन निर्वाचनमा अघि सार्ने गरिएको अर्को प्रमुख विषय हो, रोजगारी सिर्जना । संयुक्त राज्य अमेरिकाको विगत १९७७ देखिको आँकडा स्थिति र उपलब्धि हेर्दा संख्यात्मक दृष्टिले बिल क्लिन्टन अगाडि देखिन्छन् । उनको समयमा प्रति वर्ष औसत २९ लाखका दरले रोजगारी सिर्जना भयो । दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः जिम्मी कार्टर तथा रोनाल्ड रेगन आउँछन् । उनीहरूको समयमा क्रमशः प्रति वर्ष २६ र २० लाख रोजगारी सिर्जना भयो ।

चौथोमा पर्ने बाराक ओबामाको समयमा प्रति वर्ष औसत १३ लाख २३ हजार बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बुस  प्रथम र  द्वितीयका कार्यकालमा क्रमशः ६५९ हजार र १६० हजारका दरले मात्र रोजगारी थपियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका कुरालाई सरकारले लिने लगानीका क्षेत्र तथा खर्च नीतिले प्रभाव पार्ने, आयव्ययको उचित व्यवस्थापन गर्न सके करका दर घट्दा पनि बजेट घाटा नबढ्ने र सार्वजनिक निर्माणमा हुने खर्चले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने कुरा पुष्टि हुन्छ । भारत, चीन, भुटानजस्ता मुलुकले पनि भौतिक संरचना निर्माणका सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेकै कारण गरिबी न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएका हुन् ।

यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जोखिम लिएर फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, लगानी, उद्योग, व्यापारका कुरालाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन अपनाउने मोडेल एवं नीति र व्यापार, आप्रवासन तथा वैदेशिक नीतिका बारेमा देखाउने यथार्थ व्यवहारबारे हेर्न बाँकी नै छ । हुन त नेतृत्वमा बस्नेले आँटिलो बन्नुपर्छ । अमेरिकाकै राष्ट्रपति निक्सनले १९७० मा ब्रिटन उड्स सम्झौताअनुसार एक औँस सुन ३५ डलरमा प्राप्त हुने गोल्ड स्ट्यान्डर्डको बाध्यात्मक व्यवस्था खारेज गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई उदाहरण मानिन्छ । सधैँ परम्परागत सोच र शैलीमा हिँडेर मात्र देशको समुन्नति र अर्थिक विकास हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, ती सोच र शैली तथ्य, अनुभव र बुद्धि एवं विवेकमा आधारित हुनुपर्छ । यस अर्थमा अमेरिका तथा कतिपय उदीयमान देशले लिएको राजस्व, लगानी, खर्च तथा ऋणसम्बन्धी नीति हेरी लगानीका क्षेत्रबीचको अन्तर्सम्बन्ध केलाएर नेपालको सम्बन्धमा पनि सोच, विचार र धारणा बनाइ नीति तथा योजना निर्माणमा उपयोग गर्न तथा अनुभव र ज्ञानको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०४:४२ सोमबार