जब फान्सिस फुकुयामाले सन् १९८९ मा प्रसिद्ध निवन्ध इतिहासको अन्त (दि इन्ड अफ हिस्ट्री) लेखे, उनले त्यतिबेला पश्चिमा राष्ट्रका राजधानीहरूमा विद्यमान मनोदशालाई चित्रित गरेका थिए। मानव जातिको वैचारिक विकास अन्तिम विन्दुमा पुगेको उनको तर्कसँग सबै सहमत भएनन् तर उनले दिएको सन्देशको प्रतिध्वनिलाई थौरैले मात्र इन्कार गर्न सकेका थिए। आर्थिक तथा राजनीतिक उदारवादको निर्विवाद विजयको अपेक्षासहित त्यतिबेलाको नीति निर्माण तह र प्राज्ञिक क्षेत्र (आकेडिमिया) ले बनाएको मानक अवधारणलाई उनले महत्व दिएका थिए। बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा देखिएको यो सहमतिका लागि राजनीतिक उदारवाद र आर्थिक उदारवाद जस्ता दुई फरक तथा समन्वयात्मक आधारस्तम्भहरू कारक थिए।

राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रजातान्त्रिक निकायहरूको समर्थनमा ठूलो लहर चलेको थियो र यसले समाजमा गहिरो जरा गाड्दै थियो। आफ्नो अस्तित्वको धेरै कालखण्डसम्म मानवताले अधिनायकवादी तानाशाह र प्रष्ट कानुनबिहीनता बेहोरेको सन्दर्भमा वर्तमान स्वरूपमा प्रजातन्त्रको ‘आविष्कार’ भएपछि यो अवधारणा विश्वभर फैलिन पुगेको थियो।

निरंकुशता, फासीवाद तथा साम्यवाद जस्ता बीसौँ शताब्दीका विकल्पहरू क्रमशः असान्दर्भिक बन्दै गर्दा अधिकांश पश्चिमा चिन्तकले आफ्नो मोडेलले सर्वत्र विजय हासिल गर्न र यो विजय न्यून प्रजातान्त्रिक इतिहास भएका मध्यपूर्वका देशमा समेत हाबी हुने आकलन गरेका थिए। सर्वसाधारणले आफ्नो आवाजको खोजी गर्ने चाहनाका कारण फलामे डण्डी चलाउने तानाशाहले समेत यो ‘पश्चिमा अवधारणा’ लाई रोक्न नसक्ने तर्क गरिएको थियो। यो प्रक्रिया निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने ठानिएको थियो।

तर फुकुयामा र उनको अवधारणासँग सहमत हुने अन्यले प्रजातन्त्रको विजयका लागि दशकौँ लाग्ने तथ्य बुझेका थिए। यसले विद्रोह, क्रान्ति, गृह युद्ध र समग्र समाजमा ठूलो स्तरको सामाजिक खलबल निम्त्याउने प्रष्ट थियो। जेसुकै भए तापनि, इतिहासको वृत्त–चाप प्रजातन्त्रतिर उन्मुख थियो। यो अवधारणका प्रवर्तकहरूले सन् १९५० र सन् १९६० मा विकसित आधुनिकताको सिद्धान्त (मोर्डनाइजेसन थ्योरी) लाई आधार मानेका थिए।

यो विचारका पक्षधरहरूले आर्थिक विकासले प्रजातन्त्रलाई मजबुत पार्ने र प्रजातन्त्र सशक्त भएपछि यसलाई पुनः अधिनायकवादतर्फ फर्काउन नसकिने ठानेका थिए। एउटा प्रजातन्त्र अर्काे प्रजातन्त्रसँग लडाइँमा नजाने दर्शनशास्त्री इमान्युएल कान्टको पुरातन अवधारणाअनुरूप त्यतिबेला यसप्रकारको निष्कर्षमा पुगिएको थियो। प्रजातान्त्रिक विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र नियममा आधारित व्यवस्थाका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको थियो। राजनीतिक हिसाबमा भविष्य अत्यन्त उज्यालो र आर्थिक हिसाबमा पनि अवस्था त्यति खराब नहुने मानिएको थियो।

सन् १९८० को उत्तरार्धमा आइपुग्दा, उदार प्रजातन्त्रको विजययात्रालाई खुला बजारको पक्षधरताले प्रतिस्थापन गर्न थालिसकेको थियो। समग्रमा, राम्रो नतिजाका कारण केन्द्रीय तथा नियोजित अर्थव्यवस्थाभन्दा बजार अर्थव्यवस्थाले पकड लिन थालिसकेको थियो र यो व्यवस्था विजययात्रा उन्मुख थियो। नवीनताको विकास तथा चाहेअनुसार वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति संभव भएकाले सर्वसाधारणमा समेत यो रुचिकर व्यवस्था बन्न पुगेको थियो। बन्देज कम हुने भएका कारण आर्थिक गतिशीलता र नवीनता हासिल गर्ने दिशामा यो छोटो बाटो रहेको कतिपयको ठम्याइ थियो। तर, यस्तो तर्क गर्ने अधिकांशले अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठूलो स्तरमा विनियमित रहेकोे र त्यसो हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सोभियत युनियनको अर्थतन्त्रभन्दा राम्रो नतिजा दिइरहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेका थिएनन्। अमेरिकी सरकारले अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा ठूलो सहुलियत दिएर नवीनतालाई सक्रिय सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने प्रविधिको विकासका लागि दिशानिर्देशसमेत गरेको थियो।

सुदृढ युनियन र न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चतताले उत्पादकत्व वृद्धि हुन पुगेको थियो भने गरिब र धनीबीचको असमानताको खाडललाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको थियो।

आलोचना

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक तथा राजनीतिक उदारवादको व्यापक र बृहत् आलोचना हुने गरेको छ। अमेरिका र विश्वका अन्य भागका सर्वसाधारण र विशेषतः युवा प्रजातन्त्रप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् र कट्टरपन्थी वामपन्थी र दक्षिणपन्थीतर्फ उनीहरूको झुकाव बढ्दो छ। एटलान्टिक महासागरको दुवैतर्फ समाजवादको नयाँ स्वरूपप्रति तथा आर्थिक वृद्धि मात्र समृद्धिका लागि पर्याप्त छैन भन्ने धारणामा बहस सुरु भएको छ।

यो खतरनाक बौद्धिक परिवर्तन हो। आर्थिक तथा राजनीतिक उदारवाद भन्दा यसको मूल अवधारणा नै गलत छ। मेरो आफ्नै अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने गैरप्रजातन्त्र भन्दा प्रजातन्त्रले राम्रो काम गर्छ। यो वर्तमान र इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो। प्रजातन्त्रले मजबुत आर्थिक विकास मात्र संभव पार्दैन, सँगसँगै नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षालाई राम्रो पार्छ। सबै भन्दा कमजोर वर्गलाई समेत यसले समेट्छ।

यी फाइदाहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर प्रजातन्त्रको अनिवार्य उदयका लागि यी पर्याप्त छैनन्। प्रजातन्त्रले काम गर्छ र यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् तर यसमा सधैँ प्रश्न गर्न सकिन्छ। धनाढ्य वर्ग र तानाशाहको अधिकार कटौती हुने भएकाले उनीहरूले यसको प्रतिरोध गरीरहेका हुन्छन्। समाजमा जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व विद्यमान भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रजातान्त्रिक सुशासनका लागि सम्झौता अपरिहार्य हुन्छ।

यसैगरी प्रजातन्त्रमा सचेत र सक्रिय नागरिकको आवश्यकता रहन्छ। तर प्रमुख टिभी च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा लगातार गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह हुँदा नागरिक सक्रिय हुन हिच्किाउँछन्। उदाहरणका लागि अफगानिस्तान र इराक युद्धमा उनीहरूको कुनै जोखिम नभएको जस्तो गरेर अधिकांश अमेरिकीलाई जीवन बलिदान दिन प्रोत्साहन गरिएको थियो ।

हामीलाई के थाहा छ भने केन्द्रीय हिसाबले तर्जुमा गरिने योजनाहरू सफल हुन कठीन हुन्छ र विशेषगरी नवीनताका लागि त झन यो दुष्कर हुन्छ। राज्य तथा अन्य शक्तिशाली निकायले नवीनतालाई नियन्त्रण गर्दा आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध भएका कैयन् उदाहरण छन्। गरिबी व्यापक रहेको वर्तमान विश्वमा आर्थिक वृद्धि एक नैतिक प्रश्न बनेको छ र बजार यो समस्या समाधानको एक हिस्सा हुन सक्छ। तर यसो भनिरहँदा स्वच्छन्द बजारले सामाजिक रूपमा अपेक्षा गरेको दिशामा नवीनतालाई डोहोर्‍याउँछ भन्ने छैन। सही हिसाबले नियमन गरिएको अवस्थामा बजार अर्थतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्छ। कट्टरपन्थीहरूले परिकल्पना गर्ने अनियन्त्रित बजार र समाजवादीले परिकल्पना गर्ने परिष्कृत समाजवादले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सक्दैनन्। तर आगामी दिनका लागि नयाँ सिराबाट सोच्न थालिएन भने सर्वसाधारणको सोच र नीतिगत बहसमा यी अवधारणाहरूले आफ्नो प्रभाव राखिरहनेछन्।

मार्गचित्रको खोजी, पाँच क्षेत्र

धेरै सरोकारहरूको निरन्तर प्रयासका कारण नयाँ प्रतिमानहरू क्रमशः र सामूहिक रूपमा निर्माण हुँदै जान्छन्। यो विषयका समीक्षा र हाम्रो सोचलाई घनिभूत पार्न ५ वटा क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। प्रजातन्त्रका व्यापक फाइदा हुँदाहुँदै पनि यसले निकट भविष्यमा तानाशाहीतन्त्रलाई परास्त गर्न सक्ने छैन।

नयाँ नयाँ विध्वंशकारी प्रविधि, बढ्दो असमानता र भूमण्डलीकरणको वर्तमान युगमा प्रजातन्त्रको ‘साँघुरो करिडोर’ झन खुम्चन र साँघुरिन सक्छ। यो सन्दर्भमा प्रतातान्त्रिक निकायहरूले विगतमा भन्दा झन धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रजातन्त्रको साँघुरो करिडोरको यात्रामा उपयुक्त प्रविधिले सबै कुराको समाधान हुन्छ र हामीले ठूला ठूला चुनौतीलाई इन्जिनियरिङका समस्या मात्र हुन् भन्ने ठान्न उपयुक्त हुँदैन। पछिल्ला दुई दशकका अनुभवले प्रमाणित गरेको तथ्य के हो भने कतिपय अवस्थामा प्रविधिले तानाशाहलाई सशक्त पार्ने र सर्वसाधारणको सोचलाई गलत हिसाबले प्रभावित पार्ने गर्छ।

 यसरी प्रजातान्त्रिक निकायको कार्यभारलाई प्रविधिले अवमूल्यन गर्ने गरेको हुन्छ। नयाँ सञ्चार प्रविधिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी असर पारिरहेका छन् र यिनलाई नियमन गर्न के रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा अझै पनि हामीसँग राम्रो ज्ञान छैन।

दोस्रो कुरा, प्रजातन्त्रको भविष्यलाई विश्वव्यापी पृष्ठभूमिबाट अलग गर्न सकिँदैन। हामीले के ठान्नु हुँदैन भने तानाशाही देशसँग बेरोकतोक व्यापार गरिँदा उनीहरूले आफ्नो देशमा स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गर्छन् र प्रजातान्त्रिक विश्वसँग मित्रवत् हुन्छन्। यही सोच विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले राखेका थिए। निसन्देह, यो निष्कर्ष र अवलोकनले जवाफभन्दा धेरै प्रश्नहरू खडा गर्छ।

के प्रजातान्त्रिक सर्तले आर्थिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई प्रभाव पार्छन्? के गैरप्रजातान्त्रिक देशमा आधारित आपूर्ति शृंखलाबाट प्रजातान्त्रिक देशहरू टाढा रहन सक्छन्? प्रविधि हस्तान्तरण, संयुक्त अनुसन्धान तथा अन्य सम्बद्ध विषयमा हाम्रो धारणा के हुनुपर्छ? यी र यस्ता विषयको उत्तर प्राज्ञ र नीति निर्माताहरूसँग छैन।

तेस्रो कुरा, आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गर्ने फाइदाको साझेदारी समान रहँदैन। अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशले पछिल्ला ४ दशकमा प्रविधिगत प्रगतिका कारण आर्थिक वृद्धि त गरेका छन् तर कलेज डिग्री नभएका र प्रविधिगत सिप नभएका अधिकांशले यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्। किताबी ज्ञानका आधारमा भन्नुपर्दा उत्पादकत्व बढाउने आर्थिक ढाँचाले अन्ततः ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।

अर्थशास्त्रका स्टान्डर्न्ड मोडलले कम आकलन गरेको उत्पादकत्व वृद्धिको स्रोतको विषय हो। यसैगरी ज्याला निर्धारण कसरी गरिन्छ भन्ने अर्काे उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। कामदारले गर्ने कार्य मेसिनले गरेर उत्पादकत्व त बढाउन सकिएला तर यसले स्वतः साझा समृद्धि ल्याउँछ भन्न सकिँदैन।

जब उत्पादन बढ्छ, रोजगारदाता र व्यवस्थापक त्यो फाइदा आफैंसँग राख्न उद्यत हुन्छन् र यसका लागि उनीहरूले कामदारहरूको बार्गेनिङ क्षमता कम गर्न र सिर्जित थप लाभहरूलाई आफैंसँग राख्ने उपायहरू खोजी गर्छन्। त्यसैले साझेदारीसहितको समृद्धिका लागि प्रविधि, सम्बद्ध निकाय र यससँग सम्बन्धित मापदण्डहरूको उचित समीकरण आवश्यक रहन्छ।

बजार कट्टरवादपश्चात

हामीले नवीनतासम्बन्धी नीतिको पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हो, बजार प्रोत्साहन नीतिका कारण विगत ३ शताब्दीमा भएको प्रविधिगत प्रगतिका कारण पश्चिमा राष्ट्रले स्वास्थ्य, दीर्घ जीवनसहित अन्य क्षेत्रमा समग्र प्रगति र सुविधा हासिल गर्न सकेका हुन। तर नवीनताको विकासका लागि बजारलाई अत्यावश्यक सर्त मान्दा सामाजिक लाभहरू सुनिश्चित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। बजारले कल्याणकारी व्यवस्था र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा त्यस्ता प्रविधिमा लगानी गर्न चाहन्छ जहाँ अत्यधिक मुनाफा हुन्छ। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्चतम प्रविधिगत विकास र औषधि निर्माणमा जनस्वास्थ्य र रोग नियन्त्रणमा नवीनताको पक्षलाई भन्दा हुने मुनाफालाई बढी महत्व दिइँदै आइएको छ र सामाजिक फाइदाका विषय गौण हुने गरेका छन्। बजारले पनि फाइदालाई बढी जोड दिन्छ।

यसैगरी बढी फाइदा हुने भएकाले बजारले खनिज इन्धनको प्रयोगलाई बढी जोड दिन्छ। यस्तो अवसथामा नियमन व्यवस्था, कर प्रणाली र सामाजिक दबाबमार्फत नवीकरणीय ऊर्जामा बढी लगानी हुने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ।

समग्र रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो ध्यान बजार कट्टरवाद भन्दा नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा जानुपर्छ। यस्ता वैकल्पिक उपायहरूका लागि अनुसन्धान आवश्यक छ।

पाँचौँ तथा अन्तिम पक्ष भनेको नियामक व्यवस्थामा गर्नुपर्ने पुनर्विचार हो। गरिबी र असमानता अत्यधिक रहेको अवस्थामा बजार प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहन्छ। वित्तीय पुनर्वितरणका लागि प्रत्यक्ष नगद भुक्तानी तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा जोड दिन आवश्यक छ। तर स्विडेन र अमेरिकाको अनुभवले के देखाएको छ भने कर हस्तान्तरण योजनाहरूले समेत समान नतिजा दिन सक्दैनन्। कामदारहरूलाई सिपको समान वितरण गर्न सकिएमा, ज्याला निर्धारणमा उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा र समग्र सस्थागत संरचनालाई कामदारमैत्री बनाउन सकिएको अवस्थामा उनीहरूले आर्थिक विकासको फाइदा सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

अहिले हामी अस्थिर समुन्द्रमा तैरिइरहेका छौँ र शान्त समुन्द्रमा कसरी पुग्ने भन्ने बाटो पनि निश्चित भैसकेको छैन। तर समाज विज्ञान र बौद्धिक नवीनताका क्षेत्रमा हुने थप अनुसन्धानले हामीलाई बाटो तय गर्न सहज हुनेछ।

(लेखक मासाच्युट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) मा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबा ।)

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७९ २३:४७ शनिबार