नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनी तीन तहको शासन प्रणाली व्यवस्था गरेको छ। यसभन्दा अघिका पछिल्ला दुईवटा संविधानमा केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था थियो। स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँ र नगरलाई पहिलो अनि जिल्लालाई दोस्रो गरी दुई तहमा विभाजन गरी तिनीहरुलाई स्थानीय निकायका रूपमा मात्र स्वीकारिएको थियो। अझ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा त स्थानीय निकायबारे कहीँ उल्लेख नै थिएन। नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित हुने र तिनीहरुको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा रहने भन्ने व्यवस्था हुनुले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारका रूपमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका छन्। केही दिनदेखि राजनीतिक वृत्तबाट यिनै स्थानीय सरकारको निर्वाचनबारे अनेक तर्क व्यक्त गरिएका छन्। यसले धेरैलाई अन्योल बनाएको छ।

अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको र संविधानअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमा पनि निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने बहसको कुनै औचित्य छैन।

नयाँ संविधानले २०७४ माघ पहिलो साताभित्र तीनै तहका निर्वाचन गर्नू भनेर सरकारलाई कार्यादेश दिएको छ। दैनन्दिन कार्यका अलावा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार आगामी एक वर्षभित्रमा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय गणतन्त्रलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु अथवा संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै हो। तर राजनीतिक वृत्तमा अझै पनि पुरानै संरचनामा चुनाव गर्ने कि भन्ने बहसले नै स्थान पाएको छ। खासगरी सत्तारुढ दलहरु पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने कि भन्ने बहसमा छन्। स्थानीय रिक्ततालाई पूर्णता दिन खोज्नु झट्ट हेर्दा सकरात्मक भए पनि अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको र संविधानअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमा पनि निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने बहसको कुनै औचित्य छैन। यदि पुरानोमै गर्नु थियो भने अहिलेसम्म किन स्थानीय निकायलाई बेकम्मा बनाएको? अहिले बहसमा आएझैँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले झन् जटिलता थप्छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन नै पहिला आवश्यक छ। वर्तमान संविधानको धारा ८६ अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको मतको भारको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ। आफँैले निर्माण गरेको संविधानको यो व्यवस्थाबारे दल जानकार छन् र यसको समाधान संविधान संशोधनबाट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होला तर यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। संघीयता कार्यान्वयन नगरी वा नयाँ संविधानअनुसार सबै तहका संरचनाको एकपटक पनि निर्वाचन नगरी संविधान संशोधन गरेर पुरानो संरचनामा नै चुनाव गर्नु भनेको संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेर पछि फर्केको भन्नु नै हो।

अहिले विद्यमान स्थानीय निकायहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएका अधिकारको समेत अभ्यास गर्न नसकेर थला परेका छन्। त्यो गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधि नहुनु, कमजोर संरचना वा तल्ल्ाो स्तरको जनशक्ति, ठूलो संख्या र जिल्ला विकास समितिले गाविस र नगरपालिकालाई अधीनस्थ निकायका रूपमा लिनु नै जिम्मेवार कारण हुन्। अधिकार वा स्वतन्त्रता आफ्नो तहसम्म मात्र भए पुग्छ भन्ने नेपाली मनोदशा स्वायत्तताको बाधक ठहर भएको छ। अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिले पहिला अभ्यास गरेकोभन्दा पनि कैयौँ गुणा बढी जिम्मेवारी र अधिकार पाएका छन्। पुराना संरचनाका स्थानीय निकाय अर्थात गाविस र नगरपालिकाले अहिलेको संवैधानिक प्रावधानअनुरूपका अधिकारको अभ्यास गर्न सक्दैनन्, त्यसैले गाविसलाई गाउँपालिका मानेर चुनाव गर्छु र संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्न लगाउँछु भन्नु 'बाख्राको मुखमा कुभिण्डो' बाहेक अरु केही हुँदैन।

यदि स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कटौती गरेर भए पनि पहिलाकै स्थानीय निकायको अवस्थामा लाने र अनि चनाव गराउन खोजेको हो भने विगत दुई दशकमा कहिले जनयुद्ध र कहिले दुई दुई वटा संविधान सभाले मच्चाएको रडाकोको औचित्य के? अहिले ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलेे स्थानीय निर्वाचन भनेको के हो थाहा पाएको छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लागु भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकायका ५ वटा निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो। किन गरिएन, यसको जवाफ के? संविधान बनिरहँदा वा स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको सवालमा पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएको भए आयोगको काममा सहजता आउने थियो। स्थानीय निकायमा व्यापक अनियमितता भयो, स्रोतको दुरुपयोग भयो भनेर सधैँ ब्यानर समाचार आइरहँदा चुनाव गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस किन गरिएन? 

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको गठन राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै भएको हो। सरकारले दिएको कार्यादेशमा रही उसले तोकिएकै समयमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सायद संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ स्थानीय तह लागु हुँदासाथ अन्तरिम व्यवस्था के/कसरी गर्ने भन्ने तयारीमा लागेको र उक्त तयारी नपुगुन्जेल प्रतिवेदन सरकारले नबुझेको होला। यसमा शंका नगरौँ। यदि त्यो पनि होइन र यो आयोगको प्रतिवेदनलाई थाती राखेर पुरानो बाटोबाट जान खोजेको हो भने अहिलेसम्म आयोगले गरेको कसरतको उपादेयता के? नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वप्रथम बनेको संवैधानिक आयोग हो यो। सर्वप्रथम यसको उपलब्धिलाई इन्कार गरियो भने अन्य संवैधानिक आयोगको भविष्य के होला? संवैधानिक अन्य निकायहरु पनि स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउने कुरामा शंका उत्पन्न हुन जान्छ।

आयोगले करिव करिव काम सम्पन्न गर्न लागेको समयमा राजनीतिक दलले कार्यकर्ता उचालेर बाधा अड्चन सिर्जना गर्दा पनि उसले कार्यादेशअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। संविधान निर्माण गर्ने समयमा पनि स्थानीय तहलाई दिइने अधिकारका विषयमा व्यापक बहस भएको थियो। बिनाछलफल र निष्कर्ष स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको होइन। धेरै अधिकार दिइएछ भनेर कतिपय वरिष्ठ नेताहरुले भनिरहनु र फेरि पुरानै संरचनामा चुनाव गरौँ भन्ने कुरा सँगसँगै आउनु 'बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु' जस्तै भएको छ। यसले नियतमा खोट देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा आमसहमति जुटेको छैन भन्नुले संविधानअनुसार गठन भएको आयोगको अवमूल्यन गर्छ। एउटै दलभित्र पनि हुन नसक्ने सहमति सबै दलमा खोजेको हो भने त्यो कहिल्यै पनि सम्भव छैन ।

अहिले स्थानीय तह अर्थात नयाँ संरचनाअनुरूप निर्वाचन गर्न तयारी पुग्दैन भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिन्छ। संविधान संशोधन गरेर चुनाव गराउन समय पुग्ने तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चुनाव गराउन समय पुगेन भन्नु आमनागरिकको आँखामा खुर्सानी छर्नुबाहेक अरु केही होइन। सजिलो गरी स्थानीय तहलाई पहिलासरह सबभन्दा सानो निकाय भनेर आकलन गरिएको हो भने यो गलत हुनेछ। यसको नकारात्मक असर सर्वत्र पर्छ।

स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन गर्न सबै दल तयार छैनन्, राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छैन। त्यसैले पुराना निकायको निर्वाचन गरौँ भन्नु संविधान विरोधी अभिव्यक्ति हो। अझै पनि कुनै दल भूमिगत नै छन्, तिनीहरुको पनि सहमति खोजिएला, त्यो कहिले सम्भव होला? संविधानमा स्पष्ट किटान भइसकेका विषयमा पुनः राजनीतिक सहमति खोज्नु संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार नगर्नु नै हो। यदि पुरानो संरचनाको निर्वाचनमार्फत स्थानीय नेतृत्व चयन गर्ने हो भने निर्वाचित पदाधिकारीले कुन व्यवस्थाको वकालत गर्ने हो? संघीयताको वा पुरानो व्यवस्थाको? 'जसका भात खाई उसका गीत गाइ' भनेझैँ पुरानै व्यवस्थाको बखान गर्नुपर्‍यो।

स्थानीय सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत पाठशाला हुन्। स्थानीय सरकारका गतिविधि तथा सेवा प्रवाहबाट नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था तथा राज्यप्रतिको धारणा विकास गर्छन्। नागरिकलाई लोकतन्त्रको स्वाद चखाउने स्थानीय सरकार नै हुन्। जनसन्तुष्टि प्राप्त गर्नमा स्थानीय सरकार असफल हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै असफल हुनु हो। अतः संघीयता लागु गर्न सकिएन भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो भनेमात्र पुरानो संरचनाबारे छलफल गर्नु उचित हुन्छ नत्र भने यो बहस व्यर्थ छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०५:५५ बिहीबार