सरकारले संविधान संशोधन विधेयक मंसिर १४ मा दर्ता गराएयता सुरु भएको संसद्को गतिरोध यथावत् छ। प्रमुख दलहरू निकासका निम्ति सहमत हुन नसक्ने हो भने यो गतिरोध अरु केही साता लम्बिने पक्का छ। विगतमा पनि संसदीय गतिरोध दुई महिनासम्म लम्बिएको अनुभव हामीले गरेका छौँ। सबैजसो दलहरू 'मेरो गोरूको बाह्रै टक्का'को मानसिकतामा छन्। आफूले जे भन्यो त्यो हुनुपर्ने र अरू आफूले राखेका शर्तबन्दीमा आउनुपर्ने तिनको रवैया छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतले कुनै विषयलाई छिनोफानो गरिसकेपछि अल्पमतले त्यसलाई जनमानसमा लैजाने विधि अपनाइन्छ। संविधानका संशोधनीय प्रावधानलाई कुनै पनि बेला दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्नेले परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो रोकिएको छैन। यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावप्रति भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएको छ। यसले 'राष्ट्रघात' हुन सक्ने ठहर एमालेको छ। तर, मुलुकमा देखिएको अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका नेताहरूलाई संविधानप्रति सहमत गराउन सरकारले अत्यावश्यक ठानेको छ। मधेस केन्द्रित नेताहरूले यसलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरिनसकेका भए पनि संशोधनलाई समर्थन गर्न सक्ने पर्याप्त संकेत भने गरिसकेका छन्।

छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनमात्र होइन संसारभरिका देश यतिबेला आर्थिक दौडमा लागेका छन्। हाम्रो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व भने हलो अड्काउने राजनीतिमा मग्न छ। एमालेले पनि अब संसद् अवरोधको राजनीति गरिरहनुभन्दा त्यो प्रस्तावलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट असफल गराउने बाटो अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। कुनै विषयमा चित्त नबु‰दा प्रक्रियालाई रोक्नुभन्दा पनि त्यो प्रक्रियालाई परास्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकार बनाउने बाटोमा लाग्नु उचित हुन्छ। यो विषय केकति कारणले 'राष्ट्रघाती' छ भनेर संसद्मा अभिलेख गराउन नसकिने पनि होइन। हुन त अहिले नै सबैजसो दललाई चुनावी राजनीति लागिसकेको छ। संसद्मा ल्याइएको संशोधन प्रस्तावका पक्ष तथा विपक्षले अहिले गरिरहेका गतिविधि भावी निर्वाचन अभियानतर्फ केन्द्रित छन्। संविधान संशोधनबाट राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने एमाले होस् वा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सबैका आआफ्नै दाउ छन्। त्यसैगरी, मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नेहरूलाई पनि आन्दोलका उपलब्धि कुन रूपमा भए भनेर देखाउने अवसर आएको छ। सबैले भावी निर्वाचन परिणामलाई ध्यानमा राखेर संसदीय गतिविधिदेखि मुलुकका दैनन्दिन क्रियाकलापलाई समेत अवरोध गर्न खोजेको देखिएको छ। त्यसैगरी अहिल्यै संसद्बाट संशोधन पारित नभए निर्वाचन हुन नदिने आशयका अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्। यसरी गतिरोध गरिरहनुभन्दा सबैले बसेर एउटा निकासतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन। यस किसिमको गतिविधिले मुलुकलाई कमजोरमात्र बनाइरहेको छैन, सर्वसाधारणलाई सिंगो प्रक्रियाप्रति निराशसमेत तुल्याएको छ। जसले अन्ततः निरंकुशतातर्फ हाम्रो समाजलाई उन्मुख गराउने खतरा हुन्छ।

केही राजनीतिक टिप्पणीकर्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनतर्फ जानुलाई बढ्ता बुद्धिमत्ता मानेका छन्। संसद्को अहिलेको संशोधन प्रस्तावले दलहरूलाई अत्यन्तै धु्रवीकरण गरेको स्थितिलाई हेर्दा चुनाव गराएर यी विषयलाई सम्बोधनको मार्ग तय गर्न पनि सकिन्छ। यी विषय जायज हुन् वा होइनन् जनताको कसीमा तिनलाई हेरौँ भन्ने धारणा पनि राख्न सकिन्छ। यसै पनि नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको संक्रमणकालको अन्त्य आगामी वर्ष माघ ७ पछि हुनेछ। त्यो बेलासम्ममा संघीय संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्यसूची संविधानतः सार्वजनिक भइसकेको छ। संविधानले नै गर्नु भनेका यी निर्वाचनमार्फत् अहिलेको संविधानलाई भरिलो र सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउने बाटो तय गर्न सकिन्छ। अमेरिका, भारतलगायत विश्वका धेरै मुलुकले वर्षौंको अभ्यासपछि मात्र आफ्नो संविधानलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका हुन्। त्यसको समयानुकूल संशोधन गर्न उनीहरूले पनि त्यतिकै कठिन परिश्रम गर्नुपरेको थियो। निश्चय नै हामी सबै थिचिएका–मिचिएकाहरूलाई छिट्टै अधिकार चाहिएको छ। संविधानले सबैका अपेक्षा तत्काल पूरा गरोस् भन्ने पनि छ। तर, यसलाई एउटा प्रक्रिया मानेर अघि बढ्ने हो भने समाधान निस्किन्छ। अब अहिले कसैले कसैलाई अधिकार माग्नुपर्दैन। संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने आवधिक निर्वाचन हुन दिनुपर्छ। त्यसपछि यही संरचनाभित्र समस्याको समाधान पनि निस्किन्छ। अहिलेको संविधान असफल पारेर कसैले समस्याको समाधान निस्किन्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो गलत हुनेछ। बरु मुलुक एउटा अन्त्यहीन गतिरोधमा मात्र परिरहने छ। जसले हाम्रो समृद्ध नेपालको सपनालाई पनि तुहाइदिनेछ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:५६ बिहीबार