प्राकृतिक प्रकोपको 'मौका' छोपेर 'गाईबारे निबन्ध' पारामा हतारहतारमा लेखिएको भए तापनि उत्साही समर्थकहरूद्वारा 'विश्वको सर्वश्रेष्ठ' घोषणा गरिएको संविधान लागु हुन नपाउँदै दोस्रो संशोधनको प्रक्रिया शुरू हुने प्रतीक्षामा छ। समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक सर्वोच्चता सन् २००६ को पुनर्गठित संसद्का आदेश हुन्। त्यस्ता सबै प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानले जनआन्दोलनको वैधानिकता प्रयोग गरेर मान्यता दिएको थियो।

गणतन्त्र संस्थागत गर्ने निर्णय पहिलो जननिर्वाचित संविधान सभाको हो। हुन त १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत संघीयताको भ्रुण हत्या गर्ने भरमग्दुर राजनीतिक प्रयास गरिएको थियो। अदालतको संवैधानिक फैसलाले गदार् मात्र अन्तरिम संविधानको संघीयता संकल्पको रक्षा भएको हो। त्यसो भए तापनि आधा/अधूरो एवं खण्डित/अपुरो जे/जस्तो भए पनि संघीयतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपरिहार्य अवयवका रूपमा अंगीकार गर्ने यश दोस्रो संविधान सभालाई दिइनुपर्छ।

लाग्छ, समय स्वयं बौलाहा भएको बेला त्यस्तै प्रचलनको बिगबिगी हुने रहेछ। अनिश्चितता एकमात्र निश्चितता रहने राजनीतिक चरणको अन्त चाँडो हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री वा सभमुखको निर्वाचनका प्रक्रिया यद्यपि पहिलो संविधान सभाभन्दा फरकतवरले भएका छैनन्। संघीय संरचना स्थापित नभएसम्म 'विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान' त के, त्यो दस्तावेज पारित गर्ने दोस्रो संविधान सभाको आवश्यकता, औचित्य एवं सान्दर्भिकतासमेत सावित हुन सक्ने छैन। दोस्रो संविधान सभाका सदस्यहरू इतिहासको इजलासमा आफ्ना पूर्ववर्तीका उपलब्धि जोगाउन असफल पात्रका रूपमा उभिनुपर्ने पक्का छ। अब त तिनको हैसियत स्वायत्त सभासदबाट दलीय सांसदमा सीमित भइसकेको छ।

संविधान संशोधनको भविष्यबारे भने आश्वस्त हुन गाह्रो छ। लाग्छ, आफ्ना निर्माताको अविचारी, अपरिपक्व, अदूरदर्शी एवं स्वार्थी निर्णयले गर्दा 'विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान' सुस्तरी स्वाभाविक अकाल मृत्युतर्फ अग्रसर छ। संविधान संशोधन विधेयक त्यस रूग्ण दस्तावेजको ज्यानसम्म जोगाइराख्ने दोस्रो प्रयास होभन्दा फरक पर्दैन। प्रस्तावित संशोधनबाट त्यसभन्दा बढी अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुने छैन।

संविधानका प्रस्तावित संशोधन माओवादी नेतृत्वको सरकारले संसद्मा ल्याएको छ। तर, तिनका अन्तरवस्तु केलाउँदा त्यहाँ माओवादीको चुनावी घोषणापत्रको केही पनि असर देखिँदैन। थरूहटलाई अझै पनि कर्णाली नदीले छुट्याएकै छ। मेची महानन्दा एवं नारायणी गण्डक समेटेको मिथिला तथा त्यसभन्दा पश्चिम महाकाली घाघरासम्मको अबध सभ्यता रहेको मधेसवादीहरूको दाबी सम्बोधन गर्ने आँट प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। जनजातिका आकांक्षाको छनक प्रस्तावित विधेयकमा कतै छैन। दोस्रो संविधान सभाको परिणामपछि जनचाहनाको भारी बोकिराख्ने हिम्मत प्रम दाहालले हारिसकेका थिए। संशोधन प्रस्तावमार्फत उनले खाली डोको भने अझैसम्म पनि आफ्नै पिठ्यँुमा रहेको जनाउ दिन चाहेका छन्। प्रस्तावप्रति पूर्ण समर्पण उनको पनि छैन।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि नेपाली कांग्रेसभित्र अप्रिय भए पनि आवश्यक राजनीतिक निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्नें हिम्मत भएको नेता कोही देखिएको छैन। भीडको अगाडि उभिएर अगुवा भएको भ्रममा जीवित रहनेहरू वर्तमान जोगाउन सक्छन्, भविष्यलाई दिशा एवं इतिहासलाई गति दिन सक्दैनन्। प्रस्तावित विधेयकप्रति नेकाको प्रतिबद्धता शंकारहित छैन। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार नगर्ने 'मामम' प्रवृत्ति तत्कालीन नेकपा(माले) नामधारी समूहले सन् १९८० ताका जनमतको सक्रिय बहिष्कारद्वारा नैं देखाइसकेको हो।

गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता वा धर्म निरपेक्षता जस्ता कार्यसूची एमालेका होइनन् भन्ने कुरा त्यस दलका जिम्मेवार नेताहरूले पटकपटक सार्वजनिकरूपमैं भन्दै आएका छन्। स्वाभाविक हो, एमाले पुनः आफ्नो अन्तर्निहित चरित्रअनुसार परिवर्तनको विपक्षमा दरोसँग उभिएको छ। औपचारिक भाषामा जसले जेसुकै भने पनि आधा/अधुरो संविधान संशोधनको प्रस्ताव अहिले लावारिस अवस्थामा छ। संशोधनबेगरको संविधान लागु गर्न असम्भव जस्तै छ। त्यसैले चासो र चिन्ता अब संवैधानिक रिक्तताबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिबारे पनि हुनुपर्छ। पूर्वतयारीका लागि 'मर्फिज ल' भनिने निराशावादी सिद्धान्त (बिग्रिन सक्ने कुरा पक्का बिग्रिन्छ!) मार्गदर्शक ठहरिन सक्छ।

वाचाल वंचना

भविष्यको त्रास देखाएर वर्तमानमा राज गर्नु यथास्थितिवादीहरूको कपट नयाँ होइन। त्यही तर्कले गर्दा नेपाल एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म राणाशाहीको ढुंगे युगमा रहिरहन बाध्य भयो। राजा महेन्›ले त्यस्तै बहानामा राज्य व्यवस्थालाई बन्धक बनाउन भ्याए। तर, जे/जस्ता तर्कना गरिए पनि अबको युगमा इतिहासलाई लामो कालसम्म बाँधेर राख्न सहज हुने छैन। अनुदारवादी इतिहासको चक्र व्याख्याअनुसार सत्तावृत्तको व्यास क्रमिकरूपले विस्तारित हुँदै जाने हो। क्रान्तिकारीहरूको भ्यागुता उफ्राई सिद्धान्त मान्ने हो भने एकथरी सम्भ्रान्तलाई अर्कोथरी उदीयमान समूहले प्रतिष्ठापित गर्ने गर्छ। प्रगतिवादको मान्यतामा इतिहास निरन्तर अगाडि बढिरहने प्रक्रिया हो।

मान्यता जे/जस्तो भए पनि यथार्थ के हो भने इतिहास कहिलेकाहीँ अलमलिए पनि पछाडि भने कहिल्यै फकर्िंदैन। मालिक रिझाएर मधेसी/थारूको उठिवास हुनेगरी सैकडौँ विघा विर्ता जोडेका खस/आर्य सम्भ्रान्तले जति नै प्रयत्न गरे पनि राणाशाहीको 'स्वर्ण काल' अब सम्भव छैन। शाहहरूले देशको इतिहासलाई तीन दशकसम्म गोलचक्रमा घुमाएको मूल्य आखिर तिनलाई पनि तिर्नुपरेकै हो। मसान साधना गरेर राजा महेन्›को प्रेत जगाएका जातिवादी खस/आर्य राजनीतिकर्मीलाई पनि देरसवेर समयकालको कठघरामा उभिनु नैं पर्नेछ। अहिलेलाई भने देशको स्थायी सत्ताका अवयवहरू आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन दिनहुँ नयाँ नयाँ त्रासको अविष्कारमा व्यस्त छन्। सम्मानसहितको सारभूत संघीयताले देश विखण्डित हुन्छ भने हौवा इतिहासको स्वाभाविक गतिलाई अवरूद्ध गर्ने नग्न प्रयत्न हो। यो चालवाजी सफल त हुँदैंन। देशको समय र ऊर्जा भने खेर जान सक्छ। यसभन्दा अघि पहिलो संविधान सभालाई अर्न्तध्वंशद्वारा विघटन गराउन सफल प्रतिगामीहरू फेरि हौसिएका छन्। दोस्रो पटकको संविधानबिहीनताले पनि तिनकै हित पुनः सुदृढ हुनेछ भन्ने अपेक्षा अहिले भने प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ।

सन् २००८ पछिको प्रतिक्रान्ति किस्ताकिस्तामा मञ्चन गरिएकाले सामान्यजनले षड्यन्त्रको भेउ पाउन सकेनन्। माओवादीले 'सत्ता कब्जा' गर्ने हल्ला चिलको त्रास देखाएर कुखुरा चोर्ने स्याल प्रवृत्ति थियो। गैरसंवैधानिक सरकारमार्फत सेना परिचालन गरेर गराइएको निर्वाचनद्वारा 'सत्ता कब्जा' अन्ततः यथास्थितिवादीहरूले गरे। महाभूकम्पको 'मौका' छोपेर दलीय अनुदेशको चाबुक हिर्काएर जारी गरिएको संविधान लागु गर्न योग्य छैन भन्ने कुरा १६ बुँदे षड्यन्त्रका योजनाकारहरूलाई पहिले नै थाहा थियो। त्यसपछिको सारा प्रपञ्च संवैधानिक रिक्तताको अवस्था सिर्जना गरेर स्थिरता कायम राख्ने निहुँमा खस/आर्यको एकल जातीय राज्य संरचनालाई निरन्तरता दिनु रहेको हुन सक्छ। राजनीतिको प्रवाह भने सधैँ सोचिएकै दिशा र वेगमा मात्र बग्छ भन्ने छैन। आखिर परिवर्तनलाई रोक्न खोजे क्रान्तिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने न हो।

अचम्म के भने दक्षिणपन्थी पुनरूत्थानको सबैभन्दा बढी होहल्ला तिनले नै गरिरहेका छन् जो स्वयं प्रतिगामी छन्। अध्यक्ष ज्ञानेन्› हिन्दुवादीहरूसँग हिमचिम बढाउँदै छन् अरे। उनी चिनियाँहरूलाई भेट्दैछन रे। सैनिक नेतृत्व बेचैन छ रे। भूपी शेरचनले हल्लैहल्लाको देश त्यसै भनेका होइन रहेछन्। चील देखाएर स्याल चोर्ने प्रवृत्तिलाई पटकपटक दोहोर्‍याउन भने सहज हुने छैन। स्थायी सत्ताको 'बन्दर बाँट' नीतिबाट बारम्बार बिराला बनाइएका तिरस्कृत एवं बहिष्कृतहरूको बढ्दो उग्रतालाई निरन्तर बेवास्ता गर्नु दिनानुदिन कठिन हुँदै जाने निश्चित छ। राजतन्त्रमा धर्मले हात बाँधेको थियो। प्रजातन्त्रमा परम्पराको स्थान संविधानजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानबिहीन गणतन्त्र भने अराजकता, निरंकुशता वा बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने अवस्था हो। संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पर्‍यो भने देश त्यस्तै बाटोतिर लाग्न सक्छ। त्यसपछिको जनआक्रोश थेग्ने शक्ति भने परम्परागत सम्भ्रान्तसँग बाँकी रहने छैन।

वञ्चित विमर्श

सत्तावृत्तका विद्वान्हरूले राष्ट्र/राज्यको उद्भवबारे आकर्षक मिथकहरू निर्माण गर्ने गरेका छन्। यथार्थ के हो भने युरोपमा समेत सार्वभौम राज्यको अवधारणा सन् १६४८ को वेस्टफालियन शान्ति सन्धिपछिमात्र स्थापित भएको हो। साम्राज्य, औपनिवेशिक केन्›, युद्ध सरदार वा धर्मराज्यका लडाकाहरूका लागि दुनिया, रैती वा प्रजाको महत्व श्रमिकभन्दा बढी हँुदैनथ्यो। सचेत जनता शक्तिको स्रोत हुन सक्छ भन्ने मान्यता प्रबोधन युग एवं औद्योगिक क्रान्तिपछि मात्र स्वीकार्य बन्दै गएको हुनुपर्छ। नागरिक सत्ताको अंशियार हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता त अझैंसम्म पनि प्रयोगकै क्रममा छ।

एकल पहिचानको अनुदारवादी धार संसारभरि नैं उभारमा छ। चीन, जापान, भारत, टर्की, वेलायत र अमेरिकापछि फ्रान्स पनि पछाडि फर्किने हो कि भन्ने डर आधारहीन होइन। यसबीच नेपालको जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा कम आवादी रहेको सानो युरोपेली मुलुक अस्ट्रियाका मतदाताले विश्वव्यापी दक्षिणपन्थी प्रवाहलाई ललकारेका छन्। तर, जे छ त्यही नै सर्वोत्तम हो भने राजनीतिक विचारधारा समरूपीकृत राज्यहरूमा बढ्दो छ। देख्दा जतिसुकै आकर्षक लागे पनि विभिन्न स्थानिक कारणहरूले गर्दा त्यस्तो प्रारूप नेपालमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

गोर्खाली सभ्रान्तहरूले शाह/राणा एवं स्वजातीय थर/घरवालाहरूको एकल जातीय राज्य सञ्चालनका लागि मिश्रित शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका थिए। खस/आर्य जातीय समूहका व्यक्तिहरू 'आफ्ना' भएकाले तिनका लागि लियाकत एवं वफादारीअनुसारको अवसर खुला थियो। नेपाल उपत्यका शक्तिको केन्› हुने भएकाले नेवार समुदायका सीमित सम्भ्रान्तहरूले स्वत्व र निजत्व परित्याग गरेमा सत्तावृत्तमा छिर्न सक्थे। राजधानीबाहिर भने गोर्खालीहरूको शासन पहाडका जनजातिका लागि साम्राज्य एवं मधेसका बासिन्दाका लागि औपनिवेशिक प्रारूपमा चल्ने गर्थ्याे।

साम्राज्यवादी शासन व्यवस्थामा स्थानीय अभिजातलाई सहवरणद्वारा सत्ताको अंशियार बनाइन्छ। सामान्यजन सैन्य सेवामा जान सक्छन्। तिनका रीतिथितिलाई सकेसम्म यथावत् राखिन्छ। पाएकामा कृतज्ञ हुने एवं दिएको ठाँउमा बस्ने जनजातिलाई सत्ताले सकभर अल्झाएरै राख्न खोज्छ। समस्या त्यसबेला उब्जन्छ जब साम्राज्य सीमित हुँदै जान्छ, राज्य संयन्त्रले उपलब्ध गराउने अवसर सत्ताधारीहरूको आफन्तलाई पनि पुग्दैन र शासित समूहमाझ शोषणमा परेको भावना बलियो हुँदै जान्छ। गोर्खा भर्तीमा कटौती, सेनाको आकार नियन्त्रण, विकास उद्यममा एकल जातीय नियन्त्रण, गैसस व्यापारमा खस/आर्यको एकाधिकार एवं आर्थिक उन्नयनको अनिश्चितताले गर्दा पहाडका जनजाति अब राज्य व्यवस्थाको साम्राज्य प्रारूपप्रति लामो कालसम्म आश्वस्त रहिरहन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।

तराई मधेसमा कायम औपनिवेशिक शासन प्रणालीमा स्थानीयलाई पत्याइँदैन। ती 'अरू' ठहराइन्छन्। राज्य प्रवर्धित व्यापक जनसंख्या स्थानान्तरण त्यही मनस्थितिको उपज हो। स्थानीयका लागि राज्य व्यवस्थामा सहवरणको बाटो बन्द प्रायः हुने हुँदा समाजिक सभ्रान्त वर्गको सिर्जना सीमित हुन पुग्छ। फलतः अनुमोदनको साटो निरन्तर दमन सत्ता सञ्चालनको प्राथमिक बाटो बन्न पुग्छ। जनजाति सैनिक एवं प्रहरी हुनुमा आत्मसम्मान खोज्ने गर्थे। महत्वाकांक्षी मधेसीका लागि सेवा पुर्‍याउने पेशाहरू (डाक्टर, इन्जिनियर वा वकिल प्रशिक्षित सेवकमात्र हुन्, शासक त के, प्रशाशक पनि होइनन्!) खुला भए पनि ती क्षेत्र अब पर्याप्त नहुनुका साथै प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन्। सुशासनले समृद्धिका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ तर तिनको समान एवं सम्मानजनक वितरण स्वशासनबेगर सम्भव छैन भन्ने कुरा मधेसबाट सुरू भएर पहाडका जनजातिसम्म पुगिसकेको छ। राष्ट्रवादको बासी नाराले सबैलाई सधैँभर अल्मल्याउन सकिँदैंन।

प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध तथा शीत युद्धका त्रासदीहरूले कोरेका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू सबै पृथ्वीमा कोरिएका कृतिम रेखा हुन्। राज्य व्यवस्थामा सबैको अपनत्व एवं ममत्व सिर्जना गर्न सकेमात्र तिनको पवित्रता कायम रहन्छ। त्यस्तो मान्यतालाई 'देशवाद' भन्न सकिन्छ। त्यसको तुलनामा राष्ट्रवादको अवधारणा अलबर्ट आइन्सटाइनले घोषणा गरेझैँं फगत 'बालोचित ब्याधी' एवं 'मानवताको दादुरा' मात्र हो। शायद त्यसैले होला अल्वेयर कामूले लेखेका– म आफ्नो देशलाई यति धेरै प्रेम गर्छु कि म राष्ट्रवादी हुनै सक्दिन।

देशको माया हुनेहरूले अहिले यस्तो वा उस्तो निर्वाचनको साटो समयोचित संविधान संशोधनमा ध्यान केन्›ित गर्न उपयुक्त हुनेछ। चुनावले लोकप्रियता देखाउने हो। व्यापक स्वीकार्यताबेगर त्यसको खासै अर्थ नहुने रहेछ भन्ने कुरा त पञ्चायतका अनगिन्ति निर्वाचनले देखाइसकेकै हो। भिन्न परिणामको आशमा उस्तै गतिविधि पटकपटक गरिरहनेहरूका लागि आइन्सटाइनले राम्रो विशेषण प्रयोग गरेका छैनन्। उनी त्यस्तो प्रवृत्तिलाई बहुलठ्ठीपन भन्छन्। लाग्छ, समय स्वयं बौलाहा भएको बेला त्यस्तै प्रचलनको बिगबिगी हुने रहेछ। अनिश्चितता एकमात्र निश्चितता रहने राजनीतिक चरणको अन्त चाँडो हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०५:३७ शुक्रबार