रेखा थापाले राजनीतिक तम्बु परिवर्तन गरिछन् । नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा विगतकी चर्चित नायिका रेखा दोस्रो पटक राजनीतिमा चर्चित हुन पुगेकी हुन् । नायिकाहरुको चर्चा जहिले जहाँ पनि हुने गर्छ । सिनेमामा राम्रो रोल भए पनि, नराम्रो भए पनि, गम्भीर रहे पनि, उत्ताउलो परिधान र कला भए पनि अनेक रुपमा नायिकाहरुको चर्चा हुने गर्दछ ।

चर्चाशून्य अवस्थामा अनेक स्टन्ट प्रयोग गरी र अनावश्यक चर्चाहरु गराई पछि आफैँ खण्डन गराएर चर्चा जीवित राखिन्छ । तर नेपाली कला क्षेत्रका नायिकाहरु राजनीतिमा त्यति जमेका छैनन् । गौरीलाई ‘सिंहदरबार’को भूमिकामा सुहाए पनि सिंहदरबारको आसनको भोक उनलाई छैन । पूजा चन्दमा अब बिस्तारो बार्धक्यले छोयो । वसुन्धरा भूसाल हुन् कि लक्ष्मी गिरी राजनीतिप्रति त्यति तानिएको सुनिदैन ।

दीपाश्रीहरु सिनेमामै व्यस्त छन् । मिथिलाहरु गृहस्थ भए भने सारंगाहरु प्रवाशतर्फ आकर्षित हुन पुगे । भुवन केसी राजनीतिमा आए पनि शिव श्रेष्ठले अझै आफूलाई कतै जोडेका छैनन् । राजेश हमाल र दीपकराज गिरीहरुको त अझै उमेर छ । विपना थापाहरु पनि कता हराए अब इतिहास हुन पुगे । नयाँ शक्तिमा सक्रिय करिश्मा मानन्धरले राजनीतिलाई पछिल्लो चरणको पेसा बनाउने संकेत देखिएको छ । नेपालका थोरै उत्कृष्ट र सफल नायिकाहरु मध्येकी रेखा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा र करिश्मा नयाँ शक्तिमा जानुले ती पार्टीहरुलाई बलियो समर्थनको ढोका खोल्ने छ ।

यद्यपि यस कालखण्डकी चर्चित लोककलाकार कोमल वली र हिजोका दिनमा कला साधक मीरा राणा पनि राजनीतिमा नै छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएर आफूलाई गौरव भएको अनुभव गरिरहेका छन् । समाज परिवर्तनका लागि कला सफल हुनु पर्छ । नेपाली कलालाई समृद्ध गराएका कलाकारहरु राजनीतिको समृद्धिका लागि यसरी सक्रिय हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । हिजोका दिनमा रेखा थापाले माओवादीको तम्बु प्रयोग गरेकी थिइन् । उनले एकजना माओवादी नेतालाई भाइटीका लगाएर आफ्नो माइतीवरण गरेकी थिइन् ।

माओवादीले करिब सशस्त्र हिंसाकालकै जस्तो आतङ्क सिर्जना गरी नेपाललाई जातीय राज्यका रुपमा स्थापित गर्न चलाएको अराजक आन्दोलनका समय रेखा थापाको प्रवेश माओवादीमा भएको थियो । सिंहदरबारको ढोकामा धर्ना बस्ता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जोडी मिलाएर रेखा नाचेको विषयले एकपटक राष्ट्रलाई नै तरंगित तुल्याएको थियो । पुष्पकमल दाहालका विरोधीहरुले त्यो नाचलाई आफ्नो राजनीतिक रामवाण जस्तो गरी अनेक भाषामा व्यंगवाण छरेका समेत थिए ।

कलालाई सम्मान गर्नु राजनीतिको दायित्व हो तर हामी कहाँ सम्मान संस्कृति अझै मौलाएको छैन । नेपाली कांग्रेसमा धेरै कलाकारहरु छन् तर ती छायामा छन्, एमाले वा अरु दलहरुमा पनि छन् तर ती धेरै सतहमा देखिएका छैनन् । कमसेकम रेखा, कोमल, मीरा वा करिश्माहरुको स्थानका आधारमा पनि राजनीतिले कलालाई सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ जसबाट राजनीतिमा हुने विकृतिलाई हटाउन वा घटाउन सकियोस् ।

राजनीतिमा कलाकारको आकर्षण एकातिर छ भने अर्कातिर दस वर्ष पूरा भए पनि संविधानको विवाद मिल्न सकेको छैन । अर्थात् यो दस वर्षको समयमा खास उमेर समूह पार गरेका कसैले पनि नेपालको र नेपाली जनताको सेवा गर्ने वा आफूलाई संवैधानिक बनाएर असल काम गर्ने अवसर गुमाएका छन् । बनेका अनेक संवैधानिक आयोगहरु छन्, ती पनि राजनीतिक चक्रव्यूहभित्र अभिमन्यूजस्ता लाग्छन् । संविधान पूर्ण रुपमा जारी नभएको हुनाले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था आकाशको फल आँखा तरी मर् भनेजस्तो भएको छ ।

संघीयताको टुंगो लागेन भने यो संविधानअनुसार स्थानीय निकायहरू बन्न सकेनन् भने र निर्वाचनका लागि तोकिएको बाँकी साढे तेह्र महिनामा समेत निर्वाचन हुनसकेन भने अहिले घिटिघिटी रहेको संविधानको समेत प्राण पखेरु उड्ने निश्चित छ । अथवा एक दसकदेखि निरन्तर प्रयोगमा ल्याइएको सहमतिको राजनीतिलाई दोहो¥याउँदै वर्तमान संसद्को समयावधि थप गर्नुपर्ने हुन्छ । संकट टार्न समयावधि थप गर्ने प्रयास अहिलेदेखि नै गरियो भने सायद परिणाम सकारात्मक हुने छ । समय भड्केपछि समय थप गर्ने बहस आफैँमा बेइमानीपूर्ण हुनेछ ।

अहिलेसम्म खास गरी वर्तमान सरकारकारले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको संविधान कार्यान्वयनको पक्ष समग्रमा ओझेल परेको छ । पहिलो संशोधनमा हल हुन नसकेका विषयहरुलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् समाधान गर्ने योजना बीचमा नै तुहिसकेको छ । सबै पक्षलाई अस्वीकार्य संशोधनको कुनै औचित्य हुँदैन । यद्यपि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका सर्तमा संशोधनको विषयलाई थाती राख्ने र पछि सहमतिको सूत्र खोज्ने संकेत दिएका छन् । यो संकेत केही सकारात्मक रहे पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको रटान र अडानका कारण यो संकेतको कुनै वाञ्छित परिणाम आउने देखिँदैन । पहिलो र दोस्रो संशोधन पहाड वा हिमाली क्षेत्रका लागि भएको होइन ।

मधेस केन्द्रित दलहरुको दबाबका आधारमा भएका हुन् । संविधानले दोस्रो दर्जामा पारिएका नागरिकहरुका बारेमा त एक शब्द बोलेको सुनिदैन । संविधानले दिएको विशेषाधिकार उपभोग गर्नेहरुकै चर्को आवाज सुनिदैआएको छ । विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकहरुका प्रतिनिधि दाबी गर्ने तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुका नेताहरु आफ्नै खुट्टामा कम अरु कसैको इसारामा बढी हिँड्ने देखिएको हुनाले पनि समस्या जहाँको तहीँ छ ।

संघीयता समस्या भएर त्यसै देखापरेको होइन । अहिलेको तत्काल समस्या भनेको संघीयता नै हो । अब राष्ट्रले एकपटक यो विषयलाई थाती राखेर कठोरतापूर्वक अघि बढ्ने अथवा जनमत संग्रह गर्ने लोकतान्त्रिक निर्णय गर्ने अवस्था आएको छ । के सरकार यसमा तयार छ ? के सांसदहरु आफ्नो कमजोरीलाई अर्थान्तरमा व्याख्या नगरी यस सत्यलाई स्वीकार गर्छन् ? कि सधैँ अति निर्णयहरू अथवा अनिर्णयको बन्दी बनाएर अनेक पुस्तालाई देशको सेवा गर्नबाट रोक लगाउने कामलाई निरन्तरता दिन उत्सुक छन् ?

संविधान जारी भएपछिका सबै आशा र देखाइएका भरोसाका शब्दहरु निरर्थक भएका छन् । सामान्य गतिमा हिँड्नु पर्ने राजनीतिको गति असामान्य हुन पुगेको छ । असामान्य गतिका कारण राजनीतिले निर्माण गरेका अनिवार्य अवयवहरु निष्काम हुन पुगेका छन् । राजनीतिले सही गन्तव्य नसमातेकै कारण यतिखेर दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । वृहद् शान्ति सम्झौता भएको दस वर्ष पूरा भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको डेढ दसक पार भएको छ । वृहद् शान्ति सम्झौताका आधारमा सत्यतथ्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग बनेका छन् । मानव अधिकार आयोगप्रति कुनै पनि सरकार कहिले पनि सकारात्मक भएनन् र सहयोगी रहेको अनुभव भएन । आमरुपमा माग भएको सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि यतिखेर किंकर्तव्य भएको अवस्था छ । आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुका सार्वजनिक गुनासाहरु सुन्दा अहिलेको राजनीति सत्ताबाहेक अन्यत्र कतै पनि दृष्टि दिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

आयोगहरुका लागि न आवश्यक कानुन बनाइएको छ न आवश्यक रकम दिइएको छ, न सूचनाहरु दिइएको छ, न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छ । खाली आयोगमा आयुक्तहरु नियुक्त छन् र तिनीहरुका निम्ति कार्यालय ल्याउने र घर पु¥याउने सवारीसाधनको व्यवस्था भएको छ । आयोगहरु समर्थ नहुँदा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । हिजो नूरप्रसाद अधिकारी न्याय माग्न अनसन गर्दागर्दै मरे । राणा शासनजस्तो कठोर कालमा समेत अनसन बसेका बिपी कोइरालालाई न्याय दिन बाध्य भएको थियो सत्ता ।

तर त्यही काल खण्डले कृष्णप्रसाद कोइरालालाई गरेजस्तो व्यवहार वर्तमानको राजनीतिले न्याय माग्नेहरु विरुद्ध गरिरहेको छ । गंगामाया कुनै दिन कृष्णप्रसाद जस्तै हुन सक्छिन् । न्यायको खोजी गर्दै उनी आफ्ना पतिसरह हुन सक्दिनन् भन्ने देखिँदैन । न्याय वस्तुतः माग्नुपर्ने विषय होइन । राज्यसँग अधिकारका रुपमा नागरिकले लिनुपर्ने विषय हो र नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने कर्तव्य हो न्याय । राज्य आफैँ जनताको न्यायका पक्षमा उभिनुपर्ने हो । जनता बोल्नुअघि नै राज्य न्यायका लागि उभिइसक्नुपर्ने हो । तर नेपालको राजनीतिका मसीहाहरुले न्यायलाई आफ्नो सत्ताको सिँढी बनाइरहेको देखिन्छ ।

यसैकारण आजको राजनीतिलाई सफा गर्न चाहने जसकसैले पनि पहिले नागरिक न्यायको आवाजका पक्षमा उभिनुपर्ने छ । दण्डहीनता रोक्न सशक्त कदम चाल्नुपर्ने छ । संविधान बन्न नसकेकै कारणले नागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन । त्यही बन्न नसकेको प्रणालीविरुद्ध जनता सडकमा जान पनि सक्छन् । आजको परिवर्तनका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर उभिएकाहरु सबैले सोच्नुपर्छ– राजनीतिको स्वार्थीकर्मलाई यसैगरी अराजक छाड्ने कि अनुशासनमा ल्याउने ? अराजक राजनीतिमा जस्तो सुकै आकर्षण रहे पनि र जजसको आगमन वा वहिर्गमन भए पनि गन्तव्य समात्न सकिएन भने असल परिणाम पाउनु सम्भव हुँदैन ।

राज्यले र राजनीति गर्नेले संविधान त दिन सकेनन्, कमसेकम पीडितलाई न्याय दिने काम त गरुन् ! हुन त पीडकहरु आफैँ शासनमा रहेसम्म न्याय असम्भव हुनेछ । तैपनि भन्नैपर्छ– राजनीतिक समाधान खोज, चाँडो संविधानलाई पूर्णता देऊ र न्यायका लागि उठेका आवाजहरुको सम्मान गर र मात्र शासन र सत्ताको आयु लामो हुनेछ ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०४:०७ बुधबार