सार्वजनिक संस्थानहरूको नाम लिने बित्तिकै हामीकहाँ एउटा खराब चित्र मानसपटलमा पैदा हुन्छ। लथालिंग अवस्थामा रहेका यस्ता संस्थानले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन सक्दैनन्। यस्ता संस्थान प्रभावकारी हुन नसकेको मौका छोपी नाफाखोर प्रवृत्ति मौलाउन पाएको छ। जिल्ला, क्षेत्रीय र अन्य गरी करिब ८० सार्वजनिक अस्पताल मुलुकमा छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित यस्ता अस्पताल यथार्थमै सार्वजनिक संस्था हुन्। सर्वसाधारणले सस्तो शुल्कमा उपचार पाउन सक्ने यस्ता संस्थाहरूको अवसान हुनु भनेको थप महँगा निजी स्वास्थ्य संस्थाको भर पर्नु हो। निश्चय पनि व्यस्त र सम्पन्न व्यक्तिहरूका लागि तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न अस्पतालको भूमिका हुन्छ। तर, सीमान्त जनताका निम्ति यस्ता सार्वजनिक संस्थान बरदान हुन्। महँगो शुल्क तिर्न नसके पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउन सार्वजनिक अस्पताल बरदान साबित भएका छन्। जस्तै गरिबले पनि लाममा बसेर भए पनि यस्तो सेवा लिन सक्छन्। त्यसकारण पनि सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई प्रभावकारी बनाइ संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसेवा लिन पाउने मौलिक हक कायम गर्न सार्वजनिक अस्पताल सहयोगी साबित हुन सक्छन्। तर, सार्वजनिक अस्पतालको अवस्था सुधार गर्न यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव भइरहेको छ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको दूरवस्थाको मूल कारण त्यसको स्वामित्व लिने व्यक्तिको अभाव हो। ती संस्थाको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूको मनमा हरि हुने हो भने अवस्था यति साह्रो खराब हुने थिएन। सरकारले बर्सेनि ती अस्पतालका लागि करोडौँ रूपैयाँका महँगा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दै अएको छ। तर, ती महँगा मेसिन केही दिनमै बिग्रेर थन्किने गरेका छन्। व्यक्तिले आफ्नो घरका लागि किनेर ल्याएका सामान वर्षौंसम्म काम लाग्दा हुन्छन्, तर सरकारी अस्पतालमा ल्याएका यस्ता सामग्रीको अवस्था किन यति विद्रुप? मुलुकका नाम चलेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतमा खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरणको सदुपयोग भएको छैन। यी संस्थामा विरामीको चाप बढिरहेको भए पनि समयमै यी सामग्रीको मर्मत गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। यही अवस्था राजधानीबाहिरका अस्पतालहरूको पनि छ। चाहे त्यो चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल होस् वा धनगढीको क्षेत्रीय अस्पताल। यी सबैजसो अस्पतालको रोगको कारण एउटै हो– जिम्मेवार व्यक्तिको अकर्मण्यता। यस्ता अस्पतालमा रहेका सामग्रीको उचित सदुपयोग र समयमै मर्मतसम्भारको व्यवस्था गर्ने हो भने मुलुकले खर्च गरेको मूल्यवान ढुकुटीको सदुपयोग हुने थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एउटा समितिलाई जिम्मा लगाएका छन्। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्ने अपेक्षा यतिबेला गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थासमेत गर्न लागेको मन्त्री थापाले जानकारी दिएका छन्। सरकारी अस्पतालमा रहेका उपकरणको अवस्थामा मात्र होइन समग्रमा यसका भौतिक पूर्वाधारलाई समेत व्यवस्थित बनाएको देखिन्न। हेर्दै ती अस्ताललाई सफासुग्घर बनाउने र त्यहाँको वातावरण विरामीका लागि समेत सहज हुनुपर्ने हुन्छ। अस्पतालमा रहेका सामग्रीको सदुपयोग गर्ने र भएका सामग्रीलाई जतन गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्छ। ती अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्तिले त्यसको स्वामित्व नलिएका कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको हो। पहिले मानसिकतामै परिवर्तन नआइ स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिने छैन। अस्पतालमा रहेको सामग्री सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तर, त्यसलाई थोरै मर्मत गरेर पनि चलाउनुभन्दा खरिद गरेर कमिसन खाने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक हो। स्वास्थ्यमन्त्री थापाले अस्पतालहरूको यो दूरवस्थालाई राम्ररी बुझेका छन्। उनले अहिलेको कामलाई थप गति दिए भने समस्या समाधान हुन सक्नेछ। अस्पतालमा रहेका अर्बौं रूपैयाँका उपकरणको सूची तत्काल बनाएर तिनको मर्मत वा लिलामी के गर्ने हो गरिहाल्नुपर्छ। बाहिरका परीक्षण प्रयोगशालाबाट कमिसन खान मेसिन बिगार्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित तुल्याउनुपर्छ। यसै पनि मुलुकका अति विशिष्ट र आसेपासेहरूको स्वास्थ्यउपचारका नाममा सरकारले करोडौँ खर्च गर्दै आएको छ। सार्वजनिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने गरी मेसिनको व्यवस्था गर्नतिर लाग्न सके त्यो अवस्थामा पनि सुधार आउन सक्छ। यसले सार्वजनिक अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको विश्वास मात्र बढाउने होइन गरिब जनतालाई राहतसमेत मिल्नेछ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ ०५:३१ शुक्रबार