नेपालको गणतन्त्र एसियामात्र होइन बाँकी संसारका लागि पनि नयाँ नै हो । सबैभन्दा नयाँ गणतन्त्रमा महिला सर्वाधिक अग्रस्थानमा पुगिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिले राष्ट्रपतिमा महिला पु¥याएको एक वर्ष भइसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशदेखि संसद्को सभामुखसम्म महिला पुगेको अवस्था छ । यसअघि अत्यन्त अविकसित भनेर हेपिएको एसियाबाट भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स थाइल्यान्ड र विकसित दक्षिण कोरियासमेतले महिला नेतृत्व पाएका थिए । इजरायलदेखि बेलायत र जर्मनीको उच्चासनमा पुगेका महिला नेतालाई एकताका ‘आइरनलेडी’का रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो ।

तर, संसारको समृद्ध र पहिलो महाशक्तिको परिचय बनाएको अमेरिकामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको करिब दुईसय वर्ष पूरा हुँदा पनि महिला नेतृत्व आएको छैन । सम्भवतः यो आलेख सार्वजनिक हँुदै गर्दा पाठकका हातमा नागरिक पुग्नुअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको हुनेछ । मेरो विश्वास छ २ सय २५ वर्षको इतिहास यसपटक तोडिने छ र अमेरिकी जनताले महिला राष्ट्रपतिमा हिलारी क्लिन्टलाई चयन गरिसकेका हुनेछन् । मैले त्यहाँ मत दिन पाउने भए म उनकै पक्षमा निश्चिन्त भई छाप लगाइदिने थिएँ । तर, मताधिकार विदेशी नागरिकलाई कहीँ–कतै पनि हुँदैन ।

आफ्नो पक्ष राख्न मात्र पाइने हुनाले परिणाम जे आए पनि प्रतिस्पर्धी डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा हिलारीले अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्छ र महिला नेतृत्वलाई यसरी स्थापित गर्न सफल भएकोमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गौरव हुने अवसर मिल्नुपर्छ ।  यद्यपि, अमेरिकामा जसले नेतृत्व गरे पनि नेपाल नीतिमा खासै फरक हुने छैन । विगतको इतिहासलाई हेर्दा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिक जसले विजय हात पारे पनि नेपालमा उनीहरूको स्वार्थ भनेको महाशक्ति राष्टरूका रूपमा विकसित हुँदै गएका दुई विशाल राष्ट्र भारत र चीनलाई हेर्ने सानो स्पेसबाहेक नेपालका लागि फरक नीति भएको देखिँदैन । नेपालको लोकतन्त्रले चीन र भारत दुवैलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार सन्तुलनमा राख्दै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो पटक अमेरिकी निर्वाचनमा विदेशी शक्तिको प्रभाव प्रवेश भएको जानकारहरू बताइरहेका छन् । यसपटक हिलारीका प्रतिस्पर्धीहरूले रुसको साथ प्रत्यक्ष पाएको देखियो । रुसी सञ्चारमाध्यमहरू खुलेर डोनाल्डका पक्षमा उभिनु र रुसी राष्ट्रपति समेतले उनको प्रशंसा गर्नुले निर्वाचनमा विदेशी चासो सतहमा देखिन पुगेको हो । सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन भएपछि पहिलो पटक रुसको प्रभावबारे यसरी बहस हुन पुगेको छ । यसअघि सोभियत संघलाई साम्यवादको निर्यातक देशका रूपमा संसारले चिनेको थियो । चीन र कोरियाजस्ता केही थोरै राष्ट्रबाहेकका देशमा भिन्न अवस्थामा साम्यवादी सत्ताको स्थापना भए पनि पूर्वी युरोप र क्युबामा समेत सोभियत संघले नै साम्यवादका लागि सहयोग गरेको तथ्य यथावत् छ ।

तर, सन् ९० पछि महाशक्तिका रूपमा स्थापित हुन नसकी बाहिर रहेजस्तो गरी अत्यन्त शान्त कूटनीति चलाइरहेको रुस क्रिमियाको घटनापछि पुनः चर्चामा आएको छ । अहिले सिरियाको गृहयुद्धमा रुसको प्रत्यक्ष संलग्नताले उसलाई पुनः लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको अवस्था छ । यद्यपि, रुसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई क्रमिकरूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । हिलारीविरुद्ध डोनाल्डलाई सहानुभूति राखेजस्तो गरी भविष्यमा रुसको चासो र विशेष राजनीतिक हैसियतका लागि अमेरिकी राजनीतिमा मित्र निर्माण गर्न रुस यस निर्वाचनबाट सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

८ वर्ष निरन्तर डेमोक्रेटहरूले नेतृत्व गरेको हुनाले हिलारीको विजयपश्चात् कुनै नयाँ नीति अमेरिकाले अवलम्बन नगर्ने स्पष्ट छ । तर, डोनाल्डले जितेका अवस्थामा उनले लिने कतिपय मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय नीतिदेखि आन्तरिक नीतिमा समेत परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैछ । उनको पराजयमा समेत अमेरिकाले भोलिका दिनमा उनले उठाएका मुद्दाहरूको छायाँको प्रभाव निरन्तर खेपिरहनुपर्ने चुनाव प्रसारको शैलीबाटै अनुभव गरिएको छ ।

खासगरी डोनाल्डले आन्तरिक आप्रवासनदेखि धर्मका सन्दर्भमा उठाएका अनेक मुद्दामा उनले सतहमा ल्याएका विचार निकै गम्भीर हुन सक्छन् । खासगरी पुराना अमेरिकी बासिन्दा जसको भनाइ– आप्रवासीहरूले समस्या पारेको, रोजगारीमा असर गरेको, आतंकवादलाई सहयोग पुगेको जस्ता अभिव्यक्तिलाई महŒव दिने जनमत अमेरिकामा प्रशस्त देखिएको छ । तर, यो अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमहरूले त्यति महŒव दिएका छैनन् । डोनाल्ड सञ्चारमाध्यमहरूमाथि आक्रामक हुनुको यो मुख्य कारण यसलाई पनि मानिएको छ ।

सबैभन्दा महाशक्ति राष्ट्रको लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनबाट नेपालजस्तो सानो लोकतन्त्रले के सहयोग पाउन सक्ने हो ? नेपालको राजनीतिमा यो प्रश्नलाई महŒवका साथ उठाउन सकिन्छ । भारत र चीनका बीचमा रहेको हुनाले भूराजनीतिक उपयोगको सिद्धान्तका आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने र नेपाल नीति बनाउने कि नेपालको नवीन लोकतन्त्रलाई सहयोग हुने गरी फरक नीति बनाउने ? अमेरिकी स्वार्थ र चासोसँग मात्र नेपाल सम्बन्धको नीति बन्न गएमा नेपालका लागि यो मान्य र ग्राह्य हुन सक्दैन । नेपालका दुई विशालकाय छिमेकीका स्वार्थलाई नेपालले कुनै पनि हालतमा उपेक्षा गर्न सक्दैन । नेपालको स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने र शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सहयोग गर्ने काम अमेरिकी नेतृत्वले गरेका खण्डमा नेपालका लागि पर्याप्त हुनेछ ।

तर, अमेरिका वा अरु देशको सकारात्मक सहयोग लिने क्षमता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनैपर्ने हुन्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरू अनावश्यकरूपमा क्रान्तिकारी हुन खोज्दा धेरै विषय हाम्रा लागि सुदूर भइरहेका छन् । राजनीति गर्नेहरूले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गर्दा राजनीति, समृद्धि र नेपालको सांस्कृतिक पहिचान कमजोर हँुदै गएको छ । राजनीतिमा भद्रगोल आउनु नेपालका राजनीतिकर्मीहरू आफै निर्णायक हुन नसक्नुको परिणाम हो ।

अरुको इच्छा र अनिच्छाको बन्दी भएको लामो समय भइसकेको छ । प्रणालीमा जतिपटक परिवर्तन आए पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्वयं निर्णायक बन्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । दोहोरो राजनीतिक तथा रणनीतिक उपयोगका कारण नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वका अभावमा कुनै पनि हालतमा आर्थिक सुधार असम्भव हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि राष्ट्रको संस्कृतिमाथि धक्का पुग्छ र परिचयको विलोम सुरु हुन्छ । नेपालको परिचय सांस्कृतिकरूपले विलोम हुँदैछ । तर, बाहिर सनातन संस्कृतिको व्यापक आकर्षण छ ।

अहिलेको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले विजया दशमीमा टीका लगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको स्मरणीय छ । सपरिवार उनले टीका लगाउँदा गौरवबोध गरिरहेको अनुभव हुन्थ्यो । भाइटीकामा समेत उनीहरू सामेल हुन लागेका छन् । बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि विजया दशमीदेखि भाइटीका लगाएका समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका थिए । नेपालका लागि अमेरिकाको डेमोक्रेटिक सरकारले नियुक्त गरेकी राजदूत विजया दशमीको टीका, तिहारको टीका र लक्ष्मीपूजामा समेत सामेल भएको दृश्य देखियो ।

समाचार र सामाजिक सञ्जालमा उनका तस्बिरहरू पर्याप्त देखिए । नेपालको परिचय र सनातन संस्कृतिका लागि यो गौरवको विषय हो । नेपालमा पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कतिपय नेता देशको परिचयलाई सगौरव स्थापित गर्न आफ्नो समुदायका साथ सांस्कृतिक सद्भावमा पछाडि परेका छैनन् । यस पटकको तिहारमा फरमुल्लाह मन्सुरको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय हुन पुग्यो । मन्सुर इस्लाम धर्मावलम्बी हुन् । तर, उनले तिहारमा सामाजिक सद्भावका लागि टीका लगाए । मन्सुरको निधारमा सुशोभित सप्तरंगी टीका, ढाकाको टोपी, गलामा झुण्डिएको मखमली फूलको रंगीचंगी माला देख्दा सनातन संस्कृतिका अनुयायीको छाती गौरवले फुल्नु स्वाभाविक हो ।

इदमा सनातन संसकृतिका अनुयायी नेताहरू सहभागी भएको देखिए पनि यसरी पहिलो पटक  तिहार र दसँैमा इस्लाम राजनीतिक नेताहरू देखिनु आफैमा विशेष महŒवको हुन पुगेको छ । हुन त मन्सुरले धेरै वर्षपहिले चितवन नारायणगढस्थित मन्दिरमा यो पंक्तिकारसँग प्रवेश गरी रातो टीका लगाएका थिए । त्यस समय उनी आजको जस्तो शिखरमा पुगेका थिएनन् । अहिले उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माथिल्लो सिँढीमा पुगेका छन् । मन्सुरजस्ताले नै देशको परिचय बल पु¥याइरहेका हुन्छन् ।

बाराक ओबामा वा अमेरिकी राजदूतजस्ताले अथवा बेलायती प्रधानमन्त्रीले नै उदारताको अनुभव गराइरहेका छन् । किनभने, यी सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् । तर, लोकतन्त्रको नेतृत्व गरे पनि क्रान्तिका नाउँमा संकीर्ण घेराको बन्दी भएका नेताहरू दोहोरो मापदण्डको अधीन हुन्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पिताजी सनातन संस्कृतिका अनुयायी थिए । जति क्रान्तिकारी भए पनि माओवाद र माक्र्सवादलाई सिद्धान्तका रूपमा जति वरण गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित एमालेका नेताले राष्ट्रको परिचय राख्ने संस्कृतिलाई संवरण गरेका छन् ।

तर, माओवादी नेताहरू किन आफ्नो संस्कृतिलाई हीन भावमा बुझिरहेका छन् ? के उनीहरू नेपालको परिचय नै अन्त्य गर्ने सांस्कृतिक अतित्रलमणको नीतिका समर्थक, सहयोगी र संयन्त्र भएका हुन् त ? साम्यवादको अर्थ राष्ट्रको सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन हो भने नेपालीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दोहोरो सोच भएका राजनीतिक नेता सत्तामा रहे भने बाँकी विश्वले देखाउने सद्भाव पनि कम हुँदै जानेछ । तैपनि, हामी आशा गरौँ हाम्रा नेताहरू सुध्रिने छन् र लोकतान्त्रिक विश्वको भरपूर सहयोग नेपालले पाउनेछ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट नेपालको स्वार्थमा सहयोगको रणनीति तय होस्, हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ ००:५२ बुधबार