नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसेको ‘दाइजो कुप्रथा’ पछिल्लो समय झनै मजबुत भएको देखिएको छ । विशेषगरी तराई–मधेस यो समस्याबाट प्रताडित छ । जबजब छोरीको उमेर बढ्दै जान्छ र बिहा गर्ने समय नजिकिन्छ तबतब त्यहाँका अभिभावक गहिरो चिन्तामा डुब्न पुग्छन् । धनीलाई यस्तो चिन्ताले कमै सताए पनि गरिब तथा निम्नमध्यम वर्गका तराईबासीलाई यसले लामो समयदेखि सताउँदै आएको छ । त्यसो त दाइजो प्रथाविरुद्ध थुप्रै अभियान तराई–मधेसमा नचलेका होइनन् । विभिन्न सरकार–गैरसरकारी, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले दाइजो नियन्त्रणको प्रयास पनि गरेकै हुन् । तर, अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । दाइजो प्रथाकै कारण कतिपय अभिभावक आफ्नी छोरीको विवाह सानै उमेरमा गरिदिन तयार भएका घटना तराई–मधेसमा सामान्य बनेको छ । यही विकृतिविरुद्ध रौतहट जिल्लाका मुस्लिम समुदायका मौलवी(धर्मगुरु) हरूले राजपुर फरहदावास्थित मदरसामा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर आफ्ना समुदायका मान्छेलाई दाइजो नलिन र नदिन फतवा(कडा आदेश) नै जारी गरे । कार्यक्रममा उपस्थिति मुस्लिम अगुवा तथा मौलवीले अबदेखि आफ्नो समुदायमा दाइजो नलिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता नै प्रकट गरे । रौतहट नेपालको सबैभन्दा बढी मुस्लिम बसोबास भएको जिल्ला हो ।

दाइजो प्रथाबाट तराई–मधेसका मुसलमान मात्र होइन हिन्दु पनि उत्तिकै आक्रान्त छन् । छोरीको बिहे गर्दा सम्पत्ति बेच्नुपर्ने तथा ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ कायम छ । कतिसम्म देखिन्छ भने, छोरीले धेरै पढ्दा सुहाउँदो बर खोज्नुपर्ने र त्यसका निम्ति धेरै दाइजो दिनुपर्ने अवस्था छ । यसकारण पनि न्यून आय भएका अभिभावक सकेसम्म छोरीलाई नपढाउने मानसिकतामा हुन्छन् । दाइजोकै कारण तराई–मधेसमा शिक्षित छोरीको न्यूनता छ । छोरालाई बढी पढाउँदा बढी नै दाइजो पाउने हुनाले अभिभावकमा भेदभावको मानसिकताले डेरा जमाएको छ । उनीहरू छोरी पढाउनु भनेको बढी दाइजो दिन तयार हुनु हो भनी बुझ्छन् । बेहुला पक्षको मागबमोजिम दाइजो दिनका लागि घरबारै बेच्नुपरेको, अचल सम्पत्ति बन्धकीमा राख्नुपरेको जस्ता घटना तराई–मधेसमा नियमित हुँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा त बेहुला पक्षले दाइजोमा चित्त नबुझाएका कारण बिहा रद्द भएको, बिहालगत्तै बुहारी फिर्ता पठाइदिएको जस्ता अमानवीय घटनासमेत हुने गरेका छन् । दाइजोको विकराल समस्या त्यतिमै सीमित नरही दुलहीलाई जिउँदै जलाउने तथा हत्यासम्म नै हुने गरेको समेत पाइन्छ । हदैसम्मको यस्तो अमानवीयताको नियन्त्रण अत्यावश्यक छ । यसमा तराई–मधेसका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले आजसम्म पनि कुनै असरदार पहल गरेको नदेखिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । पछिल्लो समय तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्ना क्षेत्रका सर्वसाधारणको हकअधिकार राज्यले खोसेको, राजधानीले हेपेको भन्नेजस्ता सन्दर्भमा उठाएर बेलाबेलामा आन्दोलित बनेको देखिन्छ । तर, तराई–मधेसमा फैलिएको दाइजोको विकृतिलाई रोक्नेतर्फ उनीहरूको बिल्कुलै ध्यान गएको पाइँदैन । दूर देहातका जनताको चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दामात्र यस्तो विकृति नियन्त्रण हुने हो । चेतनाको स्तर बढाउने जिम्मा राजनीतिक दलको पनि हो । 

शनिबार रौतहटका मुस्लिम अगुवा तथा मौलवीको भेलाले गरेको दाइजोविरोधी निर्णय निश्चय पनि स्वागतयोग्य छ । मुस्लिम समुदायका युवायुवतीको बिहेवारी हुँदा दाइजो लिए–नलिएको बारेमा बुझ्न जिल्लास्तरीय ११ सदस्यीय अनुगमन समिति नै गठन गर्ने निर्णय उक्त भेलाबाट गरिनुले समुदायमा निश्चय पनि खुसी छाएको हुनुपर्छ । यस्ताखालका भेला तथा कार्यक्रम नियमित हुनु जरुरी छ । सो कार्यक्रममा दाइजो मुस्लिम धर्मविरोधी कार्य रहेको पनि बताइएको थियो । धर्मका सवालमा कट्टर मानिएको मुस्लिम समुदायले कतिपय अवस्थामा दाइजोलाई धर्मकै नाममा अनुशरण गर्दै आएका थिए । मौलवीहरूले नै दाइजो मुस्लिम धर्मविरोधी रहेको बताएपछि जिल्लामा केही सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । तराई–मधेसका मुस्लिम मात्र होइन हिन्दु धर्मावलम्बीमा पनि दाइजो प्रथाको संस्कार व्यापक बन्दै गएको छ । विस्तारै यो रोग पहाडी भेगमा पनि फैलँदै गएको छ । समाजमा बढ्दो देखावटी प्रतिष्पर्धाका कारण पनि दाइजो प्रथाले प्रश्रय पाएको छ । आधुनिकता र धर्मका नाममा फैलिएएको यस्तो गलत संस्कार नियन्त्रणका निम्ति राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय, सामाजिक संघ–संस्था र सरकारको क्रियाशीलता आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०३:४६ सोमबार