विगत केही वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएका ठोस परिवर्तनले फेरि आर्थिक मन्दीको चक्र सुरू हुन लागेको संकेतहरू दिएका छन् । सन् २००८ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी अमेरिकी कम्पनीहरूमा आएको संकट र त्यसमा पनि रियल स्टेट व्यवसायमा आएको समस्याले निम्त्याएको थियो भने एक दशक नबित्दै फेरि विश्व अर्थतन्त्रले भिन्न भिन्न कारणले गर्दा मन्दीको बाटो समात्न पुगेको आभास भएको छ । अघिल्लो वर्षमात्र विश्व अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अब ३.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने आकलन गरेको छ ।
सन् २०१६ मा विश्व अर्थतन्त्रमा केही युगान्तकारी परिवर्तन देखापरेका छन् । झण्डै पचास वर्षको सहयात्रा तोड्दै संयुक्त अधिराज्यका बहुसंख्यक जनताले युरोपेली समुदायबाट छुट्टिने पक्षमा मतदान गरेका छन् । यसले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुद्रा र सेयर बजारमा नकारात्मक छाप छाड्यो । ब्रिटिस पौन्डको विनिमय दर तीस वर्षकै बीचमा सबैभन्दा कमजोर स्तरमा झर्यो । बेलायतले समग्र युरोपबाट आप्रवासी समस्या र युरोपेली समुदायभित्र युरो जोनको समस्याबाट मुक्ति पाउन यो कठोर बाटो तय गरेको धेरैको बुझाइ छ ।
ग्रिस, पोर्चुगल, स्पेन र आयरल्यान्डमा देखिएको ऋण र वित्तीय संकटले युरो जोनमा गहिरिँदै गएको दीर्घकालीन समस्याले ल्याउने परिणामहरू आफू त्यसबाट अलग भएपछि भोग्नु नपर्ने आशा ब्रिटिस नीति निर्माताहरूलाई छ भने श्रम बजार अब आफ्नो अनुकूलमा हुने निम्न आय भएका कम दक्ष ब्रिटिस कामदारहरूको बीचमा छ । यी दुई समूहबीच परेका मध्यमवर्गीय जनता भने यस प्रकारको जनमत परिणामबाट असन्तुष्ट छन् तर यहाँनेर हाम्रो सरोकारको विषय भनेको ब्रेक्जिट सम्भावित आर्थिक मन्दीको कतिसम्मको कारक तत्व हो भन्ने रहेको छ ।
विश्वको पाँचौँ ठूलो आर्थिक शक्ति बेलायतको साठी प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार युरोपेली साझा बजारसँग हुने गर्छ तर अबको परिवर्तनले नयाँ व्यापारिक गन्तव्यहरूको पहिचान र विविधीकरणमा उसले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सहज युरोपेली आप्रवासनले सस्तोमा मध्यम र कमसल कामदारहरू पाइने वातावरण विस्तारै हटेर जानेछ जसले गर्दा बेलायती वस्तु र सेवाहरू विश्व बजारमा महँगो पर्न जानेछन् । यसको ठीकविपरित जर्मनी र स्विडेनले सिरिया र अफगानिस्तानको गृहयुद्धबाट आत्तिएका दक्ष कामदारलाई आफ्नो मुलुकमा आउन र व्यवसाय गर्न छुट दिएर सस्तोमा कामदारलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रयोग गरी आर्थिक वृद्धि दर माथि उचालेका छन् ।
अर्कोतिर यस नीतिको विपरित धारमा उभिएको ब्रिटिस अर्थतन्त्र खर्चिलो र संकुचित बन्न पुगेको छ । हुन त ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमत देखापर्ने बित्तिकै ब्रिटिस सेयर र पुँजी बजारलाई सेलाउन नदिनका लागि सरकारले लगानीमैत्री केही नीतिहरू तत्कालै घोषणा नगरेको भने होइन तर तिनीहरूले त्यति ठूलो दीर्घकालीन महत्व भने राख्दैनन् । अर्कोतिर ब्रिटिस अर्थतन्त्रमा करिव १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटने स्कटिस जनता भने अहिलेको जनमतबाट रुष्ट छन् । उनीहरुलाई आफूमा समेटेर राख्नका लागि इङ्ल्यान्डले फेरि केही लचिलो हुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यी घरेलु समस्याको उल्झनले ब्रिटिस अर्थतन्त्रलाई अरू कमजोर बनाउने सम्भावना बढेर गएका छन् ।
विगत तीन दशकदेखि सरदर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर कायम राखेको चिनिया अर्थतन्त्र हालका वर्षहरूमा उत्पादनमुखीबाट उपभोगमुखी बाटोमा अग्रसर देखिएको छ । विगत एक दशकमा चीनमा मध्यमवर्गीय समाजको आकार दोब्बरभन्दा बढी भएको छ जसले दुईवटा क्षेत्रलाई बढी प्रभावित पारेको छ । पहिलो, उनीहरूको उपभोगवादी संस्कृतिले बचत दरलाई तल झारेको छ । दोस्रो, पहिल्यैदेखि मध्यमवर्गीय समाजमा रहेकाहरूको आय वृद्धिले सेयर बजार र घर–जग्गा कारोबारमा लगानी बढेको छ ।
धेरैजसो चिनिया कम्पनीको उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार युरोपेली मुलुकहरू भएकाले र त्यहाँ वित्तीय संकट लम्बिँदै गएकाले धेरैजसो मध्यमवर्गीय समाजको बचत उत्पादनमूलक उद्योगमा भन्दा सेयर बजार र घर–जग्गा कारोबारमा जान थालेको छ । यस प्रकारको फोका अर्थतन्त्रको विकासले ढिलो÷चाँडो संकट निम्त्याउने निश्चित थियो । कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुभन्दा कम उत्पादकत्व भएका र रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान गर्न नसक्ने क्षेत्रमा बढ्नुले राम्रो संकेत गर्दैन ।
यसले गर्दा चिनिया आर्थिक वृद्धि दरमा ठेस लाग्न पुगेको हो । यस प्रवृत्तिले कम आम्दानी र कम बचत र लगानीको चक्र सुरू गरेको छ । यसले गर्दा चिनिया आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्षहरूमा पनि केही कम हुँदै जाने निश्चित छ । विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि दरमा आएको संकुचनले अन्ततोगत्वा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीमा धकेल्ने सम्भावनालाई स्वाभाविक परिणतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
घट्दो चिनिया आर्थिक वृद्धि दरको असर अफ्रिकी फलाम, तामा र कच्चा तेलको निर्यातमा विस्तारै देखा पर्न थालिसकेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा यी उद्योगमा चिनिया लगानी एकनासले बढिराखेको प्रवृत्ति हालमा सुस्ताएको छ । यसले अफ्रिकी मुलुकहरूलाई चाँडै नै मन्दीको घेरामा पार्ने सम्भावनालाई थप बल पु¥याएको छ ।
युरो जोनको समस्या सुल्झनेभन्दा बल्झने बाटोमा अग्रसर छ । सन् २०१५ मा ग्रिस अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण तिर्न नसक्ने मुलुकका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । पछिल्लो आमचुनावले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले सुझाएको खर्च कटौती नीतिलाई ग्रिक जनताले स्वीकार नगरेको देखिन्छ । यसले युरो जोनको स्थायित्वमा नै प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।
बेलायतले आफ्नो इच्छाले युरोपेली समुदाय छाडेजस्तै ग्रिसलाई भने युरोपेली समुदाय र युरो मुद्रा छाड्न लगाउन सकिने सम्भावनाहरू बढेको पनि केही अर्थशास्त्री बताउँछन् । यदि परिस्थिति यो दिशामा अघि बढ्यो भने ग्रिस सानै मुलुक भए पनि यो परिणति युरो जोनकै लागि घातक सिद्ध हुनेछ किनकि ब्रेक्जिटपछि ग्रिक्जिटले युरोपेली समुदायको स्थायित्वमाथि नै प्रहार गरेको मानिन्छ । हालमा दक्षिण युरोपका मुलुक ग्रिस, पोर्चुगल, स्पेन, इटाली र आयरल्यान्डका लागि युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले सुझाएको खर्च कटौतीको नीतिले वित्तीय समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि यसले स्वाभाविकरूपमा आर्थिक वृद्धि दरलाई भने तल झारिरहनेछ ।
यसरी विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समुदाय र केही दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिमा आएको स्खलनले तत्कालमा आर्थिक मन्दीलाई अगाडि बढाउँछ भने दीर्घकालमा यसले युरोपेली समुदाय र युरो जोनकै स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न जन्माउने खतरा बढेको छ ।
अमेरिकामा नोभेम्बर महिनामा हुन गइरहेको राष्ट्रपति चुनावले पनि आगामी दिनहरूमा विश्व आर्थिक समृद्धि वा संकुचनबारे केही सन्देश दिन्छ । इतिहासले अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावपछिको वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्र सामान्यतया मन्दीको चरणमा प्रवेश गर्ने गरेको प्रवृत्ति देखाउँछ । कारण, चुनावको समयमा राजनीतिक पार्टी र उपभोक्ताहरूले प्रशस्त खर्च गर्ने गरेकाले त्यसपछि अमेरिकी फेडरल रिजर्भले संकुचनकारी मौद्रिक नीति तय गर्ने गर्छ जसले आर्थिक वृद्धि दरलाई तलतिर धकेल्छ ।
हालको चुनावले डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी दुवैले अमेरिकाको सुरक्षाको प्रश्न आफ्नो प्रमुख चासोको विषय रहेको बताएका छन् । यसले गर्दा आप्रवासीसम्बन्धी प्रावधानहरू आउँदा वर्षहरूमा केही कडा हुने निश्चित छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिकी श्रम बजारमा पर्नेछ र ज्याला दर माथि जानेछ । यसले लागत खर्च बढाइ निर्यातमा नकारात्मक असर पार्नेछ भने घरेलु अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको चाप पनि पर्नेछ ।
केही उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आशातीत प्रगति देखा नपरेपछि आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढेर गएको छ । रसियाले आर्थिक सामथ्र्यभन्दा सामरिक शक्तिको विस्तारमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रचुर मात्रामा रहेका अन्य उदीयमान आर्थिक शक्ति चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता मुलुकका साथमा भीमकाय जनसख्या छन् तर रसियाको स्थिति भने अलिक फरक देखिन्छ, त्यहाँ जनसंख्याको वृद्धि दर ऋणात्मक छ ।
अर्कोतिर पुरुषहरूको अत्यधिक अल्कोहल सेवनले गर्दा औषत आयु घट्न थालेको छ, यसले उत्पादन प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष असर पार्न थालिसकेको छ । त्यसमाथि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूको पश्चिम युरोप र अमेरिकातर्फको पलायन रोकिन सकेको छैन । यसले गर्दा रसियाको आर्थिक वृद्धि दर मानवीय संसाधनको उचित व्यवस्थापनको कमजोर स्थिति र पश्चिमा राष्ट्रहरूको शंकाको दृष्टिकोणले गर्दा भरोसालाग्दोरूपमा बढ्न सकेको छैन । यसले पनि सन् २०१७ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढाएको छ ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७३ ०२:१७ बुधबार