आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिबाट बाँधिएपछि दश वर्षदेखि सशस्त्र हिंसात्मक संघर्षमा लागेको माओवादी समूह प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संसद् पुनःस्थापनाको माग राखी सात दल सम्मिलित शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्न सहमत भयो। संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई लिएर चलाइएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाखौँ जनताको लहर उत्रिएपछि संसद् पुनःस्थापना गरी त्यसलाई सम्पूर्ण राजकीय अधिकार सम्पन्न सार्वभौम पनि बनाइयो। २०६३ वैशाख ११ गते नेपाली जनता सार्वभौम अभिकार सम्पन्न भएको दिन हुन पुग्यो।

माओवादी सम्मिलित सरकारबाट २०६४ को सुरुमा चुनाव घोषित भयो, माओवादीकै कारण चुनाव पनि सर्दै रह्यो। त्यसबेलाका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले 'धर्म निरपेक्षता' संविधानमा नराखी हामी चुनावमा भाग लिँदैनौ, बहिष्कार गर्छौ भन्ने उद्घोष गरे, सत्ता पक्षले स्वीकार गरेर वर्षान्तमा अर्को चुनाव मिति तोक्यो। तर विदेशीकै उत्प्रेरणाबाट संघीयताको माग राखी मधेसी नेताले 'पहाडे हटाओ' भन्ने साम्प्रदायिक आन्दोलन उठाए र वर्षौंदेखि मधेसमा बसोबास गरिरहेका हजारौं हजार पहाडीहरु विस्थापित हुन गए। अनि संघीयता पनि स्थापित भयो। २३८ वर्षपहिले पृथ्वीनारायण शाहले केप्च्युन पादरीहरुलाई धर्मका नाउँमा राजनीति गर्ने 'धर्मध्वजी साधु' रहेछन् भनेर निकालेका थिए। अहिले गोरखाली बाहुनकै प्रपञ्चले तिनले पनि नेपालमा सजिलै प्रवेश गर्ने र फैलने स्थान पाए। 'धर्म निरपेक्षता, संघीयता' जस्ता कालान्तरसम्म नेपाली समाजलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरु जनमत संग्रहबाट स्थापित हुनुपर्नेमा लहडमै खुसुक्क स्थापित गरिए। यसको फल देशमा शान्तिमैत्री भाव हरायो, अस्थिरता बढ्यो। नेपालको लिखित इतिहासमा यति नराम्रो सामाजिक विद्वेष कहिल्यै आएको थिएन।

मोरङ र सुनसरीमा पूर्वी पहाड पस्ने नाका छन्। कर्णाली र महाकालीमा पश्चिम पहाड पस्ने नाका छन्। उत्तर–दक्षिण राजमार्ग छन्। यी जिल्ला तराईमा पर्नासाथ नाकाबन्दीको चारौँ खेप बेहोर्न हामी तयार हुनुपर्छ।

दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जनताले जातीय र क्षेत्रीयवादलाई मन नपराएको स्पष्ट देखियो। पहिलो संविधान सभामा ठूलो पार्टीका रूपमा रहेको माओवादी दल तेस्रोमा पुग्यो। माओवादी अध्यक्ष अब मोर्चाबन्दी गरी शक्ति सञ्चय गर्ने कार्यमा लागे। पहिले उनी राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बने, त्यसपछि चुनाव हारेका मधेसका पार्टी नेताले उनलाई बोकेर लगेर आफ्ना मोर्चाको अध्यक्ष बनाए। अब असन्तुष्ट पक्षको विरोध लहरले संविधान बनाउन बाधा सिर्जना गर्न लाग्दा सुशील कोइराला सरकारको एक वर्षभित्र संविधान बनाउने वाचा पूरा हुन दिएनन्। माओवादी अध्यक्ष जातीय/क्षेत्रीय मुद्दा छाडेर सहमतिमा आएपछि मात्र संविधान बन्यो। नब्बे प्रतिशत मतबाट पास भएर संविधान बनेकामा आफूले भनेबमोजिम नभएकाले मुख्यतः चित्त नबुझेको भारतलाई नै थियो, यता चित्त नबुझाएका मधेसका ६ थरी नेतामा धेरैजसो त चुनाव हारेकै थिए। यिनैलाई अघि लाएर भारतले नेपालमा बिनाहतियारको नाकाबन्दीरूपी युद्ध छेड्यो।

भारतीय प्रधान मन्त्री मोदी नेपाल आएका बेला संविधान सभामा बोल्दा क्षेत्रीयतावादी कुरा गरेका थिएनन्। मधेसवादीले हाम्रो मधेसको कुरा त गरिदिनुभएन भन्दा म मधेसको क्षेत्रीयताको कुरा गर्न आएको होइन्, नेपाल राष्ट्रको कुरा गर्न आएको हुँ भन्ने जवाफ दिएका थिए। तर ६ थरी मधेसी नेताका उलामालामा लागेर पौने तीन करोड नेपालीलाई असर पर्ने गरी किन नाकाबन्दी लाइदिए? नेपाललाई पुछ्तै नपुछी लिपुलेकबाट चीनसँग व्यापार गर्ने सम्झौता किन गरे? नेपालको संविधान समावेशी छैन भनेर बेलायतका प्रधान मन्त्रीसँगको संयुक्त वक्तव्य किन लेखाउन पुगे? मानव अधिकारसम्बन्धी जेनेभा बैठकमा भारतीयहरुले नेपालको अर्घेल्याइँ किन औल्याए? भारतले यसरी नाकाबन्दी गरेर पेल्दा देशभित्र भारत विरोधी मानसिकता भए पनि नेपाल सरकारले चाहिँ किन राष्ट्र संघमा एक शब्द बोल्न सकेन? भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन मिच्दा पनि नेपाल किन चूप? लिम्पियाधुरा लिपुलेकदेखि पशुपति नगरसम्मका साँध सिमाना मिचिरहँदा पनि नेपाल किन कूटनीतिक वार्ता गर्न अक्षम देखिँदै आयो? यस्ता विषयमा भारतसँग तत्काल संवाद गरेर तोयोफोयो गर्नुपर्ने होइन?

मोदीले नेपालका ठूला नेतासँग केही प्रस्ताव गरेका थिए। पत्रिकामा चर्चा आएअनुसार धर्म निरपेक्षताको कुरा थियो। धर्म निरपेक्षता पनि राख्दैनौ, 'फास्ट ट्रयाक' पनि भारतलाई दिन्छौँ भने। हाम्रा नेताको पनि कुराको ठेगान हुँदैन। भनेको पुर्‍याउँदैनन्। मोदीले नेपालीलाई चिढाए र अहिले नेपालीको एउटा पुस्ता नै भारत विरोधी हुन पुगको छ। भारतका प्रवक्ता कूटनीतिक नियोगहरुमा काम गर्नेहरुले यो नाकाबन्दी मधेसी नेताले नै गरेका हुन् भारतको हात छैन त भनिरहे, परन्तु भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। दश गजामा बसेर मधेसी नेताले मात्र करिब पाँच महिनासम्म यातायात, सामान ढुवानी रोक्न सक्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।

मधेसका ६ थरी नेताका जति माग थिए, तिनमा भारतको समर्थन थियो, भारतले वक्तव्यै निकालेर समर्थन जनाएको थियो। २०६३/६४ को उपेन्द्र यादव नेतृत्वको आन्दोलन पनि भारत प्रेरितै थियो। यो आन्दोलनमा ठूला पार्टीबाट पद र हैसियत प्राप्त गरेका नेता पनि लागे।  कति त अख्तियारको भयबाट जोगिन गएका भन्ने बुझिन्थ्यो। महन्थ ठाकुर गिरिजाको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री थिए, पार्टीका कोषाध्यक्ष पनि। यो सब छाडेर यी किन गए? यो रहस्य नै छ। भन्न त अहिले पनि यी नेता हामी मघेसीलगायत पिछडा वर्गको अधिकारका लागि लडेका भन्छन्। तर समानुपातिक समावेशी पदमा आफ्नै परिवार, श्रीमती, छोराछोरी र नातागोतालाई अघि सार्छन्। नभए पदै बढाबढमा राख्छन्। पिछडा वर्ग र दलित भने अवसरबाट वञ्चितै छन्।

हाम्रो देशमा पहाडमा जातीय र तराईमा क्षेत्रीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विदेशीको अवधारणा धेरै पहिलेदेखिकै हो। दुई दशकअघि माओवादी र विगतका केही वर्षमा भएका केही मधेशीका क्रियाकलापले यस्तो द्वन्द्व अभूतपूर्व भयो पनि। पहिलो संविधान सभामा संघीयताका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन भएको थियो। त्यसमा विशेषज्ञ भूगोलविद्, अर्थशास्त्री र राजनीतिशास्त्रीभन्दा पनि एनजिओ आइएनजिओमा बसी कमाउधन्दामा लागेका पार्टीका आसेपासे नै थिए। मधेसलाई अलग गर्ने तिनको प्रतिवेदन विवादपूर्ण भयो। त्यही जातीय क्षेत्रीयताको ंडरले तत्कालीन प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा भङ्ग गरे। जनताले दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नेतालाई मन पराएनन् र धेरैलाई पन्साए। तराईलाई सम्पूर्णरूपले अलग गर्नुपर्छ भन्ने तत्वलाई छिमेकी भारतको पनि सहयोग थियो। त्यो हुन सकेन। अब संविधानलाई निष्त्रि्कय पार्ने गुरुयोजना बनिरहेको देखिँदैछ । अहिले तराईका माग जतिसुकै दफामा पेश भए पनि मुख्य माग :  (१) पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई गरी पाँच जिल्ला मधेसमै राख्नुु पर्ने र (२) अंगीकृत नागरिकले पूर्ण नागरिकसरह सुविधा/पद पाउनुपर्ने भन्ने नै हुन्। दोस्रो माग त चर्चा गर्न योग्य पनि छैन। पहिलो माग सम्बन्धमा विश्लेषण गरौँ : 

प्रजातन्त्रमा पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ, पार्टी नेता सुझबुझ भएका देशप्रति जनताप्रति समर्पित र लोकप्रिय हुनुपर्छ। यहाँ त त्यसको विलकुल उल्टो छ। नेताहरु प्रायजसो आत्मकेन्द्रित छन्। पार्टी गठन हुन्छन्, चुनावमा जाँदा थ्रेस होल्ड नहुँदा जतिसुकै मत ल्याए पनि ती वैध हुन्छन्, समानुपातिक सिट केही पाएर आफ्नो केही मान्छे सांसद बनाउन पाइहाल्छन्। अनि त पार्टी बगुन्द्र बन्छन्, समानुपातिक सदस्य बग्रेल्ती हुन्छन्। प्रत्यक्षतर्फ केही सिट ल्याउने वा एउटै पनि सिट नजित्ने पार्टीका सांसद मनोनीत भएर आउँछन्। जनताबाट चुनिएर आउनेको र मनोनीत भएर सुटुक्क छिर्नेको पनि अधिकार बराबर हुन्छ। यस्तोे प्रजातन्त्रले देशको विकास हैन, नेता र उनका परिवारको मात्र विकाश भएको देखियो। पञ्चायतभन्दा पनि गए/गुज्रेको चाल भयो। उसमा त राजाले अँठ्याएका थिए। उनले चाहुन्जेल सत्ता टिकिरहन्थ्यो। अब प्रादेशिक राज्य भएपछि त हुने नेता मन्त्रीको बगाल गनेर सकिएला र? किन पनि भने अरु सबैभन्दा सजिलो पेसा राजनीति भएको छ।

हाम्रो देशको जलस्रोतको आधार कोशी, कर्णाली, गण्डकी र महाकाली नै हुन्। कोशी गण्डकीमा भारतले आफ्नो हात माथि गरेको छ। कोशी र गण्डकी सम्झौता भएकै दिनदेखि विवादमा परेका हुन्  कोशी गण्डकीमा नेपाल साँच्चै ठगिएछ भन्ने नेपालीले अहिले महसुस गरिरहेका छन्। यस विषयमा मातृका बाबुसँग मैले एकपल्ट सोधेको थिएँ– तपाईँले यस्तो नेपाल ठगिने विवादास्पद कोशी सम्झौता किन गर्नुभएको? उनले भनेका थिए– हेर्नुहोस्, यो कुरा नबुझेर हो, मैले गरेजस्तो सम्झौताका सर्त कहाँ लागु भए र? मैले चतरामा कोशी ब्यारेज बनाउने व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको थिएँ। पछि कार्यान्वयन हुँदा बाँध तल सिमानामा पुर्‍याइयो।

२०१६ सालमा बिपी कोइराललालेे उत्तर–दक्षिण सीमा ठेग्ने र छत्तीस जिल्ला जोड्ने तेह्रवटा राजमार्गको गुरुयोजना लागु गरेका थिए। युद्धस्तरमा यी मार्ग निर्माण हुन लागे। बीस पच्चीस किलोमिटर कच्ची त सबैतिर खनिसकेका थिए। २०१७ सालमा अकस्मात् राजा महेन्द्रबाट सत्ता कब्जा भयो, तत्काल सारा देश विकासका योजना भताभुङ्ग भए। नयाँ सरकारले विकासको गति पनि बढाउन सकेन। राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवधारणा ल्याए। पाँच वर्षसम्म आफ्नो बाटो आफैँ बनाउने भन्ने अभियान चल्यो, चन्दा उठाइयो, रेखाङ्कन गरियो तर केही लागेन र अन्यमा भारतलाई नै सुम्पनुपर्‍यो। भारत र रुस मिलेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ठूलो हिस्सा निर्माण गरिदिए तर राजमार्ग भने चारकोशे झाडी मासेर बनाइयो। कोशीको चतरामा पुल नहालेर बाटो घुमाएर कोशी ब्यारेजमै पुर्‍याइयो। त्यसैबेला पुरानो हुलाकी मार्गबाटै बाटो बनाइदिएको भए दोहोरो लागत पनि पर्ने थिएन। नेपालको तरियानी पनि बच्ने थियो। महेन्द्रले बिपीको सोचाइलाई अनुसरण गरिदिएनन्। यसो भएको हुँदो हो त समतललाई पहाडबाट छुट्याउने राष्ट्रघाती कुरा सुन्नुपर्ने थिएन। पूर्व–पश्चिम राजमार्गले तराई जोड्न त जोड्यो तर समग्रमा नेपालको ठूलो क्षति र घात गर्न पुग्यो, वन जंगलको नोक्सान गरेर तथा उत्तर–दक्षिणको सम्बन्ध कटौती गरेर।

नेपालको इतिहासको प्रारम्भिक कालदेखि नै पहाड–मधेसको एकता थियो र अहिले पनि छँदैछ। अहिले हिमाल–पहाड–तराईका जननिर्वाचित नब्बे प्रतिशत सदस्यले अनुमोदन गरेको संविधानलाई भारतले समर्थन गरेन भन्दैमा नेपालको एकता भङ्ग हुने खति गर्ने कार्य कदापि गर्न हुँदैन। संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर त्यो मुलुकको आवश्यकता र व्यवस्थापिकाको छलफलअनुसार। पाँच जिल्ला पहाडसँग जोड्नुहुँदैन, मधेसमै राख्नुपर्छ भन्ने दिल्लीको माग हो कि नेपालीको? वीरगन्जमा मेहता थरका भारतीय दूतावासका कर्मचारीले मधेस चिरिँदा मेरो मुटु चिरिन्छ भन्दै मधेसी नेतालाई उकास्ो। यसको विरोध सुशील कोइरालाले गरेका थिए। यसको प्रतिफल भारत उनीसँग चिढिएको छ र प्रधान मन्त्रीमा उनलाई समर्थन गर्दैन भन्ने पनि सुनिएको थियो। हालै दिल्लीका अर्का ठूला मेहताले ती जिल्ला समतलमा पार्दा नेपालको के बिग्रन्छ र अन्त जाने होइनन् भनेर वक्तव्य नै दिए। यसको अन्तरवस्तु भारतीय स्वार्थ नै रहेछ भन्ने देखिन आयो। मोरङ र सुनसरीमा पूर्वी पहाड पस्ने नाका छन्। कर्णाली र महाकालीमा पश्चिम पहाड पस्ने नाका छन्। उत्तर–दक्षिण राजमार्ग छन्। यी जिल्ला तराईमा पर्नासाथ नाकाबन्दीको चारौँ खेप बेहोर्न हामी तयार हुनुपर्छ।

भीमसेन थापा चुके र सुगौली सन्धि गरे, त्यसैको कहर काट्दैछौँ भनेर चन्द्रशमशेरले भनेका थिए। भारत छाड्ने बेलामा अंग्रेजले जुद्धशमशेरलाई नेपाललाई समुन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग दिन खोज्दा पनि लिन मानेनन्, आफ्नो शासनसत्ता गुम्ला भन्ने डरले। राणा शासन त रहेन तर समुन्द्रसम्म पुग्ने बाटो नहुँदा हामी र हाम्रा सन्तानले सधैँ दुःख पाइरहेका छन्। असल नियत भएका दूरदर्र्शी शासक, आन्तरिक  राजनीतिक एकता, देशप्रेम र स्थिर कूटनीतिले मात्र हामी ठाडो शिर गरेर बाँच्न पाउँछौ। मुलुक विकास गर्ने अगाडिको बाटो सजिलो बनाउने हो भने झिना राजनीतिक स्वार्थ भने सबै नेताहरुले छाड्नैपर्छ। भारतीय स्वार्थ र हाम्रा जायज मागबीच फरक त देखिनुपर्छ नै।

संघीयतामा स्थानीय सरकार

स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतको निकायका रूपमा होइन, स्वायत्त स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ। तसर्थ अब गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हाल विद्यमान गाविस र नगरपालिकाका रूपमा बुझ्नुहुँदैन।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०३:१३ आइतबार