संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा राजनीतिक दल सरकारमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्नु स्वाभाविक नै हो तर प्रतिस्पर्धाका नाउँमा नेपालमा सरकारको स्वरूप ज्यादै नै अस्थिर हुने गरेको छ। दश वर्षमा बाइस वटा प्रधान मन्त्री फेरेर नेपालले अस्थिरताको रेकर्ड नै कायम गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल र अन्य केही साना दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ३९ औँ प्रधान मन्त्री बनेका छन्। एमाले भने प्रतिपक्षमा बसेको छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रमुख दलहरु सरकारमा सम्मिलित भएको भए सहजता हुने थियो भन्ने भनाइ पनि युक्तिसंगत नै छ। तैपनि त्यसो हुन सकेन। संसदीय प्रणालीमा पहिलो र दोस्रो पार्टी क्रमशः सरकार र प्रतिपक्ष रहनुपर्छ भन्ने भनाइ नेपालको संक्रमणकालीन सन्दर्भमा हुबहु लागु हुनुपर्छ भन्ने थिएन। त्यसकारण यो पुरानै सोचाइ हावी भएर दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गर्‍यो।

सरकार बन्नु र ढल्नु नेपालमा २०४६ सालयता निरन्तरको प्रक्रिया बनेकामा आश्चर्य मान्नुपर्दैन। त्यसो त २०४६ सालयताका कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा गरेको इतिहास छैन। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको कचिंगलका कारण विघटन भएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमालेको सरकार नौ महिना मात्र टिक्यो। त्यसपछि सरकार बनाउने र गिराउने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। सरकार बनाउने र गिराउने अंकगणितको खेलसँग नेपालमा धेरै प्रकारका विकृतिका अभ्याससमेत विगतमा हुँदै आए। त्यस क्रममा २०५४ सालतिर राप्रपाका सांसदहरुलाई नक्कली बिरामी बनाएर बैंकक सयर गराइयो। कांग्रेस–एमालेले क्रमशः शंकर र समिट होटलमा तत्कालीन संसदीय संरचनाभित्रको एक सय तीनको खेलमा धेरै सांसद क्याम्पिङ्ग गरेर राख्ने विकृत अभ्याससमेत गरे। सदनमा मतदानको आधा घण्टाअगाडिसम्म पनि कैयौँ साना दलका सांसदले बार्गेनिङ गर्दै रहने र सरकार ढल्ने वा आफूले रोजेको मन्त्रालय पाइने पक्का भएपछि मतदानको केही छिनअगाडि मात्र आफ्नो कित्ताबन्दी प्रष्ट गर्ने जस्ता विकृतिका प्रत्यक्षदर्शी हामी आफँै थियौँ। जनपक्षिय भूमिका निर्वाह गर्दै पुरातन संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोरमा त्यो बेला हामीले संसदीय व्यवस्थाको काल संसदीय व्यवस्थाकै हिमायती हुन् भन्ने विषय बारम्बार गम्भीरतासाथ उठाएका थियौँ। तर, त्यतिबेला सत्ताको रसमा रमेकाहरुले हाम्रा भनाइ बेवास्ता गरे। संसदीय खेलभित्र रमाएर उक्त विषयको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम आजसम्म त्यो विकृतिले नेपाली जनतालाई निरन्तर पिरोलिरहेको छ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नेहरुले न पुरातन शासकीय स्वरूप (संसदीय प्रणाली) बदल्ने अडान राख्न सके न त त्यस किसिमको पुरानो संसदीय खेलबाट आफू चोखो बन्नै सके।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका मधेस, आदिवासी, महिला तथा दलितले गरेका जनआन्दोलनले नेपालमा अरु क्षेत्रमा केही परिवर्तन भए पनि भ्रष्ट शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन पटक्कै भएन। २०५२/०५४ सालयता नेपाली राजनीतिको दुई दशकको चक्र पूरा भएको छ। त्यतिखेर विद्रोही बनेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको मात्र होइन, उसले पटक–पटक सरकारको मुख्य नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ। संविधान सभामा पहिलो स्थानमा पुगेको माओवादी धैरै चिरामा विभाजित भइसकेको छ। पछिल्लो पटक वैद्य समूहबाट केही व्यक्ति माओवादी केन्द्रमा फर्के पनि क्रान्तिकारी माओवादीको एउटा धारा मोहन वैद्यसँगै छ। डा. बाबुराम भट्टराईले भने माओवादी आन्दोलन र धाराले गर्नुपर्ने काम गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी र समानुपातिक पद्धति स्थापनासंँगै पूरा भएकाले अब माओवाद मात्र नेपाली समाजको विद्यमान अविकशित र पछौटे अवस्थालाई समाधान दिन पर्याप्त छैन भन्ने यथार्थपरक निष्कर्षसहित नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल स्थापना गरेका छन्।

नेपालमा पटक–पटक भएका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नेपाली जनताको जनजीवनलाई प्रत्यक्षरूपले उत्थान गर्न नसक्नु ठूलो अभिशाप हो। त्यसरी हेर्दा समय त धेरै बितेको छ तर नेपाली राजनीतिको एउटा ठूलो बिडम्वना के भएको छ भने जतिसुकै क्रान्तिकारी दाबी गर्नेहरु पनि यथास्थितिवादीहरु भन्दा कति भिन्न छन् भन्ने सवाल टड्कारोरूपमा खडा भएको छ। कुनै समयमा कांग्रेस–एमाले पनि क्रान्तिकारी नै थिए तर त्यो साख तिनले जोगाइरहन सकेनन्। अहिले यो कुरा माओवादी केन्द्रका बारेमा पनि लागु भएकै छ। किनकि उसले  आफ्नो कुनै बेलाको क्रान्तिकारी साख जोगाउन सकेको देखिन्न। माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नेहरुले न पुरातन शासकीय स्वरूप (संसदीय प्रणाली) बदल्ने अडान राख्न सके न त त्यस किसिमको पुरानो संसदीय खेलबाट आफू चोखो बन्नै सके। बरु सरकारको समीकरण फेर्न यसअघि पनि चाइनिज व्यापारीसँग पैसा माग गरेको भिडियो सार्वजनिक हुँदासम्म त्यसलाई मौनरूपमा उनीहरुले स्वीकार गरे।

ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला ९ महिनाअगाडि उनीहरुले ओली गठबन्धनलाई राष्ट्रवादी संज्ञा दिँदै समीकरणको प्रशंसा गरेका थिए र उक्त गठबन्धनको मुख्य घटक बनेका थिए तर अविश्वासको प्रस्तावसम्म पुग्दा …सामन्ती राष्ट्रवाद' लाई बढावा दिएको आरोप लगाउन पुगे। ओलीमा कति सामन्तवादी र कति राष्ट्रवादी चरित्र छ वा छैन त्यसको मूल्यांकन समयले गर्दै जानेछ। त्यसबारे ओलीको भने आफ्नै विश्लेषण छ। उनले पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई स्वाभाविक जवाफ सदनभित्र रमाइलो तरिकाले फर्काए । उनले भने– …दिनमा तीनचोटि फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पानी पिउने बानीले भोलि आफँैलाई कहाँ पुर्‍याउँछ हेक्का राख्नुहोला।' संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले त्यतिमात्र भनेनन्, उनले माओवादी केन्द्रले …रहस्यमय ढङ्गले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको सौदाबाजी, धोकाधडी र छिर्के दाउ' लगाएको जवाफ दिए।

अविश्वास प्रस्तावको विरोध र समर्थनमा आएका ओली र दाहाल दुवैका अभिव्यक्तिले नेपाली जनता र नेपालको भविश्य बुझेका मुख्यतः युवा शक्तिमा पटक्कै ऊर्जा भरेनन्। बरु निरुत्साहितमात्र गरे। नेपाली राजनीतिको अस्थिरताले नेपाल र नेपाली जनतालाई कति धेरै नोक्सान पुर्‍याउँदै आएको छ त्यो कुरा अब नेताले बुझ्न ढिला गरेको भए पनि जनता र युवा पुस्ताले बुझेका छन्। सवाल यहाँ पार्टी र व्यक्तिविशेषको हेाइन, सवाल सरकारमा पुग्न पार्टीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन तर स्वस्थ खेलको विकास र अस्थिर राजनीतिक कारकको अन्त्यको हो। २०६२/०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनद्वारा हामी सबैले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍याँै। यसबारे नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको विश्लेषणअनुसार २००७ सालदेखिको आधुनिक नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले आफ्नो लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने तृष्णा ६६ वर्षमा पूरा भएको छ। अब स्थिर सरकारसहित आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ महत्वपूर्ण पाइला चाल्नुपर्छ। यो विषयप्रति हामी सबै गम्भीर बन्ने बेला आएको छ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पनि हामीले पुरानो र अस्थिर संसदीय शासन प्रणालीको विरासत बोक्दा २०५२/०५४ कै चक्रमा फर्किएको भान भएको छ। अहिले ओली र दाहालबीच जे/जस्ता जुहारी चले पनि फेरि अर्को सात–आठ महिनामा दाहालविरुद्ध त्यस्तै किसिमले अविश्वासको प्रस्ताव नआउला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले अब हामीले आरोप  र प्रत्यारोपभन्दा पनि स्थिर शासकीय स्वरूप अंगाल्नेपटि्ट लाग्नुपर्छ। त्यसो भनेको वालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्री हुने शासकीय स्वरूप स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो। संविधानलाई दुई तिहाई मतद्वारा संशोधन गरेर त्यसो गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म जनताको मतको प्रश्न हो, जनताले यसबारे पहिले नै वैधता दिएकै छन्। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि शासकीय स्वरूपबारे जनताको प्रतिक्रिया माग्ने क्रममा वालिग मताधिकारद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको पक्षमा अत्यधिक बहुमत प्रकट गरेका थिए। तर राजनीतिक दल पहिले कांग्रेस र पछि एमाले त्यसबाट पछि हटेकाले त्यो सम्भव भएन। वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने पार्टीको घोषणापत्र बोकेर निर्वाचनमा गएका पुष्पकमल दाहाल पनि त्यो एजेन्डामा टिकिरहन सकेनन्। उनले पनि जनतालाई धोका नै दिए। यी सबै कारणबाट पुरानो संसदीय खेलको चक्र नेपालमा फेरि सुरु भएको छ। संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यासले नेपालमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारणले देशको अर्थतन्त्र वृद्धि र औद्योगिकीकरणको एजेन्डा धरापमा परेको छ। बेरोजगारी दिन/प्रतिदिन बढिरहेको छ। देशको विकास अवरुद्ध नै छ। यसको दुष्परिणाम जान्दाजान्दै पनि त्यही शासकीय स्वरूप अंगाल्नुले भूलमात्र भएको छैन कि नेपाली जनताले परिवर्तन र विकासका लागि गरेको आन्दोलनप्रति गद्धारी र अपराध नै भएको छ।

अब हामी सबैले नेपालको त्यो चित्र बदल्नुपर्छ। झिनामसिना सवालमा विभाजित हुनुको सट्टा मूल राष्ट्रिय प्रश्नमा एकजुट भएर हिँड्ने साहस दलहरुले गर्नैपर्छ। साथै जनताले एक पटक चुनेर पठाएपछि कार्यकारी प्रमुखले ढुक्कसँग ५ वर्ष सरकार चलाएर आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउनुपर्छ। त्यसले कर्मचारीयन्त्र र सुरक्षा अंगमा पनि पूर्ण उत्तरदायी भाव पैदा गर्छ। यदि ५ वर्षमा त्यो सरकारले काम गर्न नसकेमा जनमतद्वारा अर्को नेतृत्वले फेरि चलाउने पद्धति नै अब नेपालमा सही पद्धति हुनेछ। राजनीतिक अस्थिरताले देश पहिलेदेखि नै थिलोथिलो बनेको छ। विपन्नता, बेरोजगारी, पछौटेपन र भूकम्पबाट ध्वस्त आर्थिक अवस्थाबाट मुक्त गरी देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन स्थिर शासकीय स्वरूपमा जानुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०४:५९ बिहीबार