विशेष दूतका हैसियतले नयाँ सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्री चीन र भारतको भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर अनेकौँ कोणबाट चर्चा/परिचर्चा सुरु भए। सबभन्दा चर्चामा रहेका विषय फास्ट ट्र्याक र जलविद्युतबारे हो। एउटा सिन्डिकेट यसलाई राष्ट्रघात गरेर नै अहिलेको सरकारको गठन भएको र टिकाउने प्रयत्न हो भनेर आवेग तयार गर्न योजनाबद्ध भ्रम सिर्जना गर्दैछ। यो गर्नु पर्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर बहस हुनु र दबाब सिर्जना गर्नु स्वभाविक भए पनि यो भइसक्यो र त्यो हुनेछ भनेर कल्पनालाई समाचार र विचार बनाउँदै भ्रम छर्नु र त्यसैमा बहनु सहज ज्ञानका उपज हुन्।
अहिले सत्ता हेरफेरको चरित्रमा देश गुजि्ररहेको छ। भूतपूर्व छापामार कमाण्डर प्रचण्ड देशका कार्यकारी छन्। उनी कठिन परीक्षामा छन्। थप परीक्षा राष्ट्रवादको दिनुपर्ने छ। त्यसको परीक्षाहल आसन्न भारत भ्रमण बन्ने छ। एउटा वास्तविक घटना र निर्णयले धेरै भ्रम र चलाइएका प्रोपोगन्डा ध्वस्त गर्न उनी सफल होलान्? कूटनीतिक अभ्यास चिच्याएर हुँदैन, अभ्यासमा मात्र परिणाम देखिन्छ। त्यसका भुक्तभोगी स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल पनि हुन्।
प्रचण्डको भारत भ्रमणसँगै गोयबल्स शैलीमा चलाइएका हल्ला चिर्न माओवादी केन्द्रसँग कुनै संयन्त्र छैन न त योजनाबद्ध कार्यसूची
आन्तरिक मामलामा जति विवाद भए तापनि प्रायः विदेश नीतिमा भने समान धारणा हुन्छ। त्यो विकास हुनमा कार्यकारिणीका को र कसको नेतृत्व छ र कुन राजनीतिक विचार वा संगठनको प्रमुख भूमिकामा छ भन्दा पनि देशको भौगोलिक अवस्था, भूराजनीतिक संवेदनशीलता, आर्थिक–सास्कृतिक सम्बन्ध, मनोविज्ञान, अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वार्थ र उद्देश्य हुन्छन्। घरेलु राजनीतिक अवस्था विदेश नीतिमा देखिन्छ भने राजनीतिक कुशलता र क्षमता कूटनीतिक चार्तुयमा प्रस्टिन्छ। जनमत सिर्जना गर्न र समान धारणा विकास गर्न भने मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
राज्य–राज्यबीच हुने सम्झौताहरु कसले र कसको पालामा भयो भन्दा पनि त्यसको जस/अपजस राष्ट्रले, इतिहासले सदा बोकिरहनु पर्छ। सत्ता टिकाउन श्री ३ मोहन शमशेरले राणाकालको अन्तिम समयमा गरेको शारदा ब्यारेज सम्झौता आखिर महाकाली सन्धि, टिंकर, ब्यास कालापानीका व्यथा बने भने बेलायत र पुर्तगालसँग राजशाही चीनले गरेको हङकङ र मकाओसम्बन्धी सन्धि नयाँसत्ता अर्थात् कम्युनिस्ट चीनले पनि सय वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्यो। आधुनिक युगमा कोही पनि कालिदास हुँदैन। निर्णय गर्नुभन्दा पहिला निर्णयकर्ताले धेरै कुराको ख्याल गरेको हुन्छ। आफ्नै विगत, राष्ट्रको स्वार्थ, जनमतको भावना, कूटनीतिक दबाब आदि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि शक्तिशालीको दबाब झेल्न सकिएन भने कतिपय कुराहरु टुङ्ग्याउने भन्दा टँग्याउने पनि गरिन्छन्।
जुनसुकै देशमा पनि सहज र सरल सत्ता प्राप्त गर्ने र जनमतलाई आवेगमा ल्याउन अन्ध राष्ट्रवाद र अन्ध धार्मिक जनमत तयार गरिन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणलाई लिएर भ्रमित जनमत तयार गर्ने अभियान जोडतोडले चल्नुमा भर्खरै सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षमा पुगेको घाइते संगठित शक्ति नेकपा एमालेको एउटा अभियान मिडियामा आक्रमक भएर ओर्लिएको छ। त्यसलाई राष्ट्रियताको व्यवसाय गर्ने, माओवादी जनयुद्धले घायल भएका, सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दा मर्माहत पुराना शासक, जिन्दगी नै माओवादी वा प्रचण्डकै विरोधमा मानसिक ऊर्जा खर्च गरेका, सत्ताच्यूत भएका र उनीहरुका बौद्धिक कारिन्दाहरुको एउटा अदृश्य गठजोड भएको छ। त्यसले भारतीय हेपाहा नीति र उसको दीर्घकालीक नजर अध्ययन गर्न ध्यान भने दिँदैन। मात्र घृणाको आवेग र कुण्ठा ओकलेर भ्रमित जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छ।
भारतको नेपाल नीति
भारतीय हेपाहा नीतिले गर्दा नै छिमेकीहरुलाई राष्ट्रवादी हुने पहिलो सर्त भारतविरोधी हुन अनिवार्य गराएको छ। हीनताबोध, अविश्वासिलो राजनीतिक नेतृत्वले अन्धराष्ट्रवालाई झन् मलजल गरेको हुन्छ। अंग्रेजपछि नेपालसम्बन्धी भारतीय नीतिमा नेहरु डक्ट्रिन, गुजराल डक्ट्रिनपछि आएको श्यामशरण डक्ट्रिन हो। शीत युद्धताका सनातनी भारतीय विदेश नीतिमा सोभियत रुस पक्षधर थियो, सामरिक सम्झौता पनि रुससँगै थियो। कुनै महाशक्तिको पक्ष नलागेका भारत र नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा पहिलो निर्वाचित बिपी कोइराला सरकारले एकाएक इजरायललाई एसियामा पहिलो मान्यता दिएपछि यो भूसंवेदनशील क्षेत्रमा अमेरिका पस्यो भन्ने ठानेर नेहरु र माओ झस्किए। त्यसैले प्रजातान्त्रिक सरकार ढाल्न पनि राजा महेन्द्रको मौन समर्थक बने। कालान्तरमा बंगलादेश र सिक्किम प्रकरणपछि इन्दिरा गान्धीको आक्रमकताले गर्दा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर निर्वासनमा रहेका कोइराला स्वदेश फर्किए।
भारतीय दीर्घकालीक नेपाल नीतिमा जलनीति प्रमुख हो। हुन पनि २१ औँ शताब्दीको महायुद्धको कारक जलयुद्ध हुने कतिपय सामरिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ। हिमालयबाट बग्ने प्राकृतिक नदीलाई वर्षामा पानी जम्मा गरेर हिउँदमा वितरण गर्ने भारतीय सय वर्षे जलनीतिको एउटा अंग हो। अहिले सुख्खाका कारण बर्सेनि हजारौँ किसानको आत्महत्या भारतीय सत्ताको टाउको दुखाई बनेको छ भने चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको प्राकृतिक बहाव नै अन्यन्त्रै मोडेको विषय त अझ संवेदनशील बन्न पुगेको छ। ०६२/६३ को शान्तिसम्झौता पछिको सहमतीय नेपाली राजनीतिक अभ्यास आफ्नै हुकुममा नचले पछिको पछिल्लो अभ्यास, दबाब दिने नीति श्यामशरण डक्ट्रिन मधेस कार्ड कसैसँग छिपेको छैन ।
खुला सीमा, आन्तरिक सुरक्षा र फर्जी नोट उसको अर्को चासोको विषय हो। भारतीय जनता पार्टीको नयाँ सरकारको चासो चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा देखिएको प्रभाव एवं नरेन्द्र मोदीको आक्रमक विदेशनीति हो। नेपाली संविधानले स्वीकारेको धर्म निरपेक्षताको विरोध हो। उनको माउपार्टी राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघको अखण्ड भारत नीतिलाई सूक्ष्म कार्यान्वयनका लागि नेपालमा धार्मिक अतिवादलाई टेवा दिनु पनि हो।
मोदीको घरेलु राजनीति र विदेशनीतिमा प्रभाव
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण नियाल्दा न त्यो बेलाका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छन् न त्यो बेलाका पुष्पकमल दाहाल नै छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। धार्मिक अतिवादको आवेगी रथमा प्रचण्ड बहुमतसाथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री मोदीले कसैलाई प्रतिपक्ष नै देखेका थिएनन्। आफ्नै आशा, अपेक्षा, निर्देशनमा समाज हाँकिन्छ भन्ने सोच थियो तर समय कसैको हुकुम तामेलीको लागि तयार थिएन। किङमेकर प्रान्त बिहारमा पराजय भयो, उत्तरप्रदेशमा छिटै चुनाव हुँदैछ भने गृहराज्यमा भड्किएको पटेल असन्तोष र दलितप्रतिको दमनले त्यहाँको मुख्यमन्त्री नै फेर्नु पर्यो। कस्मिर जलेकै छ, पूर्वाेत्तर भडकिएकै छ, दलितहरुको विश्वास सकिएको छ, देखाइएका विकास र बेरोजगारी हलका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छन्। मुसलमान, खि्रस्तान त तारो थिए नै आदिबासी, दलित, महिला पनि निसानामा परे। लेखक, कवि, कलाकारले फाँसीवाद उदय भयो भन्ने निर्क्यौल निकाले। गौआतंक अक्रान्ता कार्यकर्तालाई भाजपाले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। गाई दुध दिने नभई भारतमा भोट दिने मेसिन बनेको छ। आन्तरिक समस्या हल गर्न असफल भएका मोदीले ध्यान हटाउन घृणाको राजनीति त धार्मिक अन्धताको विशेषतै हुन्थ्यो तब अन्धराष्ट्रवाद वैतरणी तर्ने उपाय बनेर एकाएक ७० को दशकमा बंगलादेशमा इन्दिरा गान्धीले जस्तै पाकिस्तानी बलुचिस्तान प्रकरण उठाए भने चीन लक्षित मिसायल अरुणचलमा तैनाथ गरे। बलुचिस्तान र अरुणाचल प्रसङ्गलाई केन्द्रीय बहस बनाउन खोजे तर ख्याल गरेनन्, पाकिस्तान पनि अणु हतियार सम्पन्न छ र चीन घेर्ने अमेरिकी नीतिले एसियामा पार्ने प्रभाव कस्तो हुनेछ आँकलन गरेनन्। उनको आवेग र अश्वमेघी श्यामाकर्ण घोडाको लगाम ढिला भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल पनि विद्रोही छापामार कमाण्डरबाट व्यवहारिक राजनीतिमा अभ्यस्त भइरहेका छन्।
ट्र्याक टु डिप्लोमेसी र मिडिया वार
सरोकारवालाको नाडी छाम्न वा भ्रम छर्न ब्ल्याङ्क फायर खोलिन्छ र त्यही ब्ल्याङ्क फायरलाई सत्य साबित गर्ने तर्क कोरलिन्छन्। ब्ल्याङ्क फायर मिडियाबाटै खोलिन्छ। भ्रमित जनमत तयार गर्न त्यसका तर्कहरुले शक्ति वा शक्तिका प्यादाहरु आफ्ना उद्देश्य पुरा गरिरहेका हुन्छन्। भ्रमित जनमत तयार नगरिञ्जेल न कोही सत्तामा पुग्न सक्छ न टिकाउन सक्छ न विरोधीलाई सत्ताच्यूत गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् तर जहिले पनि सहज ज्ञान यथार्थ खोज्नुभन्दा भ्रमले चलेका हुन्छन्। यसलाई सबभन्दा पहिलो सूत्रीकरण मात्रै हैन व्यवहारिक अभ्यास नै दोस्रो विश्वयुद्धको तयारीमा अमेरिकी प्रोपोगन्डाका महागुरु उडवर्ड यल.बर्नेस हुन्। त्यसैलाई नाजी जर्मनीका हिटलर प्रचारमन्त्री गोयबल्सले त कुनै पनि विषय बारम्बार, तर्कपूर्ण खेलाउन सके त्यो सत्य मानिन्छ र जनमत सोहीअनुसार डोरिन्छ भन्ने मान्यता राख्थे। जसले हित अनुकूलको जनमत सिर्जना गर्यो, त्यही सिकन्दर हुन्छ नै। प्रोपोगण्डा एउटा वैकल्पिक सरकार हो भन्ने मान्यता महान अमेरिकी जनपत्रकार जोन पिल्गरको प्रख्यात शिकागो अभिव्यक्तिलाई (सन् २००९) लिन सकिन्छ। नेपालमा भारतीय मिडियाले लेखेको कुरा ब्रह्मवाक्य हुन्छ, कसरी नेपालमा दबाब राजनीति भारतीय सत्ताले खेल्छ भनेर नियाल्न नेपालका नेता, संस्थान, मिडिया कसरी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाका एजेन्ट छन् भनेर हेर्न जुन १२, २००० को गुप्तचर संस्थाको रिपोर्ट भन्दै इडिया टुडेको लामो लेख नियाल्न सकिन्छ। दबाब राजनीति मात्रै हैन, त्यहाँबाट निक्लने भारतीय सत्ताको आधिकारिक धारणा समाचार बनेर टाइम्स अफ इडियामा आँउछ। त्यसलाई सत्ता र मिडिया गठजोड नियाल्न प्रतिष्ठित अमेरिकी साप्ताहिक न्यू योर्कर (६अक्टुवर २०१२) नौ पानाको केन आलेटाको विस्तृत लेख नियाल्नु पर्ने हुन्छ।
नेपाली मिडिया, हल्ला र यथार्थ
समाचार र अनुमान फरक विषय हुन्। जुन समाजले अनुमान, आँकलनलाई यथार्थ समाचार सोच्छ, निर्णय के हो भनेर सोच्दैन, त्यहाँ भूपिकै शब्दमा हल्लै–हल्लाबाट चलेको देश भन्न सकिन्छ। भ्रम र यथार्थबीच कुनै साइनो भने हुँदैन। एउटा पातलो धागोले मात्र सीमारेखा छुट्याएको हुन्छ। सबै आँकलन समाचार हुँदैनन्, निर्णयहरु मात्र यथार्थ हुन्छन्। तर हामी पूर्वाग्रहबाट चालित हुन् या त अभ्यस्त छौँ या रमाउँछौँ। अधिकांश मिडिया माओवादी स्कूलप्रति नै सहिष्णु छैनन्। त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने कुनै योजना माओवादी घटकसँग पनि देखिदैन न वर्तमान सरकारको सुसूचित गर्ने योजनाबद्ध अभियान नै।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०२:०६ शुक्रबार
.gif)
