‘प्रविधिमैत्री, सुशासित र सुदृढ सेवा प्रवाह नेपालको सान: बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र हाम्रो पहिचान’ भन्ने नारा लिएर नेपाली नागरिकको पहिचान दिलाउन अभ्यासमा ल्याउन लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी लिन जुन कष्ट र असहजता झेल्नु परिरहेको छ त्यसको तीतो अनुभव २०औँ पटक अनलाइन आवेदन दिन प्रयास गर्नेहरूलाई थाहा छ। विद्युतीय राहदानी होस् या राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट नै आवेदन दिएर विद्युतीय माध्यमबाट नै प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान हात पार्ने प्रक्रिया हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई राहदानी बन्दैन या नवीकरण हुँदैन।
राहदानी पहिले बनाएर म्याद सकिन लागेका या राहदानीको पेज सकिन लागेका सबैलाई राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन दिएर नं. मात्र भने पनि लिएपछि मात्र राहदानीका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ। पंक्तिकार स्वयंको यो प्रक्रियाका लागि दिनभर राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन दिने प्रयास जारी रह्यो। २०औँ पटक प्रयास गर्दा सर्भर एररको मेसेज त्यसपछि ओटिपी नं. प्राप्त गरेर मात्र अगाडिको प्रक्रिया अघि बढ्ने। दिनभर प्रयास गरेको ओटिपी नं. रातको १२ बजे हुरुरु २० वटा कै मेसेज आउँदा मध्यरातमा निद्रामा तर्सिनु शायद सामान्य हो।
राति उठेर त्यसलाई अघि बढाउन त सकिन्न नै। अर्को दिन फेरि यस्तै प्रयास नगरी सुख छैन। भाग्यवश कसैको तुरुन्तै सबै प्रक्रिया सहज भएका पनि होलान् तर अधिकांशको अनुभव यस्तै नै रहेछ। के गर्नु आफू त प्रविधिमा पोख्त छैन मैले त आफ्नै अनलाइन आवेदन दिन पनि सकिन भनेर हीनताबोध गर्ने शैक्षिक व्यक्तित्वको तितो अनुभव पनि सुन्नमा आयो। युवाहरू भन्छन्-जति पैसा लाग्छ तिरौँला बरु साइबरमा गएर आवेदन दिने हो, यो झन्झट बेहोर्न सकिन्न। चहिएन बरु राष्ट्रिय परिचयपत्र। तर, राहदानी त नवीकरण गर्नै छ, त्यसका लागि पनि नगरी सुख छैन। राहदानीको अनलाइन आवेदन दिँदा सर्भर भएर १५ मिनेट तोकिदिएको टाइमरभित्र शायदै सबैको आवेदन प्रक्रिया पूरा हुन्छ। स्वयंले ५-७ पटक कोसिस गरेपछि मात्र सम्भव भएको थियो। नेटवर्क सही छ भने कम्तीमा २ घण्टा समय यसमा पनि दिनै पर्छ। दुई तीन घण्टा नै सही, आवेदन प्रक्रिया पेस भयो भने युद्ध जितेझैँ खुसीको महसुस हुने।
आवेदन दिँदाका यस्ता तिता अनुभव आवेदन दिएर प्रिन्ट गरेर लगेको कागजात राहदानी विभागमा पुग्दा त्यहाँ बिहानै ५ बजेदेखि लागेको सेवाग्राहीको भिड देख्दा र उनीहरूले कति घण्टा लाइनमा कुर्नुपर्यो? कति दिन धाउनुपर्यो। लाइनमा बस्दा बस्दा भोक, तिर्खा र दिक्दारी भोग्नेलाई नै थाहा छ। कति बा/आमाका काखमा काखे नानी बोकेर कुर्नुपर्दाको नमीठो अनुभव कसले सुनिदिने र बुझिदिने?
निर्देशन र अनुगमन होइन, प्रक्रिया र व्यवस्थापन जरुरी
दिनहुँ समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि पाएको कष्ट र असहजताका लागि समाचार आइरहँदा सरकारबाट अनुगमन र निर्देशन राम्रै भइरहेको छ। हामीले समाचार सुन्यौँ-‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दैनिक सेवा लिन सर्वसाधारणले भोगिरहेका लाइनको सास्ती एक महिनाभित्र हटाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स लिन सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरिरहेका भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत सुधारका प्रस्ताव ल्याउन पनि सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका थिए।’
यसलाई सरकारको तर्फबाट नागरिकप्रतिको सहानुभूति मान्नुपर्छ तर समाधानको उपाय यो मात्र होइन होला। सर्भरमा आउने समस्या, दिनभर कैयौँ दिनसम्म लाइन कुरेर पालो पर्खिनुपर्ने यथार्थता निर्देशन र अनुगमनले पूरा हुन्छ र?
प्राविधिक समस्या किन आउंछ? किन आयो? कस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको हो र सर्भर डाउन हुन्छ ? सम्बन्धित क्षेत्रमा सेवा दिने कर्मचारी शक्ति कति छ र कर्मचारीको कामको चाप र सेवाग्राहीको भिड एकैचोटि हुने हो कि? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन? कैयौँ नेतृत्व विदेश घुमेका र देखेका छन् अनि सुनेका पनि। अनलाइनबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अनलाइनमा समस्या आउनु, नेटवर्क राम्रो नहुनु, सर्भर डाउन हुनु, त्यो पनि अनिश्चित समयका लागि यो लाजमर्दो कुरा हो। के अध्ययन गरेर कस्तो सर्भर प्रयोगमा ल्याइयो? तीन दिनमा राहदानी दिने भनेर नागरिकबाट सोहीअनुसारको शुल्क लिइएको छ।
सर्भर बन्द छ अनिश्चित समयका लागि। यस्तो अवस्थामा नागरिकले तिरेको शुल्कमा हेरफेर हुन्छ, फिर्ता पाउँछन्? अवश्य पाउँदैनन् र लिन पनि चाहन्नन् होला किनकि उनीहरू यति दिक्क भइसकेका छन् कि त्यति दुःख गरेर, समय खर्चेर दिएको आवेदन र पूरा गरेको प्रक्रिया अब हातमा राहदानी आओस् भन्ने प्रार्थना हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जति सुधारोन्मुख अवस्था देखिए पनि सेवाग्राहीको लाइन र उनीहरूको अनुभव सहज र सरल नबनेसम्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ-सेवा दिने प्रक्रिया, उद्देश्य, प्रविधि र जनशक्तिमा सुधार होस्।
सुन्दा सामान्य लाग्ला, यो नागरिकमाथि दिइएको पीडा हो। आफ्नै राष्ट्रको नागरिकले आफ्नो पहिचान खोज्नु अधिकार हो र सरकारले त्यसलाई समयमा, बिनाझन्झट उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। अन्यथा योविना नीति र प्रविधि, विनाअध्ययन र परीक्षण, हचुवाको भरमा ल्याइएको अभ्यास हो जसको मर्कामा नागरिक परेका छन्।
गुणस्तरीय सेवा र सामाजिक सुरक्षाको अभिप्राय के?
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनि विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउनुको उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीको माध्यमबाट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु हो भनिएको छ। आफैँ अनलाइन आवेदन दिन नसक्नेहरूले, नेटवर्क नराम्रो हुने स्थानमा रहेकाले, वृद्ध र प्रविधिमैत्री नभएकाले साइबरमार्फत नै चार हजार, पाँच हजार पैसा तिरेर आवेदन दिएका छन्। जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नु छ, आफ्नै घरबाट त्यो काम हुँदैन, अनि बाध्य भएर साइबर गएर आवेदन दिनुपर्यो भन्नेहरूको गुनासो र यो गैरकानुनी कार्य आँखाअगाडि भइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षाको अर्थ के हो?
कतिपय सेवाग्राही बताउँछन्-‘साइबरको दाइले आवेदन फारम भरिदिन्छु भनेर पासपोर्ट लिएर जानुभयो, उहाँले फिर्ता नदिँदासम्म रातभर निद्रा लागेंन। सहज सेवा प्रणाली हुँदो हो त नागरिकले अनावश्यक पैसा खर्च गरेर आफ्नो व्यक्तिगत विवरणसमेत अरूलाई सुनाएर आवेदन प्रक्रियादेखि सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन्न्थ्यो। डिजिटल माध्यमबाट नागरिकको शान्ति, सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनका लागि अभ्यासमा ल्याउन खोजिएका यी सबै प्रक्रिया अनि यसमै नागरिकले पाउनुपर्ने सास्तीको कारण बनेको डिजिटलमैत्री शिक्षा खोइ हामीकहाँ? कति प्रतिशत नागरिक डिजिटलमैत्री छन् र आफ्ना समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्छन् अनि गैरकानुनी सेवा रोकिन्छ? जुन पनि अभ्यास सुरु गरिन्छन् तिनको व्यावहारिक परीक्षण नभई लागु गरिनुको परिणाम नै आज राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानी र यातायातसम्म देखिएका असहजता र बेथितिका परिणाम हुन्।
अर्कोतिर जतिबेला जन्म मिति, उमेर विक्रम संवत्बाट इस्वी संवत्मा स्वतः रूपान्तरण हुने प्रक्रिया थिएन, औँलाले गिन्ती गरेर हातले लेखेर नागरिकता र राहदानी दिइयो अहिले अटो कन्भर्ट हुने सिस्टमले गर्दा नागरिकता र राहदानीको जन्म मिति फरक पर्न गएका उदाहरण धेरै आमा/बा बताउनुहुन्छ। विदेशमा रहने सन्तानलाई चिन्ता छ, आफ्ना वृद्ध बा/आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउन कसले मद्दत गरिदेला? यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने? लेख्न त लेखिएको छ-‘मानिस सक्रिय जीवन यापन गरिरहेका बेलामा होस् या अशक्त अवस्थामा होस् उसका आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू पूरा हुने सुनिश्चितता हुनु नै सामाजिक सुरक्षा हो ।’ अशक्तहरूको सहयोग कसरी होला त अहिलेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र राहदानी नवीकरण या नयाँ राहदानी लिने क्रममा?
प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ००:३३ सोमबार
