भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएका माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। यहाँहरूको कार्यकालमा राष्ट्रले विकास तथा समृद्धिको स्पष्ट दिशानिर्देश प्राप्त गर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको शानमान बढ्नेछ भन्नेमा नेपाली आशावादी छौँ।

कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ। पन्ध्रौँ आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले कुल उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई राष्ट्रलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई वि.सं. २०८१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत तथा दीर्घकालीन सोच २१०० ले यस्तो योगदान वि.स. २१०० सम्ममा ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका छन्। नीतिगतरूपमा लिइएका लक्ष्यहरू सकारात्मक रहे पनि व्यवहारमा कृषि क्षेत्र (केही अपवादबाहेक) निरन्तर ओरालो यात्रा गरिरहेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष तीन खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कृषि उपज आयात भएको तथ्यांक छ र आयातको आयतन हरेक वर्ष निरन्तररूपमा बढिरहेको छ। पन्ध्रौ आवधिक योजनाले कुल आयातमा अत्यावश्यक वस्तु (कृषि उपज, जीवजन्तु र खाद्य पदार्थ) को अंशलाई २०८१ सम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यो पुरा नहुने निश्चित छ।  

प्रचुर सम्भावनायुक्त देशमा यो स्थिति हुनु वर्तमान र भविष्यका लागि खतराको संकेत हो। संविधान, आवधिक योजना, नीति, रणनीति तथा ऐनले कृषिमा आत्मनिर्भर बनी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि परिस्थितिले हामीलाई विपरित अवस्थातर्फ लगिरहेको छ। मानिसमा आएको खाद्य तथा पोषण चेतना, खर्च गर्ने क्षमतामा भएको विकासका कारण कृषि उपजहरूको माग र खपत बढिरहेको छ र यसले कुपोषण, ख्याउटेपना, पुड्कोपना उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको छ। तर कृषि उपजको यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको छ। हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने गरे तापनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा कृषिले प्रगतिको बाटो लिन सकेको छैन्।  

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भए तापनि विश्व व्यापारमा गहकिलो उपस्थिति देखाउन नसक्दा नेपाललाई थोरै फाइदा धेरै बेफाइदा भएको छ। स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयातीत वस्तुहरू सस्तो र सुलभ हुने गरेका कारण नेपाली कृषक मारमा परेका छन् र कृषि व्यवसायप्रति चरम निराशा छ। आयातीत वस्तुको गुणस्तर परीक्षण तथा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कृषि क्षेत्रको अनुभव लिई लगानी गर्ने व्यवसायीको संख्या उच्च रहेको छ तर निरन्तरको घाटा बेहोर्न नसक्दा त्यस्ता उत्साही युवाहरू पुनः विदेशिन बाध्य भएका घटना प्रशस्त रहेका छन्। जंगली जनावर, चरन क्षेत्रको समस्या, गुणस्तरीय बिउबिजन र मलको अभावलगायतका कारण कृषकहरू निरन्तर निरुत्साहित भइरहेका सबैले बुझेको तथ्य हो। नकारात्मक सूचकहरूले घेरिएको कृषि क्षेत्रलाई दिगो बनाउन राष्ट्रले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ः

१. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन: विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले विदेशी उत्पादनहरूलाई सिधै रोक लगाउन नसके पनि स्वदेशी उत्पादन उपभोगमा वृद्धि ल्याइ कृषक व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ। विविध कारण महँगो पर्न जाने स्वदेशी उत्पादन भन्दा सस्ता विदेशी उत्पादनतर्फ उपभोक्ता आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। विदेशी उत्पादन बेच्दा धेरै नाफा कमाउने लोभमा व्यापारी स्वदेशी उत्पादन बेच्न अनिच्छुक देखिने गरेका छन्। उपभोक्ता र व्यापारीलाई स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्धन र उपभोगमा प्रेरित गर्न स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेबापत सामग्री खरिदमा विशेष छूटको व्यवस्था, उपभोक्तालाई विभिन्न करमा छूट, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य खपत, उपभोक्ता शिक्षा, उत्पादक र उद्यमीको संयुक्त लगानीका परियोजना निर्माणलगायतका नीतिगत व्यवस्था राज्यले गर्नु आवश्यक छ। उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाले पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। कृषकलाई पनि गुणस्तरीय र स्वस्थ उत्पादन गर्न सरकारले नियमन र प्रेरित गर्नुपर्छ।

२. कृषक र कृषियोग्य जमिन संरक्षणः बसाइँ सराइको तीव्र वृद्धिका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व चिन्तनजनकरूपमा घटिरहेको तथा तराईमा व्यवस्थापन गर्नैं नसक्ने गरी बढिरहेको छ। यो प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रलाई अपुरणीय क्षति गराइरहेको छ। तराईका उत्पादनशील जमिन मरुभूमीकरण भइरहेका छन् भने पहाडका खेतीयोग्य जमिन वनजंगलमा रूपान्तरण भएका छन्। बसाइँ सराइ र कृषि जमिनको सन्तुलन मिलाउनु अहिलेको सबै भन्दा टड्कारो विषय बनेको छ। भूमि वर्गीकरण सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास गरिए पनि सार्थकता पाउन नसकेको तीतो यथार्थता रहेको अवस्थामा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धमा राज्यले तत्काल व्यावहारिक योजना तय गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। सबै विकसित राष्ट्रले कृषि र कृषकलाई विभिन्न सहुलियत दिई संरक्षण गरेको पाइन्छ।  

नेपालले पनि विभिन्न समयमा परियोजनामार्फत कृषकलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो तर प्रायः सबै असफल छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था गरी निरन्तर अनुगमन गर्न सके सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ। कृषकलाई परिचयपत्र प्रदान गरी त्यसमार्फत विभिन्न सेवा÷सुविधाको व्यवस्था गर्न सके कृषकको हौसला बढ्न गई कृषि जमिनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने निश्चित छ। छोटो समयमा उत्पादन बढाउने प्रयासमा कृषकले जथाभावीरूपमा विषादी तथा औषधीको प्रयोग गर्दा एकातर्फ जमिन तथा पशुपन्छीको उत्पादन क्षमता घटिरहेको भने अर्कोतर्फ मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ। विषादी तथा औषधि प्रयोगमा कडा नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था आवश्यक छ।

३. नाफामूलक कृषि व्यवसायको विकास: कृषि पेसा अपनाएर जीविकोपार्जन गर्न सकिँदैन भन्ने आमबुझाइ रहेको छ र वर्तमान समयमा कृषि पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था मुल्यांकन गर्दा यो शतप्रतिशत सत्य छ। कृषि र गरिबी पर्यायवाची जस्तै बनेका छन्। लगानीको अभाव हुनु, लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु, कानुन पालनामा समानत नहुनु, राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनुलगायतका कारण कृषि क्षेत्रले विकास गर्न सकिरहेको छैन। उत्पादन सामग्री (मल, बिउ, श्रम, सिँचाइ) समयमै उपलब्धता तथा उत्पादित सामग्रीको संरक्षण र भण्डारण व्यवस्था गर्न सके उत्पादन कम्तीमा तेब्बर बढाउन सकिने देखिन्छ। लगानी र बिमामा सबै कृषकको पहुँच सिर्जना गराउनुपर्छ। कुल कृषकमध्ये ५० प्रतिशतको संख्यामा रहेका साना कृषकलाई नाफामूलक बनाउन स्पष्ट नीति तथा योजनाको आवश्यकता छ। राज्यले कृषक र उनीहरूका परिवारको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सहुलियत प्रदान गरी न्यूनतम रकम बचत हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

४. बजारीकरण: कृषि उत्पादनको स्वदेशी र विदेशी बजार अस्थिर रहेको छ। उत्पादनको मुख्य बजार भारतले विभिन्न बहानामा खरिद रोक्दा नेपाली कृषकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएका छन्। सस्ता विदेशी उत्पादन आयातमा राज्यले उचित नीति नबनाउँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वदेशभित्रै पनि बिचौलियाको दबदबाका कारण कृषकले उचित मूल्य र बजार पाउन सकिरहेका छैनन्। आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री हुन्छन भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेको अवस्थामा कृषक किन थप लगानी वा मेहनत गरुन् ? बैंक वा अन्य लगानीकर्ताले लगानी गर्न किन जोखिम उठाउन् ? एक क्षेत्रमा उत्पादनहरू नबिकेर कुहिनु तर ठूला बजारमा आयातीत वस्तुको दबदबा रहनु हाम्रै सहजीकरण, समन्वय र व्यवस्थापनको कमजोरी हो। उत्पादक, निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीमा संकलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामार्फत मौसमी उत्पादनहरूलाई संरक्षण गरी वर्षभरलाई उत्पादनको उपलब्धता गराउन सकिन्छ। कृषि मूल्य शृंखलाको विकास गरी उत्पादनको विविधीकरणमा जोड दिइ त्यस्ता वस्तुको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा उत्पादक र उपभोक्तालाई सहभागी गराउन सकिन्छ। हालैका दिनमा केही संस्थाले स्वतस्फूर्त दुर्गम क्षेत्रका कृषकका उत्पादनलाई सहरका बासिन्दासम्म पु¥याएका छन् र यस्ता कार्यमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी सहयोग र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको स्थिर बजार व्यवस्थापनका लागि भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौता आवश्यक छ।

५. गुणस्तरीय जनशक्ति विकास: योग्य जनशक्ति राष्ट्र निर्माणको आधार हो र कृषि क्षेत्रमा पनि यसको सघन आवश्यकता छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सिटिइभिटीअन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरूबाट बर्सेनि हजारौँ कृषि तथा पशुपालन विषयका प्राविधिकको उत्पादन भइरहेको भए तापनि कृषकलाई उचित प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन्। जस्तै– कुल कृषकको ३० प्रतिशतले मात्रै भेटेरिनरी सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन्। जनशक्ति विदेशिनु, सहरकेन्द्रित हुनु, व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञानको कमी हुनु, नयाँ प्रविधि प्रयोगमा कमजोर आत्मबल हुनुलगायतका कारण कृषकका आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छैन्। अध्ययन संस्थानको क्षमता परीक्षण नहुनु, राजनीति हावी हुनु, प्राध्यापकको क्षमता अभिवृद्धि नहुनु, प्राध्यापन भन्दा अन्य कार्यमा प्राध्यापक व्यस्त रहनु, ज्ञानभन्दा प्रमाणपत्र प्राप्तिलाई विद्यार्थीले सफलता मान्नु, जनशक्तिको सिप परीक्षण नहुनुलगायतका कारण उत्पादित जनशक्तिको सक्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ रहेका छन्। राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको शिक्षा र प्रविधियुक्त व्यावसायिक, सक्षम र प्रतिबद्ध जनशक्ति निर्माणमा राज्यले नियमन र लगानी गर्नु आवश्यक छ।  

६. अनुसन्धानमा लगानी: अनुसन्धानलाई विकासको आधार मानिन्छ। विकसित देशहरूले अनुसन्धानमा राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा लगानी गर्ने गरेका छन् तर नेपालमा परिस्थिति ठिक विपरित रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको राम्रो उपलब्धता रहेको भए तापनि कर्मचारीको विदेश पलायन, दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनु, कर्मचारीबीच अन्तद्र्वन्द्व रहनु, राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्नुलगायतका कारण कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न स्थापित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को अवस्था दयनीय रहेको छ। यस परिषद्को चुस्त र प्रभावकारी कार्यसम्पादनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उभो लैजानेमा दुई मत छैन तर राज्यले यस संस्थाको समयानुकूल विकासका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीको आवश्यकता भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारका अनुसन्धान कार्यमा जोड दिनु आवश्यक छ।  

७. अन्तरनिकाय समन्वय: संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका वाणिज्य, वन, उद्योग, शिक्षा, सहकारी, वन्यजन्तु, अर्थ, वातावरणलगायतका विषयसँग सम्बन्धित निकायबीच राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा नियमित, प्रभावकारी र परिमाणमुखी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। वर्तमान समयमा यी निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा कृषिका धेरै समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्वनापूर्ण रहेको छ। बाँदर, बँदेल, दुम्सीलगायतका जंगली जनावरका कारण हजारौँ कृषक दशकौँदेखि पीडित बनेका छन्, उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा पशुहरूको चरिचरनको समस्याका कारण कृषकहरू पशुपालन व्यवसायबाट पलायन भैरहेका छन्। यीलगायत अन्य समस्या समाधानका लागि अन्तर निकायबीच साझा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानु अपरिहार्य छ।

समग्र विश्वको चासो खाद्यान्न र पानीमा रहेको छ र अबको ४–५ दशकको संघर्ष खाना र पानीका लागि हुने निश्चित छ। रुस–युक्रेन युद्धले विश्व खाद्य शृंखला किन एक दुई देशमा निर्भर हुनुहुँदैन भन्ने राम्रो पाठ पढाएको छ। प्रकृतिले नेपाललाई पानी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सबै आवश्यकता दिएको छ तर हामी आफ्नै गुणलाई पहिचान गरेर पनि प्रयोग गर्न अक्षम हुँदा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विगतमा भएका प्रयास, सफलता र असफलता तथा वर्तमान र भविष्यको आवश्कतालाई ध्यानमा राखी १०, २० र ५० वर्षे कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। नयाँ संसद्ले कृषिका अजेन्डालाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइ निर्यातमुखी बनाउनेछ भन्ने विश्वासका साथ माननीयज्यूहरूलाई शुभकामना।

प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ००:३८ मंगलबार