नेपालमा अहिले पनि ६५.६ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् तर कृषकले दिएको योगदानलाई राज्यले कहिल्यै कदर नगरेकाले नेपाली कृषकले सगर्व कृषक हुँ भनेको बिरलै सुनिन्छ। न उसले समयमा बीउ पाउँछ, न मलखाद, न कीटनाशक विषादी, न त सुलभ कृषि कर्जा न कृषि औजार एवं उपकरण नै। कृषिमा व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण पद्धतिबारे राज्यले नीति निर्माण गर्न ढिलो गरेकाले नेपाली कृषकले निर्वाहमुखी कृषि पद्धति मात्र अंगालिरहनु पर्यो। फलतः कृषकको जीवनस्तर उँभो उठ्न कहिल्यै सकेन न त समाजमा मर्यादित नै बन्न सक्यो। यसै कारण डेढ दशकअघि दक्षिण एसियाको मुख्य खाद्य निर्यातकर्ता मध्येको देश आज आएर खाद्य आयातकर्तामा रुपान्तरित हुन पुगेको छ। बर्षेनि २० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्नु परेको अवस्था हुँदा पनि हामीमा अझै होस फिरेको छैन। खुला आकाशमुनि, प्रचण्ड गर्मी, अँाखै भरिने धूलो, हिउँदको जाडो, नियमित थकान, मुसलधारे वर्षा, रुखो शरीर र मैलो पहिरनको परबाह नगरी बाह्रै मास खेतखलियानलाई कर्मथलो बनाउँदा पनि जीवनस्तर नउठेकाले आम कृषकमा नैराश्यता छाउनु नौलो कुरो पनि होइन। सस्तोमा जमिनको बेचबिखन, जमिनको बाँझोपना, ठेक्कापट्टा, अउत्पादनशील निर्माण आदिमा वृद्धि भई दिनानुदिन जमिनको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आउनु कृषकको नैराश्यताकै परिणाम हो भन्दा दुई मत हँुदैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै ३३Ü हुँदा पनि आ.ब. २०७३।०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्रले समानुपातिक गुरुत्व पाएको देखिँदैन। कृषक पेन्सनको प्रसंगले पनि साकार रुप प्राप्त गर्न सकेन।
अब लागौं चिनीमा आत्मनिर्भरताको चासोतिर। नेपालमा चिनी उत्पादनको सुरुवात नेपालको सबभन्दा पुरानो चिनी उद्योग मोरङ चिनी मिलबाट भएको हो। पछि क्रमशः पर्सा जिल्लामा वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थापना र २०४६ सालमा नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखानाले चिनी उत्पादन थालेपछि नेेपालमा चिनीको कारोबार बढेको देखिन्छ। २०५१ सालपछि सरकारले खुला बजार अर्थनीतिलाई थप बढावा दिएपछि नेपालमा द्रुत गतिमा चिनी मिल स्थापना भए र रु.२० अर्ब हाराहारीको लगानीमा एक दर्जन बढी चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी चिनी उद्योगले दैनिक करिब २५ हजार टन उखु पेलाई गरी झन्डै प्रतिदिन २२ हजार किलोग्राम चिनी उत्पादन गर्छन्। औसत मुनाफामा मात्र चिनी मिल सञ्चालन गर्दा पनि १२० दिन मिल चलाउनुपर्ने हुँदा प्रति उखु पेलाई मौसमका लागि ३० लाख टन उखुको उत्पादन नेपालमा नै हुनु आवश्यक छ। विगतको उखु उत्पादनको अभिलेख हेर्दा करिब यो परिमाणको उत्पादन भइसकेको देखिन्छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा राष्ट्रको तत्कालीन घरायसी मागको २.३० लाख मेटि्रक टन चिनी करिब ९१Ü पूरा भइसकेको थियो। २०५१−२०५२ सालतिर त नेपालबाट ९ हजार टन चिनी पोर्चुगल निर्यातसमेत गरिएको अभिलेख हेर्दा नेपाल झन्डै चिनीमा आत्मनिर्भर भइसकेको देखिन्छ।
वार्षिक रुपमा उखु उत्पादन बढेको छ भने २०१४/१५ सम्मको अभिलेख आइनसके पनि करीब २५ लाख टन उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ तर यो घट्दो क्रममा छ। विगतमा उखु रोपाइँ क्रमशः घट्नु र उखु रोपाइँ क्षेत्रफलमा कमी आउनुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म उखु उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ। नेपालको सबभन्दा ठूलो इन्दुशंकर चिनी उद्योगले दुई वर्ष पहिले ३७ लाख क्विन्टल उखु पेलेकामा गत वर्ष करिब ३० लाख क्विन्टल मात्र पेलाइ गर्यो। दुई वर्ष पहिले अन्नपूर्ण सुगर मिलले १७ लाख क्विन्टल उखु पेलाइ गरेकोमा गत वर्ष ११ लाख ५० हजार क्विन्टल मात्र पेलाइ गर्न सक्यो। सर्लाही जिल्लामा मात्र २३ हजार हेक्टरसम्म उखु खेती भएकोमा हाल १७,२५० हेक्टरमा झर्नुले पनि चिनी क्षेत्रको कारोबारले आगामी दिनमा हरियो झण्डा नदेखाउने स्पष्ट संकेत देखाइसकेको छ। नेपालका सबै उखु मिलले विगत वर्षमा भन्दा गएको मौसममा २० देखि २५ प्रतिशत कम परिमाणमा पेलाइ गरे। गएको वर्ष तराईको आन्दोलनले त झन् भयावह स्थिति पैदा गर्यो र खेतका उखुसमेत पेलाई हुन सकेन। त्यो दारुण दृष्य र पीडा न आन्दोलनकारीले देखे न त सरकारले। नतिजा के भयो भने मंसिरको सुरुवातमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने उद्योग आन्दोलनको चपेटामा परी पुसको मध्यमा सञ्चालन हुँदा चिनी उत्पादन कम हुनु नौलो कुरा भएन। फलतः चिनीको राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय मात्रामा कमी आयो। यो ह्रासोन्मुख अवस्था आउनुमा उखु कृषक, चिनी उद्योगी र सरकारको भागिदारी बराबर छ।
कृषकले कृषक हितका लागि समय–समयमा आवाज बुलन्द गर्न सकेनन् । उनीहरुले उन्नत बीउ, मलखाद, सिँचाइ, रोग–कीरानाशक विषादी, खेती यान्त्रीकरण, सरल खेती कृषि कर्जा तथा आफ्ना उत्पादनको बजारबारे संगठनात्मक रुपमा व्यावसायिक सोच बनाउन सकेनन्।
चिनी उद्योगीले मिल सञ्चालनपूर्व उखु खरिद दरभाउ तय गर्न, उखु तौल र ढुवानीको समन्यायोचित व्यवस्था गर्न, उखु कटानीका लागि वैज्ञानिक चलान पूर्जी व्यवस्थापन गर्न, कृषकलाई आधुनिक उत्पादन प्रविधिबारे तालिम प्रशिक्षण दिन र कृषक–कारखाना सम्बन्ध सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच कहिल्यै बनाउन सकेनन् र चाहेनन् पनि। अझ गहन कुरा त उखुको भुक्तानीको पक्ष छ। हालका दिनमा भुक्तानीकै लागि रौतहट, बारा आदि जिल्लाका कृषक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नु कृषकको नियति नै बनेको छ। उद्योगको चिनी गोदाममा रित्तिसक्दा पनि रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिल्सले झण्डै ९० करोड कृषकको बक्यौता भुक्तानी नदिँदा १८ हजार कृषक मर्कामा छन्। भुक्तानीको मामिलामा कुनै पनि चिनी उद्योग अछुतो छैनन्। केही चिनी उद्योगले त उखु खरिद अभिलेखसमेत नराख्दा सरकारले दिएको भ्याट छुट बापतको सहुलियत रकम पनि प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु चरम लापरबाही हो।
वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बढी देशको राजश्व ढुकुटीमा थप्ने राष्ट्रिय महत्व बोकेको उखु बालीलाई सरकारले दिनुपर्ने संरक्षण र महत्व भने करिब शून्य बराबर छ। वास्तवमा उखुको दरभाउ तय गर्न, समयमा भुक्तानी गर्न, उद्योगलाई दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट बापतको रकम कृषकलाई शीघ्र भुक्तानी दिन, उखुतौल पद्धतिमा नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न र खेती आगत सामग्री (बीउ, मलखाद, विषादि, कृषि यन्त्र, कृषि कर्जा, खेती प्रविधि, सिँचाइ, उत्पादित वस्तुको बिक्री आदि) को विकास र विस्तारमा समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार पूर्णतः विफल र वञ्चित छ। खाद्यान्न, दूध, मासु, अण्डा, फलफूलमा आत्मनिर्भरका कुरा आइरहँदा उखुको कुरो भने राष्ट्रिय बजेटमा चर्चासमेत गरिएन।
सरकारको अगुवाइमा तय गरिनु पर्ने उखु खरिद दरभाउ हेर्दा त झन् मन अमिलो हुन्छ। बर्सेनि भाउ वृद्धि नभएको वस्तु बेचबिखन बजारमा पाउन दुर्लभ छ तर उखु खरिद दरभाउ भने उँधोन्मुख छ।
किन उखु मूल्य घट्छ? किन मिल पूर्ण क्षमतामा चल्दैनन्? किन किसानको घरजग्गा लिलाम हुन्छ? किन उखु कृषक खेतमा उखु जलाउँछन्? किन तत्पर हुन्छन् कृषक आत्महत्या गर्न? किन उखुखेती धान, मकै, गहुँ, परवल, गोलभेडा आदि खेतीमा परिणत हुन्छ? किन देश चिनीमा आत्मनिर्भरता गुमाउँदै परनिर्भरता निम्त्याउँदैछ? अब पनि सबै सरोकारवालाले अविलम्ब सच्चिएर चासो नदेखाउने हो भने आत्मनिर्भरउन्मुख चिनी उद्योग बन्द हुनेछन् र सदैव चिनीमा नेपाल पूर्णतः परनिर्भर हुनेछ।
उखुबाली विज्ञ र चिनी मिलका पूर्व महाप्रबन्धक
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०४:३१ मंगलबार
