देशको मुटु मानिने राजधानी काठमाडौँबाट केही किलोमिटर पर ललितपुरको टौखेलस्थित पुष्पाञ्जली बोर्डिङ स्कुलका दुई विद्यार्थीको निधन अहिले सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार बनेको छ। यो खबरसँगै हाम्रा स्कुलहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न फेरि एक पटक सतहमा उठेको छ ।
यस्ता प्रश्न पटक–पटक उठ्छन् र केहीदिनमै सेलाउँछन् पनि । भूकम्पले थिलथिलो पारेर करिब ९ हजारको ज्यान जाँदा र लाखौँ बेघरबार हुँदाको पीडा त हामीले बिर्सिसकेका छौँ भने दुई विद्यार्थीको असामयिक निधनको पीडा सम्बन्धित परिवारबाहेक अरूको स्मृतिपटलमा लामो समय रहिरहला भन्न सकिन्न । यो मानवीय नियति नै हो ।
खासमा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा धेरै बेथितिको सिकार बन्दै आएको छ । चाहे त्यो डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनशन गरेर सुधार्न खोजेको स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शिक्षा होस् वा तल्लो तहको स्कुल सबैमा विकृति चरम छ । हो, शिक्षा क्षेत्रको त्यही विकृतिबाट अकाल मृत्युको सिकार हुन पुगे दुई निर्दोष ।
कतिपय स्कुलमा सामान्य सुरक्षाका उपायहरूबारे पनि खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । अझ टौखेल घटनामा त नाफा कमाउन चाहने जग्गा प्लटिङवाला व्यक्तिको पर्खाल भत्किएर यो अवस्था आएको छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएको देखाउँछ । स्कुललाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी बनाइएको त्यो संरचना समयमै हटाउन पहल भएको देखिएन । प्लटिङवालाले त ध्यान दिएन नै, स्कुल सञ्चालक पनि जोखिमयुक्त संरचनाप्रति गम्भीर हुन सकेको पाइएन ।
सामान्यतः शिक्षा क्षेत्रमा कुनै काम भइहाल्यो भने पनि स्वार्थ समूहको त्यसमा कुनै न कुनै भूमिका हुन्छ। कहिले ठूला निजी स्कुल सञ्चालकका लागि नीति फेरिन्छ त कहिले कसैले सानो लगानीमा पनि राम्रो स्कुल खोल्न खोज्यो भने पाउँदैन । कतिपय अवस्थामा उसलाई निरुत्साहित पारिन्छ । केही वर्षयता नयाँ स्कुल खोल्न नपाइने स्थिति उत्पन्न भएको छ । मदिरालय जति पनि खोल्न पाइने तर विद्यालय खोल्न रोक लगाउने उदेकलाग्दो प्रवृत्ति सरकारमा हाबी भएको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको काममा कुनै अध्ययन आदिको निष्कर्षका आधारमा भन्दा पनि कसैलाई केही गर्न मन लाग्यो भने नीति परिवर्तन हुने गरेको देखिन्छ । १० कक्षामा हुने एसएलसी बोर्ड परीक्षा यो वर्षबाट हटाउने तयारी भए पनि हठात् ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरियो । अब कुनै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नै नहुने भनेर होहल्ला गरियो । विद्यार्थीले पनि त्यसैको लहलहैमा लागेर पढाइ कमजोर तुल्याए । अहिले आएर तिनले रुचाएको विषय पढ्न नपाउने स्थिति देखिएको छ । धन्य, समाचारहरूले यो विषय उजागर गरेपछि फेरि त्यो नीति परिवर्तन गर्न शिक्षा प्रशासन तयार भयो ।
ग्रेडिङ सिस्टम अर्थात् ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्दा त्यसको पढाइको तरिका पनि फरक हुनुपर्ने हो । कक्षामा विद्यार्थीको संलग्नता कस्तो छ ? त्यसमा विद्यार्थीको प्रस्तुति हेर्ने गरिन्छ । स्कुल वा कलेज जहाँ यो प्रणाली लागु भएको छ त्यहाँ तिनले गर्ने कक्षा कार्य, छलफल, प्रश्नोत्तर आदिका आधारमा शिक्षकल ग्रेड दिँदै जाने हो । र, त्यो शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा सम्बन्धित शिक्षकबाट पाएको र परीक्षाको प्राप्तांकको कुल योगफल नै अन्तिम परिणाम हुन्छ । त्यसकै आधारमा ग्रेड तोकिन्छ ।
हामीकहाँ यो प्रणाली ल्याउनेहरू विगतमा विद्यार्थीको वरीयता तोकेर त्यसैका आधारमा गरिँदै आएको अस्वस्थ ‘व्यापार’ रोक्ने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर, अहिले उनीहरूले सोचेजस्तो अवस्था पाइएन । एसएलसीमा ‘ए प्लस’ ल्याउनेबाहेक अन्यलाई आफ्नो सफलता फिका लाग्यो । उनीहरूले फेसबुकमा खुसी सेयर गरेनन् । जुन हिसाबले ग्रेडिङ प्रणाली ल्याउन खोजिएको थियो, त्यो उद्देश्य आफैमा असफल भएको छ । बरु शिक्षासम्बन्धी विदेशी प्रोजेक्ट ल्याउन वा सरकारले छुट्ट्याएको बजेट सक्नका निम्ति मात्र यस्ता काम भएका देखिन्छन् । होइन भने एक वर्षका निम्ति किन यस्तो गर्नुपथ्र्यो ?
शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा विकृत छ, त्यसले मुलुकको शिक्षाको स्तर उठाउन र युवावर्गलाई जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको छैन । त्यसभित्र हुने भ्रष्टाचारको कुनै लेखाजोखा छैन । जुन हिसाबले शिक्षाका लागि सरकारी बजेट खर्च हुन्छ त्यसले दिने परिणाम आशालाग्दो छैन । विश्वविद्यालयदेखि सबैभन्दा तल्लो कक्षासम्मको स्थिति यही छ । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता बनेका छन् । कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण नेपालका पुस्तापुस्ता समाप्त पारिएका छन् । पञ्चायतले २०२८ सालमा ल्याएको नयाँ शिक्षा योजनाले खत्तम पारेको एउटा पुस्ता अहिले पनि मुलुकमा छ । त्यसैका कारण मुलुक अहिले अधोगतिउन्मुख छ । अहिले सरकारले लिएको शिक्षा नीति र बेथितिका कारण भावी नेपालले दुःख पाउने अवस्था छ ।
मुलुकमा ९ वटा विश्वविद्यालय छन् । तीमध्ये अधिकांशको हालत खराब छ– एकदुईवटा राम्ररी चलेका होलान् । राम्रा भएकालाई पनि बिगार्नका लागि यहाँका केही संवैधानिक निकाय र व्यक्ति नै लागिपरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा काम गरिरहेका आधारमा पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, पोखरा आदि विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो । तर, ती सबै विश्वविद्यालयका मुख्य कार्यालय काठमाडौँमै छन् । तीमध्ये अधिकांशको एउटा मुख्य काम भनेको काठमाडौँमा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिनु र त्यसबाट आर्थिक लाभ गर्नु रहेको देखियो । यथार्थमा यी विश्वविद्यालयहरूले आफ्नै क्षेत्रमा रहेका शैक्षिक उच्चता हासिल गर्नुपर्ने थियो ।
यही बेथितिका बीच संसद्ले खुला विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । खुला विश्वविद्यालय बनेपछि सारा गरिबहरूले पढ्न पाउने, मेलापात, गाउँ जहाँ पनि पढ्न सकिने भनेर व्यापक प्रचार भइरहेको छ । यो विधेयक पारित भएको खुसियाली मनाउने काम पनि भएको छ ।
विश्वविद्यालय खोल्दैमा शिक्षाको स्तर बढ्ने वा भएजति सबैले भटाभट विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पाउने हुन सक्दैन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पुस्तकालयमा भएको ज्ञान सीधै मानिसको दिमागमा स्थानान्तरण हुन सक्दैन । हो, खुला विश्वविद्यालयले आफ्नो समयमा नभ्याउने व्यक्तिलाई आफ्नै गतिमा अध्ययन गर्ने मौका दिन्छ । प्रविधिले तिनलाई शिक्षा लिन सघाउ पनि पु¥याउँछ । तर, खुला विश्वविद्यालयका नाममा अब धमाधम प्रमाणपत्र बिक्री–वितरण गर्ने सहज मार्ग बन्नबाट रोक्ने काम कसरी होला ? शिक्षा क्षेत्रमा यसै पनि यति धेरै बेथिति भएका बेला खुला विश्वविद्यालयले शैक्षिक उच्चता कायम गर्न सक्ला ? यो विषयमा सम्बद्ध पक्ष गम्भीर भएको देखिँदैन ।
खुला विश्वविद्यालय खुल्नासाथ विदेशमा रहेका र नेपालभित्रै अवकाश पाएका विशेषज्ञहरूलाई काम लगाउन सकिने भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । त्यसो त अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयलाई पनि त्यो अवसर नभएको होइन । तर, तिनले त्यसो गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । मेडिकल कलेजले ‘खडेबाबा’ ल्याउनैप¥यो विशेषज्ञता भएका संकायका नाममा । वास्तवमा अनलाइनमार्फत दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई समेत पढाउन खोजिएको हो भने भइरहेकै विश्वविद्यालयमा यो व्यवस्था गर्न सकिने थियो । नयाँ स्थापना गरिरहनुपर्ने अवस्था थिएन । गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्ने र त्यसका निम्ति अनुगमन गर्न सक्ने नेतृत्व शिक्षा क्षेत्रमा नभएका कारण खुला विश्वविद्यालय अर्को एउटा ‘शैक्षिक दुर्घटना’ हुने देखिँदैछ ।
प्रभावशाली र धनीका सन्तान महँगा निजी स्कुल र विदेशतिरै पढ्ने भएकाले भइरहेका यहाँका संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध नीति–निर्माताहरूमा छैन । बलियो संरचना भनेको स्कुल भवन र पर्खालमात्र होइन, त्यसको पाठ्यक्रम र अध्ययन–अध्यापन विधि पनि हो । राम्रो संरचना नभएका कारण ललितपुरका दुई विद्यार्थीको अकालमा निधन भयो । यहाँ सरकारको गलत शिक्षा नीतिका कारण बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीको अवस्था जिउँदै मरेको जस्तो छ । पढेको प्रमाणपत्र हातमा छ, तर त्यो काम लाग्दैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र खोटो सिक्काजस्तो छ।

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०३:२२ आइतबार