महाभूकम्प गएको (२०७२ वैशाख १२) ४ वर्ष पूरा भएर पाँचमा लाग्यो। त्यतिबेलाका कहालीलाग्दा दृश्य र भोगाइ हाम्रो स्मरणबाट बिस्तारै धूमिल हुँदै गएका छन्। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरेको पनि  ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।

विषम परिस्थितिमा खास उद्देश्यका लागि गठन भएको प्राधिकरण पनि अरू मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागजस्तै सरकारसँगै नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत, आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा पुरानै प्रशासनिक जटिलताजस्ता उल्झनले गर्दा जनअपेक्षा तथा प्राधिकरण आफैँले बनाएका कार्ययोजनाअनुसार प्रगति देखिँदैन। प्राधिकरणले लिने सानो आर्थिक निर्णयमा पनि अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण निर्देशक समिति हुँदाहँुदै सबै नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गनुपर्ने व्यवस्था छन्। मन्त्रिपरिषद्मा प्राधिकरणले प्रस्तावसम्म पनि सीधै राख्न सक्दैन।

हाम्रो प्रवृत्ति हेर्दा बिस्तारै विगत भुल्दै जाने र विपत्तिबाट कहिले पाठ नसिक्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवमार्फत मुख्य सचिव हुँदै प्रस्ताव पेस हुन्छ। अझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भाग लिने प्रावधान नभएकाले प्रस्तावका विषयमा छलफल हुँदा प्राधिकरणका तर्फबाट उठेका प्रश्नका उत्तर दिने तथा रक्षा गर्ने अवस्था रहँदैन। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियायाले लामो समय लिने गरेको छ। यी यावत् पुरानै कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यप्रणाली एवम् व्यवस्थापनका दृष्टिले मन्त्रालयका विभागभन्दा कुनै फरक देखिँदैन। यसैले जुन ओजस्वी उद्देश्यका साथ पुनर्निर्माण प्राधिकरण परिकल्पना गरिएको थियो अहिले हेर्दा त्यसभन्दा बिलकुल फरक पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सीजस्तो मात्र देखिन्छ।

यो प्राधिकरण गठनको मुख्य उद्देश्य क्षतिग्रस्त संरचनाको योजना बनाइ स्थायी निर्माण, विस्थापितहरूलाई पुनस्र्थापना र जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हो। यीबाहेक प्राधिकरणको अर्को महŒवपूर्ण कार्यभार भनेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सीमाबद्ध समुदायका हजारौँ मानिसलाई जीविकोपार्जनका विभिन्न अवसर प्रदान गरी तिनको जीवनस्तर उठाउनु हो। पाँच वर्षमा कार्यभार पूरा गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ वर्षमा आवासीय भवन पुनर्निर्माण सक्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो। तर यसले काम सुरु गरेको लगभग ३ वर्ष ४ महिनाभन्दा बढी हँुदा पनि आवासीय भवन पुनर्निर्माण आधा पनि सकिएको छैन। प्राधिकरणको वैशाख ८ गते सम्मको तथ्यांकअनुसार पहिचान गरिएका कुल ८ लाख २४ हजार ४ सय ५२ लाभग्राहीमध्ये अनुदान सम्झौता भएकाको संख्या ७ लाख  ६० हजार २ सय ७९ छ। करिब ६५ हजार लाभग्राहीसँत त सम्झौता हुनै बाँकी देखिन्छ। यसैगरी पहिलो किस्ता प्राप्त गरी घर निर्माण सुरु गर्ने लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ७४ हजार ४ सय ९ देखिन्छ। वास्तवमा अनुदान सम्झौतापछि घर निर्माण सुरु भयो÷भएन भनेर निक्र्योल हुने दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन आएपछि मात्रै हो। यसबीच अनुगमन र तथ्यांक संकलनसम्बन्धी कुनै प्रावधानै छैन। यसैले पहिलो किस्ता लिएर दोस्रोका लागि नआएका वा आउन बाँकी करिब २ लाख लाभग्राहीको अवस्था के छ ?

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ वर्षमा आवासीय भवन पुनर्निर्माण सक्ने कार्ययोजना बनाएको थियो तर ३ वर्ष ४ महिना भइसक्दा आधा काम पनि सकेको छैन।

कसैले भन्नसक्ने स्थिति छैन। तेस्रो किस्ताको भुक्तानी– ‘लिन्टेल लेभल’मा निर्माण पुगेपछि प्राविधिकले निरीक्षण गरी सिफारिस भएपछि गरिन्छ। प्राधिकरणले प्रायः तेस्रो किस्ता वितरणपछिको तथ्यांकलाई निमार्ण पूरा भएजसरी प्रगति विवरण बाहिर ल्याउने गरेको छ जुन गलत हो। तेस्रो किस्तापछि  छाना छाउन पूरै बाँकी हुन्छ। गत चैत १७ गते हावाहुरीले बारा–पर्सामा मच्चाएको वितण्डा सम्झने हो भने प्राविधिकको अनुगमन र सल्लाहबिना तेस्रो तथा अन्तिम  किस्तापश्चात् निर्माण हुने यस्ता छानाले भविष्यमा पुनः त्यस्तै विपत्ति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकमा निर्माण पूरा भएको घरको संख्या ३ लाख ८२ हजार ४ सय ४३ उल्लेख गरिएको छ। तर पुनर्निर्माण कार्यविधिअनुसार घर बनिसकेपछि प्राविधिकले निरीक्षण गरी निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र सिफारिस गरेको हुनुपर्छ। यस्तो निरीक्षण छिटपुटबाहेक व्यवस्थित रूपमा भएको पाइँदैन। अझ प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण भएको निक्र्याेल गर्न निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुअघि पुनर्निर्माण हुने घर संख्याको करिब ५ प्रतिशत तेस्रो पक्षबाट निरीक्षण हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ। तर अहिलेसम्म तेस्रो पक्षबाट निरीक्षण सुरु नै भएको छैन। यसरी हेर्दा प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको निर्माण सम्पन्न घरको संख्या पनि प्रक्रिया पु-याइ सम्पन्न भएको मान्न सकिने स्थिति छैन।

यसै पनि पहिचान भएका ८ लाख २४ हजार ४ सय ५२ लाभग्राहीमध्ये ३ लाख ८२ हजार ४ सय ४३ घर निर्माण सम्पन्न हुनु भनेको करिब ४६ प्रतिशतमात्र हो। अझ अर्को चरणको पुनः सर्वेक्षेण भइरहेको छ जसले लाभग्राहीको संख्या अझ बढाउने निश्चित छ। प्राधिकरणको बाँकी कार्यकाल १ वर्ष ८ महिनामा, पहिचान भएर बाँकी बसेका र पुनः सर्वेक्षेणबाट पहिचान हुने सबै लाभग्राहीको घर सम्पन्न भइसक्छन् भन्नसक्ने अवस्था छैन। यस अवधिमा प्राधिकरणले स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गरी गाँउपालिकाहरूमा भवनसंहिता क्रमशः लागू हुने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। प्राधिकरणको उद्देश्य भूकम्पले क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्नेमात्र होइन भूकम्पबाट सुरक्षित निर्माणको अवधारणा गाउँगाउँमा स्थापना गर्नु पनि हो। यतातिर त प्राधिकरणको पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन।

गोरखा भूकम्पपछिका ४ वर्षमा देशले थप दुई विपत्ति सामना गर्नुप-यो। एक, २०७४ सालमा तराई क्षेत्रमा आएको बाढी। जसमा १ सय ३४ जनाको ज्यान गयो भने करिब २२ जिल्लामा भौतिक क्षति भयो। आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीले ४० हजारभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा क्षति ग¥यो भने १ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पु¥यायो। करिब १७ लाख मानिस प्रभावित भए। यसरी व्यवस्थित रूपमा क्षति आकलन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने परम्परा २०७२ सालको भूकम्पपछि सुरु भएको मानिएको थियो। तर बाढीपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनलगत्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी गठन गरिएकोे विशेष परियोजनाले अहिलेसम्म के काम ग¥यो ? क्षति भएका ती घर पुनर्निर्माण भए कि भएनन् ? अझ त्यो विशेष परियोजनाको आफ्नै स्थिति के छ ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।

दुई,  हालै (गत चैत १७) बारा–पर्सामा आएको आँधीले निम्त्याएको विपद्। जसबाट दुवै जिल्लामा गरी २८ जनाको ज्यान गयो भने करिब हजार घरमा क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाटोमा गुडिरहेको सामानसहितको गाडी पल्टाउने, रूखका हाँगामात्र होइन, बोक्रै लछार्ने, छानाको त कुरै भएन पर्खालसहित घरै भत्काउने गरी आएको यस्तो आँधी हाम्रो पुस्ताले पहिलोपटक बेहोरेको हो। यस्तो विपत्ति आउनाको कारण तथा भविष्यमा फेरि यस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्नाका लागि अध्ययनपश्चात् व्यवस्थित पुनर्निर्माणमा जानुपर्ने हो। तर फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारहतार वर्षायामअघि नै सक्ने भन्दै सरकारले पुर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। एक त यति छोटो समयमा यो पुनर्निर्माण सम्भव नै छैन। अर्को, जनताको आवासजस्तो कुरा, नितान्त सामाजिक परिचालनमार्फत सबै सरोकारवाला सहभागी गराइ पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सेनाद्वारा गर्ने निर्णय गर्नु विषयको आयाम नबुझ्नु हो।

२०७२ को भूकम्पपछि जसरी राजनीतिक तहमा समझदारी र सहकार्य भई नयाँ संविधान आयो, अड्केर बसेका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अत्यावश्यक ऐन, नियम, कानुन जारी हुने वातावरण बन्यो त्यसैगरी क्षति आकलन गरी व्यवस्थित पुनर्निमाण योजनासहित देशमा विकासको नयाँ मोडको थालनी भएको लागेको थियो।  अनि विगतमा अपनाइएका विकासका गलत रणनीतिहरू सुधार्दै नयाँ नेपाल निर्माणमा सबै सरोकारवाला एकजुट बनाउने मौकाका रूपमा पनि यसलाई लिइएको थियो तर पछिल्ला निर्णय एवम् क्रियाकलापले हाम्रो प्रवृत्ति विस्तारै विगत भुल्दै जाने, विपत्तिबाट कहिले पाठ नसिक्ने वा सिक्न नचाहने पो हो कि भन्ने देखाउँछन्।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०५:१८ बिहीबार