काठमाडौं - लगानी योग्यपुँजी अभावलाई कारण देखाउँदै कर्जाको ब्याज घटाउन आनाकानी गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्षको अन्त्यमा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले ब्याज घटाउने भएका छन्।     
चालु आर्थिक वर्षको समय अन्तिम हुन थालेको र सरकारी खर्च पनि बढ्ने क्रममा रहेकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नहुँदा ब्याज घट्ने भएको हो। 

विगतमा तरलता अभावले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु पछिल्लो समय दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकरहरुका अनुसार अहिले लगानी गर्न सक्ने पुँजी ४० अर्ब हाराहारी छ। यस्तै विगतका तुलनामा सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको रकम केही मात्रामा भए पनि खर्च हुन थालेको छ। गत फागुनसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ३१ अर्ब  ९४ करोड (स्थानीय खातामा रहेको ५० अर्ब ९६ करोड समेत) नगद मौज्दात थियो। चैतमा यो केही घटेको छ।

नेपाल बैंकर्स सघंका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पछिल्लो समय तरलता अभाव समाधान हुन थालेको जानकारी दिए। ‘सरकारी खर्च र कर्जाको ब्याजलगायतबाट बैकिङ प्रणालीमा रकम आएकाले तरलता सहज हुँदैछ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले नागरिकसँग भने, ‘यसले बैंकको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटने देखिन्छ।’ आधार ब्याजदर (बेस रेट) घट्न थालेकाले ब्याजदर ०.५ देखि एक प्रतिशत बिन्दुसम्म घटन सक्ने देखिएकोे उनले बताए।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी खर्च बढेपछि तरलता अभाव समाधान हुने बैंकरहरुको भनाइ छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि विकास खर्च बढ्दै गएको तर खर्च भए जति रकम भुक्तानी नभएका कारण वास्तविक खर्च नदेखिएको बताएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान हुँदै गएकोे बताएको छ। सरकारले विकास खर्च बढाउँदै गएकाले लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान हुँदै गएको उसको भनाइ छ। अहिले बैंकले निक्षेपमा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर संकलन गरेको रकम १३ देखि १४ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव समाधान गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका कारण पनि तरलता समस्या समाधान हुन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। यसअघि पुँजी अभावले बैंकमा कर्जा लिन आउनेहरु रित्तो हात फर्कन बाध्य थिए। बैंकमा दैनिक ऋणको माग पनि बढ्दै गएको र त्यसको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि तरलता अभाव चर्किएको थियो।

तर, अहिले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। ‘अहिले बैंक ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘धेरै बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो¬) ७९ प्रतिशतभन्दा तल आइपुगेको छ, यसअघि अधिकांश बैंकको ८० प्रतिशत छुनै लागेको थियो।’ सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ। अब बैंकहरु मन फुकाएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन्।

कर्जाको वृद्धिदर बढ्दै गएको बैंकर बताउँछन्। ‘पहिले कर्जाभन्दा निक्षेप बढाउने अभियानमा लागेका बैंकहरु अहिले कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बचत र मुद्दती निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरु अहिले ब्याजदर घटाउने तयारीमा पुगेका छन्।’ बैंकले मुद्दतीमा नौ प्रतिशत र बचतमा सात प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्दै आएका छन्। तर, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाधान हुन थालेपछि निक्षेपको समेत ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ।

एक वर्षअघि पनि तरलता अभाव भएपछि बैंकले निक्षेप र ऋणको ब्याज बढाएका थिए। पछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाप्त भएपछि दुवैको ब्याजदर घटेको थियो। नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलनमा नभएका कारण लगानीयोग्य पुँजी अभाव बैंकहरुले खेप्दै आएको एक विज्ञले बताए। ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुभन्दा आयात बढी भएकाले सधैं तरलता अभाव झेल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन उत्पादन बढाउनु पर्छ।’

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:१५ बिहीबार