काठमाडौं– गत फागुन १४ गते संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरकण गर्न बनेको बिधेयक’ दर्ता भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादव प्रस्तुतकर्ता रहेको उक्त विधेयकमाथि अहिले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’मा छलफल भइरहेको छ। 

यो विधेयकमाथि भएको छलफलमा आफू पनि उपस्थित भएको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारी। ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी उचित अनुचित भन्ने विषयमा दुई खालको टिपप्णी रहेको पाइयो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘नेपालमा ठूलो परिणाममा विदेशी उत्पादनहरु आयात हुने गरेको परिस्थितीमा ती उत्पादन गर्ने कम्पनी नेपालमा नै आउँदा त्यसले नेपाललाई असर नपर्ने सोचाई एक थरीको पाइयो। अर्का थरीको विचारमा त्यसले नेपालको साना कृषकलाई मारमा पार्ने विचार रहेको विधेयक छलफलका क्रममा पाइयो।’

विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै गर्दा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी छ। विधेयकको धारा २८ ले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थापित अन्य उद्योग सरहको औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। अर्थात, विदेशी कम्पनीले पनि नेपाली सरह नै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउनेछन्। नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्नुमा नेपालमा लगानी सुरक्षाको वातावरणलाई प्रमुख कारण बताउँदै गर्दा यो विधेयकले विदेशी लगानीलाई नेपाली लगानी सरहको सुरक्षा प्रत्याभूति दिने बताएको छ।

कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विनोद न्यौपानेले विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने पाउने मात्रै होइन भित्र्याउन नपाउने विषयमा पनि उल्लेख भएको बताउँछन्। विधेयकले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउन किटान गरेको ६ क्षेत्रमध्ये कृषिमा कुखुरा पालनको क्षेत्र मात्रै छ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतको विचारमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु सकारात्मक पक्ष हो। ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु भनेको त्योसँगै प्रविधि पनि आउनु हो’, नेता महत भन्छन्, ‘नेपालमा रहेको प्रविधि मात्रै ले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास नहुने देखिदै गर्दा विदेशी लगानी र प्रविधि नेपालमा आउनु सकारात्मक पक्ष हो।’
तर, यही विधेयक अनुसार अघि बढ्ने हो भने त्यसले नेपाली कृषक लगायत स–साना व्यवसाय गरेर बसेकाहरुलाई धरासायी बनाउने उपभोक्ताकर्मी ज्योती बानियाँको तर्क छ। हरेक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा त्यसले स्वदेशी पुँजी बाहिरिने बताउँछन् उनी। भन्छन्, ‘एक पुँजी बाहिरिन्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रा साना साना व्यवसायलाई प्रमोट गर्नुपर्नेमा विदेशी लगानी ल्याएर आफ्नोलाई विस्थापित गर्नेतर्फ लाग्यौं।’

मन्त्रालयहरु नै कर्पोरेट हाउसको स्वार्थ अनुसार चलेको आरोप लगाउँछन्, बानियाँ। ‘नेपालीहरुको आवश्यकता हो कि हैन भन्दा पनि ठूला व्यापारिक संस्थानहरुले भने अनुसार विधेयक बनेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्।

आजसम्म कृषि सामग्री बाहिरबाटै आएकाले लगानीको विषयलाई पनि सामान्य रुपमै लिन्छन्, सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा। गत बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउने क्रममा उठेको सवालमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘आजसम्म कृषिजन्य सामग्रीहरु भित्रिरहेकै त छन् । हाम्रो उत्पादन त कति छ र? लगानी भित्रियो भने यहीँ उत्पादन हुन्छ।’

सरकारको विदेशी लगानी ल्याउने प्रपञ्चले दुध व्यवसाय धरापमा पर्ने दुग्ध विकास संस्थानका महानिर्देशक इश्वरी न्यौपानेको चिन्ता छ। भन्छन्, ‘हाम्रा कृषि क्षेत्रहरु धरासायी बन्दैछन्। कपास उद्योग, उखु उद्योगको बेहाल भएको छ। अनि सरकार कृषिमा समेत बाह्य लगानी ल्याउने भन्दैछ। यहीँको उत्पादनलाई प्रमोट गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन।’

बाह्य लगानी ल्याएपछि नेपाली किसान थला पर्ने न्यौपानेको बुझाई छ। आफ्नै उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार त्यतातिर नलागेको बताउँछन्। ‘ठूलो कम्पनी आएपछि अब हाम्रो उत्पादन बिक्छ भनेर सरकारले प्रोपागाण्डा गर्दैछ। दुध त नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ। उत्पादन पनि अथाहा छ। त्यसो भएपछि उसले हाम्रो दुध किन किन्छ?’ उनी थप्छन्, ‘भारतको मुख्य चासो अहिले नेपाल र बंगलादेश छ। श्रीलङ्का र भुटानको दुग्ध उत्पादन भारतले चौपट बनाइदिसक्यो। हामो पनि त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।’

नेपालमा हाल करिब २ अर्ब ४४ करोड बराबरको दुग्ध उत्पादन विदेशबाट आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ।
मन्त्रालयहरु अरुको ‘इन्ट्रेष्ट’ मा लागेर देशहित विपरित गएको बानियाँको आरोप छ। सांसदहरुले पनि कुरा बुझेजस्तो लाग्दैन उनलाई। विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा त्यो भएजस्तो लाग्दैन उनलाई। 

बानियाँ आफै पनि विदेशी लगानीका सन्दर्भमा छलफल गर्न समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए। सांसदहरुले बुझेर आफ्नो मत नै नराखेको बताउँछन् उनी। भन्छन्, ‘अमुल ल्याउन खोजिएको हो। मन्त्रीहरु नै कर्पोरेट हाउसहरुको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा घरेलु क्षेत्रमा लगानी नभित्रिने बताउँछन्। अर्थमन्त्रीले एक कार्यक्रममा भने, ‘विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरणका सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्ने छौं। मुलुकका राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेरै अघि बढ्ने छौं।’

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०८:२६ मंगलबार