काठमाडौं - अमेरिकी डलर महँगो बन्दै गएका बेला मुलुकमा यसको सञ्चिति घटेपछि सरकारले विदेश जाने नेपालीलाई नगदमा एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर मात्र दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको र चालु खाता घाटा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेपछि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले डलर सटही सुविधामा व्यापक कटौती गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि कुनै पनि नेपालीलाई भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जाँदा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिँदै आएको थियो। अब कुनै पनि व्यक्तिले नगदमा एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी सटही सुविधा पाउने छैनन्।

राष्ट्र बैंकले यसअघि कुनै पनि नेपालीलाई भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जाँदा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिँदै आएको थियो। अब कुनै पनि व्यक्तिले नगदमा एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी सटही सुविधा पाउने छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा विदेश जाने नेपालीसँगै १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको अमेरिकी डलर बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा कटौती गरेको हो। राष्ट्र बैंकले नगद सुविधाबाहेक टिटी सुविधा पनि घटाएको छ। यसअघि ४० हजार अमेरिकी डलरको टिटी सुविधालाई अहिले घटाएर ३० हजारमा झारेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले चालु खाता र शोधानान्तर स्थितिका कारण डलर सटही सुविधा कटौती गरिएको बताए। बैंकले कात्तिक २० देखि डलर सटही सुविधा कटौती गरेको हो। ‘हामीसँग पर्याप्त रकम सञ्चित भए पनि विगतका वर्षमा भन्दा केही रकम घटेकाले पूर्वसावधानी अपनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘यो ज्वरो आएको व्यक्तिलाई पहिले एन्टिबायोटिक होइन सिटामोल दिएजस्तो हो।’ प्रवक्ता पौडेलले डलरकै कारण सवारीसाधन खरिदमा अब बैंकहरुले ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिए।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले विदेश जाने सर्वसाधारणलाई भने समस्यामा पार्नेछ। अमेरिकी डलर नगद थोरै दिने र डेबिट–क्रेडिट कार्डलगायत अन्य उपकरण प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति मुलुकका लागि हितकारी भए पनि व्यक्तिलाई भने यसले समस्या हुनेछ। विदेशमा नगदजस्तो सजिलो अन्य उपकरण नहुने भएकाले नेपालीले नगदै लैजान खोज्छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको भदौसम्म १० अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकमा सञ्चित थियो । चालु आवको यही अवधिमा डलर सञ्चित घटेर ९ अर्ब ७४ करोड मात्र छ। अघिल्लो वर्षको भदौमा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितले ११.४ महिनाका लागि विदेशी वस्तु आयात धान्न सक्थ्यो। तर, अहिले भदौसम्मको सञ्चितिले ८.३ महिनाका लागि मात्र खर्च धान्न पुग्छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा सञ्चित रकममा ३.४ प्रतिशतले कमी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कम्तीमा ६ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चित हुनुपर्ने मान्यता छ। अहिले हामीसँग त्यो मान्यताभन्दा दुई÷तीन महिना धेरैका लागि डलर सञ्चित छ। यस्तै सरकारको चालु खाता घाटा ३५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले अमेरिकी डलरको सञ्चित घट्दो भएका कारण राष्ट्र बैंकले सुविधा कटौती गरेको बताए। ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो भने आयात धान्नलाई रकम पुग्दैन र मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा पुग्छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक यस्तो नीति ल्याउन बाध्य भएको हो।’

राष्ट्र बैंकसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको बढ्दो आयात धान्न, सरकारले विदेशी निकायसँग लिएको ऋण तिर्न, औषधि उपचार गर्न विदेश जाने, पढन र भ्रमणमा विदेशी जानेलाई सुविधा दिनुपर्छ। अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको र नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर भएकाले पनि अमेरिकी डलरको जोहो गर्ने बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति अख्तियार गरेको हो।

चालु आवको दोस्रो महिनासम्ममा सोधानान्तर घाटा २५ अर्ब रुपैयाँ छ। मुलुकबाट बाहिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर शोधानान्तर (भुक्तानी स­न्तुलन) घाटामा गएकाले यस्तो कदम राष्ट्र बैंकले चालेको हो। तीव्र गतिमा आयात बढ्दै गएको र मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा सुधार नहुँदा भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक बनेको छ।

मुलुक शोधानान्तर घाटामा रहँदा खासगरी विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनुका साथै स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वास घट्छ। यसले उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढछ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउँछ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ००:४४ सोमबार