काठमाडौं - भोजपुरको पौवादुम्मा गाउँपालिकाका ६७ वर्षीय दुर्गाप्रसाद रिजाललाई ज्वरो आएपछि शुक्रबार रातारात एम्बुलेन्समा हालेर विराटनगरस्थित नोबेल अस्पताल पु¥याइएको थियो। नोबेल अस्पतालले ज्वरोका बिरामी नहेर्ने भन्दै उनलाई एम्बुलेन्सबाट झार्न नदिई फिर्ता गरिदियो। नोबलले फिर्ता गरेपछि उनको परिवारले नजिकैको न्युरो अस्पताल  पु-यायो तर न्युरोले पनि नोबेलले जस्तै भर्ना लिन मानेन।

बिरामी दुर्गाका भाइ शिव रिजालका अनुसार नोबेल र न्युरोले बिरामी लिन नमानेपछि कोसी अञ्चल अस्पताल लगेर भर्ना गरियो। कोरोनाको आशंका गर्दै निजी अस्पतालले हेर्न अस्वीकार गरेका रिजाललाई कोसी अस्पतालमा चेकजाँच गर्दा कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएन। अहिले ठिक भइसकेकाले घर लाने तयारी भइरहेको उनले नागरिकलाई बताए।

विराटनगरस्थित नोबेल र न्युरोले मात्र होइन, काठमाडौंका अधिकांश निजी अस्पताल कोरोना भाइरस सन्त्रास फैलिइरहेको अवस्थामा सामान्य ज्वरोका बिरामीसमेत हेर्न हच्किएका छन्। अन्य बेला राज्यलाई महŒवपूर्ण योगदान दिएको दाबी गर्ने निजी अस्पतालले स्वास्थ्यमा संकट आएको अवस्थामा विभिन्न बहाना देखाउँदै सामान्य ज्वरोका बिरामीसमेत हेर्न नमानेका हुन्।

ज्वरोसहित कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीलाई भर्ना लिन नमानेको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौंमा सञ्चालित निजी अस्पताल ग्रान्डी इन्टरनेसनल र अल्का अस्पतालसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ।

जी अस्पतालले सरकारले पिपिईलगायत अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्र आफूहरूले कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएर आएका बिरामी अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सकिने अडान लिँदै आएका छन्। ज्वरोसहित कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीलाई भर्ना लिन नमानेको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौंका केही प्रतिष्ठित निजी अस्पतालसँग स्पष्टीकरण नै सोधेको छ। मन्त्रालयले कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न नमानेको विषयमा काठमाडौंमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरू ग्रान्डी इन्टरनेसनल र अल्का अस्पतालसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।

ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका मेडिकल निर्देशक चक्रराज पाण्डेले सार्वजनिक रूपमै कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा मन्त्रालयले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। ग्रान्डीका निर्देशक पाण्डेले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर लिखित स्पष्टीकरण पेस गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार उनले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा आफूहरूसँग कोरोना भाइरसको उपचारका लागि तालीमप्राप्त र दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त स्रोतसाधन नरहेको आशयको जवाफ दिएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष पाण्डेले सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। त्यस्तै मन्त्रालयले अल्का अस्पतालका प्रमुख कुमार थापासँग पनि कोराना भाइरसको आशंकामा भर्ना हुन आएका बिरामीलाई उपचार गर्न आनाकानी गरेको विषयमा मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। ग्रान्डी, अल्कालगायत अस्पतालले भने कारोना भाइरसका लागि तालीमप्राप्त जनशक्ति, व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री (पिपिई) लगायत अन्य सामग्री आफूहरूसँग नभएको कारण देखाउँदै ज्वरो आएर भर्ना हुन आएका बिरामीलाई फिर्ता पठाएपछि आलोचनासमेत भएको छ।

स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका यादव कोइरालाले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शड्ढया कोरोनाका सम्भावित बिरामीका लागि आइसोलेसन राख्नका लागि छुट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको बताए। स्वास्थ्य सचिवले एक महिनाअघि नै तयारी अवस्थामा रहन निजी अस्पताललाई निर्देशन दिए पनि ती अस्पतालले सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेर कोरोना भाइरसको महाव्याधी रोक्न लागेको अवस्थामा आफूहरूसँग पिपिईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नरहेको भन्दै उम्किन खोजेका हुन्।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले निजी अस्पतालले अस्पतालमा आएका बिरामीलाई उपचार गर्दिनँ भन्न नपाउने स्पष्ट पारे। जनस्वास्थ्य ऐनमा अस्पतालमा गएको बिरामीलाई हुनेसम्म उपचार गरेर सम्भव नहुने देखेपछि मात्र कारणसहित रिफर लेखेर एम्बुलेन्ससम्म पु-याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। बिरामी नै नहेरी फिर्ता पठाउने अस्पतालमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै संकटको बेला राज्यको कानुन पालना गर्न निजी अस्पताललाई आग्रह गरे। ‘उपचारका लागि आएका बिरामीलाई त्यसै फिर्ता पठाउने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार पनि उनीहरूले छुट पाउँदैनन्। त्यसमा पनि संकटका बेला निजी क्षेत्रका अस्पताल भाग्ने होइन, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जनताको उपचारमा लाग्नुपर्छ।’

निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले अस्पतालसँग उपचारका लागि आवश्यक सामग्री नभएकाले बिरामीलाई उपचार गर्न समस्या भएको बताए।  राज्य पक्षबाट केही दिनभित्र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने आश्वासन आएकाले बिरामीको उपचार थाल्न निजी अस्पताललाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। केही अस्पतालबाट पिपिईलगायत उपकरण नभएकाले बिरामी हेर्न समस्या भएको गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव दाहालको भनाइ छ।

त्यसो त स्वयं सरकारले पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताललगायत कोरोनाको उपचार गर्न भनेर तोकिएका अस्पतालमासमेत पर्याप्त मात्रामा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण (पिपिई)लगायत अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छैन। व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण नहुँदा कोरोनाको आशंकामा भर्ना भएका बिरामीसँग ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेको छन्। सेवा गर्न तयार रहेको तर सरकारले आफूहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा र अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ। यो अवस्थामा सरकारको सहयोगबिना सिधै उपचार गर भनेर निजी अस्पताललाई सरकारले दबाब दिन नमिल्ने निजी अस्पतालका सञ्चालकको भनाइ  छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले निजी अस्पतालले बिरामी उपचार गर्दिनँ भन्न नपाउने स्पष्ट पारे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालको जायज मागलाई सुनुवाइ गर्ने बताउँदै उनले अस्पतालले सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए।

जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भने निजी अस्पतालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भुलेको आरोप लगाउँछन्। स्वास्थ्यमा संकट निम्तिएको अवस्थामा निजी अस्पतालले आफैले अग्रसरता लिनुपर्नेमा यो र त्यो भएन भनेर बहाना देखाउनु गैरजिम्मेवारी भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको आरोप छ। पूर्वस्वास्थ्य सचिव शैलेन्द्रराज उप्रेतीले महामारीको बेला निजी अस्पतालले बिरामी हेर्दिनँ भन्न नपाउने बताए। उनले अस्पतालमा आइसकेका बिरामीलाई भर्ना नै नगरी फिर्ता पठाउने काम गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार र चिकित्सकको आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएको दाबी गरे। ‘चिकित्सको व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण (पिपिई)लगायत अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व हो,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव उप्रेतीले भने, ‘तर सरकारले केही पनि दिएन भनेर अस्पतालमा आएको बिरामीलाई भर्ना नलिनु निजी अस्पतालको गलत कार्य हो। बिरामीको उपचार गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७६ ०२:२३ आइतबार