काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व ‘बिचौलिया’ सँग ‘सेटिङ’ मिलाएर सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । निगमका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा पहिल्यै जग्गा खोजेर सोही लोकेसनलाई मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
निगमले सर्लाहीमा १० देखि १५ बिघा जग्गा खरिदका लागि  बोलपत्र प्रकाशित गर्दा पूर्व¬–पश्चिम राजमार्गसँगै सटेको वा राजमार्गको उत्तरतर्फ पाँच सय मिटरभित्र मात्र भनेर साँघुरो दायरा तोकेको छ । स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले काठमाडौं महानगरपालिका–३०, असन कमलाछीका विनोद भण्डारीसँगको सेटिङमा उनले खोजेको जग्गाको लोकेसन पर्नेगरी सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका हुन् । धेरै क्षेत्रफलको जग्गा चाहिने हुँदा बृहत् एरिया तोकेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि निगमका अधिकारीले आर्थिक चलखेल गर्न बिचौलियाले पहिचान गरेको सीमित क्षेत्र तोकेर बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
निगमलाई चाहिने जग्गा खरिद गर्दा एकैप्रकारको मापदण्ड तयार गरेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जिल्लैपिच्छे मापदण्ड फरक तय गरिएको एक उच्चअधिकारीले बताए । ‘सर्लाहीमा बिचौलियाले जग्गा खोजेपछि त्यसैलाई मिल्नेगरी सूचना प्रकाशित गरियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘र, सोही जग्गा छनोटमा प¥यो ।’
सर्लाहीको टेन्डर भण्डारीलाई परेको हो ।सर्लाहीमा निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेभन्दा धेरै जग्गा किनिएको छ । त्यहाँ चार–पाँच बिघा जग्गा किन्न सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिए पनि तीन गुणा बढी जग्गा किनियो ।
सर्लाहीमा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर दूरीमा जग्गा चाहिने भनेको निगमले झापामा भने फरक मापदण्ड बनाएको छ । बोेलपत्रमा बाक्लो बस्ती, सार्वजनिक पाटीपौवा नजिकै नभएको जग्गा भनिए पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसहित बस्ती नजिकै जग्गा किनिएको छ । स्थलगत अध्ययनमा गएका झापाका सांसद दीपक कार्कीले निगमको अहिले भएको डिपोमै विस्तारको सम्भावना हुँदाहुँदै अन्यत्र खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
चितवनमा भने निगमले पूर्वपश्चिम राजमार्ग (हेटौंडा–नारायणगढ) को दायाँबायाँ वा राजमार्गदेखि तीन किलोमिटरभित्र जग्गा चाहिने भनेको थियो । त्यसैगरी निगमले भैरहवा (रुपन्देही) मा बेलहिया भन्सारपछि भैरहवा–परासी बाइपास राजमार्गको १६ किलोमिटर दूरीभित्र जग्गा चाहियो भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भैरहवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निगमको इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदाजनाउँदै निजी जग्गाको टेन्डर गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए ।
देशका सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्न एकैपटक बोलपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि सेटिङ मिलाएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निगममाथि छ ।  जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ मिचेको निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार किनेको दाबी गर्दा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले ‘जग्गा किन्न किन एकैपटक टेन्डर गरिएन’ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । यसका निगमका अधिकारीले चित्तबुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।
निगमले सर्लाहीमा भण्डारी, चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोखेरेल र झापामा निरोजकुमार थपलियासँग मिलेर जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले जग्गा छनोट उपसमितिले तयार गरेको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर पनि लोकेसन तोकेर टेन्डर गरेको छ । उपसमितिले संघीय प्रदेशअनुसार प्रत्येक संघको मध्यविन्दुमा पर्ने हुनुपर्ने भन्ने पहिलो बुँदामा तोके पनि जग्गाका लागि टेन्डर गर्दा त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको संसदीय समितिका बैठकमा सांसदले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०२:०१ शुक्रबार