संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले समति तोडेको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि संशोधनको लागि सदन र सडबाट आफ्नो पहल जारी राख्ने उसले बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता अन्तिममा पुग्दा त्यसले पनि मुर्तरुप लिन सकेन। राजपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्य गरेपछि प्रदेश नम्वर दुईको सरकारको समिकरण फेरवदल हुनसक्नेबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशान्त लामिछानेले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानी :

सरकार छोडेपछि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीले आफ्नो उदेश्य प्राप्तिका लागि तीन वटा मोर्चामा रहेर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार, सदन र सडक। सरकारमा रहने गरी नेकपासँग जनु सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौता नेकपाले पालना नगरेपछि हामी त्यो दायीत्वबाट हटेउँ। अब हाम्रो प्रमुख कार्यक्षेत्र भनेको संसद र सडक नै हो। अब हामी सदनमा प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भूमिकामा क्रियाशिल हुन्छौं। संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारको निर्मुलन, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका लागि हामी सदनबाट आवाज उठाउँदै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं। राज्यले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेन, राज्यले उत्पिडनमा परेका, शोषणमा परेका, विभेदमा परेका समुदायहरुको मुद्दालाई सम्वोधन गरेन भने त्यसमा आवाज उठाउँछौं।

दुई नम्वरको जनादेश त्यो होइन। त्यहाँको जनादेश के हो भने राजपा र हामी मिलेर सरकार चलाउने र मधेसको विकास गर्ने, जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने जनादेश हो। त्यसको विपरित जानु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनुपर्छ।

त्यो आवाज सदन र सडकबाट उठाउने भन्न खोज्नु भएको हो ?

मधेसी समुदाय होस्, आदिवासी जनजाति समूदाय होस्, या दलित हुन्, या महिला, थारु हुन् लगायतका अल्पसंख्यक समुदाय हुन्  उनीहरु अहिले पनि उत्पिडनमा छन्। उहिले पनि उहाँहरुका मुद्दाहरु मागहरु सम्वोधन भएका छैनन्। राज्य उहाँहरुका मुद्दा सम्वोधन गर्ने दिशामा तत्पर छैन। त्यसै गरी किसानका, मजदुरका, गरिव वर्गका मागहरु अहिले पनि सम्वोधन भइसकेका छैनन्। तिनलाई सम्वोधन गराउनको लागि संसद पहिलो प्राथमिकता हो।  संसदबाट राज्यले टेरेन र लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास अवरुद्ध भएर जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य राज्यले गर्‍यो भने हामी सडकमा पनि जान सक्छौं।

 तपाईहरुसँग कुन विन्दुमा पुगेर संविधान संशोधनको विषयमा सरकार सहमत भएन ?

हामी सम्झौताका आधारमा सरकारमा सहभागि भयौं। तर उहाँहरुले गलत बुझ्नु भयो। यीनिहरु सरकारमा बस्न आएका हुन् भन्ने बुझ्नु भयो। जे गरे पनि सरकारमा बस्छन् भन्ने गलत बुझाई नेकपामा रह्यो। हामीले सरकारमा जाने समयमै प्रष्ट भनेका थियौं। मिडियबाट पनि र डिलिगेसन गएर पनि मन्त्री बन्नका लागि मात्र सरकारमा गएका होइनौं भनेर। यदि हाम्रा मुद्दा सम्वोधन हुँदैनन् भने या जुन सम्झौता भएका छ त्यो पालना भएन भने हामी सरकारमा बस्दैनौ भनेर पहिले नै भनेका थियौं। तर उहाँहरुले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुभएन। उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्न चाहनु भएन। यस पछि उहाँहरुसँग सहयात्रा गर्न सक्ने कुरा भएन। हामी सरकारबाट हट्यौं।

तपाईले संविधान संशोधनको तयारी स्वरुप प्रस्ताव पनि तयार पार्नु भयो। तर त्यही कारणले सरकारबाट बाहिरिन पर्‍यो। खास के भएको थियो ?

कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै त्यही हो। संविधान संशोधनको लागि मुख्य विभाग नै कानुन मन्त्रालय हो। संविधान संशोधनको लागि सहमति भएको छ। अब संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य त गर्नै पर्‍यो। त्यसको गृहकार्यको लागि संविधानविद्हरुको टोली बनाएर संविधानमा कहाँ कहाँ त्रुटी छ, कुन कुन मुद्दा सम्वोधन गर्नु छ, कहाँ कहाँ संविधानमा सच्याउनु छ त्यसमा उनीहरुले सुझाव दिन्थे। त्यो सुझावमा टेकेर राजनीतिक दलहरु बसेर संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव आउँथ्यो। त्यो प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न नै उहाँहरुले दिनु भएन। प्रधानमन्त्रीले नचाहेपछि प्रस्ताव अगाडि बढ्ने कुरा भएन। जे कुराको लागि हामी सरकारमा गएका थियौं, त्यो नहुने स्पष्ट भयो। त्यो नहुने भएपछि सरकार छोड्यौं।

प्रधानमन्त्रीले के भनेर पछि हट्न भन्नु भयो ?

उहाँले संविधान संशोधन गर्न चाहनु भएन। अहिले संविधान संशोधन नगर्ने नै भन्नु भयो। स्पष्टरुपमा त्यही भन्नु भयो। उहाँले सहमति तोडन् भयो।

अब संविधान संशोधनको एजेन्डा कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

हामी सदन र सडकबाटै हाम्रा विषयलाई अगाडि बढाउँछौं। र संशोधन गर्न बाध्य पार्छौं। सरकार सकारात्मक भएको भए यो स्थिति आउने थिएन।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकताको चर्चा भयो। फेरी अहिले सेलाएको छ। अझ राजपाले नेकपासँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि सहकार्य पनि गर्‍यो !

यो बडो विडम्वनाको कुरा हो। राजपासँग एकताको कुरा धेरैहदसम्म मिलेको थियो। एक दुई नेताको व्यवस्थापन बाँकी थियो उहाँहरुको तर्फबाट। त्यसपछि उहाँहरुको मुख्य सर्त नै सरकार छोड्ने र एकीकरण गरौं भन्ने थियो। हामीले सरकार छौड्यौं उहाँहरु नेकपा तिर दौडिनु भयो। एकीकरणका कामलाई रोकेर उहाँहरु नेकपा तर्फ दौडिनु भयो। एउटा पक्षले मात्र एकीकरण गर्न चाहेर हुँदैन। हामी अहिले पनि एकताको लागि प्रयासरत छौं। उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकता हुन्छ।

नेकपासँगको गठवन्धनले दुई नम्वर प्रदेश सरकारको समिकरण विग्रन्छ जस्तो देखिन्छ नि ?

दुई नम्वरको जनादेश त्यो होइन। त्यहाँको जनादेश के हो भने राजपा र हामी मिलेर सरकार चलाउने र मधेसको विकास गर्ने, जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने जनादेश हो। त्यसको विपरित जानु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनुपर्छ। तर उहाँहरु त्यो दिशामा जानुहुन्न जस्तो लाग्छ। त्यस्तो दिशामा जानु भयो भने उहाँहरुको लागि पनि घातक र प्रतियूत्पादक हुन्छ। र यो आत्मघाती कदम हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरु नेकपाको जालमा फँस्नुहुन्छ। त्यो जालबाट निस्कन मुस्किल पर्नेछ।

संविधान संशोधनको विषयमा राजपासँग कुरा भएको छैन ?

यो त उहाँहरुको पनि मुद्दा हो। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको भुत राजपा माथि सवार भएको छ। यो उत्रेपछि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि यो विषयमा फेरी कुरा हुन थाल्ला। अहिले उहाँहरु नेकपाको नसामा पर्नु भएको छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०८:४८ सोमबार