चीनको राजधानी बेइजिङमा शुक्रबार सुरु भएको दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिमालय पार गरेर नेपाल जाने रेलबारे चर्चा गरिन्। उद्घाटन समारोहपछि आयोजित उच्चस्तरीय समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले रेलको चर्चा गरेकी हुन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवेलगायत हिमालयवारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको विकासले नेपाल र चीनबीच मात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशसँग समेत सम्पर्क सञ्जाललाई प्रवद्र्धन गर्नेछ।’ तीन वर्षअगाडि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले चीन भ्रमण गर्दा चीनले प्रस्ताव गरेको विषय थियो– ‘हिमालयवारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी’। त्यसपछि नेपालमा चिनियाँ रेल गुड्ने कुराको चर्चा हुन थालेको हो। गत साल चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नेपालबाट रेल चढेर चीन आउने सपना बोकेको छु। त्यो सपना मेरै पुस्तामा पूरा हुनेमा आशावादी पनि छु।’ नेपालमा चिनियाँ रेल र नेपालको पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानीबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग बेइजिङमा नागरिकका लागि चेतनाथ आचार्यले गरेकोे कुराकानीको अंश:

तपाईं दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा भाग लिन चीन आउनुभएको छ। बिआरआईलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
चीनले विश्वका जनताका लागि बिआरआई अगाडि सारेको छ। हामी छिमेकी मुलुक भएकाले यसबाट अझै धेरै लाभ लिनेमा पर्छौं। नेपालले दुई वर्षअगाडि नै बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसपटक यसलाई अझै विस्तार गरेर उद्योग, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउने नीति लिएको छ।

बिआरआईमार्फत चीनले सडकमार्ग र रेलमार्गको सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तपाईं नेपालको र्भौिधार तथा यातायातमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। चीनसँग यी क्षेत्रमा के–कस्तो प्रगति हुँदै छ ?
गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको टोलीमा पनि म चीन आएको थिएँ। त्यतिबेला पनि खासखास सडकमार्ग र चिनियाँ रेल नेपालमा लान मैले नै हस्ताक्षर गरेको थिएँ। यसपटक पनि हामीले बिआरआईमार्फत केही परियोजनालाई अगाडि सारेका छौं। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना, काठमाडौं–केरुङ रेलवे सञ्चालन, किमाथांका–धनकुटा सडक, केरुङ–स्याफ्रुबेंसी–म्याङलुङ–थोरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, ६० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भए पनि कोराला–जोमसोम क्षेत्रसमेत गरी ६ वटा परियोजनालाई हामीले बिआरआईमार्फत अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छौं।

तपाईंले भनेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको स्थापना कुन ठाउँमा गर्न लागिएको हो ?
प्रदेश १ मा खोल्ने सोच हो। मदन भण्डारी जन्मिएको र लामो समय राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरेको क्षेत्र भएकाले पनि सो प्रदेशलाई रोजिएको हो। सरकारले यहाँ÷त्यहाँ भनेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले नै मदन भण्डारीको योगदानलाई ध्यान दिएर प्रदेश १ मा खोल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको हँु।

नेपालमा केही वर्षदेखि चिनियाँ रेलको व्यापक चर्चा छ। तपाईंहरूको चुनावी घोषणापत्रमा पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको छ। नेपालमा चिनियाँ रेल पुग्ने नै हो कि हल्ला मात्र हो ?
नेपालको विकास नेपालीले गर्ने हो। कुनै विदेशी सरकारको भरमा हामी प¥यौं भने नेपालको विकास हुन सक्दैन। नेपालमा रेल पु-याउने विषयमा छिमेकी मुलुक भएकाले चीन र भारतको पनि चासो छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा हो, नेपालमा आगामी १० वर्षभित्र २८ सय किलोमिटर रेलमार्गको योजना बनाएका छौं। जसमध्ये काँकरभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म एक हजार किलोमिटरको डिपिआर तयार गरेर निर्माण सुरु भइसकेको छ। यही योजनाअनुसार बर्दिबासदेखि निजगढसम्म धमाधम काम भइरहेको छ। आउने आर्थिक वर्षमा पूर्व र पश्चिम दुवैतिरबाट काम हुनेछ। यसैगरी काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। आगामी मे महिनामा डिपिआर बनाउन बैठक बस्दै छ। त्यसैगरी काठमाडौं वीरगन्ज रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। स्वाभाविक छ, धेरै नेपाली जनताले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण विद्युतीय रेलमार्ग चढ्ने सपना देखेका छन्। यो सरकारको पाँच वर्षको समयसीमामा एक वर्ष घर्किसकेको छ। अब बाँकी चार वर्षमा कम्तीमा ६ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाउने योजना छ। एक वर्षमा हामीले आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेका छौं।

नेपालको विकास आफैंले गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईं आफैं पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ। चिनियाँ सहयोगबिना त्यस्तो विकट भूगोलमा केरुङ–काठमाडौं रेलवे निर्माण गर्न नेपालले सक्छ ?
संसारमा कुनै भूगोल विकट छैन। मान्छे जहाँ पनि पुगेको छ। प्रविधि जहाँ पनि पुगेको छ। काठमाडौं र केरुङको जहाँसम्म सवाल छ, तीन बिलियनको कुरा हो। आजका दिनमा तीन बिलियन खोज्न नेपाल सरकारलाई त्यति कठिन छैन। अहिले पनि नेपालमा विकासको गति बढेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाहरूले सफ्ट लोन दिइरहेका छन्। यी संस्थाहरूले फिर्ता हुने ग्यारेन्टी देखेर नै सफ्ट लोन दिइरहेका हुन्। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गलाई साह्रै गाह्रो छ, बनाउनै सकिँदैन भन्ने होइन। हामी चीन सरकार अथवा अन्य दातृ निकायको सकभर सहयोगको अपेक्षा त गर्छौं, त्यस्तो अपेक्षा पूरा नहुने देखियो भने आफ्नै स्रोतबाट भए पनि बनाउँछौं। यसमा म ढुक्क छु।

तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ भने कहिलेसम्ममा नेपाली नागरिकले काठमाडौं–केरुङ रेल चढ्न पाउँछन् मन्त्रीज्यू ?
आशा गरौं, सात वर्षभित्र काठमाडौं–केरुङ रेल चल्छ। यो पनि बढीमा भनेको हुँ मैले। काठमाडौं र चीनलाई जोड्ने सपना नेपाली जनताको मात्र होइन, चिनियाँ नेता माओको पनि थियो। त्यसकारण आशा गरौं, सात वर्षभित्र हामीले रेल चढ्न पाउँछौं।

चार वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पले क्षति पु¥याएको तातोपानी नाका खुलेको छैन। यत्रो तीन बिलियनको परियोजना सात वर्षमै पूरा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?
तातोपानी नाका खोल्न ढिलाइ हुनुको कारण राजनीतिक अवस्था हो। त्यतिबेला नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो। गरे के हुँदैन भन्ने उदाहरण बनेको छ त्यो नाका अहिले। तातोपानी नाकाको पुनर्निर्माणको काम पनि तीन महिनाअगाडि सुरु भएको त हो नि। आगामी मे महिनाको अन्तिममा यो खुल्दै छ। म आफैं चारचोटि त्यहाँ पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको छु।

बिआरआईले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा जोड दिएको छ। चीनले नेपालमा लगानी गर्दै आएका क्षेत्रहरू पनि पुल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत, विमानस्थललगायत छन्। बिआरआईमा प्रवेश गरेपछि नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानीको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले चीनसँगसँगै नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारतीय, अरेबियन, दुबई, क्यानडियन, इटालियन लगानीकर्ता नेपालमा आइरहेका छन्। स्वाभाविक छ, चीन छिमेकी देश भएकाले उनीहरूको मात्रा बढी छ। तपाईंले सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुभयो। हामीले नागढुंगा–कलंकी सुरुङमार्ग निर्माण अब तुरुन्तै सुरु गर्दै छौं। जेठको पहिलो हप्तामा यसको शिलान्यास गर्दै छौं। ३६ महिनामा त्यो पूरा हुनेछ। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गाई चार, छ र आठ लेनको बनाउँदैछौं। सहरी क्षेत्रमा आठ लेन, अल्पसहरी क्षेत्रमा छ लेन र ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेनको बनाइँदै छ। यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पनि निर्माण गर्दै छौं।

चिनियाँ लगानीसँगसँगै अन्य देशको लगानी पनि आउँदै छ भनेर तपाईंले भन्नुभयो। नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रको विकास चीनको विकाससँग पनि जोडिन्छ। चीनसँग पुँजी र प्रविधि पनि छ। त्यसकारण नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा चिनियाँ लगानीको अन्य राष्ट्रसँग तुलना होला र ?
हाम्रो देशका धेरै कुरा चीनसँग मिल्छन्। नेपालको उत्तरी क्षेत्रको वातावरण, रहनसहन, संस्कृति मिल्छ। दुई देशका जनता आपसमा घुलमिलमा रहेका छन्। विकास भनेको बाटोघाटो मात्र होइन। हामीले जलमार्गको कुरा उठाइरहेका छौं। यसमा दुबईका समूह लगानी गर्न इच्छुक छन्। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अन्य देशहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक छन्। मैले समग्र नेपालको विकासको कुरा गरेको हुँ।

चीनको बिआरआई र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उद्देश्यचाहिँ नेपालको पूर्वाधार विकाससँग मिल्दोजुल्दो छ। चीनसँग अत्यधिक पुँजी पनि भएकाले नेपालमा चिनियाँ लगानीको कुरा बढी सान्दर्भिक होइन र ?
चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विशेष प्रकारको छ। नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग पहिलेदेखि नै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। अहिले पनि सबैभन्दा बढी लगानी चीनबाटै भइरहेको छ। स्वाभाविक छ, जुन प्रकारको नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध छ त्यसले नेपालको विकासमा टेवा पु¥याएको छ। नेपालको विकासले नेपाललाई मात्र होइन, चीनलाई पनि फाइदा पु¥याउँछ। मैले माथि उल्लेख गरेका चीन जोड्ने सडकहरू खुलेपछि चिनियाँ सामानहरू तुरुन्तै नेपाल हुँदै भारत पुग्नेछन्। यसले तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ।

नेपालका राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय चीन भ्रमणले के–कस्तो परिणाम देला ?
यो भ्रमण अत्यन्त महŒवपूर्ण छ। दक्षिण एसियामा चीनलाई जोड्ने नेपाल एउटा बाटो हुन सक्छ। भारत र चीनका बीचमा रहेर नेपालले पुलको काम गर्न सक्छ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनेछ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७६ ००:५२ शनिबार