५ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml
अन्तर्वार्ता

राम्रो ठाउँमा उपचार गराउन पाए हुन्थ्यो

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भर्खरै स्वास्थ्योपचारको एउटा सिलसिला पूरा गरी भारतको चण्डीगढबाट फर्केका छन्। संयोगले त्यो संस्था उनले अध्ययन गरेको इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च चण्डीगढ हो। यतिबेला उनी आफूमा देखिएको ट्युमर (एडिनोकार्सिनोमा अफ प्रोस्टेट) को उपचारका लागि उच्च प्रविधि भएको अमेरिकाको फोर्ड फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित अस्पताल जाने चाहना गरिरहेका छन्। त्यसका लागि सरकारले समेत आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। 
एकातिर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्राध्यक्ष यादवको स्वास्थ्योपचारको प्रश्न छ भने अर्कोतिर समग्र नेपालीको स्वास्थ्य स्थितिबारे पनि आमरूपमा जिज्ञासा उठिरहका छन्। देशभित्रै स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था किन गर्न नसकिएको होला? पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा भने सरकारको मेडिकल बोर्डले नै नेपालमा उपचारको व्यवस्था नभएकाले विदेशमा त्यो सेवा भएका ठाउँमा जान सिफारिश गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति यादवको स्वास्थ्य र मुलुकको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा केन्द्रित भई नागरिकका गुणराज लुइँटेलबालकृष्ण अधिकारीले लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश :  

स्वास्थ्य उपचार गरेर भर्खरै स्वदेश फर्कनुभएको छ, अहिले कस्तो छ?
केही महिनाअघि गाउँ (जनकपुर) तिर गएको थिएँ। त्यसक्रममा पिसाबको इन्फेक्सन (संक्रमण) देखियो। त्यसपछि शिक्षण अस्पताल आएर देखाउँदा पहिलेदेखि रहेको 'पोस्टेट' को समस्या बढेको बताए। वायोप्सी गर्नुपर्ने चिकित्सकको परामर्शपछि थप परीक्षणका लागि भारतको चण्डीगढ गएर आएँ। 
 

त्यो उपचार यहाँ सम्भव थिएन?
शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले सही डाइग्नोसिस (निदान) गरेका हुन्। त्यसप्रति ढुक्क हुन उहाँहरूले नै वायोप्सी गर्न सुझाएपछि म आफैँ पढेको शिक्षण अस्पताल चण्डीगढ गएको हुँ। मेरा छोरा/बुहारीले पनि त्यहीँ अध्ययन गरेका थिए। नयाँ प्रविधि पनि आएका छन् भनेर त्यहाँ गएको हुँ। नेपालका अस्पताल र चिकित्सकलाई विश्वास नगरेर होइन। 
 

तपाईंजस्ता देशका विशिष्ट व्यक्तिले उपचारका लागि विदेश जाने अवसर पाए पनि नेपालीले चाहिँ राम्रो उपचार कहिले पाउलान्? 
हाम्रा शक्तिका स्रोत नेपाली जनता हुन्। जनताले समान्य उपचार नपाइरहेको अवस्था छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा तिनैले बढ्ता दुःख पाएका छन्। भूकम्प प्रभावित जनताले राहतसमेत नपाएको बेला नेताहरु उपचार गर्न विदेश गए भनेर जनताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो। 
राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा हुँदा मैले काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको थिएँ। दुई वर्षअघि पेटमा समस्या आएका बेला निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दुई अस्पतालमा मात्र पुगेको थिएँ। त्यहीक्रममा उपचारका लागि जापान पनि गएँ। त्यहाँबाट फर्केलगतै मैले सरकारलाई पेटको स्क्यान गरेर क्यान्सर छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउने प्रविधि (मेसिन)ल्याउन आग्रह गरेँ। सरकारले ३८ करोड रुपियाँ विनियोजन त गर्‍यो तर अहिलेसम्म खरिद भएको छैन। 
तपाईंको कुरा पनि ठीक हो सबै नेपालीले समान उपचार गर्न पाउनुपर्छ। राज्यको ढुकुटी खर्चेर नेताहरु बाहिर उपचारमा जानेमात्र होइन आधुनीक प्रविधि देशमै ल्याएर सबैले सर्वसुलभ उपचार पाउनुपर्छ। तर रोग लागेपछि सकेसम्म राम्रो उपचार गरौं, धेरै बाँचौँ भन्ने सबैलाई लाग्छ। मलाई पनि राम्रो (नयाँ प्रविधि) भएको ठाउँमा उपचार गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। 
 

चण्डीगढको उपचारपछि त ठीक भयो होइन र? 
छैन। थप उपचार गर्नुपर्ने भएको छ। देशको पूर्वराष्ट्राध्यक्ष भएर रोगव्याधि लुकाएर लुक्दैन। लुकाउनु पनि हुँदैन। जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमा पनि राज्यको कोषबाट उपचार गराइरहेको छु भने झन् जनताले जानकारी पाउनैपर्छ। 
ट्युमर देखिएकाले छिट्टै फेरि बाहिर जाँदैछु। ट्युमर दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा निकालेर फाल्यो केही हुँदैन (नन म्यालग्नट), अर्को म्यालग्नट भन्छ त्यो क्यान्सर हो। मलाई भएको ट्युमरलाई एडिनोर्कासीनोमा भनेको छ। उनीहरुले शल्यक्रियाका लागि सेप्टेम्बरमा आउन भनेका छन्। उनीहरुले नयाँ प्रविधि (ल्याप्रेसकोपी रोवोटिक सर्जरी) बाट गर्ने जनाएको छ। जुन प्रविधि भारतमा दुई वर्षदेखि सुरु भएको रहेछ। तर अमेरिकासहित अन्य पश्चिमा मुलुकमा दश/पन्ध्र वर्षदेखि यो प्रविधिबाट उपचार हुँदै आएको छ। चण्डीगढभन्दा भारतका अरु अस्पताल त्यति अनुभवी रहेनछन्। त्यसपछि अरु देशबारे जानकारी लिएँ। त्यसक्रममा अमेरिकाको भटीकुटी युरोलोजीमा राम्रो छ भनेपछि त्यहाँ गएर शल्यक्रिया गराउने योजना बनाउँदै छु।  
 

त्यहाँ जान पनि सरकारले सहयोग गर्छ? 
चण्डीगढमा सरकारले पुरै सहयोग गरेको थियो मलाई। कुनै असुविधा भएन। हाम्रो दूतावासले समन्वय गरेको थियो। म आफैँले अध्ययन गरेको र नेपालको पूर्व राष्ट्राध्यक्षसमेत भएकाले त्यहाँ निःशुल्क पनि गरिदिए। सरकारी अतिथिगृहमा बसेँ। आतेजाते भाडा र गेस्टहाउसमा काम गर्नेलाई टिप्सबाहेक अरु खर्च भएन। सरकारले पैसा दिएकै थियो। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधीले फोन गरेर जानकारी लिइरहनुभएको थियो। प्रधान मन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्मलाई जानकारी गराएर गएको थिएँ। ठीक भएँ भने देशका लागि अझै केही गर्न सक्छु भन्ने मलाई पनि लोभ लाग्यो। त्यही भएर सरकारलाई लेखेर दिएको छु। सरकारले गर्छु भनेको छ। सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विश्वास छ। 
बाहिर यति नयाँ प्रविधिबाट उपचार सुरु भइसक्यो हामीचाहिँ कहिले त्यो गतिमा अघि बढ्न सक्छौं होला?
हाम्रा चिकित्सक अनुभवी र दक्ष छन् तर हामीसँग प्रविधि अभाव छ। प्रविधि भएको भए एमआरआई गर्न जापान जानुपर्ने थिएन। देशको परिस्थितिको प्रभाव यो क्षेत्रमा पनि परेको छ। 
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गोविन्द केसीले अहिले अभियान सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमा नागरिक समाजदेखि सबैको सहयोग छ। यस क्षेत्रमा विकृति छ। सुधारका लागि प्रयास पनि भइरहेको छ। विगतमा म आफैँ स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला केही प्रयास गरेँ। मैले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन लागु गर्न भनेको थिएँ। तर लागु भएन। ओलीजी (केपी शर्मा ओली)को सरकारले केही सुधार गरेको छ तर पूर्ण भइसकेको छैन। जनता गाउँमा छन्। सबै संरचना सहरमा केन्द्रित भएका हुनाले ती सुविधा सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्‍यो भन्ने राम्रो कुरा हो।  
 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र जनशक्तिको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ नि? 
त्यस क्षेत्रमा प्रवेशसँगै राज्यले के/कस्तो गर्ने भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ। गुणस्तर हेर्ने सरोकारवाला निकाय छन्। त्यसका साथै विभिन्न विज्ञको टोलीले सुझाव दिएका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। तर यसको मतलव नेपाली चिकित्सक योग्य छैनन् भन्ने होइन। दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा आउने र रहने वातावरण बनाउनुपर्छ। अरुलाई दोषी देखाएर गीत गाएरमात्र हुँदैन। 
तपाईं आफैँ चिकित्सकसमेत हुनुभएकाले यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? 
विगतमा धेरै अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव आएका छन्। त्यसलाई नियालेर मुलुकको स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्‍यो। मनामोहन अधिकारीजस्ता सम्मानित नेताको नाममा खुलेको संस्थाको विषयमा अहिले जसरी बहस चलिरहेको छ त्यसलाई अन्त्य गरेर सरकारले आफूमा स्वामित्व दिनुपर्‍यो। नयाँ संस्था देशभर पुर्‍याउनुपर्‍यो। 
 

सरकारले तपाईंको आवासका लागि अहिले गरेको व्यवस्थापन कस्तो छ?
पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सरकारले बस्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई के/कति सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार र सबै राजनीतिक दल जानकार नै छन् र केही कुरा मैले पनि जानकारी गराएको छु। त्यसैले सरकारले मेरा लागि व्यवस्था गरिरहेको छ र गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। तर अहिले मेरो ध्यान स्वास्थ्य उपचार गराउने र लामो संघर्षपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। हिमाल, पहाड र तराईसहित विविधता बोकेको हाम्रो देशलाई एकता कायम राखेर देशभित्रको साधनस्रोत परिचालन गरेर मुलुकको मुहार फेरियोस् भन्ने छ। संघीयता, समावेशितासहितको नयाँ संविधानले राष्ट्रको समस्या समाधान हुनुपर्छ। राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरि ठानी सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सरकारबाहिर वा भित्र रहेका सबै दल एक ठाउँमा बसेर मधेसको समस्या समाधान गर्नुका साथै भूकम्पपीडितलाई राहत दिन प्रमुख चार शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्छ।  
 

तपाईले पटक–पटक ढोगेर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन होला र देश समृद्धितर्फ जाला भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ?
७० वर्ष लामो संघर्षबाट झन्डै तीन करोड नेपालीका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान हो। नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने त्यही संस्था हो। त्यही संस्था र त्यसको उत्पादन संविधान त्यसलाई मैले ढोगेको हो। धेरैले संसारको उत्कृष्ठ संविधान भनेका छन्। म भन्छु– यो लोकतान्त्रिक संविधान हो, यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले म पूर्ण विश्वस्त छु– ठूलो बलिदानीबाट आएको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ। दलहरु त्यसमा एक ठाउँमा आउनेछन्। 
 

संविधान जारी गर्दा तपार्इँका पनि असन्तुष्टि थिए, होइन?
हो, कति कुरा मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। सबै कुरा समाधान गरेर जानुपर्छ भनेर दलहरुलाई भनेकै हुँ। तर, अहिले मलाई पनि खुसी लागेको छ दलहरु समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छन्। दलहरुका आ–आफ्ना समस्या छन् तर राष्ट्र हामी सबैको हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। चार राजनीतिक शक्ति मिल्नुपर्छ र अरुलाई समेटर अघि बढ्नुपर्छ। अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला हामी नेपाली मिल्नुपर्‍यो। जनताले चाहेको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई साकार बनाउन लाग्नुपर्‍यो। संविधानको राजमार्गबाट सबै समस्या समाधान भएर तीनै निकायको चुनाव भएको दिन जति मेरो जीवनमा खुसीको क्षण केही हुने छैन। जनताको आशीर्वादले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रध्यक्ष भइसकेँ, अब मैले पाउन बाँकी केही छैन। 
दलहरु आ–आफ्नो अडानमा कायम छन्, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ संविधान?
सबै राजनीतिक दल आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक र मुलुकबासीको स्वार्थमा केन्द्रित भए समाधान निस्कन्छ। आन्दोलनमा रहेका मधेसकेन्द्रित दल पनि त्यसका लागि लचिलो बन्नुपर्‍यो र अरु पक्षले पनि समस्या समाधान गर्न अझ धेरै तत्परता देखाउनुपर्‍यो। हाम्रो परम्परा जस्तै बन्न गएको छ– अन्तिम समयमा पुगेर मिल्ने र गर्ने। त्यसैले अहिले पनि दलहरु मिलेर नै अघि बढ्छन् भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु। राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्छ। 
 

अहिले नेपाल आमा दुःख पाएकी र रोगी जस्ती देखिएकी छन्। यिनको चाहिँ स्वस्थ हुने अवस्था कहिले आउँछ? 
परिवर्तन आत्मसात गरेनौं भने तपाईंकै भाषामा यी रोगी र बूढी आमा नेपाललाई झन् मृत्युशैयामा पुर्‍याउने काम हुन्छ। त्यसैले मृत्युशैयामा होइन, दल मिलेर उपचार गरी नेपाल आमाको हाँसेको मुहार देखाउनु छ। जनताको आर्थिक विकासको चाहना र सपना पूरा गर्न दलहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नेछन् र बढ्नुपर्छ। त्यसको अर्को विकल्प र बाटो छैन। 
सामरिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै उनीहरुले गरेको आर्थिक प्रगति पछ्याउनुपर्‍यो। आफूभित्रको एकता मजबुत बनाउँदै दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध समधुर र बलियो बनाएर अन्य मित्र राष्ट्रसँगको पनि साथ र सहयोग लिएर देशलाई अघि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। हामीले अरुलाई दोष दिएर हुँदैन, रोग हामीभित्रै छ, त्यसलाई महसुस गर्नुपर्छ। विविधतायुक्त नेपाल राष्ट्र अखण्ड हो। संविधान पूर्णरूपले लागु भएको दिन देश सफल हुन्छ। सबैलाई मिल्नैपर्ने बाध्यता छ। विभिन्न क्षेत्र र समुदायका जनताले आ–आफ्ना माग अघि सारेर पनि कोही नेपाल वा समुदाय यो देशबाट छुट्टिन चाहेका छैनन्। त्यसको पक्षमा पनि कुनै नेपाली छैन र शंका गर्नु पनि हुँदैन। विदेशका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर खडा गर्न लाग्नुपर्छ। जल, जमिन र चुरिया जोगाएर देश अघि बढाउनुपर्छ। 
 

तपाईं संविधान कार्यान्वयनप्रति आशावादी देखिनुभएको छ तर १७ महिनामा तीन वटा चुनाव गराउन र असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ? 
पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि अर्को बाटै थिएन तर हामीले बाटो निकाल्यौ। सैद्धान्तिकरूपमा केही 'कम्प्रोमाइज' भए त्यो बेला। म त्यसको जिम्मा लिन्छु। तर यही नेतृत्व हो राष्ट्रलाई अघि बढाउन सफल भयो। अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले महसुस गर्नुहोला। अर्को बाटो नै छैन। बाटो बिराए देशवासीले क्षमा गर्दैनन्। त्यसैले मलाई पूर्ण विश्वास छ– पार्टीहरुले आफ्नो होइन, देशको स्वार्थ बुझ्नेछन्। यो संविधानमा सबै पार्टीको खुन/पसिना परेको छ, सँगै सम्पूर्ण देशवासीको पनि। राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको कुरा पनि हुन्छ। नैतिकताको राजनीतिमा केही ह्रास आएको होला तर एकदिन सुधार आउनेछ। आशा नगरेर अर्को ल्याउने कहाँबाट? पुष्पकमल दाहाल नै प्रधान मन्त्री हो। केपी ओली पूर्वप्रधान मन्त्री हो। शेरबहादुर देउवा ऐतिहासिक पार्टीको सभापति हो। मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन्। धेरै नेता कांग्रेस र एमालेबाट गएका छन्। त्यसैले राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठाने समाधान त्यहीँ छ। राम्रो काम गरे हामी सबैलाई देशवासीको आशीर्वाद लाग्ने हो। उहाँहरु (राजनीतिक दल) सबैले बुझ्ने हो, अहिलेकै संसद्बाट समाधान गरेर जानुपर्छ। यही संविधान र यही संसद्बाट अघि बढे नेपाल पनि अगलबगलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका देशहरुले आफूलाई ६०/७० वर्षमा कहाँबाट कति प्रगति गरेका छन्, त्यही बाटोमा जान्छ। होइन, यसमा गतिरोध भयो भने दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकजस्तै बाटोमा जान्छ। त्यो हामीले देखेकै छौं। मुलुक हाम्रो हो, यसलाई कता लैजाने भन्ने जिम्मा दलहरुको हो। सही वा गल्ती जे गरे पनि हामीसँग सरोकार राख्छ। संविधान र यही संसद्लाई टेकेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०३:०८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App