काठमाडौं - डिसेम्बर १० मा विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाउन थालेको सत्तरी वर्ष पुग्यो। सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रंघको महासभाले अल्पसंख्यक एवं सबै नागरिकको अधिकारका पक्षमा यो दिवस घोषणा ग¥यो। संसारका अरू देशमा जस्तै भारतमा पनि यो दिवस मनाइयो।

तर त्यसै दिन भारत र त्यस वरपरका करोडौं मुस्लिम नागरिकले भने आफ्नो मानवअधिकार दिवस नभएर यसको हनन् भएको दिनका रूपमा लिए। त्यसैदिन भारतको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथिको विभेद स्पष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

भारतलाई नेपालको सीमाबाट सेना हटाउन र नेपालको भूभागलाई छोडेर आफ्नो नक्सा जारी गर्न दिएको दबाब यस वर्षको मुख्य घटना हो। भारतको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथिको विभेद स्पष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो यो राजनीतिक मुद्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सम्भवत सबैभन्दा पेचिलो बन्ने देखिन्छ। यद्यपि यो विधेयक प्रधानमन्त्री मोदीको अघिल्लै कार्यकालमा संसदको तल्लो सदनले पास गरेको थियो। तर माथिल्लो सदनमा आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले त्यतिबेला पेस गरिएन।

मोदी गत मेमा दोस्रो पटक अझ बढी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उता राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत देखियो। त्यसपछि यही सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेस ग¥यो। यतिखेर यस कानुनले देशमा आन्दोलनको आगो झोसेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिने देश भारतका कैयौँ स्थानमा सात जनाको संख्यामा कुनै मानिस जम्मा हुन र जुलुश निकाल्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ।

भारतमा बसिरहेका मुस्लिम नागरिकले यो कानुनको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले अरू धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकका तुलनामा इस्लाम धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकलाई आधारभूत नागरिक अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको गुनासो गर्दछन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा इस्लामहरूको बाहुल्यता छ। ती देशमा रहेका इस्लाम इतरका धार्मिक अल्पसंख्यकहरू त्यहाँको धार्मिक अतिवादीहरूबाट लखेटिएका छन् र उनीहरू भारतमा शरण लिएर बसेका छन्।

भारतका कैयौं राज्यमा यो आन्दोलन जारी छ र आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगबाट विभिन्न राज्यमा गरी करीब २० जनाको ज्यान गइसकेको छ। भारतका इस्लाम समुदायका नागरिकले यो कानुनको संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् भने सरकारले यो कानुन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नगरिने बताएको छ। बरु सरकारले कैयौं स्थानमा विरोध पनि गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसअघि मोदीले तीन महिनामात्र अघि भारतको काश्मिर मुद्दामा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपकारी निती पारित गराएका छन्। दोस्रो पटक चुनाव जितेर सरकार बनाएलगत्तै उनले मुस्लिम बहुल्यता रहेको कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने घोषणा गरे। जम्मु–कश्मिर भारतको यस्तो राज्य हो जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न पाउँथ्यो र आफ्नै संविधान पनि थियो।

गएको अगष्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मिरमाथि यो नयाँ कानुनको घोषणा ग¥यो। त्यसयता कश्मिर भारतीय सेनाको कब्जामा छ। त्यहाँका अधिकांश नेताहरू राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी घरैमा नजरबन्द छन्। केही पक्राउ परेका छन्। इन्टरनेट सेवा सहज छैन।

यो मुद्दाको विवाद भारतको सिमाना काटेर पाकिस्तान पुग्यो। पाकिस्तानले पनि यो विवादमा चासो मात्र देखाएन संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहार्नेसम्म भन्यो। उसले भारतले पाकिस्तानकै सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने चेष्टा गरेको आरोप लगायो। जुन विषय भारत, पाकिस्तान र सिंगो दक्षिण एसियालाई मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म बहसको विषय बन्यो।

पाकिस्तानको राजनीतिक तरंग पनि भारतको तुलनामा कम्ती रहेन। वर्षको उत्तरार्धमा त्यहाँका पूर्व सैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने फैसलाले यहाँको राजनीतिक समिकरणमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। पटक पटक सैन्यवाद र अतिवादको चपेटामा पर्ने गरेको पाकिस्तानको राजनीतिमा लामो समयपछि फेरि एक पटक सेनाले राजनीति प्रकृतिको विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने अवसर यो फैसलापछि प्राप्त गरेको छ। सन् २००७ मा मुसर्रफले संकटकाल लगाएर राष्ट्रघात गरेको आरोपमा उनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको एक दिनपछि सेनाले सो फैसलाको कडा प्रतिवाद गरेको हो। वर्षको उत्तरार्धमा मुसर्रफलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायँ यहाँको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा चर्चित घटनाका रूपमा रहेको छ।

श्रीलंकामा नोभेम्बरमा गोटबाया राजापाक्छे राष्ट्रपति निर्वाचित भए। यो दक्षिण एसियाको अर्काे चर्चित घटना उनको विजयले मात्र नभए प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेको भाइ भएका कारणले भएको हो। त्यसको केही दिनमा नै महिन्दा राजापाक्छेलाई उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा सन् २००९ पछि सुरुमा चर्चित र पछि विवादास्पद पात्रका रूपमा महिन्दा राजापाक्छेलाई लिइन्छ। विद्रोही तमिल टाइगरलाई सैन्य कारबाहीबाट निर्मूल गरेपछि श्रीलंकाको गृहयुद्ध अन्त्य गराएका उनले त्यसको ब्याज एकछत्र रूपमा आफैले मात्र खान पाउनुपर्ने शैलीमा नातागोता, आफन्तलाई राज्य सत्तामा लिएर जसरी उनले शासन चलाए, त्यसले उनलाई विवादमा ल्यायो। देशमा भ्रष्टाचार र आफन्तवाद चरम रूपमा मौलाएको व्यापक गुनासोपछि जनताले उनलाई परास्त गरे। र, मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बने। तर श्रीलंकाको राजनीति पुनः राजापाक्षेकै उदय हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपालमा हालै मात्र भारतले नेपालको कालापानी भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै भारतीय नक्सामा राखेको भन्ने विवादले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो। नेपाल सरकार, यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू र सिंगो देशले एक भएर भारतलाई नेपालको सीमाबाट सेना हटाउन र नेपालको भूभागलाई छोडेर आफ्नो नक्सा जारी गर्न दिएको दबाब यस वर्षको मुख्य घटना हो। त्यसैगरी नेपालका बहालवाला सभामुख तथा नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा जेल परेको घटना पनि नेपालबाहिरसम्म नै पुगेको थियो।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०३:२१ आइतबार