८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

प्रदर्शनका कारण हङकङ प्रमुखको सम्बोधन स्थगित

प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले संसद्मा सम्बोधन सुरु गर्नै लाग्दा नारा लगाउँदै लोकतन्त्र पक्षधर सांसद। तस्बिर : एजेन्सी

हङकङ (बिबिसी) – संसद्मा अवरोध सिर्जना भएपछि हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम आफ्नो वार्षिक सम्बोधन स्थगन गर्न बाध्य भएकी छन्।

आफ्नो वार्षिक सम्बोधन सुरु गर्नै लाग्दा हङकङको विधायन परिषद्को सत्रमा रहेका विपक्षी सांसदले प्रमुख कार्यकारी लामका विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै होहल्ला गरेका थिए।

विपक्षी सांसदको होहल्लाका कारण उनले आफ्नो सम्बोधन रोकेकी थिइन्। पहिलो सम्बोधनमा अवरोध सिर्जना भएपछि उनले पुनः अर्को पटक सम्बोधन गर्न खोजेकी थिइन् तर फेरि विपक्षी सांसदले अवरोध सिर्जना गरे। प्रमुख कार्यकारी लामको सम्बोधनमा दुईपटकसम्म अवरोध सिर्जना भएपछि भने सम्बोधनलाई स्थगन गरिएको थियो। उनले पछि एउटा भिडियोमार्फत् सम्बोधन गरेकी थिइन्।

परिषद्को वेबसाइटमा समेत राखिएको सम्बोधनमा प्रमुख कार्यकारी लामले ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ प्रतिको प्रतिबद्धता दोहो-याएकी छन्। उनले कैयौं हाउजिङ तथा पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिहरुको पनि घोषणा गरेकी छन्।

उनले हङकङले भोगिरहको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेकै हाउजिङको रहेको पनि भिडियो सम्बोधनमा भनेकी छन्। विपक्षीको अवरोधका कारण चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि हङकङलाई अस्तव्यस्त बनाएको सुपुर्दगी विधेयक औपचारिक रूपमै फिर्ता लिन सरकार असमर्थ भएको छ।

हङकङको इतिहासमै प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो च्याम्बरमा सम्बोधन गर्न नपाएको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ।

व्यापक विरोध र प्रदर्शनपछि हङकङ सरकारले गत जुलाईमा सो विधेयक स्थगन गरे पनि बुधबार पहिलो पटक विधायन परिषद्को बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाउँदै थियो। जुलाई महिनादेखि नै हङकङको संसद्समेत भनेर चिनिने विधायन परिषद् सुचारु थिएन र बुधबारबाट मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसबेला प्रदर्शनकारीले विधायन परिषद्माथि आक्रमण गर्न खोजेका थिए। बुधबारको बैठक नै विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने मौका थियो। तर जब प्रमुख कार्यकारी लामले आफ्नो सम्बोधन सुरु गर्न लागेकी थिइन् विपक्षी सांसदहरुले आआफ्नो टेबलमाथि चढेर नाराबाजी गर्न थालेका थिए।

उनीहरुले हङकङ प्रदर्शनकारीले राखेका पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने र कुनै एउटा पनि छोड्न नपाइने भन्दै संसदभित्रै नारा लगाएका थिए। विपक्षी सांसद तान्या चानले हङकङको वर्तमान समस्यका लागि लाम दोषी रहेको आरोप लगाएकी छन्।

‘मेरा दुवै हात रगतले भिजेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई विश्वास छ क्यारी लामले विधेयक फिर्ता लिन्छिन् र पदबाट राजीनामा दिने छिन्। उनीसँग शासन गर्ने क्षमता नै छैन। प्रमुख कार्यकारी पदका लागि उनी योग्य छैनन्।’

हङकङको इतिहासमै प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो च्याम्बरमा सम्बोधन गर्न नपाएको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ।

प्रमुख कार्यकारीलाई सम्बोधन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको प्रति संस्थापन पक्षले भने विरोध गरेको छ। सो पक्षले कार्यकारी लामको सम्बोधन हङकङको आर्थिक भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको जिकिर समेत गरेको छ।

मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे सरकारले विधेयक ल्याएपछि सुरु भएको प्रदर्शनका कारण विगत चार महिनादेखि हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी रहेको छ।

हङकङको प्रमुख नेतृत्वले प्रदर्शनकारीका मागमध्येको एउटा प्रमुख माग ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनकारीले १९ सातादेखि निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले केही साताअघि विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन्।

सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि हाल आएर हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी नेत्री लामको राजीनामाको मागसमेत गर्दै आएका छन्।

एसियाली हब हङकङमा भइरहेको पछिल्लो प्रदर्शन स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको मागतर्फ अघि बढिरहेको छ। कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

यसैबीच, पछिल्लो पटक प्रदर्शनकारीका माग विशेषतः पाँचवटा प्रमुख मुद्दामा केन्द्रित रहेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्व स्वीकारोक्ति हुनुपर्ने  रहेका छन्।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०२:१४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App