हङकङ – सुपुदर्गी विधेयकविरुद्ध हङकङमा प्रदर्शन भएको छ। विधेयकविरुद्ध हङकङमा हजारौं मानिस सडका उत्रिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ विधेयकले हङकङभित्र रहेका चीन विरोधी विपक्षी राजनीतिक दललाई प्रभावित पार्न सक्ने आलोचकहरुले बताएका छन्।
विवादित सुपुदर्गी विधेयकअनुसार शंकास्पद अपराधीलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ पठाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
आइतबारको प्रदर्शन हङकङमा सन् २०१४ मा भएको छाता आन्दोलनपछिकै सबैभन्दा ठूलो प्रर्दशन भएको अनुमान गरिएको छ। हजारौं हजार मानिस सडकमा उत्रिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि सरकारले भने विधेयकले जनताको संरक्षण गरेको र कानुनमा रहेका छिद्रलाई टालेको जिकिर गरेको छ।
आइतबारको प्रदर्शन हङकङमा सन् २०१४ मा भएको छाता आन्दोलनपछिकै सबैभन्दा ठूलो प्रर्दशन भएको अनुमान गरिएको छ।
हङकङका नेता क्यारी लामले विधेयकलाई जुलाई महिनासम्ममा पास गरिसक्ने बताएकी छन्। विधेयकका समर्थकहरुले भने राजनीतिक र धार्मिक अभियोजनको मुद्दा लगाइदै मुख्यभूमि चीनतर्फ हुने सुपुदर्गीलाई यसले जोगाउने जिकिर गरेका छन्। यद्यपि विधेयकका आलोचकहरुले भने पूर्व बेलायती औपनिवेशका बेलामा रहेको व्यक्तिलाई चीनको त्रुटिपूर्ण न्याय प्रणालीसमक्ष सार्वजनिक हुने बताएका छन् र यसले सहरको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई थप धरासायी बनाउने बताएका छन्।
चर्को गर्मीमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सेतो पहिरन लगाएका थिए। विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रसहित कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, प्रजातन्त्र पक्षधर अनुहारहरु र धार्मिक समूहका मानिस पनि आइतबारको प्रदर्शनमा सहभागी रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
आयोजकहरुका अनुसार आइतबारको प्रदर्शनमा पाँच लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको सहभागिता रहेको थियो। यद्यपि प्रहरीले भने प्रदर्शनमा के कतिको संख्यामा प्रदर्शनकारी उपस्थित थिए भन्नेबारे हिसाब भइरहेको बताएको छ। प्रदर्शन मुख्यतया शान्तिपूर्ण भए पनि केही प्रदर्शनकारीहरुलाई भने प्रहरीले खुर्सानीको धुलो छ्यापेको बताइएको छ। ‘यो हङकङका लागि समापन खेल हो, यो जीवन र मृत्युको विषय हो। त्यसकारण यो प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएको हु,’ ५९ वर्षीय प्राध्यापक रकी चाङलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। उनले सरकारले ल्याएको सुपुदर्गीसम्बन्धी विधेयक खराब कानुन भएकोले पनि आफू प्रर्दशनमा सहभागी भएको बताएका छन्।
‘जनताका आवाज सुनिएका छैनन्,’ १८ वर्षीय एक विद्यार्थी इभान ओङले फ्रान्सेली समाचार एजेन्सीसँग बताए। ‘यो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रका रूपमा हङकङले बनाएको पहिचानलाई मात्रै प्रभावित बनाउँदैन बरु हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई समेत प्रभावित बनाउने छ। यसले मेरो भविष्यलाई समेत असर गर्नेछ,’ ती विद्यार्थीले बताए। सुपुदर्गीसम्बन्धी कानुनमा हुने संशोधनसम्बन्धी विधेयकले हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेकालाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउले हङकङसमक्ष सुपुदर्गीको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने छ। त्यसरी आउने सुपुदर्गीसम्बन्धी आग्रहलाई मुद्दाका आधारमा निर्णय गरिनेछ।
त्यस्ता सुपुदर्गीको मागलाई सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने हङकङका अदालतहरुलाई हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार राजनीतिक र धार्मिक मुद्दा लागेकालाई भने त्यसरी सुपुदर्गी गरिने छैन।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०२:१५ सोमबार
