इन्डो प्यासिफिकप्रति कतिपय देशले खासै चासो दिइरहेका छैनन्। तर केही देशमा भने यो विषयले एकखाले संशय नै पैदा गरेको छ।  एसिया क्षेत्रका विभिन्न आयाममा पछिल्लो समय आएको परिर्वतन र विश्व व्यवस्थामा यसले ल्याउने परिर्वतनप्रति कतिपय देशले संशय व्यक्त गरेका छन्।

यसले ल्याउन सक्ने अवसरका विषयमा पनि धेरै देश उत्तिकै आशावादी छन्। विशेषगरी केही साना राष्ट्र यसबाट सकारात्मक परिवर्तन आउनेमा आशावादी छन्।

यसले राष्ट्रको आन्तरिक विकासमा पुर्याउन सक्ने फाइदासँगै विश्व राजनीतिको परिवर्तित घटनाक्रममा आफ्नो भूमिकाका लागि पनि देशहरु सजग भएको पाउन सकिन्छ।

एसियामा राम्रो आर्थिक प्रगति गरिरहको चीन र आर्थिक विकासमा चीनकै लय समातेको भारत क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रका लागि चुनौती र अवसर दुवै भएका छन्। यसमा तथस्टताको विषय अझ गम्भीर रुपमा आएको महसुस गर्न सकिन्छ। यसका बाबजुद एक ध्रवीय विश्वका रुपमा रहेको हालको अवस्था परिर्वतन भने हुँदै छ। यसले एउटा विचारलाई सतहमा भने ल्याएको छ।

सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा विभागबाट प्रकाशित मिसाइल डिफेन्स रिभ्युका अनुसार पनि चीन अमेरिकालाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्दै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ।

त्यो हो, अबको विश्वको प्रमुख शक्ति कुन देश हुने छ र के आचरणका कारण शक्ति राष्ट्र भनिने छ? यसका अलावा अन्य पर्दा पछाडिका गैर राजनीतिक शक्ति (जस्तैः संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएनजीओ आदि) को भूमिका के हुने?
योसँगै अर्को प्रमुख विषय भनेको शक्ति राष्ट्रबीच शक्ति हस्तान्तरणको विषयमा लडाइँ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो। यस क्रममा शक्ति समीकरणको नयाँ गठजोड देखा परेको छ, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भएको एसिया भ्रमणको दौरान देखिएको थियो।

त्यसबेला उनले इन्डो प्यासिफिकको निर्माणमा अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको भूमिकालाई महत्व दिएका दिए। यो समूह ‘क्वाड राष्ट्र’को नाममा पनि परिचित छ। उनको यो अभिव्यक्तिले सन् २०११ बाट अमेरिकाले लिएको ‘एसियन प्यासिफिक रणनीति’लाई पुनःमूल्यांकन गरेको भान हुन्छ।  सन् २०१३ मा अष्ट्रेलियाको ‘डिफेन्स वाइट पेपर’ले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई  भौगोलिक संरचना भएको बताएपछि नै यो चर्चाको केन्द्रमा छ।

यो भौगोलिक संरचनाले उत्तरपूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, दक्षिण प्रशान्त र इन्डियन सागरलाई समेट्छ। केही विश्लेषकले यो रणनीतिलाई एसिया क्षेत्रमा अमेरिकाको स्वार्थलाई सम्बद्र्धन गर्न भारतको साथ लिँदै चीन घर्ने रणनीतिका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। जसको जे व्याख्या भए पनि यो विषयमा दुई वटा कुरा मुख्य छन्। त्यो हो आर्थिक र सैन्य पक्ष।

योसँगै बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको इन्डो प्यासिफिकको विषयलाई लिएर समयक्रमसँगै बदलिएको अमेरिकी नीति पनि हो। अमेरिकाको सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले चीनलाई प्रमुख सुरक्षा खतराका रुपमा उल्लेख गरेको छ। साथै यो रणनीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले सैन्य गतिविधिका रुपमा व्याख्या गरेको छ। यसका साथै सन् २०१८ जुलाईसम्म आइपुग्दा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले यसलाई आर्थिक हिसाबमा पनि व्याख्या गरिदिए।

जसमा उनले यो रणनीतिलाई बिल्ड क्याट, एसिया एज्ड्, डिजिटल कनेक्टिभिटी र साइबर पार्टनरसिपका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। इन्डो प्यासिफिक कमान्डर एड्मिरल फिलिप डेभिड्सन चीनलाई अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीति चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गर्छन्।

यसका साथै उनी चीनलाई चुनौती दिन सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीरण गर्नुपर्ने, सैनिकलाई नयाँ प्रविधिसँग एकाकार गराउँदै सम्भावित सुरक्षा खतरालाई चुनौती दिनुपर्ने मत राख्छन्। यसका लागि उनको विचारमा अमेरिकामा विकास गरिएका नयाँ प्रविधियुक्त हतियारको विकास गर्नुपर्ने, हाइपर सोनिक सवारीसाधन र आरटिभिसियल हतियारको प्रयोगमा जोड दिन्छन्।

सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा विभागबाट प्रकाशित मिसाइल डिफेन्स रिभ्युका अनुसार पनि चीन अमेरिकालाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्दै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ। यसका लागि चीनले प्रत्याक्रमण गर्न सक्ने मिसाइल निर्माणमा जोड दिएको छ। यसका साथै चीनले १०० इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पनि गरिसकेको छ। यसका अलावा चीनसँग १२ नयाँ पनडुब्बी बोक्न सक्ने क्षमता भएको जीन क्लास ब्यालिस्टिक पनडुब्बी छन्।

सन् २०२० सम्म चीनसँग तेस्रो जेनेरेसनका ०९६ एसएसबीएन, जेएल ३ एसएलबीएमएसबाट सुसज्जित हुने छ। चीनको प्रमुख उद्देश्य ताइवानलाई शक्तिको प्रयोग र प्रयोगबिनै आफूमा समाहित गर्ने हो। यसका लागि उसलाई जापान र गुयाममा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडालाई कमजोर बनाउनुपर्ने छ। यसका अलावा अमेरिका चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई यस क्षेत्रको स्थानीय अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने साधनका रुपमा लिन्छ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको उत्तेजना बढ्दै जाँदा र त्यसले चीन घेर्ने रणनीति लिएको विश्लेषण हुँदै गएको छ। चीनका केही विश्लेषक यो विषयमा आलोचननात्मक विचार राख्छन्। विशेषगरी उनीहरु अमेरिकालाई यो क्षेत्रमा उसले अख्तियार गर्दै आएको रणनीतिलाई पुनःमूल्यांकन गर्न आग्रह गर्छन्।

पाङगुई थिङ ट्याङका एक सदस्य प्रोफेसर लिन मिङवाङ चीलाई बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई समायोजन गर्न सुझाव दिन्छन्। यसो गर्दा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका कारण चीनलाई आउन सक्ने खतरा टर्ने उनको विश्वास रहेको छ। पिपुल्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर वाङ फेङका अनुसार यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको चीनको छिमेकी देशलाई एकै ठाउँमा ल्याएर त्यो देशमा रहेको चिनियाँ प्रभावलाई कम्जोर पार्नु हो।

अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रतिवेदनलाई इंगित गर्दै उक्त प्रतिवेदले चीनले विश्व व्यवास्थालाई परिर्वतन गर्न लागेको भन्ने अतिरञ्जना फैलाएको उनको विश्वास छ।

अमेरिकाको यो रणनीतिको प्रतिउत्तरका निम्ति प्रोफेर वाङ चार उपाय सुझाव छ –

पहिलो, चीनले यो विषयमा धेरै सोच्नु पर्दैन र यसँग जोडिएका विचार र संवादमा आफ्नो अनुकूलका हिसाबमा सहभागी हुँदै यो रणनीतिलाई बीआरआईको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

दोस्रो, चीनको सार्वभौमसत्ता र राष्टिय स्वार्थको सम्बद्र्धन गर्न रेल र रोड निर्माण गर्दै छिमेकी मुलुकसँगको वैमनश्यतालाई कम गर्न सीमा क्षेत्रमा पूर्वधारको विकास गर्ने रहेको छ।

तेस्रो, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सौहार्द बनाइराख्न वैकल्पिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएका एआईआईबी, ब्रिक्स लगायतको सहकार्यलाई जोड दिने, यस्तै चीन र आसियन देशबीचको आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने।

प्रोफेसर वाङको चौथो सुझाव,
रसिया र इरानसँगको सम्बन्धलाई अझ बढावा दिँदै पूर्वी एसिया र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले बेहोर्दै आएको तनाव न्यूनीकरण गर्ने।

प्रोफेसर वाङको यो विचारसँग समाजिक विज्ञानका अन्य चिनियाँ प्रोफेरस गि चेङ, प्रोफेरस सेन मिगघुई पनि सहमत छन्। उनीहरुको विचारमा बीआरआईको सहअस्तित्वलाई महत्व दिने तुलनामा इन्डो प्यासिफिक रणनीति दमनकारी हिसाबमा आएको शीत युद्धकालीन मानसिकताको उपज हो।

चिनियाँहरुले इन्डो प्यासिफिक रणनीति उनीहरुले बीआरआईमा राखेको उद्देश्यविपरीत आए पनि अमेरिकी रणनीतिको तुलनामा चिनियाँ नीति सफल हुन्छ। बीआरआईले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गर्ने भएर पनि अमेरिकी रणनीतिको तुलनामा यो सफल हुने उनीहरुको विश्वास छ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत व्यापार गर्न सहज देशको रुपमा विकास हुँदै छ। कारण, विश्व उत्पादन क्षेत्रको केन्द्रका रुपमा भारत विकसित हुँदै छ। तर, रोचक पक्ष के भने पूर्वाधारको अभावका कारण भारतमा स्वतन्त्र व्यापारको अवस्था कमजोर छ। यसले भारतको विकासमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ। भारतको आर्थिक क्षेत्रमा चीनले लगानी गर्न सक्छ। यसले आपसी समझदारी बढाउन सहयोग पुग्छ भने रिक्याप र संरक्षणवादी नीति र भूमण्डलीकरणविरुद्ध उठेको आवाजलाई निष्प्रभावी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।

भारतको आशा र निराशा

भारतले अघि सारेको ‘क्याट इस्ट नीति’ले भारतको विदेशनीतिलाई पुनर्भाषित गरेको छ। राष्ट्रिय सामुद्रिक संस्थाका क्याप्टेन डा. गुरपित एस खुरानाका अनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले भारतको क्षेत्रीय स्वार्थलाई सम्बद्र्धन गर्छ।

यद्यपि यो रणनीतिका विषयमा स्पष्ट हुन बाँकी रहेका धेरै विषयले भारत सरकार यो रणनीतिमा एकाकार गर्न हिच्किचाइरहेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्रीय शक्ति विस्तार गरेको विषयमा दुई मत छैन। भारत पनि क्षेत्रीय हिसाबमा वैकल्पिक तवरमा जापान, भियतनाम र आसियना लगायत देशसँगको सहकार्यमा अघि बढिरहेको छ।

अमेरिका ठूला शक्ति राष्ट्रलाई आफूअनुकुल यो रणनीतिमा सहभागी गराउन चाहन्छ। भारत आफ्नो छिमेक पछिलो नीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ अथवा दिँदैन भन्ने हो। भारत चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै यो रणनीतिमा सहभागी हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने प्रश्न प्रमुख रुपमा आउँछ।

चिनियाँहरुले इन्डो प्यासिफिक रणनीति उनीहरुले बीआरआईमा राखेको उद्देश्यविपरीत आए पनि अमेरिकी रणनीतिको तुलनामा चिनियाँ नीति सफल हुन्छ।

हालको अवस्थामा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई चीनले अघि सारेको बीआरआई र त्यसले क्षेत्रीय राजनीतिमा पार्ने प्रभावका विषयमा कसरी अघि बढ्न सोच्दै छ भन्ने कुराको अभाव छ। भारतको सत्तारुढ पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा रसिया चीन र भारतबीच सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ भने जापान अमेरिका र भारतबीचको सहकार्यमा पनि जोड दिएको छ। तर, घोषणापत्रमा क्वाड राष्ट्रको उल्लेख छैन।

क्षेत्रीय राजनीतिको परिवर्तित आयाम

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले वर्तमानको क्षेत्रीय र विश्वको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। विगतमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रको नियन्त्रणमा रहेको ठाउँ अहिले उदाउँदो शक्ति राष्ट्रले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सक्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। यसको उदाहरणका रुपमा ‘जिबुटु’लाई लिन सकिन्छ।

योसँगै अरब देशले पनि आफ्नो विश्व रणनीतिमा परिर्वतन गरेको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्सले सोमालिल्यान्ड र इरिट्रियामा आफ्नो सैन्य अखडा निर्माण गरेको छ। गल्फ सहकार्य संस्थाका सदस्यले चीनले अघि सारेको बीआरआईमा सहकार्य गर्दै छन्। रियादले चिनियाँ सहयोगमा पाकिस्तानमा बन्दै गरेको ग्वादर पोटमा करिब १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै छ।

चीनले २१ औँ शताब्दीको समुद्रिक रेसम मार्ग परियोजनामा काम गर्दै गर्दा भारतले सबैको सुरक्षा र विकासमा जोड दिएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक रणनीति हुँदै आएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले बृहदस्तरमा प्रभाव पार्ने देखिँदैन।
खासगरी चीन र भारत दुवै देश आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयलाई जोड दिँदै विश्व व्यवस्था परिर्वतन गर्न उद्धत रहेको अवस्थामा अमेरिकी नीतिले प्रभाव पार्ने सम्भावना कम रहेको छ।

लेखक - डा. गीता कोचर, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
लिउ झिङ्सु, अनुसन्धानकर्ता जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ १०:०७ मंगलबार