काठमाडौं- सामान्यतया कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीति र सरकारमा सेनाको प्रभाव हुँदैन। तर पाकिस्तानमा भने सेनासँग राजनीतिलाई बढी नै जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यही महिनाको अन्त्यतिर हुनलागेको संसदीय निर्वाचनमा पनि सेनाको भूमिका कस्तो हुन्छ र ‘सेना पक्षीय दलले’ जित्छ या प्रजातान्त्रिक धारको दलले भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। 

अहिले प्रतिश्पर्धामा उत्रिएका प्रमुख दलमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टी र पूर्वक्रिकेटर इमरान खानको पार्टीबीच मुख्य प्रतिश्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। सरिफको सत्तारुढ दललाई प्रजातान्त्रिक धारको दल मानिन्छ भने इमरानको दल आवरणमा लोकप्रियतावादी र पृष्ठभूमिमा सेनाको पक्षपोषक भन्ने गरिएको छ। 

पूर्वप्रधानमन्त्री शरीफलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै दश वर्षको जेल सजायँ सुनाएपछि अदालत र सेना शरीफ नेतृत्वको सत्तारुढ दलको विपक्षमा रहेको दावी गरिएको छ । उहाँलाई शुक्रबार साँझ नै पाकिस्तानको लाहोरको विमानस्थानवाट नै पक्राउ गरिएको छ। त्यसको बदलामा सेना र अदालतले इमरानको पार्टीलाई सहयोग गरेको तर्क गर्ने पनि धेरै छन्। 

मतदान हुने दिन आउन दश दिन बाँकी रहँदासम्म भएका राजनीतिक र हिंसात्मक घटनाक्रमले निर्वाचनको परिणामका बारेमा स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। केहीदिनअघि मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा दशवर्षको जेल सजाय सुनाइएको विषयलाई मतदाताले कुन रुपमा लिएका छन् भन्ने कुरामा निर्वाचनको नतिजामा निर्भर हुने अनुमान गरिएको छ।

कतिपयले अदालतको आदेश प्रतिशोधपूर्ण रहेकाले शरीफको लोकप्रियता झन बढेकाले उनको पार्टीको पक्षमा मत झन बढी आउने दावी गरेका छन् भने कतिपयले भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि भएकाले नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैगरी अदालतको आदेशपछि सरिफ आफू निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले उनको उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन्। त्यसैले पनि नतिजा उहाँको विपक्षमा आउने अर्को दाबी गरिएको छ। 

शरीफका नकारात्मक अवस्थाको सिधा फाइदा भने यस पटकको निर्वाचनमा पाकिस्तानी तेहरीक–ए–इन्साफका नेता तथा पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान खानलाई पुग्ने देखिएको छ। पश्चिमासँग पश्चिमाजस्तो देखिने तर घरेलु पुरातनवादी समूहसँग पनि मिल्ने र सेना तथा धार्मिक समूहले चाहेअनुरूप हुने इमरान खान पाकिस्तानीबीच एउटा शसक्त विकल्पका रुपमा देखिनु भएको बताइएको छ। जमाते उल दावाजस्ता पुरातनवादी समूह फरक व्यानरबाट लडेर इमरानलाई जिताउन सहयोग गर्ने र जितेमा सेनाले सहयोग गर्ने ठानिएको छ। 

पुरातनवादी समूहले सरकार चलाउन आवश्यक स्थान जित्न नसकेपनि अर्को समूहका भोट काट्न भने मद्दत पु-याउने छन्। क्रिकेट खेलाडीको रुपमा सारा देशवासीको प्रिय बन्नुभएका महत्वाकांक्षी इमरानले आफ्नो लोकप्रियतालाई नै राजनीतिमा अर्पण गर्नुलाई धेरैले चातुर्यताको संज्ञा दिएका छन्। आफ्नो जितका लागि सरिफलाई पुनःनिर्वाचित हुनबाट रोक्नु पर्ने उहाँको चाहनालाई अदालतले पुरा गरिदिएको छ। 

इमरानका बारेमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक टिप्प्णी सुनिन्छ। सन् २०१४ मा गरिएको उहाँको प्रसिद्ध ‘अजादी मार्च’ले धनवान र पाकिस्तानी मुलका क्यानेडाली नागरिक ताहिर अल काद्रीबाट उपयुक्त सहयोग लिएर भएको भन्ने गरिन्छ । खानको मार्चका कारण पञ्जावको जनजीवनमा हप्तौँसम्म प्रभाव छाएको थियो  तत्कालीन समयका सेना प्रमुख अस्फाक पर्वेज कायनीले पञ्जावलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो। उनलाई प्रचारवाजी राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। न्याय तथा सुशासनको नारा देखाएर सन् २००८ को आमनिर्वाचनदेखि नै इमरानको दलले स्तरीय सेवा तथा भ्रष्टाचारहिनताको मागराख्ने सहरी युवाको सहयोग पाउँदै आफ्नो स्थिति दह्रो पारेको छ। 

पूर्वप्रधानमन्त्री शरीफले सन् २०१३ मा १२४ स्थानमा विजयी भएपछि बहुमतका लागि चाहिने १३७ स्थानका लागि अन्य समूहसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनुभयो । शरीफको नयाँ रूप पहिले (सन् १९९०) को दक्षिणपन्थी व्यक्तित्वभन्दा फरक थियो। उनी सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्ता आरोहणको शुभारम्भमा पनि सहभागी थिए। साथै एक्कासी पाकिस्तानको राइविन्डमा शरीफकी नातिनीको विवाह समारोहमा मोदी सहभागी हुने निर्णय आयो। भारतसँग एक्कासी उनको मिलन र भारत–पाकिस्तानबीच शान्ति वास्तविक अर्थमा नै सम्भव छ भन्ने स्वतन्त्र भावका कारण पाकिस्तानी सेनालाई मनोवैज्ञानिक असहजता महसूस गरायो। पाकिस्तानी सेनालाई संविधानको १८औँ संशोधनले चिन्तित तुल्यायो। संशोधनले पाकिस्तानी सेनालाई राजनीतिक क्रियाकलापलाई उल्ट्याउन सक्ने हस्तक्षेपलाई निषेध गरिदिएको छ। 

यही पृष्ठभूमिकाबीच अहिले हुन लागेको निर्वाचनमा बाहिरबाट हेर्दा शरीफको पार्टी र इमरानको पार्टीका बीचमा प्रतिश्पर्धा देखिएपनि खासमा प्रजातन्त्रवादी र सेना पक्षीयका बीचमा प्रतिश्पर्धा हुने हो। सेनाले निर्वाचनमा आफ्नो तर्फबाट सुरक्षा व्यवस्थापन बाहेक अन्य केही भूमिका नहुने बताउँदै आएको छ भने कतिपयले अझै विश्वास गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचन अघिका अभ्यासले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउने सङ्केत देखिएका छन्। तर हिंसात्मक घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई बाहना बनाएर सेनाले आफ्नो भूमिका बढाउने आशंका पनि गरेको पाइँन्छ। 

आगामी जुलाई २५ मा हुने निर्वाचनमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सेनाले सरकारले दिएको आदेश बमोजिम काम गर्ने तर आफ्नो कुनै स्वार्थ र ‘प्रत्यक्ष भूमिका नरहने’ बताएको छ। पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले सुरक्षा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र आफूहरु खट्ने जानकारी दिएका दिए। पाकिस्तानमा शक्तिशाली मानिने सेनाले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशंकाको खण्डन गर्दै करिब तीन लाख ७० हजार सेना निर्वाचनमा खट्ने र आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहने स्पष्ट पारेको छ। 

पाकिस्तानको इतिहासलाई हेर्दा पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्णकार्यकाल सत्ता सम्हाल्न पाएको पाइँदैन। यहाँको राजनीतिमा कार्यकालको बीचमा नै सत्ता छोड्नु एक विशेषता नै भएको छ। जनरल जियाको सन् १९८८ मा रहस्यपूर्ण विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि असिफ अलि जर्दारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले सरकारमा सन् २००८ को निर्वाचन परिणामले मात्र प्रवेश दियो। यदि सन् मा २००७ बेनजिर भुट्टाको हत्या नभएको भए यो सरकारको नेतृत्व उनले नै गर्थिन। 

सन् २००८ र सन् २०१३ मा सरिफको दलले लगातार निर्वाचित बनेर पाँचवर्षे दुई कार्यकाल सम्हाल्यो र अहिले नयाँ निर्वाचन हुँदैछ। पाकिस्तानमा दुई वा तीन प्रमुख पार्टीमा नै सत्ताको बागडोर घुमिरहेको छ। जिया र परवेज मुशर्रफका बिचमा पाकिस्तानले धेरै अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्यो। यसबीचमा पटक पटक सेनाले सैनिक विद्रोह गरेर सत्तामा धावा बोल्यो। 

पाकिस्तानी प्रजातन्त्र बलियो रुपमा संस्थागत भइनसकेको र आतङ्कवादको अझै पनि भय रहेको बेला हुनलागेको यस निर्वाचनले देशमा स्थिरता दिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्ने आधार भने अहिले सम्म पनि देखिएको छैन। तर आशा गर्ने ठाउँहरु नभएको पनि होइन। त्यसैले पाकिस्तानको यस पटकको निर्वाचनलाई प्रजातन्त्र र स्थिरतातर्फको बाटोमा जाला की सेनाको प्रभावले गर्दा अर्काे एक पटक फेरि अस्थिरतालाई आमन्त्रण गर्ला भन्ने पक्षबाट उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। 

आठ लाख ८१ हजार बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पाकिस्तानमा अहिले झण्डै २१ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ। दक्षिण एसियाको दोस्रो ठुलो मुलुक पाकिस्तान पछिल्लो समयमा आतङ्कवादीका कारण सताइएको छ। भारतबाट सन् १९४७, अगस्टमा छुट्टिएर बनेको पाकिस्तानको अहिलेसम्म पनि भारतसँग मित्रवत सम्वन्ध बन्न सकेको छैन्।

प्रकाशित: ३० असार २०७५ १२:३२ शनिबार