सान फ्रान्सिस्को– आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने सहरलाई अनुदान नदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना एक संघीय न्यायाधीशले रोकिदिएका छन् ।
क्यालिफोर्नियाको उत्तरी क्षेत्रस्थित एक अदालतका न्यायाधीश विलियम ओरिकले ७० मिनेट लामो सुनुवाइपछि यस्तो फैसला गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको पाँच दिनपछि गत जनवरी २५ मा आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने तथा आप्रवासन अधिकारीसँग समन्वय नगर्ने सहरलाई अनुदान नदिने आदेश जारी गरेका थिए ।
सान फ्रान्सिस्को र सान्टा क्लारा राज्यले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ट्रम्पको योजनाका कारण सान फ्रान्सिस्कोले केन्द्र सरकारबाट पाउनुपर्ने झण्डै सवा १ अर्ब डलर र सान्टा क्लारा काउन्टीले करिब पौने २ अर्ब डलर खतरामा पर्ने निश्चित थियो ।
राष्ट्रपतिको आदेशले राज्यको अधिकार क्षेत्र मिचेको, राज्यलाई हस्तक्षेप गरेको र व्यावहारिक कठिनाइ नबुझेको अदालतको ठहर छ ।
साथै न्यायाधीश ओरिकाले मंगलबार एउटा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गर्दै अदालतबाट छिनोफानो नहुन्जेल राष्ट्रपतीय आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको बताइएको छ ।
अमेरिकाको लोकतन्त्र तथा विधिको शासन र संविधानका लागि अमेरिकी जनताको पटक पटकको संघर्ष पछि मात्रै स्थापित भएको तर अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको संविधान, विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न लागिपरेको ट्रम्पको आदेशको विपक्षमा हुुनेको भनाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
उनीहरूले जनता र देशको आवश्यकताअनुसार अदालतले निर्णय गरेको बताउँदै यसबाट देश र जनताको जित भएको बताएका छन् ।
अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिदैं उक्त आदेशलाई ‘पागल निर्णय’को संज्ञा दिएको छ ।
ह्वाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ राइन्स प्रिबसले उक्त आदेश पागल निर्णय भएको टिप्पणी गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।
सातवटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकबाट आप्रवासीहरुको प्रवेशलाई कटौती गर्ने ट्रम्पको योजनामा पछिल्लो आदेश अर्को कानूनी धक्का रहेको बताइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले फौजदारी अपराधमा दोषी देखिएका आप्रवासीहरुलाई फिर्ता गर्न उनीहरुलाई पक्राउ गनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
तर ती सहरहरुले भने न्यायाधीशले त्यस्ता व्यक्तिलाई धरौटीमा छाडिदिएपछि कानूनी रुपमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०४:०४ बिहीबार
