शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारीबाट मानवता जोगाउन सम्बन्धित देशका सरकारको सहयोगका कारण औषधि उत्पादक कम्पनीले छोटो समयमै खोप उत्पादन तथा आपूर्तिमा चामत्कारिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। तर यो सफलताको अत्यधिक फाइदा धनी देशले मात्रै लिएका छन्। विश्वको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने २९ विपन्न राष्ट्रले हालसम्म लगाइएको कुल खोपको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत हिस्सामात्रै पाएका छन्।

खोप उत्पादकले उत्पादन क्षमता युद्धस्तरमा बढाउँदा पनि अर्बाैं डोजको माग थेग्न सक्ने स्थिति छैन। हरेक महिना फाइजर, मोर्डना रजोन्सन एन्ड जोन्सनले ५० करोड डोजको हाराहारीमा खोप निर्माण गरिहेका छन्। तरविश्वको माग सम्बोधन गर्न यो उत्पादन पर्याप्त छैन। विश्वका ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिन ११ अर्ब डोज आवश्यक पर्छ। यति जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउन सके महामारी रोकथामका लागि ‘हर्ड इम्युनिटी’ हासिल हुन सक्ने नर्थ क्यारोलिनास्थित ड्युक विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता बताउँछन्। खोपको विश्वव्यापी उत्पादनको आँकडा संकलन गर्न कठिन भए पनि हालसम्म १ अर्ब ७० करोड डोज उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ।  

खोप निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ रप्रमुख उपकरणको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ भने अर्काेतिर कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूपमा परिवर्तन गरिरहँदा थप बुस्टरडोज दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसले खोपको विश्वव्यापी माग झन् बढ्नेछ।  

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा रोक्न खोप उत्पादन व्यापक बनाउनको विकल्प छैन। तरअति छिटो गतिमा खोपको उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा सबै एकमत छैनन्। केही विज्ञका अनुसारऔषधि उत्पादकले औषधिको रासायनिक गोपनीयता साझेदारी गरेमा अन्य उत्पादकले समेत खोप उत्पादन गर्न सक्छन्। अहिले औषधि उत्पादक कम्पनीले आफ्नै रुचिमा खोपसम्बन्धी सहकार्यका सर्त तथा खोपको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्। नयाँ व्यवस्था हुन सके हालका खोप निर्माता कम्पनी अन्य कम्पनीसँग साझेदारी गर्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले विपन्न राष्ट्रको खोपको माग सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नेछ। यस्तो तर्क गर्नेले दुईवटा पक्षमा जोड दिएका छन्। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको मिनाहा पहिलो पक्ष हो भने दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधि हस्तान्तरण गरी नयाँ कम्पनीलाई खोप उत्पादन गर्न बाटो प्रशस्त गर्ने हो। यो विषयमा प्रमुख भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व व्यापार संगठन हो। तरयो संगठनमा गरिने निर्णय आपसी सहमतिमा हुने गर्छ। यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

हालै अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले समेत खोपको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्न अनुरोध गरेको छ। यसअघि विश्वका सय राष्ट्रले यस्तो माग गरिसकेका छन्।  

यो विषयमा युरोपियन युनियनको धारणा फरक छ। युनियनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्ने विषयमा रुचि देखाएको छैन। उसले स्वैच्छिक हिसाबले प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ। खोप उत्पादक कम्पनीको तर्क पनि युनियनसँग मिल्दछ। केही विज्ञको तर्कमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्दा समग्र खोप उत्पादनमा गडबढी आउन सक्छ। उनीहरूको हिसाबमा यसो गरिनु भयानक आगलागी भएका बेला दमकल विभागमा पुनर्संरचना गर्नु जस्तो हो। ‘हामीले उत्पादन बढाउन औषधि उत्पादकलई सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई धम्की दिएरयो सम्भव छैन,’ स्विट्जरल्यान्डस्थित सेन्ट गेल विश्वविद्यालयका व्यापारतथा आर्थिक विकास विज्ञ सिमोन जे इभेनेट भन्छन्।

अन्य विज्ञ भने औषधि उत्पादक कम्पनीमा भरपर्दा अहिलेको संकट आएको तर्क गर्छन्। ‘विश्वले गरिब देशलाई भीखमा खोप माग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुहुँदैन। अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउने मोडल त्यति स्वीकार्य होइन,’ कोभिड प्रिभेन्सन नेटवर्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. क्रिस बेरर भन्छन्।

यो विवादास्पद स्थितिमा विश्व व्यापार संगठनका अधिकारीले विद्यमान नियममा परिवर्तन गर्नुभन्दा औषधि उत्पादक कम्पनी रविभिन्न देशका सरकार खोप उत्पादनको एकीकृत योजनामा सहमत होऊन् भन्ने चाहना राखेको देखिएको छ। युरोपियन युनियनको तर्कमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज हुन सक्ने आशंकामा खोप निर्माता अन्ततः यो ज्ञान हस्तान्तरण गर्न राजी हुन सक्छन्। धनी राष्ट्रले ठूलो मात्रामा धनराशि सहयोग गरेमा उनीहरू यस प्रकारको साझेदारी गर्न तयारहुन सक्ने युनियनको मान्यता छ।  

कतिपय जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन् भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको खारेजीले त्यति बेलासम्म खास अर्थ राख्दैन जबसम्म खोप निर्माताले उत्पादन विधि साझेदारी गर्दैनन्। ‘प्रविधि हस्तान्तरण भनेको अर्काको भान्सामा मास्टरसेफलाई पठाएर खाना पकाउन सिकाउनुजस्तै हो’, उनीहरूको तर्क छ। ‘तपाईंले खोप उत्पादन गर्ने हो भने यसका लागि धेरै कुरा आवश्यक हुन्छ। प्रविधि हस्तान्तरण नभएमा यसले काम गर्दैन,’ विश्व व्यापारसंगठनकी महानिर्देशक अन्गोजी कोन्जाय भेलाले हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन्।  

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज भए पनि प्रविधि हस्तान्तरण भएरकच्चा पदार्थको जोहो गरी खोप उत्पादन गर्न र्न औषधि उत्पादक कम्पनीलाई कम्तीमा ६ महिना लाग्ने विज्ञ बताउँछन्। हालको तत्काल समाधान भनेको अमेरिकालगायतका धनी देशले आफ्नो भण्डारणमा रहेको जगेडा खोप गरिब राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउनु रहेको ती विज्ञ रयुरोपियन युनियनको तर्क छ। युनियनले आफूसँग भएको खोप निर्यात गर्न अनुमति दिइसकेको छ तरअमेरिकाले त्यसो गरेको छैन। अर्काेतिर खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउँदा रनिर्यात गर्दा भारत आफैं संकटमा परेको उदाहरण पनि छ। 

निर्यातमा बन्देज लाग्नुअघि भारतले ६ करोड डोज खोप विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो। महामारीको दोस्रो लहरले ठूलो प्रभाव पारेपछि खोप निर्यात गरेकोमा भारत सरकारको आलोचना भएको छ। विश्वका धनी राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर खोपमा एकाधिकार गरेका हुन्। मोर्डना रफाइजरजस्ता कम्पनीले उत्तरअमेरिका रयुरोपका देशलाई उत्पादन हुनुअघि नै खोप बेचेर अर्बौं डलरआम्दानी सुनिश्चित गरिसकेका थिए। यसप्रकारको सुनिश्चितताले मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाले खोपको थोरै डोज मात्रै जोहो गर्न सक्यो। भारतले खोप निर्यातमा बन्देज लगाएपछि कोभ्याक्स झनै संकटमा परेको छ। बेलायतको केले विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा महामारी रोग विज्ञ मार्क इक्लेस्टोन टर्नरधनी राष्ट्रले बजारअसन्तुलनको फाइदा लिएको बताउँछन्। ‘बजार प्रणाली धनी राष्ट्रको पक्षमा छ,’ उनी भन्छन्।

महामारीको यो घडीमा खोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय ठानेर विश्वका नेताले एक एकाइका रूपमा काम गर्नुपर्ने तर्क हार्भर्ड मेडिकल स्कुलकी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञ डा. रेबेका बाइनट्रब गर्छिन्। उनी जी ७ समूहले यसको नेतृत्व गर्न सक्ने बताउँछिन्। खोप उत्पादनमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्न सुरुमा भारत रदक्षिण अफ्रिकाले माग गरेका थिए। तरऔषधि उत्पादक कम्पनीले यसो गर्दा जीवन रक्षक खोप उत्पादनमा आवश्यक पर्ने नवीनताका लागि चाहिने लगानीमा ह्रास आउने तर्क गरेका थिए। ‘सुदृढ निजी क्षेत्र भएका कारण अहिले खोप उपलब्ध हुन सकेको हो रनिजी क्षेत्रका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो,’ फाइजर कम्पनीका प्रमुख डा. अल्बर्ट वोर्लाले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। 

तर खोप उत्पादन गर्दा अमेरिका, जर्मनी रअन्य धनी देशका खोप निर्माताले करदाताको पैसासमेत प्रयोग गरेका छन्। खोपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको समीक्षा गर्दा के देखिन्छ भने खोप उत्पादकले दाबी गरेजस्तो नयाँ औषधि बनाउँदा ग्लोबल बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारआवश्यक हुँदैन। सन् १९९० अघिसम्म औषधि उत्पादकले धनी देशमा मात्र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारप्राप्त गर्थे भने अन्य देशमा लाइसेन्स लिँदा आपसी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यो अवधिमा पनि औषधि उत्पादक कम्पनीले राम्रै प्रगति हासिल गरेका थिए।

गत महिना विश्व व्यापार संगठनले आयोजना गरेको एक सम्मेलनमा पाकिस्तान, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका, सेनेगल, इन्डोनेसियाजस्ता देशले पनि कोभिड–१९ खोप उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने दाबी गरिएको छ। अबको बाटो प्रस्ट नभए पनि विश्व व्यापार संगठनकी महानिर्देशक अन्गोजी कोन्जाय भेला आशावादी देखिएकी छन्। उनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्ने भारत रदक्षिण अफ्रिकाको प्रस्ताव प्रस्थानविन्दु हुन सक्ने ठान्छिन्। ‘हामीले हाल विद्यमान असमानतालाई तोड्नै पर्छ,’ उनी भन्छिन्।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ ०१:०८ बुधबार