काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रक्रियाविपरीत पुनः दुई कर्मचारीलाई श्रेणी बढुवासाथ रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयका कायममुकायम पदमा नियुक्त गरेको रहस्य खुलेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले भदौ १८ गतेको कार्यकारी परिषद् बैठकबाट रेक्टर कार्यालयमा उपप्रशासक निर्मल मिश्रलाई श्रेणी बढुवा गरी सहप्रशासक पदमा कामु दिएका छन्। उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने कार्यकारी परिषद्मा रेक्टर सदस्य र रजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

यसैगरी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उप्रशासक नवीन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई श्रेणी बढुवा गरी सहप्रशासकमा कामु दिइएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको मिलोमतोमा चार महिनाअघि चार कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यालयमा कामु दिइएको र थप नौ कर्मचारीलाई प्रक्रियाविपरीत कामु दिने कार्यकारी परिषद्को प्रस्ताव गैरकानुनी भन्दै कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटाले परिषद् सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

‘कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष एवं उपकुलपति खनियाँले विश्वविद्यालयका ९ महाशाखा तथा कार्यालयमा एक तहमुनिका कर्मचारीलाई श्रेणी बढुवा गरी कायममुकायम दिन परिषद् बैठकमा राखेको प्रस्ताव गैरकानुनी थियो,’ सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘त्रिविको कानुनबारे पदाधिकारीलाई बुझाउन खोज्दा उहाँहरू मान्नुभएन । म गलत निर्णयमा सहमत हुन सकिनँ र सदस्य पदबाट राजीनामा दिएँ ।’ उनले तीनमहिने कामु दिने पहिलेको व्यवस्था हटाएर अनिश्चत बनाउँदा आफूलाई जानकारी नदिइएको उनले गुनासो गरे । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक र शैक्षिक उन्नयनको थलो नभएर पार्टी कार्यकर्ताको भर्ना केन्द्र बन्दै गएको सापकोटाको आरोप छ।

वैशाख ३१ मा बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकमा उपकुलपति खनियाँ, रजिस्ट्रार उप्रेती र रेक्टर त्रिपाठीको संयुक्त प्रस्तावमा ९ महाशाखा तथा कार्यलयमा श्रेणीअनुसार नै कामु दिने उल्लेख थियो । तर, अहिले दुईवटा कार्यालय र दुईवटा महाशाखामा विधिविपरीत कामु दिइएको छ र त्यसमाथि थप दुई नियुक्ति दिइएको सापकोटाले बताए । परिषद् बैठकमा तिनै पदाधिकारीले समन्वय महाशाखा, सूचना महाशाखा, रेक्टर कार्यालय, राजिस्ट्रार कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखा, त्रिवि छापाखाना, लेखा शाखा, बजेट शाखामा एक तह तल्लो कर्मचारीलाई प्रमुखमा कामु दिने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘त्यस बखत मैले राजीनामा दिएपछि हल्लाखल्ला भयो र तीन महिना यो प्रस्ताव रोकियो,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले सुटुक्क रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा समेत कामु नियुक्ति दिइएका छन् जुन त्रिवि कानुनले मिल्दैन।’

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी प्रशासन सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा कार्यालय वा महाशाखामा प्रमुख पद रिक्त भएमा भत्ता दिएर कामु दिने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालय पदाधिकारीले नियम मिच्दै एक तहमुनिका कर्मचारीलाई महाशाखा र कार्यालय प्रमुख पदमा एक तहमाथिको श्रेणीमै तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा दिएर पदस्थापित गर्ने गरेका छन्।

कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यका अनुसार हाल विश्वविद्यालयमा दुई कार्यालय र दुई माहाशाखाका कामु प्रमुख पनि गैरकानुनी रूपमा एक तहमाथिकै श्रेणीमा तलब र सेवासुविधा लिइरहेका छन् । उपकुलपति कार्यालयका कामु प्रमुख कमल घिमिरे उपप्रशासक हुन् । तर, उपकुलपति खानियाँले घिमिरेलाई सहप्रशासक श्रेणीको तलब, ६० प्रतिशत अतिरिक्त कामको सेवासुविधा र भत्तासमेत उपलब्ध गराएर कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख बनाएका छन् । यसैगरी कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बासुराज गिरी सहप्रशासक हुन् । उनी तत्कालीन माओवादी कोटामा विशिष्ट श्रेणीको तलब भत्तासहित कामु प्रमुखको पद पाएका हुन्।

आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कामु प्रमुख कुमारप्रसाद हुमागाईं एमाले कोटाबाट पद प्राप्त गरेका हुन् । उनी पनि सहप्रशासक भए पनि एक श्रेणीमाथिको पदकै अर्थात् विशिष्टकै तलब भत्ता पाइरहेका छन् । यसैगरी त्रिवि सेवा आयोगमा कामु प्रमुख पद प्राप्त गरेका परशुराम कोइराला पनि विशिष्ट श्रेणीकै तलब भत्ता पाइरहेका छन् । कोइराला नेपाली कांग्रेसको कोटामा कामु भएका हुन्।

पदाधिकारीले बजेट र लेखा शाखाका प्रमुखमा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको तलब र सेवासुविधासहित दिएर कामु दिने प्रस्ताव लगिएको थियो भने समन्वय महाशाखा, सूचना महाशाखा, रेक्टर कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखा, त्रिवि छापाखाना र त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद् सचिवालयमा प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा कामु दिएर तलब, सेवासुविधा दिने प्रस्ताव थियो।

लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष उदयकृष्ण तिवारीले हाल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कार्यालय र महाशाखामा गरेका सम्पूर्ण कामु नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले खारेजीको माग गर्दै संघ आन्दोलनमा उत्रेको जनाए । उनले सहप्रशासकलाई नै भत्ता दिएर प्रमुखमा राख्न सकिने व्यवस्था लत्याएर पदाधिकारीले दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न गैरकानुनी कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।

प्रशासकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयभित्र प्रशासकको कुल दरबन्दी र तीमध्ये रिक्त संख्या आदिको तथ्यांक संकलन गरी विश्वविद्यालयले सेवा आयोगमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि आयोगले विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना माथिल्लो श्रेणी सिर्जना गरी तलब, सेवासुविधा दिने निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई छैन,’ अध्यक्ष तिवारीले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव रामप्रसाद सुवेदीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गैरकानुनी रूपमा कामु नियुक्ति गरिएको उजुरी र त्यससम्बन्धी प्रकाशित समाचारका आधारमा आयोगले विश्वविद्यालयसँग दुईपटक लिखित जवाफ माग गरेको बताए।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०३:४३ शुक्रबार